पेचिलो बन्दै विद्यालय शिक्षा विधेयक

काठमाडौं ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा संशोधन सरोकारवाला सबैले माग गरेपछि विधेयक पारित हुने विषय पेचिलो बनेको छ। विधेयक संशोधन गर्न १ सय ५२ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चोरबाटोबाट सुटुक्क प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको सो विधेयक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाएपछि सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल शुरु गरेको छ।

एक सातादेखि जारी छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षक महासंघ, विभिन्न तहका शिक्षक संघ संगठन, गाउँपालिका संघ र नगरपालिका महासंघ, प्याब्सन, सरकारी विद्यालयका कर्मचारीलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर मात्र विधेयक दर्ता गराउने बताउनुभएको थियो।

सोही आधारमा समितिले मन्त्री, शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेको छ। सरकारले संसद्मा पेस गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघले ६१ बुँदे असहमति दर्ता गरेको छ।

महासंघले विधेयकको परिभाषा नै परिवर्तन गर्नेदेखि संविधानको अनुसूचीनै संशोधन गर्नुपर्नेसम्मको प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षक महासंघले पद समायोजन, कारबाही, बढुवा, सरुवा गर्ने अधिकार स्थानीय तहबाट हटाएर संघलाई दिनेसम्मको संशोधन दर्ता गराएका छन्।

महासंघले शिक्षक काउन्सिल, पद समायोजनलगायत विषय विधेयकमा समेट्नुपर्ने माग समितिमा पेस गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष कमला तुलाधरले विधेयक संशोधन नगरे आन्दोलनमा जानेसम्मको चेतावनी दिनुभएको थियो।

शिक्षक र शिक्षा मन्त्रालयबीच असोज ३ गते भएको सम्झौताअनुसार शिक्षा कानुन बन्नुपर्ने माग महासंघको छ। प्रारम्भिक बालकक्षादेखि कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राख्नुपर्ने, आधारभूत तहको मात्रै अनुमति स्थानीय तहले र माध्यमिक तह जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सिफारिसमा प्रदेशले दिनुपर्ने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउनुपर्ने माग छ।

महासंघले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अधिकारलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। अध्यक्ष तुलाधरले शिक्षकको माग पूरा गर्न सरकारले संविधान संशोधन गर्न समेत तयार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।

शिक्षक कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, लामो बिदाको स्वीकृृति, विभागीय कारबाही र शिक्षक किताबखानासँग सम्बन्धित निवृत्तिभरण गर्न पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

छलफलमा राहत शिक्षकले दफा ४३ र ४४ मा विद्यालय शिक्षक सेवाको पदपूर्तिसम्बन्धी समावेश भएको विषयमा संशोधन गर्न माग गरेको छ। शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा हस्तान्तरण सम्बन्धी र अन्तर्गत समावेश गरिएको दरबन्दीमा परिणत हुँदा सेवा अवधि शतप्रतिशत जोडिनुपर्नेलगायतका संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको छ।

स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका शिक्षकको पाउने उपदान, निवृत्तिभरण, उपचारखर्च, सञ्चित बिदाको रकम सरकारले व्यहोर्ने, स्थायी शिक्षकको शतप्रतिशत र अस्थायी वा करारमा स्वीकृत दरबन्दीमा रही स्थायी भएकोमा वा राहत अनुदान कोटाको शिक्षक स्थायी भएकोमा सो अवधिको पचास प्रतिशत सेवा अवधि जोड्नुपर्ने माग छ।

राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा कायम भएपछि हुने, विज्ञापनमा राहत तथा विशेष शिक्षामा कार्यरतलाई उमेर हद नलाग्ने, दरबन्दी कायम भएको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा पचास प्रतिशत कार्यरतमध्येबाट सीमित र बाँकी पचास प्रतिशत खुला प्रतियोगिताको आधारमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कक्षा ११ र १२ अध्यापन गर्ने शिक्षकलाई माध्यमिक तृतीय वा द्वितीय श्रेणीमा उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। राहत शिक्षकले संशोधन सहितको बुँदा समितिमा पेस गरेको छ।

विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले विद्यालयमा कर्मचारीमा देखिएको समाधान हुने गरी विधेयक संशोधन गर्न माग गरेको छ। विद्यालय कर्मचारीलाई पुग्ने तलब भत्ता र दरबन्दीको व्यवस्था गरिदिन समितिले आग्रह गरेको छ।

नगरपालिका र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले शिक्षकले उठाएको मागको बारेमा छलफल गर्न तयार रहेको जनाएका छन्। महासंघले समितिमा छलफलको क्रममा सो धारणा राखेका थिए। त्यसका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल नगरपालिकाका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले विधेयकमा असहमति जनाएको दफामा छलफल गर्न शिक्षक महासंघ र आफूलाई राख्न मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

समितिमा बोल्ने सांसदहरुले सरकारी सुविधा लिएका कर्मचारी र शिक्षकलाई आफ्नो छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए।

विधेयकमा सबैको सरोकारवाला निकायको धारणा सकिएपछि विधेयक संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने बताएपछि समितिले विधेयकको दफावार छलफल शुरु गरेको हो।

सरोकारवालाले विधेयकको प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। समितिले आज आइतबार निजी विद्यालयको छाता संगठन, प्याब्सन, राष्ट्रिय प्याब्सनलगायत निजी विद्यालयका निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ।