काठमाडौं ।
उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८० का विषयमा दायर मुद्दामा चलचित्र विकास बोर्डलाई जुरीको निर्णयको सक्कल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद पौडेल र रमेशराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बुधबार प्रमाण बुझ्ने निर्णय गर्दै उक्त आदेश दिएको हो। केही महिनाअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८० मा सर्वोत्कृष्ट फिल्म नै घोषणा नगरी कार्यक्रम समापन गरिएको थियो।
बोर्डको निर्णय सो निर्णयप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गर्दै प्रकाश फिल्मका लेखक विकास सुवेदी, निर्देशक दिनेश राउत र जुम्लाका स्थानीय मीनराज आचार्यले गत असोज ४ गते रिट दायर गरेका थिए।
बोर्डलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा जुरीको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउनुपर्ने र कारण देखाउन भन्दै परमादेशको माग गरिएको छ। मुद्दाको आगामी पेशी माघ ७ गतेलाई तोकिएको छ।
गत भदौ १२ गते सर्वश्रेष्ठ फिल्मको घोषणै नगरी अन्य विधामा राष्ट्रिय पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम सकिएलगत्तै जुरी सदस्यमध्येका एक पत्रकार अनुप भट्टराईले सर्वश्रेष्ठ फिल्मका लागि प्रकाशलाई सिफारिस गरिएको, तर बोर्डले त्यसको घोषणा नै नगरेको जनाएका थिए।
पुरस्कार वितरण समारोहमा जुरी संयोजक फिल्मकर्मी राजेन्द्र शलभको अनुपस्थितिलाई पनि सर्वश्रेष्ठ फिल्मको अवार्ड प्रदान नगरिएको विषयसँग जोडेर हेरिएको छ। तर, शलभले यस सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।
सत्तारुढ माओवादी पार्टीलाई प्रकाशमा नकारात्मक चित्रण गरिएकाले राजनीतिक हस्तक्षेपमा उक्त विधामा पुरस्कार नदिइएको आरोप लगाउँदै आइएको छ।
गत असोज ५ गते मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषणा नगर्नुको लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो।
बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले वारेसमार्फत पेश गरेको जवाफमा फिल्म प्रकाशलाई जुरीले सर्वश्रेष्ठ फिल्मका रूपमा सिफारिस गरेको तर बोर्डका एकजना सदस्य रविचन्द्र अधिकारीले उजुरी निवेदन दिएपछि गठित तीन सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदनको सुझावको आधारमा सो विधाको पुरस्कार स्थगन गरिएको दाबी गरेका छन्।