काठमाडौं ।
यो हप्ता कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका विभिन्न दलका प्रमुखहरु एकै ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय मेलमिलापको कुरा गरे। उनीहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको लागि एकजुट भएर अघि बढ्ने उद्घोषसमेत गरे।
उनीहरुलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको छ भन्ने कसरी लाग्यो ? त्यो उनीहरुले नै जानून् । तर आम जनताको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा बढी धराप (उनीहरु आफैं) ठूला दलका नेताहरुबाटै परेको हो, जो पटक–पटक सत्तामा गएर पनि आम जनताको हित अनुसारका काम गर्न पूर्णरुपमा असफल भए र भइरहेका छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि आफूलाई यसको ठेकेदार भन्ने दलका प्रमुख नेताहरुले नै लगातार शासन सत्ता सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्।
यसो त २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले पालैपालो शासन सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख आधार नै २०६२÷६३ को जनआन्दोलन रहेको थियो।
जनआन्दोलनको सफलतासँगै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएर आम निर्वाचनसमेत सम्पन्न भई २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भएको थियो।
त्यसपछि पनि दुईपटकसम्म नयाँ आम निर्वाचनहरु सम्पन्न भइसकेका छन्। संघीय शासनको अभ्यासस्वरुप स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत दुईपटकसम्म निर्वाचन भएर यिनै दलका नेताहरुले तीनवटै सरकारमा शासन सञ्चालन गरिरहेका छन्।
अहिले पनि तीन दलमध्येकै एक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार सञ्चालित छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि शीर्ष दलकै वर्चश्व छ।
केन्द्रको कुरा गर्दा प्रतिनिधिसभामा तेस्रो भएको दलका नेताले बहुमतमाथि हैकम जमाइरहेका छन्। पहिलो दल र दोस्रो दलका रुपमा रहेका नेताहरुमा विद्यमान अविश्वास र आशंकामा खेलेर तेस्रो दलका नेताले सरकार सञ्चालन गर्न सफल भइरहेको देखिन्छ।
यी तीन दलका शीर्ष नेताहरु आफू र आफ्नो अस्तित्व खतरामा पर्न सक्ने अवस्था आउनासाथ एकजुट भइहाल्छन् र सुरक्षित अवतरण गराउँछन्। त्यस्तो अवस्था नआउँदासम्म भने उनीहरु एक–आपसमा आरोप–प्रत्यारोप गरेर जनतालाई भ्रम छर्छन्।
निर्वाचनपछि तेस्रो दलका नेताले एक वर्षसम्म शासन सञ्चालन गरिसकेका छन्। अहिले हामीकहाँ भागवण्डाको अचम्मको संस्कृति देखिएको छ। यो भागवण्डे संस्कृतिका कारण प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षको कार्यकालभरिमा तीनवटा प्रधानमन्त्री र सयौं मन्त्रीहरुको फेरबदल हुनेछ।
सत्ता केवल कुर्सीमा बस्न र अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नमा नै व्यतीत हुन थालेको छ। नेताहरुमा देश र जनताको हितमा काम गर्ने सवालमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । बरु उनीहरुबीच कसले सबैभन्दा बढी धनार्जन गर्ने र विलासी जीवन व्यतीत गर्ने भन्नेमा नै बढी प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।
सोमबार नेपाली कांग्रेसले काठमाडौंमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय मेलमिलापसम्बन्धी एक कार्यक्रममा प्रमुख दलका नेताहरु एकै ठाउँमा जम्मा भएर गणतन्त्रको रक्षाको लागि जस्तोसुकै योगदान गर्न पनि पछि नपर्ने उद्घोष गरे।
यो उद्घोष वास्तवमा आफैँमा उदेक लाग्दो छ। यसैका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषय पनि उनीहरुले जोडतोडका साथ उठान गरे।
त्यही कार्यक्रममा उनीहरुले आफूहरु सच्चिनुपर्ने अवस्थाका बारेमा कुनै बहस पैरवी गरेनन् । मानौं उनीहरु दूधले धोएका वस्तु हुन्। बरु प्रमुख दलहरुले नेपाली राजनीतिमा जबर्जस्त उदय हुँदै आइरहेका नयाँ दल र तिनका नेताहरुलाई निराशाको खेती नगर्न पनि चुनौती दिए।
एउटा विषय बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा जनताका जनजीविकाका सवाल र समस्यालाई कसरी बृहत् योजना बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल नै हुँदैन। जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्ने विषयमा उनीहरुले कहिल्यै पनि मेलमिलाप गर्न सकेका छैनन्।
कुन पदमा कसरी भागवण्डा गरेर आफ्ना अनुकूलका हनुमानहरु फिट गर्ने र त्यहाँबाट मनग्य लाभ लिने विषयमा मात्रै दलहरुबीच बढी मेलमिलाप र विचार–विमर्श हुनु दूषित राजनीतिको नमुना हो।
पछिल्ला वर्षहरुमा राजनीतिमा यस्तै संस्कृतिको विकास भइरहेको छ। योग्यता, दक्षता, नैतिकता र इमानदारिता भएका व्यक्तिलाई राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा लगेर जिम्मेवारी दिने विषय एकादेशको कथाजस्तै बन्न पुगेको छ।
भ्रष्ट शासकहरुले भ्रष्ट र नैतिकहीन व्यक्तिकै साथ खोज्नु स्वाभाविक पनि हो। प्रधानमन्त्रीले विभिन्न नियुक्तिमा मेरिटोक्रेसीको कुरा गरिहरनुभएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिन सकेको छैन । उहाँको बोली र व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिने गरेको छ। यो दुःखद हो।
यो सरकार आएपछि भएका विभिन्न नियुक्तिहरुलाई हेर्ने हो भने सरकारले मेरिटोक्रेसीलाई कुनै ध्यान दिएको देखिँदैन। आफू अनुकूलका आसेपासे र भक्तहरुलाई मात्रै विभिन्न ठाउँमा नियुक्ति दिइएको छ।
नियुक्ति भएर आउनेहरु फगत जागिरेमा रुपान्तरण भइरहेका छन्। काम गरेर सुधार गर्नेभन्दा पनि अधिकार दुरुपयोग गरेर कहाँ कसरी आफू र आफ्नो माथिल्लो मालिकलाई फाइदा दिलाउन सकिन्छ भन्नेमा नै उनीहरु लिप्त भइरहेका छन्।
त्यसैले गणतन्त्र खतरामा पर्यो, यसको रक्षाको लागि मेलमिलाप गर्नुपर्यो भनेर कोकोहोलो गर्ने तर शासकीय प्रणालीले आत्मसात् गरेका मूल्य र मान्यतालाई तिलाञ्जलि दिने उनीहरुको प्रवृत्ति आपत्तिजनक छ । यस्ता बनावटी कोकोहोलोको कुनै अर्थ छैन।
तत्कालीन समयमा बीपी कोइरालाले प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताको जगेर्नाका लागि राष्ट्रिय मेलमिलापको विषय उठान गर्नुभएको थियो। बीपीको मेलमिलापको नीति प्रजातन्त्रलाई दिगो बनाउने र आम जनतामा राष्ट्रियता ओतप्रोत गराउने उद्देश्यसहित आएको थियो तर अहिलेका नेताहरुले बाहिर कृत्रिमरुपमा मात्रै मेलमिलापको विषय उठान गरे।
उनीहरुले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने, जतिसुकै मेलमिलापका कुरा गरे पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको सवालमा उल्टो गतिमा हिँड््दासम्म सत्तासीन दल र तिनको नेतृत्वले आम जनताबाट विश्वास र भरोसा किमार्थ पनि पाउने छैनन्। आम जनताका तमाम खाले समस्याहरु समाधान गर्ने बाटोमा कहिल्यै हिँड्न नसक्ने तर सधैँ लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीय शासन धरापमा पर्यो भन्दै कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै अर्थ छैन।
अहिले हामीकहाँ विकास र सुशासनका पक्षहरु धेरै नै कमजोर भइरहेका छन्। त्यसैले राष्ट्रियता पनि मजबुत हुन सकेको छैन। देश विकसित भएमा नागरिकहरुले देश र सरकारबाट पाउनुपर्ने सबै किसिमका अधिकार र सुविधाहरु पाउन सकेमा नागरिक तहमा सन्तुष्टिको पारो बढ्दै जानेछ र राष्ट्रियता पनि सबल हुँदै जानेछ।
राष्ट्रियता बलियो बनाउन देशलाई विकसित र समृद्ध बनाउनुपर्छ। तत्कालीन स्वार्थका लागि नागरिकलाई भ्रम दिनु राजनीतिक अपराध हो भन्ने कुराको बोध राजनीतिक नेतृत्व र शासकहरुमा हुनुपर्छ । बोली, वचन र व्यवहारमा एकरुपता हुन जरुरी छ।
तर हाम्रा शासकहरुको बोली र व्यवहार ठीक उल्टो छ। ,उनीहरु जनतालाई भ्रम दिन निकै माहिर छन्। राजनीति केवल सत्तास्वार्थको खेलौना बनिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रलाप जप्नु आम जनतामा भ्रम दिनुसिवाय अरु केही होइन ।
प्रमुख दलहरुले गत निर्वाचनमा पाएको मत हेर्दा उनीहरुको निकै क्षयीकरण भइरहेको देखिन्छ । समानुपातिक मतलाई हेर्दा पुराना ठूला दलले पाएको लाखौं मत नयाँ दलतर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ। जनताले गत निर्वाचनमा ठूला दल र तिनका नेतालाई सच्चिनका लागि दिएको ‘वार्निङ’लाई उनीहरुले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेका छैनन्।
उल्टो नयाँ दललाई जनतामा निराशा फैलाएको भन्ने फतुरको आरोप लगाउने काम गरिएको छ। सत्तासीन शासकहरुकै भ्रष्ट प्रवृत्ति र फट्याइँका कारण आम जनतामा निराशा र आक्रोश पैदा भइरहेको छ।
यो तथ्यलाई स्वीकार्न नसक्ने तर जनतामा निराशा फैलाउने काम गरियो भन्ने शासकहरुको तर्क आत्मघाती खालको छ। नयाँ दललाई दोष दिने तर आफू सच्चिन तयार नहुने उनीहरुको प्रवृत्तिले आगामी निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी क्षति उनीहरुले नै भोग्नुपर्ने निश्चित छ।
त्यसैले प्रमुख दल र तिनका शीर्ष नेतृत्व तथा हालका शासकहरुले सबैभन्दा पहिला आफैं सच्चिएर गणतन्त्र खतरामा नरहेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ।
उनीहरु अहोरात्र खटिएर जनताले भोग्नुपरेका तमाम खाले समस्या र पीडालाई कम गराउने र आम जनतामा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ।
ताकि आम जनताले शासन प्रणाली र सरकारप्रति अपनत्वको महसुस गर्न सकून् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति आम जनतामा अपनत्वको भावना सिर्जना गराउन सकिएमा कुनै पनि माइकालालले गणतन्त्रलाई खतरामा पार्न सक्ने छैन भन्ने बोध शासकहरुमा हुन जरुरी छ।
त्यसैले प्रमुख दल तथा हालका सत्ताधारीहरुलाई विशेष आग्रह छ– स्वार्थका लागि होइन, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय मेलमिलाप गरेर अघि बढ। मुलुकलाई सुशासनयुक्त राख्दै विकास र समृद्धि कायम गर। त्यसो गर्यौ भने गणतन्त्र कहिल्यै पनि खतरामा पर्नेछैन।