काठमाडौं ।
हाल संयुक्त अरब इमिरेट्समा २८ औं कोप समिट सकिएको छ। जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा बहस हुने यो कन्फरेन्स अफ पार्टीको सम्मेलन प्रत्येक वर्ष विभिन्न राष्ट्रमा हुने गर्छ। कोप २७ अघिल्लो वर्ष इजिप्टमा भएको थियो।
अहिले ३० नोभेम्बरदेखि १२ डिसेम्बरसम्म चल्ने कोप २८ मा हालसम्मकै ठूलो २०० राष्ट्रका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति भएको भनिन्छ। यसले के देखाउँछ भने, विश्वका राष्ट्रहरु अब जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई लिएर गम्भीर छन्।
यस्तो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा विश्वका दुई आर्थिक र सैनिक महाशक्तिको साथै जलवायु परिवर्तनमा मुख्य भूमिका निभाउने मुलुकको नेतृत्वकर्ता अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङ भने उपस्थित भएनन्। यसले दुई राष्ट्र अझै पनि यस मुद्दामा गम्भीर नभएको हो कि भन्ने संशय उत्पन्न गराएको छ।
जलवायु परिवर्तन हाल विश्वको चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपालबाट प्रधानमन्त्रीस्तरमा यसपालिको उपस्थितिले हामी पनि अत्यन्तै गम्भीर र प्रताडित छौँ है भनेर सन्देश दिएको छ।
कोप सम्मेलनको दौरान यसपालि नेपालको आफ्नै छुट्टै कोठामा विभिन्न बैठक डाक्ने, राउन्ड टेबलको अध्यक्षता गर्ने, राष्ट्रसंघका महासचिव बोल्ने र छलफल गर्नेसमेत गरेको थियो। यस लेखमा जलवायु परिवर्तन र यसले पार्ने मानवअधिकारमा प्रभावको सन्दर्भमा चर्चा गर्न खोजिएको छ।
जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव
जलवायु परिवर्तनको विषयले हाल विश्व आक्रान्त छ। इसिमोडको प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका २५ करोड तथा नदीकिनारमा बस्दै आएका एक अर्ब ६५ करोड नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने औँल्याएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापीरुपमा तापक्रमको वृद्धि भइरहने हो भने सन् २१०० सम्म दुई तिहाइ बढी हिमनदी पग्लिएर सकिने तथ्यांकसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
इसिमोडले पाँच वर्ष लगाएर गरेको अध्ययन अनुसार जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न भएका प्रयास असफल भएको खण्डमा केही हिमनदी पग्लिएर पानीको हाहाकार हुने र जनजीवनसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
हरितगृह ग्यासको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान वार्षिक ०.०२७ प्रतिशत छ। इसिमोडको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल, तिब्बत र भारतमा सम्भावित खतरनाक हिमताल ४७ वटा भएको भनिन्छ।
जसमा ४२ वटा कोशी जलाधार, ३ वटा गण्डकी जलाधार र २ वटा कर्णाली जलाधारमा छन्। नेपालतर्फका २१ वटा हिमताल भने कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने कुरा औंल्याइएको थियो।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१–२०१४) अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले तापक्रम बढिरहेको छ। सन् २०१७ को अध्ययन अनुसार यो दर हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्रीसम्म छ। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्सको सन् २०२१ को रेकर्ड अनुसार नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित राष्ट्रमध्ये विश्वको १० औं राष्ट्रमा परेको छ।
मानवअधिकारमा पार्ने असर
जलवायु परिवर्तन मानवजातिको लागि सबैभन्दा ठूलो स्वास्थ्य खतरा हो। वायु प्रदूषण, रोग, चरम मौसमी घटना, जबरजस्ती विस्थापन, मानसिक स्वास्थ्यमा दबाब र मानिसहरू बढ्न वा पर्याप्त खाना पाउन नसक्ने ठाउँहरूमा बढ्दो भोक अनि खराब पोषणमार्फत जलवायु प्रभावहरूले स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याएको हुन्छ। जलवायु परिवर्तनले निम्न मानवअधिकारहरुमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ:-
१. जीवनको अधिकार :– नेचर मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित एक लेख अनुसार सन् २०२२ मा युरोपमा मात्र ६१,००० को ज्यान अत्यधिक गर्मीको कारण गएको पाइन्छ। क्यानडामा सन् २०२१ को जुन २५ देखि जुलाई १ सम्म भएको अत्यधिक गर्मीमा ६१९ जनाको ज्यान गएको थियो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अध्ययन अनुसार ३.६ अर्ब मानिस अहिले नै जलवायु परिवर्तनको लागि अति संवेदनशील स्थानमा बस्दछन्। सन् २०३० र २०५० को बीचमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद जस्तै– कुपोषण, मलेरिया, झाडापखला र अत्यधिक गर्मीकै कारण वार्षिक २,५०,००० को मृत्यु हुने अनुमान गरिएको छ।
नेपालमा पनि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०७९ मा ५,८२५ वटा पहिरो र भारी वर्षाका घटनामा २,३६२ को मृत्यु भएको तथ्यांक छ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई बाँच्न पाउने अधिकार छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रले समेत हरेक मानिसलाई जीवनको अधिकार छ भनेर लेखेको हुँदा जलवायु परिवर्तनले यसलाई असर गरेको छ ।
२. स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार :– मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ र आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा १२ मा प्रत्येक नागरिकलाई शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको उच्चतम स्तरको उपभोगको अधिकार छ ।
मानसिक तनाव, विस्थापन, र जीविकोपार्जनको हानिले चिन्ता, अवसाद र पोस्ट–ट्रमाटिक तनाव विकारमा योगदान दिन सक्छ, जसले मानसिक स्वास्थ्यलाई नकारात्मकरूपमा असर गर्छ। बाढी, आँधी र जंगली आगोले घरहरू र पूर्वाधारहरू ध्वस्त पार्छ, मानिसहरूलाई घरबारविहीन र थप स्वास्थ्य जोखिमहरूको लागि कमजोर बनाउँछ।
जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यको लागि आधारभूत खतरा प्रस्तुत गरेको छ। यसले भौतिक वातावरणका साथै प्राकृतिक र मानवीय प्रणालीका सबै पक्षहरूको साथै सामाजिक र आर्थिक अवस्थाहरू अनि स्वास्थ्य प्रणालीहरूलाई समेत असर गर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) छैटौं मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ कि जलवायु जोखिमहरू तीव्ररूपमा देखा परिरहेका छन् र पहिलेको अपेक्षाभन्दा चाँडै बढी गम्भीर हुनेछन् । बढ्दो विश्वव्यापी तापसँग अनुकूलन गर्न गाह्रो हुनेछ ।
३. खाद्यसम्बन्धी हक :– जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादन र वितरणमा बाधा पुर्याउँछ। यसले कुपोषण र सूक्ष्म पोषक तत्वहरूको कमी, प्रतिरक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ अनि रोगहरूको संवेदनशीलता बढाउँछ। पानीको अभाव हुन्छ।
पिउने र सरसफाइको लागि सफा पानीमा सीमित पहुँचले पानीजन्य रोगहरू र सरसफाइसम्बन्धी रोगहरूको जोखिम बढाउँछ। विश्व भोकमरी सूचकांकको रेकर्ड अनुसार एक सय २५ देशको सूचीमा गएको वर्ष ८१ औँ स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ११ स्थान सुधार गरी ६९ औँ स्थानमा आएको छ।
जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न उपलब्धतामा बाधा पुर्याउन सक्छ, खानामा पहुँच घटाउन सक्छ र खानाको गुणस्तरलाई असर गर्छ। उदाहरणका लागि, तापक्रममा हुने अनुमानित वृद्धि, वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन, चरम मौसमी घटनाहरूमा परिवर्तन, र पानीको उपलब्धतामा कमीले कृषि उत्पादकत्वमा कमी ल्याउन सक्छ । ग्रामीण जनसंख्या, किसान, माछापालन गर्नेहरू, पशुपालकहरू, आदिवासी जनजातिहरू, न्यून आय भएका घरपरिवारहरू, महिला, बालबालिकाहरू जलवायु–प्रेरित खाद्य असुरक्षा र भोकमरीबाट पीडित हुनेहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।
४. आवासको अधिकार :– मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा २५ र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ११.१ मा आवासको हकको व्यवस्था गरिएको छ। इन्टरनेसनल डिस्प्लेसमेन्ट मनिटरिङ सेन्टरको एक अध्ययन अनुसार सन् २०२२ मा मौसमसम्बन्धी खतराहरूले गर्दा लगभग ३ करोड २ लाख आन्तरिक विस्थापनहरू भए, जुन सन् २००८ देखि हालसम्म हेर्दा ४१ प्रतिशतले बढेको प्रतिनिधित्व गर्दछ। पाकिस्तानमा सन् २०२२ मा आएको बाढीले ३ करोडभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष प्रभावित भएको भनिन्छ । झन्डै २० लाखभन्दा बढी मानिसलाई तत्काल सहयोगको खाँचो परेको थियो भने लाखौं घरहरु ध्वस्त भएका थिए । त्यस्तै ८० लाख मानिसहरु विस्थापित हुनुपर्यो । यसरी जलवायुजन्य विपत्ले आवासको अधिकारलाई पनि प्रभावित पारेको पाइन्छ ।
५. पानीसम्बन्धी अधिकार :– हिमनदी पग्लनेले शुरुमा पानीको उपलब्धता बढाउँछ, तर अन्ततः पानीको प्रवाह घटाउँछ र लामो समयसम्म पानीको अभावलाई बढाउँछ । हिन्दूकुश पर्वतले विश्वको १ अर्बभन्दा बढीलाई पानीको स्रोतको रुपमा सहज बनाएको छ । बाढी र आँधीले पानीका स्रोतहरू दूषित गर्न सक्छ र पानीको पूर्वाधारमा क्षति पु¥याउन सक्छ, सफा पानीको पहुँचलाई थप सीमित गर्न सक्छ । जलवायु परिवर्तन र जनसंख्या वृद्धिका कारण पानीको बढ्दो मागले द्वन्द्व र दिगो पानी व्यवस्थापन अभ्यासहरू निम्त्याउन सक्छ । जलवायु–सम्बन्धित प्रकोपहरूले मानिसहरूलाई सफा पानीको सीमित पहुँच भएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य पार्छ । बालबालिका, महिला र सीमान्तकृत समुदायहरू पानीको अभाव र सीमित विकास अवसरहरूबाट असमानरूपमा प्रभावित छन् ।
६. विकाससम्बन्धी अधिकार :– लन्डनस्थित ग्लोबल थिंक ट्याङ्क ओभरसिज डेभलपमेन्ट इन्स्टिच्युटको प्रतिवेदनले भारतले सन् २०४० सम्ममा वार्षिकरूपमा आफ्नो जीडीपीको ३–१० प्रतिशत गुमाउन सक्ने र जलवायु परिवर्तनका कारण सन् २०४० मा गरिबी दर ३.५ प्रतिशतले बढ्न सक्ने देखाएको छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार सन् १९७० र २०२१ को बीचमा मौसम, जलवायु र पानीको कारण ११, ७७८ विपद् रिपोर्ट गरिएको थियो । तिनीहरूले २०,८७,२२९ को मृत्यु र युएस ४४.३ ट्रिलियन आर्थिक नोक्सान निम्त्यायो । यसरी खडेरी, बाढी र वर्षाको ढाँचामा परिवर्तनले कृषि उत्पादनमा बाधा पु¥याउँछ, खाद्य सुरक्षा र आर्थिक विकासलाई असर गर्छ। नेपालमा जल उत्पन्न प्रकोपको कारण ११ वर्षमा २३ सयभन्दा बढीको मृत्युु भएको छ भने १९ अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
बेलायतस्थित एक्सिटर विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले ग्लोबल चेन्ज बायोलोजी जर्नलमा उल्लेख गरेअनुसार सगरमाथालगायत हिमाली क्षेत्रमा बिरुवाहरु फैलिन थालेको एक अध्ययनले देखाएको थियो। ल्यान्डस्याट भू–उपग्रहको सन् १९९३–२०१८ सम्मको तथ्यांकलाई आधार मानेर गरेको उक्त अनुसन्धानले हिउँ तथा हिमनदी हुने स्थानको ५ देखि १५ गुणासम्म वनस्पति पाइएको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।
यसरी यो सुन्दा केही सकारात्मक कुरा भए तापनि हिमाल हाम्रो चिनारी हो, यसमा जम्मा हुने हिउँको कमी आउनासाथ हुने अन्य जोखिमलाई नजरअन्दाज गर्न सकिन्न। त्यसै गरी जलवायु परिवर्तन मुद्दा जति गम्भीर छ त्यति नै बढी चासो त्यसले गर्ने मानवअधिकारमा क्षतिको समेत छ, जुन भयावह देखिन्छ।
नेपालले पनि अब जलवायु वित्त र सहयोग पाउन कूटनीतिक चनाखोपन र तदारुकता देखाउन सक्नुपर्छ। हाम्रो ४५ प्रतिशत भूभाग वनले ओगटेको र २०४५ सम्म नेट जिरोको लक्ष्य भेटाउने उद्घोष गरेको, साथै सबैभन्दा जोखिममा पनि हामी नै भएको हुँदा जलवायु परिवर्तन र हाम्रो मानवअधिकारको विषय अबको दिनमा सँगसँगै उठाउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ।