जिल्ला न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत तोकियो

काठमाडौं ।

यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा सोमबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले सातवटै प्रदेशमा मतदान केन्द्र रहने सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधीशलाई निर्वाचन अधिकृत रूपमा नियुक्ति गरी पुस १६ गते निर्वाचन अधिकृत कार्यालय स्थापना गर्न खटाइसकेको छ। आयोगले सातवटै प्रदेशका लागि आज सोमबारदेखि लागू हुने गरी सात जना निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको हो।

आयोगले कोशी प्रदेशका लागि मोरङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेल, मधेस प्रदेशका लागि धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदी, वागमती प्रदेशका लागि मकवानपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश महेन्द्रबहादुर कार्की, गण्डकी प्रदेशका लागि कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद बाँस्तोलालाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गरेको हो ।

त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका लागि दाङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृपासुर कार्की, कर्णाली प्रदेशका लागि सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्याल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्याललाई निर्वाचन अधिकृतको पदमा नियुक्ति गरिएको थियो। ​

ती अधिकृतले सोमबारदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्ने आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरी निर्वाचन अधिकृतहरूले निर्वाचनको लागि फिल्डस्तरीय तयारी अघि बढाउने छ। निर्वाचन अधिकृतहरूले पुस २३ गते उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता गराउन तयारी शुरू गर्नेछन्।

निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने सहायक निर्वाचन अधिकृत तथा अन्य कर्मचारी नियुक्ति गर्ने, आयोगले उपलब्ध गराएका मतपत्र रुजु गरी बुझी लिने कार्यहरू गर्नेछ।

त्यसै गरी आयोगबाट प्राप्त मतपत्रलगायतका निर्वाचन सामग्री मतदान अधिकृतलाई उपलब्ध गराउने, मतदान केन्द्र तथा मतगणना गर्ने स्थान र सो कार्यमा खटिने कर्मचारीको आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धका लागि स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गर्ने, मतदानको दिन मतदान केन्द्रमा मतदान कार्यको अनुगमन, रेखदेख गर्ने, गराउनेलगायतका कार्यहरू निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको दायित्व रहेको छ।

निर्वाचनका लागि सातवटै प्रदेशमा सात मतदानस्थल र १४ वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। आयोगले निर्वाचनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा मतदान स्थल र सोही मतदान स्थलमा दुई दुईवटा मतदान केन्द्र तोकेको थियो।

यसैबीच आयोगले उम्मेदवारको मनोनयन दाखिला गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कागजातबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराएको छ।

आयोगले उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराउन नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको निस्सा र १० हजार रुपियाँ धरौटी जम्मा गरेको रसिद वा भौचर समावेश गर्नुपर्ने छ।

तर, महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ। साथै आर्थिक रूपमा विपन्न भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको सिफारिसपत्र संलग्न हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

त्यसै गरी दलको उम्मेदवारको हकमा उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक पत्र, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन पदका लागि दलित समूहबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले दिएको दलित समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ।

त्यसै गरी अपांगता भएका वा अल्पसंख्यक समुदायबाट उम्मेदवारी दिनेले नेपाल सरकारको अधिकार प्राप्त निकायले दिएको अपांगता प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि र अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्तिले सम्बन्धित गाउँपालिका, नगरपालिका वा प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायले दिएको अल्पसंख्यक समुदायको व्यक्ति भएको प्रमाणित हुने निस्सा संलग्न गर्नुपर्ने पनि आयोगले भनेको छ ।

प्रस्तावक र समर्थकको नाम र तिनको मतदाता नामावली नाम भएको व्यहोरा खुल्ने कागजात, उम्मेदवारको सम्पति विवरण, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको भनी गरेको स्वघोषणा पत्र चाहिने भनिएको छ ।