काठमाडौं ।
सत्ताको प्रमुख सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको काम परिणाममुखी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। पुस १२ देखि १४ सम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले आफ्नो मुख्य सहयोगमा बनेको आठ दलीय गठबन्धन सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
शनिबार सकिएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले भन्नुभयो– ‘नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।’ बैठकमा पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कामप्रति समेत प्रश्न उठेको थियो।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले जनतालाई राहत पुग्ने काम नगरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
आफ्नै पार्टीका नेताहरू सरकारमा रहँदा जनताका अपेक्षा, मुलुकको हित, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा काम हुन नसक्दा पार्टीप्रति नकारात्मक धारणा बन्ने टिप्पणी गर्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘यो विषयलाई पार्टीले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।’
केन्द्रीय सदस्यहरूबाट सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै आफ्नै मन्त्रीहरूको आलोचना भइरहँदा पार्टीको तर्फबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले भने सरकारको बचाउ गर्दै सरकारले देश र जनताका पक्षमा रहेर कामहरू गर्दै आएको र केही समयमै निराशाको मत घट्ने गरी परिणाम देखिने दाबी गरेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता नारायणप्रसाद (एनपी) साउदले सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि गर्ने बेला नभएको धारणा राख्नुभयो।
उहाँले मन्त्रीहरूको कार्य प्रगतिका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘त्यहाँ हामीले आफ्ना धारणहरू राखौं। कांग्रेसबाट सरकारमा गएका मन्त्रीहरूले देश र जनताप्रति सकारात्मक भावका साथ काम गरेको कुरा बताउनुभयो।’
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधारउन्मुख अवस्थामा ल्याउन रातदिन काम गरेको दाबी गर्नुभएको थियो। तर, केन्द्रीय समितिका नेताहरूले भने डा. महतको दाबीप्रति सन्तुष्ट हुन नसकिने टिप्पणी गरेका थिए।
सरकार सफल हुँदा वा नहुँदाको जस अपजस प्रधानमन्त्रीको हुने भन्दै नेता मीन विश्वकर्माले कुनै मन्त्रीका कारण समस्या उत्पन्न भई परिणाम दिन नसकेको भए प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलसँग छलफल गर्नसक्ने बताउनुभयो।
कांग्रेसका मन्त्रीका बारेमा भन्दा पनि समग्र सरकरको काम कारबाहीका सम्बन्धमा बैठकमा प्रश्नहरू उठेको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कांग्रेसकै सहयोगमा बनेका सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न नसक्दा स्वाभाविक प्रश्नहरू उठेका छन्। तर, पार्टीकै मन्त्रीहरूलाई लक्षित गरेर प्रश्नहरू आएनन् । सरकारको प्रभावकारिताका विषयमा उठेका प्रश्नका विषयमा गठबन्धन दलका नेताहरूबीच छलफल भएर अघि बढ्नु जरुरी छ।’
विगतको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा वस्तुको आयात कम भएकाले वैदेशिक व्यापार घाटामा न्यूनीकरण भए पनि निर्यातमा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि हुन नसकेकाले व्यापारिक क्षेत्र सन्तोषजनक नभएको कांग्रेसको बुझाइ छ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ– ‘विगतमा संकटग्रस्त देखिएको मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा विस्तारै सुधारका संकेतहरू देखिन थालेको, बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको मात्रा बढेसँगै कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको, कर्जा प्रवाहमा वृद्धिसँगै घरजग्गाको कारोबारमा पनि वृद्धि भएकोले आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेतहरू देखिन थालेको छ।’
भ्रातृ संगठनको तदर्थवाद ६ महिना लम्बिने
नेपाली कांग्रेसको तदर्थ समितिका रूपमा रहेका भ्रातृ संगठनहरूको महाधिवेशन गर्ने समय ६ महिना लम्बिएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समितिको अवधि ६ महिना थपेको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ र लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको म्याद पुनः थपिएको हो।
कांग्रेसका भ्रातृसंगठनहरू विगत १४ वर्षदेखि तदर्थवादमै चलिरहेका छन्। त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले समसामयिक विषय, राष्ट्रियसभा निर्वाचन, महासमिति बैठक, मन्त्रीको कामको समीक्षा, सहकारीको समस्या, संघीयता कार्यान्वयन र समुदायमा कांग्रेसबारे निर्णय लिएको छ।
आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाने निर्णय गरेको कांग्रेसले अहिलेसम्म अवसर नपाएका, पार्टीमा लामो समयसम्म काम गरेका तर पटक पटक छुटेका व्यक्तिहरू र समुदाय तथा भूगोललाई समेट्ने गरी प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको विश्वकर्माले बताउनुभयो।
कांग्रेसले ललितपुरको बालकुमारी घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गर्ने समेत निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, बैठकले संघीयताको कार्यान्वयन र जनताको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संघीयतासम्बन्धी संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय पनि गरेको प्रचारविभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो।