काठमाडौं ।
मुलुक संघीय ढाँचामा गएको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत संघ र प्रदेशबीच अधिकार प्राप्तिको संघर्षले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिँदै गएको छ।
संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका विषयमा नेतृत्व तहमा देखिएको अन्योलताले दुई सरकारबीच साझा धारणा नबन्दा संघीयता कार्यन्वायनमा चुनौती बढेको हो।
सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले एकातर्फ प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती कर्मचारी ऐन, शिक्षा ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐनलगायत ऐनहरूको अभावमा काम गर्न नसकेको र अर्कोतर्फ साझा अधिकार सूचीका तहगत कार्य विस्तृतीकरण नहुँदा पनि काम गर्न नसकिएको भन्दै शनिवार मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
संघीयतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्रीय सरकार बाधक भएको भन्दै शुक्रबार सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री हेटौंडामा भेला भएका थिए। मुख्यमन्त्रीहरूको हेटौंडा बैठकले गत असार १६ को पोखरा बैठकबाट तय भएको साझा अवधारणा र निर्णयलाई निरन्तरता दिँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेका थिए।
सोही निर्णयअनुसार शनिबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराइएको जानकारी दिँदै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गरेका कारण प्रदेशले जनताका काम गर्न नपाएको हो। हामीले कसैको सम्पत्ति खोजेका हैनौं । प्रधानमन्त्रीजीले आफ्ना भाग कटाएर केही दिनुपर्दैन । तर, संघीयतालाई कार्यान्वयन गराउन र प्रदेश सरकारप्रति जनताको अपनत्वको अनुभूति गराउन संविधानले दिएको प्रदेशका अधिकारहरूमा संघीय सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ, रोक्ने हैन।’
प्रदेश सरकारले पाउने संविधान प्रदत्त अधिकारका सन्दर्भमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पटकपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।
मुख्यमन्त्रीहरूले उठाएको विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएको गतिरोध हटाउने आश्वासन मात्रै दिँदै आउनुभएको छ। शनिबारको भेटमा पनि प्रचण्डले सोही आश्वासन दोहोर्याउनुभयो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत पुस १० मा राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा समेत प्रदेश सरकारका समस्याका विषयलाई उठाउँदै उक्त समस्या समाधानमा आफू गम्भीर भएको बताउनुभएको थियो। यद्यपि, उहाँको प्रतिवद्धता हालसम्म गफमै सीमित भएको प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले गुनासो गरेका छन्।
२०८० असार १६ गते गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सातै प्रदेशका प्रमुखहरू भेला भएर संघीय सरकारले प्रदेश सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन नबनाउँदा आफूहरूले काम गर्न नपाएको र त्यसले संघीयता नै बद्नाम भएको निष्कर्ष निकालेका थिए।
उक्त भेलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत उपस्थित भएर ६ महिनाभित्र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा देखिएको गतिरोध हटाउने र त्यसका लागि आवश्यक सबै काम गर्ने निर्णय गर्न प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो । तर, प्रतिवद्धता गरेको छ महिना सकिँदा पनि संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई परेको अप्ठ्यारोको गाँठो फुकाउने कार्य हुन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेशसँग भएको एकल अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण संघले नबनाए सिंहदरबार घेर्न आउनेसम्मका चेतावनी दिंदै आएका छन्।
बागमती प्रदेशले त सर्वोच्चमा रिट नै दायर गरेको छ भने अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन चेतवानी दिएका छन् । २५ वटा साझा अधिकारका कानुन बनाउन र अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघले चासो नदिएको मुख्यमन्त्रीहरू बताउँछन्।
प्रदेश सरकारहरूले विभिन्न १७ वटा माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि हालसम्म कुनै माग सुनुवाइ नहुँदा काम गर्न कठिन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल शाहीले बताउनुभयो।
संघ सरकारले कानुन पनि नबनाउने र अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसमेत चासो नदिएको गुनासो गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको यो नीतिले संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती बढ्दै गएको बताउनुभयो।