नेताको दैलो चाहर्न व्यस्त रहँदा घरको पनि बिजुली काटिने खतरा

काठमाडौं ।

डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ। लोडसेडिङका बेला सुविधामा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले थप महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत सातादेखि विद्युत् लाइन काट्न थालेको थियो।

प्राधिकरणले लाइन काट्न नछोड्ने, उद्योगी व्यवसायीले महसुल नतिरी प्राधिकरणलाई बाह्य दबाब दिन थालेपछि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको हो।

प्राधिकरणले हालसम्म महसुल नतिर्ने करिब २ दर्जन उद्योगको विद्युत् लाइन काटिसकेको छ। डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादका ४५ जटा मुद्दा जितिसकेको र सरकारका कुनै पनि निकायबाट महसुल नउठाउ भन्ने निर्देशन नआएको प्राधिकरणको दाबी छ।

सोही दाबीसहित महसुल तिर्न बाँकी रहेका ६१ वटा उद्योगबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपियाँ जसरी पनि उठाउने पक्षमा प्राधिकरण रहेको छ।

उता, महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणमाथि दबाब सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा विभिन्न दलका नेतालाई भेटेर लबिङ गरिरहेका छन्। साथै मजदुरहरूलाई प्रयोग गरेर सडकमा नाराजुलुश पनि गरिरहेका छन्।

कानुनीरूपमा पछाडि परेपछि उद्योगीहरूले ‘इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ’ गर्न राजनीतिक नेतृत्वसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिएका छन्। तर, स्पष्ट कानुनी आधारबिना अब प्राधिकरणले चाहेर पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवादलाई किनारा लगाउन नसक्ने विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामप्रसाद धितालको भनाइ छ।

यसलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन र अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक कार्यालयसमेतले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योग, प्रतिष्ठानसँग थप महसुल असुल गर्नुपर्ने सुझाव आइसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले रोक्न नसक्ने घिसिङको भनाइ छ।

विद्युत् महसुल सरकारको राजस्व भएकाले कर्मचारीको तहबाट यसको निकास निकाल्न गाह्रो रहेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार २०७५ वैशाखसम्म लोडसेडिङ रहेको अवधिसम्म डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योग प्रतिष्ठानले ६५ प्रतिशत थप महसुल तिर्नैपर्छ। त्यसमा उद्योगीहरूले नेता गुहार्दैमा समाधान हुँदैन। विगतमा कर फछ्र्याेट आयोग र ललिता निवास प्रकरणजस्तै वर्षौंपछि घटना बल्झिन सक्छ।

२०७५ वैशाखपछिको करिब डेढ वर्ष अवधिको महसुलमा भने सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरी उद्योगी व्यवसायीलाई सहुलित दिनुपर्ने सुझाव जानकारहरूको छ । विगतमा नेता, मन्त्री र प्राधिकरणका हाकिमहरूलाई खुशी पारेर डेडिकेटर फिडर र ट्रंक लाइन जोड्ने तर महसुल नतिर्ने पुरानो गल्ती नदोहोर्‍याउन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई उनीहरूले सुझावसमेत दिएका छन्।

स्रोत भन्छ–‘विगतमा पनि प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् प्रयोग गरी महसुल नतिर्ने उद्योगी पवन गोल्यानको रिलायन्स स्पिनिङस् मिललगायतका उद्योगको लाइन काटेको थियो। तर, त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायतलाई प्रभावमा पारेर पुनः विद्युत् जोड्न सफल भएका थिए। तथापि, सो विवाद टुंगो नलाउँदा अहिले समस्या बल्झिँदै गएको छ। हरेक वर्ष २५ प्रतिशतका दरले जरिवाना बढ्दै जाँदा ६ अर्ब ३४ करोड अहिले २२ अर्ब २४ करोड पुगेको छ। यो हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ । पछि थेग्नै नसक्ने समस्या आउने कुरा धेरै उद्योगीले बुझ्न सकेका छैनन् । पछि समस्या झन् विकराल हुनसक्ने बुझेका उद्योगीले सरकारबाट अरू सुविधा लिएर किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने प्रयास गरे पनि सित्तैमा विद्युत्् उपयोग गर्न खोज्ने गिरोहले रोक्दै आएका छन् । अहिले पहिलाको जस्तो सहज छैन।’

विवाद बढ्दै गए प्राधिकरणले विद्यु्त वितरण विनियमको दफा ३१ मा महसुल बक्यौता बाँकी रहेका उद्योगका सञ्चालकको घरको लाइनसमेत काट्न सक्ने स्रोतको दाबी छ।

विगतमा आफूले रिलायन्स स्पिनिङस् मिललगायतका उद्योगको लाइन काट्दा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको घिसिङ स्वीकार गर्नुहुन्छ।

प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक मुकेश काफ्लेले तोक आदेशका भरमा सीमित उद्योगी व्यवासायीलाई बढी विद्युत् दिँदा आम सर्वसाधारण ६ घण्टासम्म थप लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने बाध्यता भयो। त्यसपछि विद्युत् नियमन आयोगको अर्कमन्यताका कारण डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन विवाद टुंगिन समस्या भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

विगतमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेका बेला २२/२३ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति पाउन ‘प्रिमियम’ शुल्क प्रतियुनिट करिब १७ रुपियाँमा तिर्न उद्योगहरू राजी भएका थिए।

साथै उनीहरूले डिजेल पम्प चलाएर प्रतियुनिट ३५/४० रुपियाँ तिरेर उद्योग सञ्चालन गरेका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गरी मनग्य आम्दानी पनि गरें। जनतालाई घण्टौं अँध्यारोमा बस्न बाध्य पारियो।

ती उद्योगले बढी विद्युत् खपत गर्दा थप ७ घण्टा लोडसेडिङ बढ्यो । सामाजिक न्यायका निम्ति पनि सुविधा प्रयोग गर्नेले थप महसुल तिर्नुपर्ने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको अडान छ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले लोडसेडिङ अवधिसम्मको प्रिमियम शुल्कमा उद्योगहरूले महसुल तिर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ।

विद्युत् महसुल विवादमा चलिरहेका बेला सिमेन्टमा कार्टेलिङ गर्दै प्रतिबोरा १ सय रुपियाँ मूल्यवृद्धि गरिएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
लाइन काटिएका उद्योग र महसुल बक्यौता
– जगदम्बा स्टिल ४ अर्ब १४ करोड
– रिलायन्स स्पिनिङ १ अर्ब ९४ करोड
– घोराही सिमेन्ट १ अर्ब ३६ करोड
– अर्घाखाँची सिमेन्ट १ अर्ब ३० करोड
– सर्वोत्तम सिमेन्ट ८३ करोड ३८ लाख
– लक्ष्मी स्टिल ९१ करोड ४ लाख २८ हजार
– अशोक स्टिल ७४ करोड ५० लाख
– सोनापुर मिनरल्स ६१ करोड २० लाख
– त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स ८६ करोड ९० लाख
– शुभश्री अग्नि सिमेन्ट ४७ करोड
– बाबा जुट मिल्स ५ करोड ६१ लाख ४९ हजार
– निगाले सिमेन्ट १४ करोड २० लाख ८४ हजार
– त्रिवेणी सिन्थेटिक १५ करोड ६५ लाख ५७ हजार
– हिमाल आइरन एन्ड स्टिल ८ करोड १२ लाख ७३ हजार
– जगदम्बा इन्टरप्राइजेज ४७ करोड ९८ लाख २८ हजार
– हामा आइरन ११ करोड ५५ लाख ४६ हजार
– एभरेस्ट पेपर मिल्स २१ करोड ३५ लाख ७७ हजार
– कसमस सिमेन्ट ३५ करोड ८१ लाख ९४ हजार
– जगदम्बा सिन्थेटिक ४७ करोड ५३ लाख ४१ हजार
– घराना फुड्सको ५ करोड ९२ लाख ९ हजार
– सिद्धार्थ पेट प्लास्ट ५ करोड २३ लाख ८२ हजार
– बुटवल सिमेन्ट
– ३२ करोड ९७ लाख ८३ हजार