सशक्त बन्दै संसदीय समितिहरू

काठमाडौं ।

मिनी संसद्का रूपमा स्थापित प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत संसदीय समितिहरू पछिल्लो समय सशक्त बन्दै गएका छन्। सार्वजनिक लेखा समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन, कानुन न्याय तथा मानवअधिकारलगायत समिति सक्रियरूपमा अघि बढेका हुन्।

यी समितिले प्रधानमन्त्रीसहित विभागीय मन्त्री, सचिव तथा कार्यकारी निर्देशकलाई बोलाएर निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। विशेष गरी सार्वजनिक लेखा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले केही समयदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसँग र अख्तियारलाई समेत निर्देशन दिएका छन्।

टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित सार्वजनिक लेखा समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरण नेपाल टेलिकमलगायत निकायका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो।

टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। त्यस्तै, पुस ३ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासना समितिले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री प्रकरणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै एनसेललाई नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो।

एनसेललाई अबको ६ वर्षमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने गरी कानुन र नियम संशोधन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन गरेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो।

सो समितिले भीआईपीहरूको सुरक्षामा खटिएका बिनादरबन्दीका प्रहरी फिर्ता बोलाउने, विभिन्न भ्रष्टाचारसम्बन्धी गतिविधिहरूको बारेमा सम्बन्धित सारेकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले गत हप्ता पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर नेपाल एयरलाइन्सले गरेको विमान खदिर, नेपालको हावाई सुरक्षालाई युरोपियन युनियनले कालोसूचीमा राख्नुको कारण, मन्त्रीको अभिव्यक्तिलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो।

बिहीबार मात्रै एनसेल बिक्रीबारे संसद्को शिक्षा समितिले सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासँग एनसेल प्रकरणका सम्बन्धमा प्रश्न गरेको छ। मन्त्री शर्माले एनसेल बिक्री प्रकरणमा गैरकानुनी काम भएको भए कारबाही गर्ने गरी सरकारले छानबिन समिति बनाएको मन्त्री शर्माले जवाफ दिनुभएको छ।

उहाँले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले काम गरिरहेको बताउनुभयो। ‘कानुनबमोजिम काम भएका छैनन् भने जोसुकै पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ भन्ने संकल्पका साथ सरकारले समिति गठन गरेको हो’ –३० दिनको समय पाएको समितिले समयमै काम सक्ने उहाँको भनाइ छ।

अघिल्लो महिना मलेसियाको टेलिकम जायन्ट आजियाटाले नेपालको एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ६ अर्ब ६५ करोडमा बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको थियो।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति, अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविविधि, सार्वजनिक लेखा समिति गरी ११ समिति रहेका छन्।

ती समितिमा धेरैजसोले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै काममा सक्रियता देखाएका छन् भने कतिपय समितिहरू अझै निस्क्रिय अवस्थामा छन्।