काठमाडौं ।
टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) प्रणाली खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति कठोर बनेको छ।
बुधबार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायत निकायका अधिकारीहरूसँगको छलफलपछि समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्रणाली खरिदमा हालसम्म भएका कामको सूक्ष्म विश्लेषण गरी अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो।
हालसम्म सम्पादित कार्य यथास्थितिमा राख्दै यसमाथि सूक्ष्म विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अनुसन्धान गरेर शीघ्र निष्कर्षमा पुगेर प्रत्येक ३० दिनमा समितिलाई जानकारी दिन निर्देश गर्दछु।’
लेबनानी कम्पनीसँग टेरामक्सको हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अधिकारको दुरुपयोग गरे/नगरेको बारे पनि अनुसन्धान गर्न आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ।
यस्तै, खरिद प्रक्रियामा संलग्नले राज्यलाई हानी नोक्सानी हुने गरी सम्झौता गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा समितिले १५ वटा प्रश्न उठाएको छ। ती प्रश्नको जवाफ नआएसम्मलाई यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्थगित गर्दै अनुसन्धान गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
टेरामक्समा अख्तियारको अनुसन्धान जारी
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रणाली खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान जारी राख्दै आइरहेको छ।
अख्तियारले टेरामक्स खरिद प्रणालीमा संलग्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका सबै अधिकारीहरूलाई बयान लिइसकेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दियो।
स्रोतका अनुसार महँगोमा टेरामक्स प्रणाली खरिदको निर्णय गर्दा राज्यकोषमा १ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी नोक्सान परेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले शुरूमा टेरामक्स प्रणालीका लागि उपकरण, त्यसमा जडान हुने सफ्टवेयर र पाँच वर्षसम्म सञ्चालनको भूमिकासमेत रहने गरी २० असोज २०७४ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो।
त्यतिबेला नै अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै अख्तियारले टेन्डर प्रक्रिया रद्ध गर्न निर्देशन दिँदै छानबिन थालेको थियो। पछि अदालतमा मुद्दा परेपछि झण्डै साढे ४ वर्ष प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। तर, सर्वोच्चले कानुन बनाएर नियमअनुसार टेन्डर प्रक्रिया शुरू गर्न प्राधिकरणलाई आदेश दिएसँगै २०७८ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएर प्रक्रिया फेरि अघि बढेको थियो।
त्यसलगत्तै अख्तियारले पनि अनुसन्धान जारी राख्दै आइरहेको हो। अनुसन्धानको क्रममा अख्तियारले दूरसञ्चार प्राधिकरणका सबै पदाधिकारी र खरिदमा संलग्न केही कर्मचारीहरूसँग पहिलो चरणको बयान लिइसकेको छ।
स्रोतका अनुसार सो ठेक्काको टेन्डरमा सहभागी भएका १६ वटा कम्पनीबाट लेवनानको भेन्राइज, स्विजरल्यान्डको एस.जी.एस., हङकङको एन्सफ्ट र क्यानडाको टी.के.सी. नाम गरेका चार कम्पनी अन्तिम प्रतिस्पर्धी थिए। विभिन्न चलखेलपछि ठेक्का लेवनानको भेन्राइजले पाएको थियो।
क्यानडाको टी.के.सी.ले ११.५ मिलियन अमेरिकी डलरमा नै उपकरण उपलब्ध गराउने र ५ वर्ष सेवासमेत दिने प्रस्ताव गरेको थियो। लेबनानको भेन्राइजले त्यही काम २३.७७ मिलियन डलरमा गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो।
सो प्रक्रियामा चलखेल भएको भन्द त्यतिखेर नै अख्तियारको छानबिन गर्दा टेन्डर कागजात बारम्बार परिवर्तन गरेको, स्वार्थप्रेरित काम गरेको, आफूले छानेको कम्पनीअनुकूल हुनेगरी मापदण्ड बनाएर अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
स्रोतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको डिजाइनमा टेरामक्स प्रणाली जोड्ने काम अघि बढेको थियो।
उहाँले पनि अख्तियारमा गएर बयान दिइसक्नुभएको स्रोतले जानकारी दियो। झा पछि आएको दूरसञ्चार प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले पनि खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको थियो।
अख्तियारले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाका बारेमा विस्तृतमा छानबिन जारी राखिएको र छिटै यससम्बन्धी आवश्यक निर्णय हुने जनाएको छ।
प्रतिक्रिया