विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल शुरू

काठमाडौं ।

‘विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०’ मा संशोधन गर्न १ सय ५२ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले छलफल शुरू गरेको छ।

छलफका मुख्य विषय शिक्षक र निजी विद्यालयमा केन्द्रित भएको छ। सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्ष दलसम्मले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

संशोधन प्रस्तावमा सरकारी शिक्षकको सेवासुविधा वृद्धिदेखि असोज ३ गतेबाट शुरू गरेको आन्दोलन र त्यसपछिको सम्झौता विषयले प्रवेश पाएको छ। आइतबारबाट दफावार छलफल शुरू भएको थियो।

छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदले शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा बोलेका थिए। समितिमा बोल्ने अधिकांशले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी, पूर्वमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईलगायतले शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सबै सांसदले शिक्षकलाई निजामतीसरह सेवासुविधा, लामो समयदेखि राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्नुपर्ने, लामो समयदेखि कार्यरत शिक्षकको उमेर हद कायम नगरी परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक दिएर बिदा गर्नुपर्नेलगायतका विषय उठान गरेका थिए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षकको मागप्रति सरकार संवेदनशील भएको बताउनुभयो। उहाँले आन्दोलनपछि भएकोे सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै विधेयक संशोधन गर्दा शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनुभयो।

शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले निजी विद्यालयको छाता संगठनहरूसँग भएको सम्झौता पनि कार्यान्वयन गर्ने विषयमा समितिले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । महासंघ र मन्त्रालयबीच ६ बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । सहमतिअनुसार विधेयकको विभिन्न परिच्छेद र दफा संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सांसदले प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव हालेका थिए। प्रस्तावमा निजी विद्यालयलाई समय अवधि दिएर गुठीमा परिणत गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालले सरोकारवालालाई जानकारी नदिई चोरबाटोबाट संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकप्रति निजी विद्यालयको छाता संगठन, प्याब्सन, हिसानलगायतले आपत्ति जनाएका थिए। विधेयकमा निजी विद्याललाई गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो।

त्यसक्रममा निजी विद्यालयले विधेयक संशोधन नगरे आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको थियो । पछिल्लोपटक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका अधिकांश सांसदले निजी विद्यालयलाई निश्चित समय दिएर गुठीमा जानुपर्ने माग राखेका छन्।

विधेयकको विषयमा निरन्तर छलफल गर्ने निर्णय गरेको समितिले सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल शिक्षक महासंघ, नगरपालिका संघ, गाउँपालिका महासंघ, अभिभावक, विद्यार्थी, सामुदायिक र निजी विद्यालयका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम शिक्षा कार्यालय उल्लेख भएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशले लिने मस्यौदामा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको नाम शिक्षा विभाग कायम गर्ने, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको प्रदेश संरचना खारेज गरी बोर्डको प्रदेश कार्यालयलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राखिएको छ।

५२ वर्षदेखि एउटै ऐनबाट मुलुकको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भएको थियो । हुन त पटकपटक गरी ऐनको नवौं संशोधन भइसकेको छ। २०७२ सालमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो।

यसअघि सरकारले चासो नदेखाएको कारण ऐन ल्याउन नसकिएको संसद्को आरोप थियो। मस्यौदामा केन्द्र, प्रदेश र संघको अधिकार बाडफाँट गरिएको छ।

शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा निजामती कर्मचारी सरह कायम गरिएको छ। विधेयकमा निजी लगानी, प्रअ नियुक्ति, शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन, प्रअ नियुक्ति, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, संघको अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सुम्पनेलगायतका विषय पेचिलो बन्ने भएको छ।