काठमाडौं ।
एक वर्षको अवधिमा सोचेअनुसार सरकारका विभागीय मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको भाष्य निर्माण गरेर मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्री हेरफेरको प्रयासमा हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनयता मन्त्री परिवर्तन गरेर भए पनि अबका वर्ष जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा सरकारले काम गर्ने दोहोर्याउँदै आउनुभएको हो।
केही दिनदेखि लगातार मन्त्री हेरफेर गरेर भए पनि विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिने बताउँदै आए पनि सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनिच्छुक देखिनुभएको छ।
कतिपय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का नेताहरूले समेत मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्नेबित्तिकै सबै समस्या समाधान भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
सरकारमा मन्त्री फेरबलदका सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘मन्त्री फेरबदलले मात्रै वर्तमान समस्या समाधान हुँदैन। नेताहरूलाई पालो पुर्याउनकै लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु छुट्टै कुरा हो, तर अहिलेको अर्थराजनीतिक व्यवस्थालाई नै विस्तारै परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । व्यक्ति परिवर्तन भएर मुलुकको अवस्था रूपान्तरण हुँदैन।’
माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले सरकारका मन्त्री हेरफेरबारे छलफल चलाउनुभएको थियो। यस विषयमा माओवादी तयार रहे पनि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले सहमति जनाएका छैनन्।
सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने अहिले नै मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति देउवासँग मन्त्री हेरफेरको प्रस्तावमा सभापति देउवाले सकारात्मक संकेत नदेखाएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वाला, पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती, कृषिमन्त्री वेदुराम भुसाल, उद्योगमन्त्री रमेश रिजालसहित करिब दर्जन मन्त्रीहरूको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न।
उहाँ अर्थ मन्त्रालय आफूले राखेर गृह मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर जाने पक्षमा देखिए पनि कांग्रेस सभापति आफ्ना विश्वास पात्र डा. प्रकाशशरण महतलाई अहिले नै फिर्ता बोलाउने पक्षमा नभएको स्रोतको दाबी छ।
तर, प्रधानमन्त्रीलाई देशको अर्थतन्त्र सुधारमा मन्त्री महतबाट खासै प्रगति हुन नसक्ने बुझाइ रहेको छ। मन्त्रीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पनि अर्थ मन्त्रालयको अवस्था सन्तोषजनक देखिएको छैन।
त्यही भएर प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसलाई गृह मन्त्रालय दिएर अर्थ मन्त्रालय आफूले लिने चाहना रहेको माओवादीका नेताहरूले बताएका छन्। तर, कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले आफ्नो पार्टी मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा नरहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले जति बेला पनि मन्त्री नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ, जति बेला पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यो उहाँको अधिकारको कुरा हो। तर, यो गठबन्धनको सरकार भएकाले गठबन्धन दलसँग सल्लाह नगरीकन मन्त्री हेरफेर गर्न मिल्दैन। कुनै व्यक्ति हटाएर वा नयाँ नियुक्ति गर्दैमा रातारात परिवर्तन भइहाल्ने कुरा पनि होइन।’
यसले आम जनमानसमा नेताहरूको व्यवस्थापन र मन्त्रीमा पालो पुर्याउनेजस्तो मात्रै देखिने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’को कार्यकाल पुस १० गते एक वर्ष पुगेर २ वर्षमा लागेको छ।
गठबन्धन दलहरूबीच ‘प्रचण्ड’ २ वर्ष र त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने सहमति थियो। पूर्ववत् सहमतिअनुसार दाहालको अझै एक वर्ष कार्यकाल बाँकी छ।
उहाँले विगतको समीक्षा गर्दै सरकारले गरेका प्रतिबद्धताअनुसार काम नभए मन्त्री फेरेर भए पनि कामलाई गति दिने भन्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको प्रयास जारी राख्नुभएको छ।
प्रचण्डले अहिले हरेक मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव तथा सरोकारवालालाई बोलाएर छलफल गर्दै विगत एक वर्षमा के–के काम गर्न सकियो भन्ने विषयमा रिपोर्टिङ लिँदै ‘काम गरेर नदेखाए विकल्प सोच्न सकिन्छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई दोहोर्याउँदै आउनुभएको नेताहरूले बताएका छन्।
अधिकांश मन्त्रीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कमजोर रहेको भन्दै यो सरकारप्रति सरोकारवालाले समेत आशा गर्ने ठाउँ नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डा. विजय पौडेलले मन्त्री फेरबदल गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भएको र त्यसमा कसैले केही बोल्न नमिल्ने बताउनुभयो।
यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोल्दै आएका मन्त्री परिवर्तनको कुरा सत्ता गठबन्धनमा छलफल गरेरमात्रै सम्भव हुने बताउनुभएको छ।
प्रतिक्रिया