प्रधानमन्त्रीका कमजोर सारथी : केही गुमनाम, केही विवादित

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सरकारमा रहेका दुई उपप्रधानमन्त्री, १९ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री गरी २४ जनामध्ये अधिकांशको कार्यसम्पादन निकै कमजोर रह्यो।

सरकार सफल बनाउन प्रधानमन्त्रीको सारथीका रूपमा रहेका मन्त्रीहरू पनि कार्यसम्पादनको दृष्टिले निकै सशक्त र काबिल हुन सक्नुपर्छ तर प्रधानमन्त्रीका २४ सारथीमध्ये तीन चारजनाबाहेक अन्य सबै मन्त्रीहरू गुमनामजस्तै बन्न पुगे।

देश र जनताको काममा व्यस्त हुनुपर्ने जिम्मेवारीलाई थाँती राखेर यस अवधिमा धेरै मन्त्रीहरू विदेश भ्रमणमा नै मस्त हुन पुगे। केही दिनअघि एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंले अधिकांश मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसक्दा सरकारले आशातीत रूपमा गति लिन नसकको स्वीकार्नुभयो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार एक दुई मन्त्रीबाहेक कार्यसम्पादनका दृष्टिले अधिकांश मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड पनि निकै कमजोर देखिएको छ।

सुरुवाती समयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनका सवालमा गर्नुभएका कतिपय निर्णयहरूले राम्रै चर्चा बटुले पनि पछिल्ला दिनमा आएर गृहमन्त्री श्रेष्ठको कार्यसम्पादनमा पनि केही शिथिलता देखिन पुगेको विश्लेषकको भनाइ छ।

श्रेष्ठले गृहमन्त्री भएलगत्तै १७ चैत्रमा गृहमन्त्री र गृहसचिवले क्रमशः दैनिक ५० हजार र २० हजार रुपियाँसम्म लिन पाउने सुराकी खर्च खारेज गरेर राम्रो प्रशंसा बटुल्नुभएको थियो।

त्यसपछि उहाँकै सक्रियता ललिता निवास, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले गति लिएर कारबाही अघि बढेको थियो तर सुन तस्करी प्रकरणमा भने राम्रो र प्रभावकारी अनुसन्धान गराउन नसकेको भन्दै उहाँको आलोचना भएको थियो ।

गृहपछि बढी आकर्षक रहेको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएका डा. प्रकाशशरण महत मन्त्रालयभित्रै हराउन पुग्नुभएको छ । मुलुक चरम आर्थिक संकटमा फसिरहेको अवस्थामा आर्थिक अवस्था उकास्ने गरि प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन उहाँ असफल देखिनुभएको बताइएको छ।

उहाँको भूमिकाबाट अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योगी र व्यापारी सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। रेमिट्यान्सका कारण अर्थतन्त्र धराशयी हुनबाट बचे पनि सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने, ठेकदारलाई भुक्तानी दिन नसक्ने, प्रभावकारी नीतिको अभावमा बैंकमा थुप्रिएको पैसा परिचालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र यसको मुख्य दोष अर्थ मन्त्री महतलाई नै जाने देखिन्छ। उहाँले विदेश भ्रमणलाई बढी प्राथमिकता दिने गरेको मन्त्रालयले अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अर्थतन्त्र संकटमा रहेको भन्दै सरकारले खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्न अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो एक वर्षको अवधिमा सरकारका मन्त्रीहरूको मात्रै झण्डै चार दर्जनपटक विदेश भ्रमण भएको छ। केही मन्त्रीहरूले त चार पाँच पटकसम्म बिना उपलब्धिको विदेश भ्रमण गरेर राज्यकोषको लाखौं रुपियाँ सकाएका छन् ।

घाटामा गएको नेपाल वायू सेवा निगमलाई नाफामा ल्याउने पहल थालिएको दाबी गर्दै आएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री सुदन किराँतीले केही आशा जगाएको जस्तो देखिए पनि पछिल्ला समयमा भने उहाँमाथि पनि काम खासै नगर्ने, केवल ‘स्टन्ट’ गर्ने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ।

पछिल्लोपटक धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने गरी दिनुभएको अभिव्यक्तिले उहाँलाई विवादमा फसाएको मात्रै छैन, उहाँको राजीनामा माग्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ ।

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि सुरक्षासम्बन्धी नयाँ नीति बनाउनुभन्दा उद्घाटनका कार्यक्रममा नै बढि समय बिताउनाले नीतिगत तहमा उहाँको प्रभावकारिता शून्यजस्तै छ । पार्टीभित्रै पनि उहाँले कांग्रेसबाट गएका अन्य मन्त्रीलाई पनि प्रभावकारी रूपमा काममा लगाउन नसकेको गुनासो छ।

इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र नेपालीलाई इजरायल पुगेर फर्काउन केही ढिला गरी भए पनि अग्रसरता देखाएर प्रशंसा बटुलेका परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद पनि हमास समूहको कब्जामा रहेका विपिन जोशीलाई सकुशल नेपाल फर्काउन नसकेपछि आलोचित बन्नुभएको छ।

उहाँमाथि सन्तुलित परराष्ट्र नीति लागू गर्न नसकेको तथा भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

विकास निर्माण कार्यको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनुभएका भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माण मन्त्री प्रकाश ज्वालामाथि पनि बेहाल सडकको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसकेको, काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्न नसकेको जस्ता आरोप लागेको छ।

शिक्षा मन्त्री अशोक राईले शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाएर केही चर्चा बटुले पनि शैक्षिक सुधारका कुनै पनि कार्य अघि बढाउन सक्नुभएको छैन ।

कुनै बेला गोकर्ण विष्ट र जनार्दन शर्माले राम्रो प्रसंसा कमाएको ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका शक्ति बस्नेतले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्र्न नसकेको गुनासो मन्त्रालयभित्रैबाट आउने गरेको छ ।

सरकारमा जानु अघिसम्म सुशासन र कानुनी शासनको विषयमा चर्का आवाज उठाउने कानुन मन्त्री धनराज गुरुङ पनि कानुनी शासन र सुशासन स्थापित गर्ने विषयमा पूर्ण रूपमा चुकेको बताइएको छ।

यस बीचमा उहाँले राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएर छुटेका योगराज ढकाल ‘रिगल’को फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट कसरी पारित भयो भन्नेमा आफूलाई कुनै अत्तोपत्तो नभएको अभिव्यक्ति दिएर आफूलाई नाम मात्रैको कानुन मन्त्री रहेको पुष्टि गरेको भन्दै उहाँको आलोचनासमेत भयो।

केहि समयअघि मात्रै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हालेका अनितादेवी साहले पनि निजामती प्रशासन सुधारमा कुनै कार्य गर्न सक्नुभएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पनि वीरअस्पताललाई भर्ती केन्द्र बनाएर आलोचना खेप्नुपरेको छ। शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङले पनि मन्त्रालय हाजिरी लगाउनेबाहेक केही गर्न नसकेको कर्मचारीहरूको भनाई छ।

विभिन्न बिचौलियाको हितमा काम गरी श्रमिक तथा मजदुरलाई समस्यामा पर्ने गरी विवादास्पद नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन खोजेको भन्दै श्रम मन्त्री शरतसिंह भण्डारीको पनि व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोमाथि पनि वन माफियाकै रुचि अनुसार अघि बढिरहेको आरोप छ।

सरकारको प्रवक्ताको रुपमा रहनुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा भने सञ्चार क्षेत्रमा केही सुधारका महत्वपूर्ण कार्यहरू थालेर सकारात्मक भूमिकामा देखिनुभएको छ।

उहाँ हालसम्म कुनै विवादमा पर्नुभएको छैन। यद्यपि, केही बिचौलिया र माफियाले उहाँलाई घेराबन्दीमा पारेर सुधार प्रयास अवरुद्ध पार्ने प्रयास गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।