नेतृत्वलाई सुधार्न प्रशासनिक इमानदारिता

काठमाडौं ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व अत्यधिक भ्रष्ट हुँदा मुलुकको विकास, समृद्धि र सुशासनको मार्ग अवरुद्ध हुँदै आएको यथार्थ सबैका सामु प्रस्ट छ।

विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र गणतन्त्र स्थापना भएपछिका दिनहरुमा लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्नकै लागि वर्षौंसम्म लडेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा हुर्किरहेको भ्रष्ट चरित्र अनि संस्कारका कारण शासकीय व्यवस्थाप्रति छोटो समयमा नै चरम निराशा देखिन पुगेको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भइसकेपछि पनि मुलुकमा दुईपटक आम निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ।

निर्वाचन भएर आएका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका अधिकांश प्रतिनिधिहरु जनतालाई संघीयताको अनुभूति हुने गरी विकास, सुशासन र समृद्धि दिन करिब–करिब असफलजस्तै देखिएका छन्।

यो राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा देखिएको भ्रष्ट प्रवृत्तिको उपज हो। अहिले चौतर्फी बेथिति व्याप्त छ। शासकहरुलाई जनहितको कुनै वास्ता छैन।

कसरी हुन्छ अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने र सात पुस्ताका लागि जोहो गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा उनीहरु देखिन्छन्। जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र रोजगारीका समस्या समाधान गर्ने विषयमा दलका नेताहरु र शासकहरु कहिल्यै पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल नै गर्दैनन्।

यसको साटो उनीहरु कहाँ कसरी सेटिङ गरेर धनार्जन गर्ने, आफ्ना को–को हनुमान र भक्तजनहरुलाई राज्यशक्तिको कुन–कुन तहमा नियुक्ति गरेर ब्रह्मलुट मच्चाउन सकिन्छ भन्नेमा नै रातदिन छलफलमा जुट्ने गरेका छन्। कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्ने उखान हाम्रा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुमा चरितार्थ भइरहेको छ।

राजनीतिक नेतृत्वमाथि चौतर्फीरुपमा प्रश्न उठिरहेको छ। उनीहरु जनताको हितप्रति खासै समर्पित छैनन् भन्ने आमगुनासाहरु यत्रतत्र सुनिन थालेका छन्।

यस्तो अवस्थामा जनतामा निराशाको मौनक्रान्ति शुरु हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आउन किमार्थ पनि दिनुहुँदैन। राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको अपेक्षा र चाहना पूरा गर्न असफल भइरहेको अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताको चाहना अनुसार आफूहरुलाई परिचालित गर्नै पर्छ।

लोकतन्त्रका कर्मचारीले सेवामात्रै होइन जनतासमक्ष लोकतन्त्र नै वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त छ। यतिखेर यो सिद्धान्तको खोजी जनताले गरिरहेका छन्।

डेलिभरी इन डेमोक्रेसी भनिन्छ, त्यसैले यो डेलिभरी गर्ने प्रमुख निकाय भनेकै प्रशासनिक संयन्त्र भएकाले सो संयन्त्र विशेष जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ।

लोकतन्त्रमा जनताप्रति उत्तरदायी नहुने र जनताको हितमा नचल्ने संस्था टिक्दैनन्। अहिले त झन् राजनीतिक नेतृत्वले राम्ररी काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको प्रशासन संयन्त्रले आफूलाई जनताको वास्तविक सारथीको रुपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्छ।

प्रशासन संयन्त्रले कानुन, विधि र पद्धतिलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। आमजनतामा नेता र कर्मचारी दुवै खराब छन् भन्ने भावनाको विकास भइरहेको छ।

यही चुनौतीपूर्ण अवस्थामा कर्मचारी संयन्त्रले जनताको मन जित्ने गरी काम गरेर आफूलाई असल संयन्त्रको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। यसका लागि कर्मचारी संयन्त्र नैतिक संगठनको रुपमा पनि विकास हुन सक्नुपर्छ।

कर्मचारीमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मान र जनताप्रतिको सेवाभाव विकास हुन सकेको खण्डमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत उनीहरुसँग डराउन पुग्छन् भने जनताको नजरमा कर्मचारीको साख पनि उच्चो हुन पुग्छ।