मन्त्री र सचिवलाई दिन भन्दै १०–१० लाख उठाइएको आरोप

काठमाडौं ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकसँग लिने सेवा शुल्क वृद्धि गर्न आवश्यक वातावरण मिलाउने भन्दै विभिन्न म्यानपावर कम्पनीसँग १० लाख रुपियाँका दरले रकम उठाउन थालिएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी तथा सचिव केवल भण्डारीलगायतलाई रकम दिनुपर्ने भन्दै मन्त्री निकट केही व्यक्तिहरूले प्रतिम्यानपावर कम्पनी १० लाख रुपियाँसम्म रकम उठाउन थालेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए।

मन्त्री र सचिवकै निर्देशनमा ती व्यक्तिले १०–१० लाख रुपियाँ गोप्य रूपमा उठाउन थालेको स्रोतको दाबी छ। मन्त्री र सचिवकै रुचिअनुसार पैसा उठाइएको भन्दै उनीहरूमाथि आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेको छ।

हाल सक्रिय अवस्थामा रहेका झन्डै २ सय म्यानपावर कम्पनीसँग पैसा उठाउने लक्ष्य सो समूहले राखेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। यस हिसाबले २ सय म्यानपावर कम्पनीसँग १० लाख रुपियाँका दरले उठाउँदा २० करोड रुपियाँ हुन आउँछ।

स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारीको सचिवालयका केही व्यक्तिहरू तथा अन्य मन्त्री निकट व्यक्तिले म्यानपावर कम्पनीसँग धमाधम ५ देखि १० लाखसम्म उठाइरहेका छन्।

अहिले विदेश जाने श्रमिकसँग म्यानपावर कम्पनीले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपियाँसम्म लिँदै आएकोमा मन्त्रालयले त्यसलाई बढाएर ३० देखि ५० हजारसम्म पुर्‍याउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ।

मन्त्रालयले विभिन्न श्रमिकको पक्षमा नियम कानुन बनाउनुपर्नेमा आर्थिक प्रभावमा परेर म्यानपावर कम्पनीको पक्षमा विभिन्न खालका नियम र कानुन तथा कार्यविधि बनाउने गृहकार्य अघि बढाइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले विदेश जाने कामदारले म्यानपावरलाई विदेशी कम्पनीमा काम गर्दाको एक महिना बराबरको पारिश्रमिक दिने गरी नयाँ प्रावधानसमेत बनाउन थालेको छ।

श्रमिकलाई रोजगारमा जानुअघिको तालिम शुल्क यसअघि ७ सय रुपियाँबाट बढाएर २८ सय रुपियाँ पुर्‍याइसकेको छ। यसका साथै यसअघि श्रमिकले लिनुपर्ने १ दिनको अभिमुखीकरणलाई बढाएर ३ दिनसम्म लिनुपर्ने बनाइएको छ।

जसका कारण श्रमिकहरू थप मर्कामा परेका छन्। श्रमिकहरू अभिमुखीकरणका लागि तीन दिन काठमाडौंमा बस्नुपर्ने र श्रमिकको होटल तथा खाना खर्च तीन गुणा वृद्धि हुने भएको छ।

यसै गरी श्रमिकलाई थप समस्यामा पार्ने गरी अनलाइन परीक्षासमेत लिने प्रावधान बनाइएको छ। यसले सामान्य खालका श्रमिकहरू अत्यधिक दुःख तथा झन्झटमा पर्ने देखिएको छ।

श्रम मन्त्रालयले म्यानपावर कम्पनीको प्रभावमा परेर मलेसिया, तथा अन्य केही देशमा गरिएको फ्रिभिसा, फ्रिटिकटको प्रावधानसमेत हटाउने गृहकार्य गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले भने अहिले १० हजार रुपियाँ सेवा शुल्क लिएर विदेश पठाउँदा रकम बढी लिएको भन्ने आरोप लाग्दै आएको हुनाले त्यसलाई रोक्ने विषयमा छलफल थालिएको दाबी गर्नुभयो।

‘सेवा शुल्क बढाउने विषय गत साउनदेखि छलफलमा रहेको तथा रोगजागारदाता, दूतावास र सम्बन्धित निकायमा छलफल भइरहे पनि केही निर्णय भएको छैन’ –सचिव भण्डारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

बैंक प्रणालीबाट रकम कारोबार गर्दा म्यानपाबर व्यवसायीले बढी रकम लिन नपाउने हुँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खोजिएको सचिव भण्डारीको दाबी छ।

यद्यपि, मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा म्यानपावर कम्पनीकै हितमा हुने गरी विभिन्न नियमहरू बनाउन खोज्नुले उहाँहरूकै संलग्नतामा ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको दाबी मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको छ।

आर्थिक चलखेल र बाहिर मन्त्री र सचिवलाई दिनका लागि भन्दै १० लाख रुपियाँ उठाउन थालिएको बारेमा सचिव भण्डारीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा त्यस सम्बन्धमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो।

केही देशमा फ्रिभिसा फ्रिटिकटको नाम दिइए पनि मेनपावर कम्पनीले रकम असुल्दै आएका छन् । त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रश्रय दिँदै आइरहेको पाइएको छ।

मन्त्री भण्डारीकै निर्देशनमा पैसा उठाइएको बारेमा उहासँग पटक पटक जानकारी लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन।

अभिमुखीकरण रकम वृद्धिमा पनि चलखेल

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकले लिनुपर्ने अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क चार गुणाले वृद्धि गर्दा पनि व्यापक आर्थिक चलखेल भएको पाइएको छ। श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सरोकारवाला पक्षलाई पत्तो नै नदिई आफूखुसी तालिमको शुल्क वृद्धि गर्नुभएको हो।

अभिमुखीकरण तालिमको शुल्क यसअघि ७ सय मात्रै तोकिएकोमा अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ संशोधन (पहिलो) गरी अनलाइन परीक्षासमेत दिनुपर्ने व्यवस्था थपेर २ हजार ८ सय रुपियाँ पुर्‍याइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई थप आर्थिक शोषण गर्ने र दुःख दिने गरी संशोधित कार्यविधि गत ७ असोजमै स्वीकृत गरिएको थियो। कार्यविधिले नै निर्देशक समितिको सिफारिसमा वैदेशिक रोजगार बोर्डले मात्रै शुल्क निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोमा मन्त्री भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयकै आधारमा शुल्क बढाउनुभएको हो ।