सार्वजनिक संस्थानमा अख्तियारको कडाइ

काठमाडौं ।

सार्वजनिक संस्थानहरुमा बेथिति र विकृतिको चाङ बढिरहेको आरोप लागिरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्थानका दर्जनौं विकृतिहरु औंल्याएको छ।

सार्वजनिक संस्थानमा भ्रष्टाचारसमेत अत्याधिक बढ्न पु्ग्दा सार्वजनिक संस्थानहरु घाटामा गइरहेका छन्। हाल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेका छन्।

अख्तियारले सबै सार्वजनिक संस्थानका प्रमुखलगायतका पदाधिकारीलाई अख्तियारमा नै बोलाएर संस्थानमा देखिएका विकृतिहरु तत्काल अन्त गर्न निर्देशन दिएको हो।

अख्तियारले सार्वजनिक संस्थानले संस्थानद्वारा उत्पादित वस्तु तथा सेवा आफ्नै कर्मचारी र सञ्चालकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरोकाले त्यस्तो कार्य रोक्न निर्देशन दिएको छ।

यस गरी सार्वजनिक संस्थानहरुको नाफा निरन्तर घटिरहेको अवस्थामा पनि कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गरेकाले त्यसरी घाटामा गएका संस्थानले सेवासुविधा वृद्धि नगर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।

अख्तियारले सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी अवकाश भएपछि र सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट हटेपछि पनि सम्बद्ध संस्थानबाट निश्चित अवधिसम्म सेवा पाउने परिपाटीको अन्त्य गर्न समेत सुझाएको छ। यस गरी सञ्चालकको जिम्मेवारीबाट हटेपछि दिइने गरेका सुविधाहरु हटाउन पनि अख्तियारले निर्देश गरेको छ।

कैयौ सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारी र पदाधिकारीले अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका विपरित सेवा सुविधा लिने गरेकाले त्यसरी सुविधा लिने पद्धति अन्त्य गर्न पनि अख्तियारले सबै संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ।

अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबेगर संस्थानका कर्मचारी र सञ्चालकको सेवा सुविधा वृद्धि नगर्न समेत भनेको छ।

यसै गरी कतिपय सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई समेत पूर्णंकालीन सवारीसाधन, ड्राइभर, इन्धन उपलब्ध गराउने, संस्थानको वार्षिक उत्सवको नाममा कर्मचारीलाई ग्रेड वृद्धि, वार्षिक उत्सव भत्तालगायत अनावश्य सेवासुविधा प्रदान गर्ने गरिएको, संस्थान कमजोर हुँदाहुँदै पनि सेवा सुविधा वृद्धि गर्न होडबाजी गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि अख्तियारले सबै सार्वजनिक संस्थानलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसै गरी ट्रेड युनियनका नाममा अनावश्यक रुपमा काज र भत्ता दिने, आवश्यक र विना औचित्य वैदेशिक भ्रमण गर्ने, स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिर गई ठूलो संख्यामा करार तथा ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना गर्ने, आवश्यकता नहुँदानहुँदै पनि व्यवस्थापन सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार, सञ्चार विज्ञजस्ता अनावश्यक सेवा लिने कार्य गरिएकाले त्यस्ता सबै कार्य रोक्न अख्तियारले सबै सार्वजनक सार्वजनिक निकायलाई निर्देश गरेको छ।