सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणको पहल

काठमाडौं महानगरपालिकाले यही मंसिर २७ गतेदेखि प्याक गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्ण निषेध गर्ने भएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको कारण सयौंको ज्यान जान थालेपछि कामपाले राजधानीमा सुर्तीजन्य पदार्थ बेचबिखनमा रोक लगाउन लागेको हो । महानगरको यो कदम स्वागतयोग्य छ । तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? भन्ने विषयमा चुनौती थपिएको छ । यसअघि सरकारले जारी गरेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण ऐन २०६८ मा शिक्षण संस्था, सरकारी कार्यालय, पुस्तकालय, तालिम तथा जनस्वाथ्यसम्बन्धी संस्था, सार्वजनिक सवारीसाधन, वृद्धाश्रम विमानस्थल, बालकल्याण गृह, क्लब, सार्वजनिक शौचालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, छात्रावास, व्यायामशाला, डिपार्टमेन्टल स्टोर, धर्मशाला, सार्वजनिक प्रतीक्षालय लगायतका स्थलहरुमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन र बिक्री वितरण गरे कारबाही गर्ने व्यवस्था थियो ।

ऐनको दफा ५ मा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वा सेवन गरे ५ हजारदेखि १ लाख रुपियाँ जरिबाना गर्नेसम्मको व्यवस्था छ । महानगरले ऐनमा उल्लेख भएअनुसार अनुगमनसँगै कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । सेवनका निमित्त बनाइएका वा उत्पादन गरिएका चुरोट, बिँडी, सिँगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, प्लास्टिकमा प्याक गरिएका कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानपराग वा यस्तै प्रकृतिका अम्मल मुखमा राखेर रस लिने सुर्तीजन्य पदार्थको भण्डारण, बिक्री र प्रयोगमा रोक लगाउने अठोट पूरा हुन सरकारी संयन्त्रयको आवश्यकता पर्छ । त्यति मात्रै होइन, महानगरले चालेको कदम उपत्यकाको १८ वटै स्थानीय निकायले कार्यान्वयन गर्दा उपत्यका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री पूर्ण निषेध हुनेछ ।

कामपाले २९ औँ महानगर दिवसको सन्दर्भ पारेर जनस्वास्थ्य र वातावरणमा हानि पु¥याउने सुर्तीजन्य वस्तुको भण्डारण, बिक्री र प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । तथ्याङ्क अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट नेपालमा वार्षिक करिब २७ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । यो संख्या नेपालको जम्मा मृत्युको करिब १५ प्रतिशत हो । विश्वमा वार्षिक ८० लाख मानिसको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनको कारण हुन्छ । यसमध्ये ७० लाख प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन र १२ लाख सँगै बस्नेले खाएको चुरोटको धुवाँको असरका कारणले मृत्यु हुने तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनले क्यान्सर, मुटुरोग, दीर्घ श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग र मधुमेह रोग लाग्ने गर्दछ । सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनसम्बन्धी ऐन, कानुन र निर्देशिका पारित भई लागू भए पनि त्यसलाई प्रभावकारीरुपमा लागू गराउन सकिएको छैन । स्थानीय तहको साथ र सहयोगमा ऐन कार्यान्वयन गरी बिक्री वितरणमा कडाइ गर्नु जरुरी छ । होइन भने सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनको कारण क्यान्सरजन्य रोगले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्छ । यस विषयमा बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ ।