वर्तमान विश्व व्यवस्थामा चिनियाँ सामरिक नीति

भूमण्डलीकरण र खुला अर्थ व्यवस्थालाई प्रचूर मात्रामा प्रयोग गर्दै चीन सफलताको शिखरमा पुग्दा यसले विश्व व्यवस्थालाई आफ्नो अनुकूल बनाउन जमर्को कसेको छ । सन् २०१७ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिवको रूपमा राष्ट्रपति सीले ३ घण्टा ३० मिनेटको लामो व्याख्या गर्दै चिनियाँ सामरिक नीतिलाई आलोकित गरेका थिए । व्याख्यानको सार नै इतिहासको पुनरावृत्ति थियो । अर्थात् चीनको गौरवशाली इतिहासको कथा र गाथालाई आफ्नो सामथ्र्य र शक्तिको आधारमा प्रत्यारोपण गर्ने बचनबद्धता थियो ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नीति र प्रारुपको बारेमा चीनभन्दा पनि पश्चिमा विद्वानहरू बढी अभिरूचिका साथ शोध गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रुडले राष्ट्रपति सीको व्यक्तित्व र कार्यशैलीलाई आफ्नो शोधको केन्द्र बनाएर अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिसमेत गरेका छन् । केभिन रुडद्वारा लिखित ‘अनएभोयडेबल वार’ मा राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षा र कार्यशैलीको विस्तृत विवरण गरिएको छ । भर्खरै अमेरिकी सामरिक जानकार एलिजावेथ इकनोमीले राष्ट्रपति सीलाई केन्द्रित गर्दै एउटा बहुचर्चित किताब ‘द वर्ड एकाउरडिङ टु चाइना’ प्रकाशित गरेकी छिन् । एकातर्पm चीनले वर्तमान विश्व व्यवस्थाबाट सर्वाधिक फाइदा लिनु र अर्कोतर्पm त्यही व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नु आपैmँमा विरोधाभाष रहेको छ ।

चीनले वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न के–के पाइलाहरू चालिरहेको छ भन्ने आपैmँमा राजनीतिशास्त्रीहरूको लागि शोधको विषय भएको छ । राष्ट्रपति सी हुयान वंशले प्राप्त गरेको सफलता र भूगोललाई स्थापित गर्न अगाडि बढिरहेका छन् । वर्तमान परिवेशमा जापानसँग सिनकाकु टापुको विवाद, दक्षिण चीन सागरमा कृत्रिम टापुहरूको निर्माण र फिलिपिन्ससँग सामुद्रिक कानुनी द्वन्द्वको केन्द्रविन्दु राष्ट्रपति सीको सामरिक नीति रहेको छ । अर्थात् चीन एकसाथ १४ वटा मुलुकहरूसँग सीमा विवादमा अल्झिनुको कारण राष्ट्रपति सीको सामरिक नीति रहेको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीले वर्गीय संघर्षलाई भाष्य बनाएको हुन्छ । उक्त भाष्यमा प्रधान शत्रुलाई समेत इंगित गरेको हुन्छ । चीनले विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न प्रधान शत्रुको रूपमा अमेरिकालाई लक्षित गरेको छ । वर्तमान विश्वको रूप र नक्सालाई परिवर्तन गर्न चीन हङकङ र ताइवानको नीतिमा कडा देखिएको छ । चिनियाँ प्रविधि र निवेशको विकासमा हङकङ र ताइवानको अधिक योगदान रहेको छ । टङकङमा चीनको आधिपत्य हुनेबित्तिकै चीनमा भइरहेको पुँजी निवेश प्रभावित भएको छ । चिनियाँ निवेशको ६० प्रतिशत धनराशी हङकङको वितरण प्रणालीबाट निवेश हुने गथ्र्यो ।

संसारमा ठूला व्यापारिक घरानाहरूको लगानी र व्यापार हङकङ नै थियो, जुन कालान्तरमा भियतनाम, युरोप र अमेरिकामा अवतरित भयो । तर चिनियाँ शैलीमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन । हङकङपश्चात् ताइवानलाई निल्ने चिनियाँ महत्वाकांक्षा रहेको छ । ताइवान सामरिक हिसाबले युक्रेनभन्दा पनि अमेरिकाको लागि संवेदनशील रहेको जानकारहरूको तर्क छ । ताइवानीहरूको प्रतिआय चिनियाँ नागरिकभन्दा पाँच गुणा अधिक रहेको छ । प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिको स्वादन गरेका ताइवानीहरू प्रविधि र अन्यमा अब्बल छन् ।

राष्ट्रपति सीको ताइवान नीति बडो आक्रामक देखिएको छ । तर ताइवान नीतिमा अमेरिका पनि प्रतिवाद गर्न पछाडि परेको छैन । सन् १९७९ मा अमेरिकी काङ्ग्रेसले ताइवान रिलेसन एक्ट नै पारित गरेको छ । एकातर्पm अमेरिकाले एक चीन नीतिलाई अनुमोदित गरेको छ भने अर्कोतर्फ ताइवान शान्ति र सुरक्षाको दायित्व अमेरिकाको रहेको पनि उक्त कानुनले प्रस्ट गरेको छ । संसारको प्रविधिको केन्द्र नै ताइवान रहेकोले गर्दा अमेरिकाले ताइवानको शान्ति सुरक्षालाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा लिएको छ । अर्थात् ताइवानको टी.एम.सी. कम्पनीद्वारा उत्पादित चिप्सबाट नै संसारका प्रमुख सूचना पद्धति परिचालित रहेको जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ ।

चीनले ताइवानमा आक्रमण नगर्नुका तीन कारक तत्वहरू छन् । ताइवानमा अधिक चिनियाँ मूलका मान्छे हुनु, चिनियाँ प्रविधिको प्रमुख चिप्स भण्डारण ताइवानमा हुनु र अमेरिकासँग सीधा टक्कर गर्नुजस्ता कारणहरूले गर्दा राष्ट्रपति सी आफ्नो ताइवान नीतिलाई दुई पाइला अगाडि र एक पाइला पछाडि रहेका छन् । ताइवानको सुरक्षालाई अमेरिकाले बडो गम्भीरतापूर्वक लिँदै आफ्ना साझेदारीहरूलाई समेत गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ । तदनुरूप जापान र अस्ट्रेलियालाई समेत ताइवानको सुरक्षाप्रति आफ्नो संवेदनशीलता जाहेर गरेको छ ।

अमेरिकाले आफ्नो साझेदारहरूलाई सक्रिय बनाउनुको कारण अमेरिकाको सामरिक स्वार्थसमेत हो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने, अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट आफ्नो सैनिक फिर्ता गरेपश्चात् आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई कम गर्ने नीति लिएको थियो । तर कूटनीतिको समीकरण गणितजस्तो हुँदैन । वर्तमान विश्व व्यवस्थामा युक्रेन पक्षको दायित्वसमेत अमेरिका रहेको छ । युरोपेली युनियन भरथेगमा नै देखिएको छ । हमासले इजरायलमाथि आक्रमण गर्दा इजरायललाई तन, मन र धनले सहयोग गर्नुसमेत अमेरिकी दायित्व नै रहेको छ । अर्थात् एकसाथ तीनवटा संग्राममा सहभागी हुनु अमेरिकाको भू–राजनीतिक मजबुरी नै रहेको छ । यस अर्थमा आफ्ना सामरिक नीतिलाई अगाडि बढाउन प्रजातान्त्रिक कित्तामा मुलकहरूसँग सहयोग र सहभागितामाथि अमेरिकाले जोड दिएको छ।

वर्तमान विश्व व्यवस्थामा चिनियाँ सामरिक नीतिमा अस्पस्टता रहेको छ । इजरायल–हमास, अफगानिस्तान र रसिया–युक्रेन युद्धमा चीनको भाष्य प्रस्ट देखिएको छैन । सामरिक दृष्टिकोणले अमेरिकी नीतिको विरोधमा जानुमात्र राष्ट्रपति सीको महत्वाकांक्षा रहेको छ । यस किसिमको कूटनीतिक अष्पस्टताबाट विश्व जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न कठिन हुनेछ । द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात् सोभियत रुसले विश्व जनमत आफ्नो पक्षमा बनाएको थियो ।

यही आधारमा पूर्वीय युरोपदेखि दक्षिण एसियासम्म सोभियत रुसको प्रभाव थियो । चिनियाँ नीति यसभन्दा पृथक् रहेको छ । राष्ट्रपति सीको संसारकै सबभन्दा ठूलो गुरुयोजना (बी.आर.आई) स्खलित हुन जानु, बिस्तारै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बहिर्गमन हुनु, आर्थिकरूपले जीर्ण भइरहेका मुलुकहरूको सेरोफेरोमा घुम्नु (पाकिस्तान, इरान) जस्ता परिघटनाले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेको छ । २१ औं शताब्दीलाई एसियन शताब्दी बनाउन चीनले जापान र भारतप्रतिको नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । यस अर्थमा वर्तमान विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दा चीनको लागि नै हानिकारक प्रत्युत्पादक हुने जानकारहरूको ठहर रहेको छ ।