काठमाडौं ।
आठ दलीय गठबन्धनबाट ०७९ पुसमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नै सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । मुलुकको सुशासन, प्रशासन र अर्थतन्त्र सुधारमा काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैंले नेतृत्व गरेको सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको हो ।
सुशासन, प्रशासन र अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहे पनि एक वर्षसम्म जनता सन्तुष्ट हुने गरी परिणाम निकाल्न नसकेको उहाँको निष्कर्ष छ । बुधबार राजधानीमा भएको नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधारसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो– ‘सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्न लागेको छ । सुशासन, प्रशासन र अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारले शुरूदेखि नै लागिपरेको भए पनि जनता सन्तुष्ट हुने गरी परिणाम निकाल्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रले अबचाहिँ लय पक्रियो भन्ने ठाउँमा पुगेकै छैन ।’
आफूले जनतामा नयाँ भरोसा, राष्ट्रको इज्जत जोगाउने जमर्को गरेको बताउँदै अब यसको सुधारका लागि पोलिसी र ऐन बनाएर नयाँ सुधार गरी जनतालाई भरोसा दिलाउने दाहालको प्रतिबद्धता छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सचिवहरूलाई दिएको निर्देशनको परिणाम निराशाजनक रहेको समेत बताउनुभयो । अहिलेसम्म सोचेजस्तो शासकीय सुधारको काम गर्न नसकिएको भन्दै अब सरकारको ध्यान समग्र शासकीय प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ छ ।
‘सोचेजस्तो शासकीय सुधारको काम गर्न सकिएन । अब खाली प्रशासकीय मात्रै होइन । समग्र शासकीय प्रणालीमा नै सुधार गर्ने कुरामा हामी छलफल गरेका छौं,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो– ‘शासकीय सुधार आयोग निर्माण गरेर यसको समग्र समीक्षा गर्ने र अगाडि जाने प्रक्रियातिर हामी छौं । हामीले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा साना–साना कामहरूमा सुधार गरेर अनि ठूला–ठूला कामहरूलाई प्रायोटाइज गरेर जान जरुरी छ ।’
यद्यपि, उहाँको प्रतिबद्धताको रटान मात्रै भएको सुशासन तथा प्रशासन सुधार क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कयौंपटक प्रतिबद्धता जनाए पनि ठोस रूपमा मुलुकको सुशासन र प्रशासन सुधारका संकेत नदेखिएको प्रशासन सुधार विज्ञ काशीराज दाहालले बताउनुभयो । सरकारले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीबाट आत्मआलोचनास्वरूप आएको अभिव्यक्तिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सुधारका बाटाहरू खोज्न सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारका प्रमुखले नै काम गर्न नसकेको स्वमूल्यांकन गर्नु पनि सकारात्मक हो’ –दाहालले भन्नुयो ।
०७९ पुस १० मा सरकार गठन गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २९ गते सचिवहरूसँग बैठक गरी ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो । आफूले दिएको सोही निर्देशन स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न र जनतामा उत्साह आउने गरी परिणाममुखी काम गर्न मातहतका सबै निकायलाई पुनः निर्देशन दिनुभएको छ । जनताले प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई सेवा प्राप्त भएको अनुभूत नगरेमा सरकार, राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुँदै जाने प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ ।
प्रतिक्रिया