रामेछाप ।
बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गा नारायण श्रेष्ठले मुख्यादलहरु जिम्मेवार नबन्दा सङ्घीयता विरोधिहरुलाई प्रोत्साहन मिलेको बताएका छन् । बुधवार रामेछापको मन्थलीमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
मुख्य राजनीतिक दलको नेतृत्व नै सङ्घीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर नबन्दा आज जनमानसमा प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा विस्तार बिस्तारै नकारात्मक कुराहरू पैदा भइरहेको उनले बताए ।
सङ्घीय सरकारप्रति आक्रोश हुँदै मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई धान खेतमा चरा धपाउन राखिएको बुख्याचा जस्तै बनाएको आरोप लगाएका छन । संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रदेशले उपभोग गर्न नपाउँदा अहिले प्रदेश र स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकारकोविरुद्धमा मुद्दा मामिला र आन्दोलन गर्न बाध्य अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ रहेको थियो ।
उनले भने ‘‘सङ्घीय सरकारले प्रदेशको हाट खुट्टा बाँधेर दौड प्रतियोगितामा सहभागी गराइरहेको छ । जसका कारण प्रदेशमा नेतृत्व गरिरहेका सांसद तथा मन्त्रीहरू अहिले धान खेतमा चरा धपाउन राखिएको बुख्याचा जस्तै बनेका छन् ।’’ संविधानले दिएको अधिकार सङ्घीय सरकारले मुठ्ठीमा राखेका कारण अहिले प्रदेश सरकार बदनाम मात्रै भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।
संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्राप्तिका लागि सबै प्रदेशहरू सङ्घीय सरकारका विरुद्धमा मुद्दा र आन्दोलन गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने ‘‘संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशहरू माइतीघर मण्डलामा बस्न र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा मामिला गर्न पनि तयार छ । यो हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।’’
२०७६ सालमा पारित भएको प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेश सरकारलाई शान्ति सुव्यवस्था र अमन चयन कायम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । यससम्बन्धी संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशलाई दिन सङ्घीय सरकारले आनाकानी गरिरहेको उनले बताए । संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका बारेमा प्रस्ट भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नभएको र साझा अधिकारका बारेमा बन्नुपर्ने ऐन कानुन पनि नबन्दा समस्या भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । अहिलेसम्म निजामती ऐन बन्न नसक्दा सिंहदरबारमा कर्मचारीहरू घाम तापेर बस्ने तर पनि प्रदेशमा भने कर्मचारीको अभावमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ ।
प्रतिक्रिया