नेतृत्वको कारण व्यवस्थालाई दोष

दोस्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिका रुपमा संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गरेको हो । यसलाई संविधानको मौलिक एवं विशिष्ट मूल्य र संरचनाका रूपमा लिइन्छ । अहिले यो व्यवस्था उल्ट्याउन प्रयासरत वा मन नपराउने शक्तिहरुले मात्र नभई स्वयं यसका पक्षधरहरुले समेत जनआन्दोलनका उपलब्धिहरु संकटमा पर्न थालेको बताउँदै आएका छन् ।

जे जसको कारणले भए पनि व्यवस्था खतरामा छ भन्ने भाष्य अहिले निर्माण भइरहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको शासकीय व्यवस्थाको अभ्यास बलियो नहुँदै यस्तो भाष्य निर्माण हुनु दुर्भाग्य त हो नै, तर त्यसभन्दा पनि यसका सञ्चालकहरुले समेत त्यस किसिमको भाष्य बनाउन प्रश्रय दिइरहनुले विरोधीहरुलाई उल्टै प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्था भने झन् विडम्बनापूर्ण छ । संविधान जारी गर्ने मुख्य शक्तिहरुले आफ्नो शासकीय असफलता लुकाउने हेतुले जनताको आँखामा छारो हाल्नको लागि मात्र संविधानका उपलब्धि खतरामा परेको भाष्य निर्माण गरिरहेको हो भने त्यो देश र जनताको लागि प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ । यसले राजनीतिप्रतिको लोकआस्थालाई संकट छ भन्ने देखाउँछ ।

संविधान जारी भएको केही वर्ष नबित्दै समावेशी समानुपातिक प्रणालीको अभ्यासलाई विकृत, भ्रष्ट बनाएको त्यसका विरोधीहरुले नभई स्वयं यसका पक्षधर राजनीतिक दलहरुले नै हो । प्रदेशलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको शक्तिको अभ्यास, बलियो अभ्यासभन्दा पनि पञ्चायती विकास क्षेत्रको अवधारणाको सेरोफेरोमा बुझ्ने र संरचना बनाउने अनि त्यसलाई जनतालाई अनुभूत गर्न नसक्ने बनाउने ती शक्तिहरु नै हुन् । सनातनी धर्मको रक्षा नै धर्मनिरपेक्ष भन्ने विश्वमा कहीँ नभएको परिभाषा संविधानमा घुसाएको आखिर यी दलहरुले नै हो । परस्पर विरोधी अवधारणा विद्यमान भएको अवस्थामा सत्ताका शासकहरुले आचरण र शासकीय अभ्यासले त्यसलाई स्पष्ट पार्दै, क्रमशः व्यवस्था अनुकूल शासकीय संस्कार र संरचनालाई बलियो बनाउँदै लगेको जनताले अनुभूत गर्न सकेनन् ।

नेतृत्वको कमजोरी, भ्रष्ट आचरण र सुशासनको अभावको दोष त्यसका विरोधी खेमाले व्यवस्थामाथि लगाउँदै गर्दा राजनीतिक दलहरुले आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुको साटो त्यसलाई मलजल गर्ने अभिव्यक्ति र व्यवहार देखाइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धर्मनिरपेक्षतामाथि बहस गर्न सकिन्छ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु यसको एउटा उदाहरण हो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वबारे पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा कांग्रेस र एमालेको करिब समान धारणा सुनिन्छ । अनि व्यवस्था खतरामा छ भनेर स्वयं मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले दोहो¥याइरहेका छन् । राजनीतिक दलको मनस्थिति, आचरण र अभिव्यक्ति यस्तै रहिरहेसम्म दुर्गा प्रसाईंजस्ता पात्रहरु जन्माउन र अनेक राजनीतिक प्रचारबाजी गर्न सघाइरहने निश्चित छ । राजनीति फोहोरी खेलको अखडा बनेपछि यस्ता कर्म–कुकर्म नौला हुँदैनन्, नियमित हुन्छन्, भइरहेका छन् ।

संविधानले गणतन्त्र, संघीयतालगायत कुनै पनि कुरालाई असंशोधनीय भनेको छैन । संविधानद्वारा निर्धारित प्रक्रियाबाट राजसंस्था र हिन्दु राज्य पनि पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । संघीयता र समानुपातिक प्रतिनिधित्व खारेज गर्न सकिन्छ । यो संविधानका प्रमुख निर्माता राजनीतिक शक्तिहरु संघीय संसद्मा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बहुमत छ । यो व्यवस्थाका पक्षधर जनता समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीसमेत जोड्दा यो संख्या ८० प्रतिशत नाघ्छ । यिनले नचाहे कसरी फेरिन्छ संविधान ? तसर्थ संविधानप्रदत्त प्रक्रियाबाट यो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिता संशोधन भइहाल्छन् भनेर पत्याउने ठाउँ छैन । तैपनि व्यवस्था खतराको भाष्य र निराशा अत्यन्तै कमजोर र सिद्धान्त–विचलित नेतृत्वका कारण भएको हो । यसलाई बुझ्न जति ढिलाइ हुनेछ, त्यत्तिकै समस्या गहिरिँदै जानेछ ।