विकासका समस्या हटाऊ

हामीकहाँ विकासका विभिन्न समस्याहरु रहेका छन् । मुख्य समस्या भनेको समग्रतामा विकास योजना, कार्यक्रम र परियोजनाको राम्ररी मोनिटरिङ , इभ्यालुएसन र कोअर्डिनेट हुन नसकेको अवस्था छ । यसकै लागि विभिन्न १३–१४ वटा निकायहरु रहेका छन् । सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगजस्ता निकायले पनि राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि विकास आयोजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन । हामीकहाँ वर्षौंदेखि विकासका काम, योजना तथा परियोजनाहरु औपचारिक किसिमको मात्रै हुन पुगेको छ । काम चलाउने त हो भन्ने मानसिकता पनि व्यापकरुपमा देखिने गरेको छ । आउटपुट के निकाल्ने र कामलाई उपलब्धिमूलक कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सुुझबुझ नै देखिँदैन कसैमा पनि ।

हामीकहाँ विकास निर्माणका योजना तथा परियोजनाको अनुगमन गर्न तेस्रो पक्षको सहभागितासमेत गराउने गरिँदैन । कर्मचारीबाट भएका कामकार्वाहीको अनुगमन कर्मचारीहरुले नै गर्ने भएपछि त्यहाँ राम्ररी अनुगमन हुने कुरै भएन । त्यसैले विकास निर्माण र योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मा तेस्रो र स्वतन्त्र पक्षलाई दिनुपर्छ । मूल्याङ्कन गर्दा ठीक वा बेठीक भन्ने नै भएन । सरकारले गरेको कामको स्वतन्त्रपूर्वक मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । कोअर्डिनेसनको ठूलो समस्या र अभाव पनि छ । माथिबाट अनुगमन गर्न जाने पक्षहरुले गम्भीरतापूर्वक अनुगमन गरेको पनि देखिँदैन । धेरैवटा एजेन्सी मिलिसकेपछि मात्रै एउटा विकास कार्यले सार्थकता पाउन सक्छ । अन्तर निकायगत तालमेल हुन जरुरी छ । एजेन्सीहरुको इन्टररिलेसन गर्न र समन्वय गर्न ठूलो समस्या देखिने गरेको छ । यस्ता कारणहरुले गर्दा पनि विकासमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ । अब सार्थकरुपमा कोअर्डिनेसन र अनुगमन हुन जरुरी छ ।

अहिले पनि जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लाभरमा राम्ररी अनुगमन गर्ने र स्थानीय तहका प्रमुखहरुले पनि त्यसरी नै सशक्त अनुगमन गर्ने हो अनि विकास निर्माणका कार्य समयमा नै सम्पन्न नगर्नेहरुलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने हो भने विकासका कार्यहरु प्रभावकारीरुपमा अघि बढ्न सक्छन् । विकास निर्माणका लागि तथा विकास निर्माणका कार्यलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न प्रशासनिक रुपमा धेरै सकिन्छ ।

विकास सञ्चालन गर्ने मुख्य निकायमा काविल सचिव तथा महानिर्देशकहरु र जिल्लामा काविल कार्यालय प्रमुखहरु मात्रै राखियो भने पनि धेरै हदसम्म विकास निर्माणका कार्यहरुलाई अघि बढाउन सकिन्छ भने सेवा प्रवाह पनि प्रभावकारी हुन्छ । प्रशासनिक तह बलियो, सक्षम र इमानदार बन्न सक्यो भने अहिले देखिएका विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विभिन्न समस्या त्यसै हटेर जान सक्छन् । तर विडम्बना, हाम्रो प्रशासनिक संरचना सक्षम भए पनि सो अनुसार आफूलाई परिचालन गराउन सकिरहेको छैन, जसका कारण विकास निर्माण र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रशासनिक तहलाई असल र सत्मार्गमा लगाउनुभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थमा लगाउने गरेका छन् । यसका कारण सोचेअनुसारको परिणाम आउन सकेको छैन र विकास निर्माणका कार्यहरु निकै सुस्त हुन पुगेका हुन् । अब सबै पक्ष सच्चिएर विकास निर्माणका समस्याहरुको पहिचान गरी त्यसलाई हटाउन प्रतिबद्ध बन्नुपर्छ ।