नेपालमा पत्रकारिताको शिलान्यास सरकारी व्यवस्थापनबाट भएको हो । त्यसो त विश्व पत्रकारिताकै शिलान्यास पनि सरकारी व्यवस्थापनबाटै भएको तथ्यलाई रोमन सम्राट जुलियस सिजरको दरबारबाट प्रकाशित ‘एक्टा डिउनार्’ले पुष्टि गर्दछ । त्यसभन्दा अघि सर्वसाधारण जनतालाई महत्वपूर्ण विषयमा लिखित रूपमा आधिकारिक सूचना दिने परिपाटी भएको प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।
नेपालमा सरकारी आमसञ्चार माध्यमका आफ्नै कथा–व्यथा छन् । नेपालको सरकारी आमसञ्चार माध्यम भन्नाले जन्मकालका हिसाबले जेठो गोरखापत्र,माहिलो रेडियो नेपाल, साहिँलो राष्ट्रिय समाचार समिति र कान्छो नेपाल टेलिभिजन हुन् । चलनचल्तीमा यिनलाई सरकारी सञ्चारमाध्यम भनिएता पनि यथार्थमा यी राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यम ( स्टेट रन मिडिया) हुन् । तर बजेट विनियोजन र सञ्चालक समिति गठन जस्ता पक्षमा जुन सरकार सत्तामा हुन्छ उसकै हालिमुहाली हुने भएकोले सरकारी सञ्चार माध्यम भन्ने गरिएको छ ।
विभिन्न बाधाअडचन्सँग पौंठे जोरी खेल्दै भए पनि जनतालाई सुसूचित गर्न विगत शताब्दीदेखि अहिलेसम्म यी चार आमसञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिंदैन । वास्तवमा भन्ने हो भने संसारमा जहिले जहिले जे जस्ता काम भए वा भएनन् ती सबै देश, काल, परिस्थितिमा निर्भर गर्ने विषय हुन् । नेपालका राज्य सञ्चालित आमसञ्चार माध्यमले अझ धेरै सकारात्मक काम गर्न सक्थे होलान्, तर समय र परिस्थितिले गर्दा कतिपय अवस्थामा खुम्चिनुपर्ने, देखेका दृष्यमा पनि आँखा चिम्लनुपर्ने, सुनेका कुरामा पनि कान थुन्नुपर्ने बाध्यता आई लाग्छन् । त्यस्ता बाध्यताहरूका बीचमा घेरिएर पनि यी चार माध्यमले जे जति गरे र गरिरहेछन् त्यसलाई कम ठान्नु अर्घेल्याईं हुन्छ ।
स्वतन्त्र पत्रकारिताको सवाल
विश्वभर नै पत्रकारिताको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी चर्चा र चासोको विषय हो –पत्रकारिताको स्वतन्त्रता । स्वतन्त्र पत्रकारिता भनेको के हो ? यो प्रश्न जति सहज जस्तो देखिन्छ, यथार्थमा त्यस्तो छैन, निकै जटिल छ । सिद्धान्त र आदर्शका कुरा एकतिर हुन्छन् भने यथार्थ र व्यवहारका कामकुरा अर्कोतर्फ हुन्छन् ।
यी दुई पक्षको मिलन विन्दू पहिल्याउनु र त्यसमा स्थिर रहनु कुनै घोर तपस्या गर्नुभन्दा कम हुँदैन । पत्रकारितामा पढिने, पढाइने सिद्धान्त र आदर्शको कसीमा घोटेर हेर्ने हो भने २४ क्यारेटको स्वतन्त्र पत्रकारिता कतै पनि पाइँदैन । त्यसैले, राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यममा स्वतन्त्र पत्रकारिता खोज्नु आफैंमा बुझेर पनि बुझ पचाउने कार्य मात्र हो । सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले सरकार वा राज्य पक्षका कमी कमजोरीलाई ढाकछोप मात्र नगरिदिए त्यो नै ठूलो उपलब्धि हुन्छ । अर्कोतर्फ निजी सञ्चार माध्यम पनि स्वतन्त्र पत्रकारिताको कसीमा खरो उत्रिन सकेका छैनन् । उनीहरूले आफ्ना लगानीकर्ताको चाहना र व्यापारिक स्वार्थका सामु स्वतन्त्र पत्रकारितालाई तिलाञ्जलि दिने गरेका अनेकौं ज्ञात अज्ञात उदाहरणहरू पाइन्छन् ।
सरकारी सञ्चार माध्यममा एउटा दीर्घरोग कायमै छ । त्यो हो सेल्फ सेन्सरसीप । पत्रकारितासम्बन्धी कुनै ऐन, कानुन, नीति, नियम वा आचार संहिताले नरोके, नछेके पनि काम गर्ने र गराउनेहरूको आफ्नै सोच र सनकले कैयौं प्रचार, प्रसारमा आउनुपर्ने कुरा आउँदैनन् । वास्तवमा सबै नीति नियमहरू देखाउने दाँत मात्र हुन् । किनकि, ती मूलतः कागजमा मात्र सीमित रहेका हुन्छन् । तिनीहरूभन्दा पदाधिकारीहरूका आशय र आदेश बढी शक्तिशाली हुन्छन् । सरकारी र निजी दुवै सञ्चार माध्यमहरूको नियति एउटै हो, मात्रामा केही कम–बेसी होला ।
जसरी सरकारी सञ्चार माध्यमका कार्यकारी अध्यक्षको आशय र आदेश त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरूका लागि कुनै पनि ऐन, नीति, नियमभन्दा शक्तिशाली र बाध्यकारी हुन्छ त्यसैगरी, निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा पनि त्यहाँका लगानीकर्ताहरूको आशय र आदेश कार्यरत पत्रकारहरूका लागि बाध्यकारी हुन्छ । जसलाई नमान्नेले तुरुन्तै रोजगारीको अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने स्थिति आउँछ । त्यसैले, नेपालका साथै अन्यत्र पनि प्रेस स्वतन्त्रता छलफल गर्ने राम्रो विषय मात्र बनेको छ, महसुस गर्न पाइने विषय बन्न सकेको छैन ।
लिखित ऐन, नियमभन्दा तालुकवाला निकायका पदाधिकारीहरूको मौखिक आदेश बढी शक्तिशाली हुने गरेको यथार्थको चर्चा गर्दा मलाई अहिले एउटा घटनाको सम्झना भइरहेछ । २०६२ भदौ १८ गते शनिबारको घटना हो । द्वन्द्वरत माओवादीले एकतर्फी रूपमा तीन महिनाको लागि युद्धविराम घोषणा गरेको जानकारी फ्याक्स मार्फत् राससलाई प्राप्त भयो । म त्यतिखेर समाचार डेस्कमा कार्यरत थिएँ । आवश्यक ठाउँमा बुझ्ेर पुनर्पुष्टि गरी सो समाचार राससको दिउँसोको बुलेटिनबाट सम्प्रेषण गरें । त्यसकै आधारमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनले दिउँसो २ बजे र साँझ ६ बजे उक्त समाचार उच्च प्राथमिकताका साथ प्रसारण गरे । वास्तवमा विगत एक दशक देखि द्वन्द्वको मारमा परेका नेपाली जनताका लागि त्यो समाचार अत्यन्तै महत्वको थियो । तर आश्चर्य, साँझ ७ बजे रेडियो नेपालबाट त्यो समाचार प्रसारण भएन ।
त्यो समाचार त सरकारी उच्च पदाधिकारीको मौखिक आदेशले ‘किल’ गरिएछ । राति ८ बजेको समाचारमा नेपाल टेलिभिजनले पनि भनेन, भोलिपल्ट गोरखापत्र, राइजिङ नेपालमा पनि छापिएन । तर, निजी क्षेत्रका पत्रपत्रिकाहरूले भने उच्च प्राथमिकताका साथ दिए, जुन स्वभाविकै थियो । यो घटना पटक्कै चित्त नबुझेर मैले लगत्तै ‘सरकारी सञ्चारमा नअटाएको युद्धविराम’ शीर्षकमा एउटा लेख लेखें, जुन नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा ( मिति २०६२ भदौ २८) प्रकाशित भएको छ । यो लेख प्रकाशित भएपछि मलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर एकथरी मित्रहरू सल्बलाएछन् । कुरा माथिसम्मै पुगेको रहेछ भन्ने जानकारी मैले नेपाल टेलिभिजनका दुर्गानाथ शर्माबाट थाहा पाएँ ।
उहाँलाई पनि त्यसरी बीचैमा त्यो महत्वपूर्ण समाचार ‘किल’ गर्न लगाएर सरकारी सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयतामा आघात पु¥याउने काम भएको चित्त बुझेको रहेनछ । उहाँले मेरो त्यो लेख पनि पढनुभएको रहेछ । मलाई चिन्ता नगर्नु भनेर उहाँले ढाढस दिनुभएको म अहिले पनि सम्झिन्छु । त्यतिखेर राससको कार्यकारी अध्यक्ष धु्रवकुमार देउजा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पनि मलाई ‘तपार्इंको लेख पढें, तपाईलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिनँ मैले’ भनेर हाँस्नु भयो । मलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई पनि दबाब आएको रहेछ । उहाँ आफैं पनि समसामयिक विषयमा लेखहरू लेखिरहने सक्रिय लेखक हुनुभएकोले पनि होला एउटा लेखकै निहुँमा मलाई कारबाही गर्नु उहाँलाई उचित नलागेको हुनसक्छ ।
द्वन्द्वकालको स्थिति सम्झिँदा अहिले पनि कहाली लाग्छ । बिद्रोही पक्ष र राज्यपक्ष दुवैले सबै सञ्चार माध्यमलाई दबाबमा राखेका थिए । माओबादीलाई ‘आतंककारी’को विशेषण लगाउन सञ्चार माध्यमहरूलाई राज्यपक्षले बाध्य पारेको थियो । र, ती ‘आतंककारी’लाई नियन्त्रण गर्न राज्यपक्षले पनि आतंककारी शैली नै अपनाएको थियो, अर्थात् दुवै पक्षले आतंककारी शैली अपनाएका थिए । राज्यपक्षले कालिकोटको कोटबाडा र रामेछापको दोरम्बामा गरेको कारबाही र माओबादीले दाङ ब्यारेक र पिलीमा गरेको कारबाही यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । उक्त द्वन्द्वमा एउटै समाचार गृहबाट दुईजना पत्रकार गुमाउने समाचार संस्था सम्भवतः रासस मात्र थियो । राससका सिन्धुपाल्चोक समाचारदाता ज्ञानेन्द्र खड्का माओबादीबाट नृशंश हत्याको शिकार भएका थिए भने सिन्धुलीका समाचारदाता राजकुमार के.सी. राज्यपक्षको गोलीको शिकार भएका थिए । यस्ता अनेकौं घाउका पीडा अझै आलै छन् ।
दरबार र सञ्चार
अहिले नारायणहिटी दरबार सँग्रहालय बनिसकेको छ । तर, जतिखेर यो राजदरबार थियो त्यतिखेर त्यहाँभित्र प्रमुख संवाद सचिवालय नामको एक शक्तिशाली विभाग थियो । त्यो विभाग र नेपालका सरकारी सञ्चारका चार माध्यमको ज्यादै निकट सम्बन्ध थियो । निकट भनेर घनिष्टताको सम्बन्ध भने होइन, अह्राउने र अह्राएको खुरुक्क मान्ने आज्ञापालकबीचको सम्बन्ध थियो । ती विभागका कर्मचारीहरू यी चार माध्यमका हाकिमका पनि हाकिम जस्ता थिए । हुनत राजदरबारसँग सम्बन्धित जनसरोकारका समाचारलाई व्यवस्थित रूपमा जनसमक्ष पु¥याउन आधिकारिक सञ्चार माध्यम र राजदरबारको एक जिम्मेवार विभागबीच सहकार्य गर्ने पद्धति राजतन्त्र भएका अन्य मुलुकहरूमा पहिला पनि थिए, अहिले पनि छन् । नेपालमा पनि त्यही पद्धति अनुशरण गरिएको हो । तर, यहाँ सहकार्यको कुनै गुञ्जायस देखिँदैन थियो, आदेश दिने र पालन गर्ने काम मात्र हुन्थ्यो । यद्यपि, सो विभागका एकाध कर्मचारीहरू भने सहयोगी भावनाका थिए ।
राजदरबारको त्यो विभाग आफैंमा कति निरीह रहेछ भन्नेचाँहि दरबार हत्याकाण्डको सन्दर्भमा देखियो । विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले नेपालको त्यो अकल्पनीय घटनाबारे निरन्तर बे्रकिङ न्युज दिएर संसारभर हल्लिखल्ली मच्चाइसक्दा पनि त्यो विभाग कुन दुलोभित्र लुकेर बसेको थियो हामी कसैलाई अत्तोपत्तो भएन । म त्यतिखेर राससको प्रमुख समाचारदाता थिएँ । मैले राति नै सम्बाद सचिवालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्न निरन्तर प्रयास गरें तर कसैसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन । भोलिपल्ट बिहान ५ नबज्दै रासस पुगें र फेरि संवादमा फोन गरें । फोन त उठ्यो तर फोन उठाउने अधिकारीले त्यतिखेर भनेको कुरा सम्झंँदा मलाई अहिले पनि उदेक लाग्छ ।
उनले भने ‘‘अहिले कुनै न्युज स्युज आउँदैन, तपाईंहरू तीन–चार जना कालोसेतोमा स्ट्यान्डबाई बस्नुहोला’’। हामी समाचारको लागि तडपिरहेका थियौं तर आदेश भने कालो कोट र सेतो लवेदा सुरुवाल लगाएर बस्नु भन्ने आयो । बिहान ७ बजे रेडियो नेपालको समाचारमा केही आउँछ कि भनेर कान टाठो पारेर सुनेको त शोक धुन मात्र बज्यो, कुनै समाचार प्रशारण भएन । तर, उता सीएनएन र बीबीसीले भने निरन्तर समाचार दिइरहेका थिए । उनीहरू नेपाली सेनाका उच्च पदाधिकारीका अनुसार युवराज दीपेन्द्रले स्वचालित हतियार प्रयोग गरी हत्याकाण्ड मच्चाएको बताइरहेका थिए । तर, राजदरबारको हरेक सूचनाको जिम्मेवारी लिएको संवाद सचिवालय भने मौन थियो ।
राजतन्त्र छँदा राजदरबारभित्रका चलन र दरबारबाहिरबाट कामकै लागि आएका मानिसहरूसँग दरबारिया कर्मचारीहरूले गर्ने व्यवहार अनपेक्षित रूपमा रूखो हुन्थ्यो । कतिसम्म भने राजा वीरेन्द्रले प्रफुल्ल मुडमा हामी पत्रकारहरूसँग कुरा गर्न खोज्दा पनि दरबारका कर्मचारीहरूले हामीलाई पछाडिबाट कोट्याएर, धकेलेर राजासँग कुराकानी गर्ने पर्याप्त अवसर दिँदैनथिए । हामीसँग अनौपचारिक कुरा गर्ने राजाको मुड भए पनि यी दरबारिया कर्मचारीहरू भने हामीलाई सकेसम्म छिटो बाहिर पठाउन अनेक उपक्रम गर्थे । यस्तो धेरैपटक भएको थियो ।
यिनका नीति नियम कहीं लेखेको हुँदैन थियो तर, व्यवहारमा कडा हुन्थ्यो । एकपटक पुसको महिनामा राति म दरबारको एक समारोहको रिपोर्टिङमा खटिएको थिएँ । नियमअनुसार राष्ट्रिय पोशाकमै गएको थिएँ । जाडोको मौसम भएकोले दौरामाथि हाफ स्वेटर पनि लगाएको थिएँ । तर, दरबारको मूल गेटमा तैनाथ कर्मचारीले मेरो स्वेटरमाथि आपत्ति जनाए । किनभन्दा स्वेटर सादा रङ्को हुनुपर्ने रे, मेरो स्वेटर चेक बुट्टा भएको थियो । मलाई जसरी पनि रिपोर्टिङको लागि दरबारभित्रको बैठकसम्म पुग्नु थियो । मैले पुसको जाडोमा त्यो हाफ स्वेटर फुकालेर त्यहीं गेटमै छोडेपछि मात्र मलाई भित्र जान अनुमति दिइयो । यस्ता उदेक लाग्दा कामकुरा धेरै हुन्थे ।
तेहरो चपेटामा सरकारी सञ्चार
त्यतिखेर सरकारी सञ्चार माध्यम दोहोरो मात्र होइन तेहोरो चपेटामा परेको थियो । एकातिर सरकार, अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरू र अर्कोतर्फ दरबार । प्रमुख राजनीतिक पार्टीकै शीर्ष नेताहरूसम्बन्धी समाचार दिनलाई समेत निकै होस पु¥याउनु पथ्र्यो । २०४८ पछि नेपाली कांग्रेसकै सरकार छँदा त्यसका शीर्ष नेता गणेशमान सिंहले सरकारको कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझेर सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका असन्तुष्टिका समाचार सोझै सिंहदरबार र बालुवाटारको कोपभाजनमा पर्थे । सन्त नेता किसुनजीका पनि कैयौं अभिव्यक्तिहरूमाथि ठूलै कैंची चलाएपछि मात्र सरकारी सञ्चारमा केही स्थान पाउँथे ।
गणेशमानजीले आफूले जीवन अर्पण गरेको नेपाली कांग्रेसलाई जीवनको अन्तिम कालमा पुग्दा रुँदै पार्टी परित्याग गरेको क्षण र किसुनजीलाई संसदमा अन्तिम सम्बोधन गरेर प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारिएको त्यो मार्मिक क्षण अरूले भुले पनि हामी भुल्न सक्दैनौं । नेपालमा लोकतन्त्रको जगलाई शुरुदेखि नै कमजोर बनाउँदै ल्याइएको हो । त्यसको प्रत्यक्ष साक्षी नेपालका सबैखाले मिडिया छन् ।
सञ्चारमन्त्री को छन् भन्ने कुराले सरकारी सञ्चारमा निकै ठूलो महत्व राख्दछ । एउटै पार्टीबाट मन्त्री भए पनि व्यक्ति फरक भएपछि कार्यशैली निकै फरक हुने गरेको पाइन्छ । २०४४ सालमा म सरकारी सञ्चारमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकृतस्तरको उप–सम्पादक पदमा प्रवेश गर्दा पञ्चायतकाल थियो र प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह र सञ्चारमन्त्री हरिबहादुर बस्नेत थिए भने २०७२ सालमा उमेर हदको कारण महाप्रबन्धक पदबाट अनिवार्य अवकांश पाउँदा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सञ्चारमन्त्री डा.मीनेन्द्र रिजाल थिए । यसबीचमा धेरै सञ्चार मन्त्रीहरू व्यहोरियो । तर, रमेशनाथ पाण्डे सञ्चारमन्त्री छँदा जत्तिको काम गर्न अप्ठ्यारो अरू मन्त्रीहरूको पालामा भएन । उनलाई चित्त बुझाउन असाध्यै कठिन हुन्थ्यो ।
सरकारी सञ्चारले मन्त्रीका भाषणको मात्र समाचार दिन्छ भन्ने एउटा आम सोचाइ थियो र अझै पनि छ । यस सम्बन्धमा एउटा घटना म अहिले सम्झन्छु । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री थिए, प्रदीप नेपाल सञ्चारमन्त्री र राससमा मल्ल के.सुन्दर महाप्रवन्धक । हामीले प्रधानमन्त्रीसमेतको सहमतिमा उच्चस्तरीय सल्लाहबाट महत्वपूर्ण नीतिगत विषय र नितान्त नयाँ विषयका समाचार बाहेक अबदेखि नियमित समाचारको लिड लाइन मन्त्रीको भाषणबाट शुरु नगर्ने, लिडमा मुख्य विषय वस्तु दिने, मन्त्रीको भाषण तल मात्र दिने भन्ने नीति बनाइयो र लागू पनि भयो ।
राससले भाषणबाट लिड शुरू नगरी समाचारको शैली परिवर्तन ग¥यो । सोहीअनुसार रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखापत्र, द राइजिङ नेपालमा राससको नयाँ शैलीको समाचार आउन थाल्यो । केही समयपछि मन्त्री र सांसदहरूले यसबारे असन्तुष्टि पोखे । त्यो असन्तुष्टि संसद वैठकमा पनि व्यक्त गरियो भने स्वयं प्रधानमन्त्री अधिकारी समक्षसमेत पुगेछ । त्यसपछि प्रधानमन्त्री स्वयम्ले सञ्चार मन्त्रीलाई बोलाएर मन्त्री र सांसदका भनाइलाई नै हाइलाइट गरेर समाचार दिनु, बरू मैले बोलेको नदिए हुन्छ भन्नुभएछ । त्यो कुरा राससमा पनि आइपुग्यो ।
एक शालीन प्रधानमन्त्रीले विनम्रतापूर्वक त्यति अनुरोध गरिसकेपछि हामीले जिद्दी गरी उहाँलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्नु कुनै पनि दृष्टिले उचित थिएन । त्यसैले, हामी फेरि पुरानै शैलीमा फर्कन बाध्य हुनुप¥यो । तैपनि, सम्भव भएसम्म भाषणलाई भन्दा मुख्य विषयवस्तुलाई बढी महत्व दिएर समाचार तयार गर्ने अभ्यास हामीले छोडेनौं । सञ्चारमन्त्री रहेका बेलामा प्रदीप नेपालले हामीलाई एउटा गुन लगाएका छन् । रातदिन समाचारको काममा खटिनुपर्ने अधिकांश हामी क्रियाशील पत्रकारहरूको निवासमा फोन थिएन । उनले जडान खर्च पत्रकार आफैंले व्यहोर्ने गरी हाम्रो निवासमा फोन उपलब्ध गराइदिए । मोबाइल फोनको प्रचलन आई नसकेको त्यो बेलामा यसरी सजिलै फोन पाउनु ठूलै कुरा थियो । उनीभन्दा अघिका कुनै पनि सञ्चार मन्त्रीमा यति पनि सदासयता पाइएको थिएन ।
संसदमा सांसदहरूले बोलेका कुरा राससले रिपोर्टिङ गर्ने र त्यो गोरखापत्रमा छापिने चलन थियो । सांसदहरू फलानो माननीयले बोलेको यति लाइन आयो, मैले बोलेकोचाँहि किन यति मात्रै भनेर संसद परिसरमा रहेको रासस कार्यालयमै रन्किन आउँथे । एक पटक राइजिङ नेपालका तत्कालीन प्रधानसम्पादक तारानाथ शर्माले राइजिङ नेपालमा हाम्रो संसदको गुणस्तर सन्तोषजनक नभएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै एक विचारप्रधान लेख लेख्नुभएको थियो ।
त्यो संसद् सचिवालय र माननीयहरूलाई पचेन । नेपालका एक सुपरिचित बुद्धिजीवीको छवि भएका शर्मालाई संसदमै बोलाएर माफी माग्न लगाई हुर्मत लिने काम भयो । त्यो पनि नेपालको संसदीय इतिहासको एक तीतो घटना हो । उहाँ सरकारी पत्रिकाको प्रधानसम्पादक भएकोले त्यो घटना भएको थियो, निजी पत्रिकाको भए केही हुने थिएन । यसबाट सरकारी सञ्चारप्रति राज्य कति असहिष्णु रहने गरेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारी सञ्चारप्रतिको दृष्टिकोण
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा धेरै कुरामा फेरबदल आयो । आउनुपर्ने पनि आयो, आउनु नपर्ने पनि आयो, कति आउनुपर्ने परिवर्तन पनि आएन । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि सरकारी सञ्चारमाथि राजनीतिक पार्टीहरूको हालिमुहाली शुरु भयो । अर्कोतर्फ, प्रजातन्त्र आएपछि अब सरकारी सञ्चार किन चाहियो ? भन्ने तर्क पनि सुशुप्त रूपमा सुनिन थाल्यो । तर, त्यसले खासै मूर्त रूप लिन सकेन । बरू सरकारी र निजी दुवै सञ्चार गृहहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो पकड मजबुत बनाउन थाले, प्रेस भातृ संगठनहरूको माध्यमबाट । अझ रोचक कुरो त के देखियो भने बाहिर सरकारी सञ्चार माध्यम अब बन्द गर्नुपर्छ भनेर जोडदार तर्क गर्नेहरू नै सरकारी सञ्चारको हाकिम बन्न भने शक्तिकेन्द्रहरू धाउन थाले र सरकारी सञ्चारका नेतृत्वमा पदाशीन पनि भए ।
सरकारी सञ्चारप्रति आमजनमानसको दृष्टिकोण मिश्रित रहने गरेको पाइन्छ । सत्यतथ्य समाचारका लागि संरकारी सञ्चारको विश्वसनीयता अझै यथावत् कायम छ भने आलोचनात्मक समाचार र सामग्रीको स्वादका लागि निजी सञ्चारप्रतिको आकर्षण बढि छ । आउनुपर्ने जति विषय सरकारी सञ्चारमा नआउन सक्छ, तर जे जति आउँछ त्यो भने सत्यतथ्यमा आधारित हुन्छ । समय र प्रविधिले धेरै उकाली ओराली पार गरिसक्यो ।
सामाजिक सञ्चारको बढदो दबदबा र आर्थिक मन्दीका कारण अहिले मूलधारका सबै मिडिया कडा चुनौती खेपिरहेका छन् । यो चुनौतीबाट सरकारी सञ्चार मात्र सुरक्षित छैन । राज्य सञ्चालित सञ्चार माध्यमप्रति स्वयम् राज्यको दृष्टिकोण, नीति, सिद्धान्त के हो भन्ने स्पष्ट छैन । सरकार र मन्त्री फेरिएपछि सबै कुरा फेरिने चलनको मार सञ्चार क्षेत्रमा पनि परेको छ । आम पाठक, दर्शक, श्रोतासँग छान्नका लागि आज विकल्प धेरै छन् । त्यसैले, कोहीप्रति मात्र निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
जहाँसम्म पेसागत सुरक्षाको प्रश्न छ, त्यो राज्यसञ्चालित सञ्चार माध्यममा तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको छ । लोकसेवा आयोगको छनौट प्रक्रियाबाट नियुक्ति हुनु, पदअनुसार तोकिएको मासिक तलब, सुविधा पाउने सुनिश्चित हुनु, आवधिक पदोन्नतिको व्यवस्था हुनु, कोही एक, दुई जना हाकिम असन्तुष्ट हुँदैमा कामबाटै निकालिनुपर्ने अवस्था नआउनु, अवकाश पछि पनि औसत जीवनयापन गर्न पुग्ने र अरूप्रति आश्रित हुनु नपर्ने गरी उपदान रकम पाउनु (रेडियो नेपालमा पेन्सनको व्यवस्था छ ) आदि पेसागत सुरक्षाका मुख्य आधार हुन् । यति व्यवस्था निजी क्षेत्रका सञ्चारगृहमा पनि भइदिने हो भने नेपालमा व्यवसायिक पत्रकारिताले संस्थागत आधार पाउने थियो ।
विदेशमा सरकारी सञ्चार
राज्यको व्यवस्थापनमा चल्ने आमसञ्चार माध्यमको प्रचलन नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि पर्याप्त पाइन्छ । आफूलाई ‘डेमोक्रेसी’को नाइके वा ठेकेदार मान्ने मुलुकहरूमा पनि कुनै न कुनै रूपमा राज्यले आमसञ्चारमा आफ्नो पकड राखेकै हुन्छ । भारतमा अल इन्डिया रेडियो र दूरदर्शन टिभीलाई सरकारी सञ्चारको रूपमा चिनिन्छ ।
सन ९० को दशकमा प्रसार भारती ऐनमार्फत आमसञ्चारमा निजी लगानीका लागि बाटो खोले पछि मात्र भारतमा विविध किसिम र प्रकृतिका आमसञ्चारले व्यापकता पाएका हुन् । अल इन्डिया रेडियो (सन् १९३६) को इतिहास त भारतको स्वतन्त्रताको इतिहासभन्दा पुरानो छ । भारतमा सरकारले पत्रपत्रिका चलाएको छैन । तर, प्रमुख राजनीतिक पार्टीका निकट भनेर चिनिने ठूला पत्रपत्रिकाहरू भने छन्, जो ती पार्टीका स्थायी समर्थकका रूपमा क्रियाशील छन् ।
चीनमा अधिकांश आमसञ्चार माध्यम राज्यकै नियन्त्रणमा छन् । चीनको व्यापारिक एवम् व्यवसायिक गतिविधि अत्यधिक व्यापक भएकाले उनीहरू सरकारी बजेटमा मात्र निर्भर छैनन् । उदाहरणका लागि सिन्ह्वा न्युज एजेन्सीको विश्वव्यापी सञ्जाल छ । विगतमा यसको पूरै खर्च चीन सरकारले व्यहोथ्र्यो भने अहिले आधा खर्च जति मात्र सरकारले व्यहोर्छ, बाँकी सिन्ह्वा आफैंले कमाउँछ । यसको उच्च पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भने चीन सरकारले नै गर्छ । रेडियो, टिभीमा पनि त्यस्तै हो ।
पाकिस्तान, भुटानमा पनि सरकारी सञ्चारको बाहुल्यता छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा भ्वाइस अफ अमेरिका रेडियो प्रसारणलाई सरकारी सञ्चार माध्यमको रूपमा चिनिन्छ । बेलायतको बिबिसी रेडियो तथा टिभी सेवा सरकारको सहयोगमा सञ्चालित छन् । त्यहाँ रेडियो, टिभीबाट उठेको कर बिबिसीलाई नै दिने गरिएको छ । अमेरिकी, बेलायतीलगायत पश्चिमी मुलुकका प्रमुख सञ्चाार माध्यमहरू सामान्य विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत भएका देखिन्छन् तर, गम्भीर विषयमा भने आफ्नो राज्यसत्ताको लाइनभन्दा दायाँ–बायाँ जादैनन् ।
अमेरिकाको ह्वाइट हाउसको एजेन्डालाई नै काँधमा उचालेर स्वतन्त्र पत्रकारिताको दाबी गर्ने पश्चिमी मिडिया नदेखिएका होइनन् । यो तथ्य इराकका शासक सद्दाम हुस्सेनलाई जालझेल गरी जबर्जस्ती सत्ताहरण मात्र होइन प्राणसमेत हरण गरिएको घटनाबाट पुष्टि भएको थियो भने अहिले उक्रेन–रुस युद्ध र इजरायल–गाजा द्वन्द्वमा पनि पुष्टि भइरहेको छ ।
अन्त्यमा,
सरकारले सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने प्रश्न र यसमा बहस नेपालमा मात्र होइन अन्यत्र पनि हुने गरेको पाइन्छ । देश सामान्य अवस्थामा चलिरहेको छ भने त्यतिखेर सरकारी सञ्चार किन चाहियो ? भने जस्तो धेरैलाई लाग्नसक्छ । तर, देश सधैं सामान्य अवस्थामा चलिरहन सक्दैन । देशमा उतार चढाव वा विषम परिस्थिति आएको अवस्थामा भने व्यापारिक उद्देश्य रहेका र सन्तुलित हुन नसक्ने निजी सञ्चारप्रति राज्य र जनताले कति विश्वास गर्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न निकै जटिल भएर उभिन्छ । त्यसैले, राज्यसञ्चालित सञ्चार माध्यम हुनु नै कुनै अपराध वा अलोकतान्त्रिक व्यवस्था होइन ।
मुख्य कुरा आमजनतामा सही समयमा सही सन्देश पु¥याउने व्यवस्था सुनिश्चित छ कि छैन भन्ने हो । शासन सत्तामा ‘गंगा आए गंगादास बन्नु, जमुना आए जमुनादास बन्नु’ संसारभरकै सरकारी सञ्चार माध्यमको साझा नियति हो । त्यसैले, सरकारी सञ्चार माध्यमको आफ्नो बेग्लै विशेष आग्रह, पूर्वाग्रह हुँदैन, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, गराउनेहरूका आग्रह, सोच र कार्यशैलीमै सबै कुरा निर्भर गर्दछ ।