राजासँग मात्र वार्ता गर्ने भनेका छैनौं

नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष प्रचण्डले हालसम्म आफ्नो पार्टीले राजासँग मात्र वार्ता गर्ने भन्ने प्रचारित कुनै अडान नलिएको बताउनुभएको छ । उहाँले देशका प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग वार्ता गर्न सकिने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन भएमा र माओवादीहरूले चाहेअनुसारको परिणाम नआएमा उनीहरूले पुनः हतियार समाउन सक्ने आशङ्का व्यक्त गर्दै, त्यस प्रक्रियामा जान नमिल्ने विभिन्न नेताहरूको भनाइलाई जवाफ दिँदै उहाँले संविधानसभाको निर्वाचनले जस्तोसुकै परिणाम दिए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल समाचारपत्रका लागि विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै सो कुरा
बताउनुभएको हो ।
प्रस्तुत छ उहाँसँगको अन्तर्वार्ता:

तपाईंहरू राजासँगै मात्र वार्ता गर्ने हो ?
हामीले राजासँग मात्र वार्ता गर्ने भनेको होइन, केवल पुरानो सत्ता र शाही सेनामाथि वास्तविक नियन्त्रण राख्नेसँगको वार्ताले मात्र राजनीतिक निकास सम्भव तुल्याउन सक्छ भनिएको हो । हाम्रो भनाइको गलत अर्थ लगाइदिनुभएन । देशका प्रमुख राजनीतिक दल, नागरिक समाज र बौद्धिक समुदायसँग त प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले वार्ता गरिनै रहेका छौं ।
राजासँग मात्रै गर्ने हो भने तपाईंहरूलाई लाग्छ कि राजा स्वयंको तपाईंहरूका सामुन्ने वार्ताका लागि उपस्थिति होला ?
राजाले या त पुरानो सत्ता र सेनामाथिको नियन्त्रण छोड्नुपर्छ, हैन भने पर्दापछाडि बसेर देश र जनतालाई विनाशतिर धकेल्ने छुट हुनै सक्तैन ।

यदि, त्यस्तो हुन्छ नै भने र तपार्इंहरूले चाहेकै पनि त्यही हो भने के अब तपाईंहरूको पार्टी मुलुकका सम्पूर्ण विषयमा निर्णयको क्षमता राख्ने राजा मात्र हुन् भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ? के अहिले राजनीतिक पार्टीहरूको कुनै भूमिका छैन ?
सम्पूर्ण विषयमा निर्णय गर्ने क्षमता राजाले मात्र राख्छन् भन्ने निष्कर्ष हाम्रो विल्कुल होइन । प्रतिगमन विरोधी राजनीतिक दलहरूसँग मिलेर राजालाई राजनीतिक निकासको निमित्त बाध्य पार्ने कुरा नै हाम्रो नीतिको मर्म हो । त्यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका स्पष्ट छैन र ?

राजाले खटाएका प्रतिनिधिहरूसँग त वार्ता गर्नुहुन्छ होला नि ?
भरपर्दो र सर्वमान्य मध्यस्थता एवम् सर्वमान्य प्रजातान्त्रिक विधिमा सहमतिबिना कसैले खटाएको प्रतिनिधिसँगको वार्ताले अर्थ राख्ने विश्वासको आधार हामीले देखेका छैनौं । वर्तमान सरकारलाई तपाईंहरू राजाको गोटी वा प्रतिनिधि पनि भन्नुहुन्छ अनि यही सरकारसँग गरे हुन्न वार्ता ?

सामन्ती दरबारका निमित्त बजेट बढाउने र शाही सेनाको निमित्त कालो कानुन मात्र बनाउन सक्ने देउवा सरकारको हैसियतले ऊसँगको वार्ताको औचित्यलाई समाप्त गरेको छ । कुनै पनि हैसियत रहेको भए भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता र संविधानसभाको विधिबारे निर्णय गर्न देउवा सरकारलाई कठिनाइ हुनुपर्ने कारण नै थिएन ।

यदि, यो सरकारसँग जनप्रतिनिधित्व छैन, त्यसैले वार्ता गर्दैन भन्नुहुन्छ भने राजाको मात्र जनाधार देख्नुभएको हो ?

तपाईंहरूचाहिँ आफ्नो जनाधार कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ? बरू पार्टीहरूले निर्वाचनको परिणाम देखाउन सक्लान् ? अहिले नेपालमा पुरानो सत्ताका राजा वा देउवा कसैको पनि जनाधार रहेको छैन । हामीले जनाधार हेरेर वार्ता गर्ने वा नगर्ने कुरा गरेका पनि छैनौं ।

यहाँ मुख्य कुरो जनतालाई सार्वभौम तुल्याउने उद्देश्यमा आधारित रहेको पुरानो सत्ता र उसको शाही सेनाको पूर्ण संरचनाका निम्ति वार्ताको प्रश्न हो । जहाँसम्म हाम्रो जनाधारको प्रश्न छ त्यसको पुष्टि नौ वर्षदेखि सफलतापूर्वक झाङ्गिँदै गएको जनयुद्ध र देशको सम्पूर्ण ग्रामीण इलाकामा सञ्चालित जनसरकारले आफैं गरिरहेका छन् ।

वार्ताका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मध्यस्थताको सर्तलाई मन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तपाईंहरूले मान्यता प्राप्त गर्न बाटो खोलेको भनिरहेका छन्, के हो ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थताप्रति यस प्रकारको टिप्पणी गरेर कति मन्त्रीले समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानप्रति गैरजिम्मेवारीपनको परिचय मात्र दिएका छैनन्, अपितु आफ्नो निरीहता पनि प्रमाणित गरेका छन् ।

त्यति मात्र होइन, त्यसलाई आमन्त्रित हस्तक्षेपको चाहना पनि भनिरहेका छन् नि ?
आमन्त्रित हस्तक्षेपको कुरा साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरूको कुतर्क मात्र हो ।
सरकारले तपाईंहरू पुस मसान्तभित्र वार्तामा नआए चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
गृहयुद्धको विद्यमान स्थितिमा यसलाई सम्बोधन नगरी चुनावको कुरा गर्नु वस्तुतः र अन्ततः नरसंहार मच्चाउने र समस्या झन् विकराल तुल्याउने षड्यन्त्र हो ।
चुनाव नै हुन दिनुहुन्न त ?
यथास्थितिमा चुनाव प्रतिगामीको हिस्सा हुँदा हामी त्यो षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्न प्रतिबद्ध छौं ।

चुनाव भएमा तपाईंहरूले वार्ता गर्नका लागि चाहेअनुसार जनताबाट छानिएका प्रतिनिधि आउने थिए नि होइन र ? त्यसकै लागि पनि चुनाव हुन दिनु ठीक होइन र ?
पहिलो वार्ताकालमा देउवा सरकार ‘निर्वाचित’ सरकार नै थियो तर परिणामले नै उसको हैसियतलाई के साबित ग¥यो, हामी सबैलाई थाहा छ । शाही सेना दरबारप्रति बफादार रहँदासम्म नेपालमा चुनाव वा प्रजातन्त्र आत्मरति मात्र भएर रहन्छ ।

तपाईंहरूकै भाषामा पुरानो सत्ताको चुनावले कुनै अर्थ राख्दैन भने पनि संविधानसभाको चुनाव पनि भनिरहनुभएको छ । तपाईंहरूले ठान्नुभएको त्यसको प्रक्रिया के हो ?
देशका सबै राजनीतिक शक्ति र नागरिक समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वसहितको राजनीतिक सम्मेलन, उक्त सम्मेलनद्वारा अन्तरिम सरकारको गठन र त्यसको आयोजनामा संविधानसभाको निर्वाचन हामीले भन्दै आएको प्रक्रिया हो ।
अनि हतियार ?
संविधानसभाको निर्वाचनसम्म दुवै पक्षको हतियारहरूको स्थगन र निर्वाचनपश्चात् त्यसको परिणामअनुसार दुवै सेना र हतियारको पुनव्र्यवस्थापनले समस्याको हल गर्न सक्नेछ । यसबारे विस्तृत छलफल गर्न सकिन्छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बन्न भारतमा तीन वर्षजति लागेको थियो, हाम्रो त स्थिति अझ समस्यापूर्ण छ, त्यसैले अरू लामो समय नलाग्ला भन्न सकिन्न । त्यसबीचमा तपाईंहरू पनि निःशस्त्र हुनुहुन्छ । के तपाईंहरूले सोचेजस्तो होला त्यो ‘भ्याकुम पिरियड’को सहउत्पादन ?
देशलाई निकास दिने र जनतालाई विश्वास गर्ने प्रश्नमा सबै इमानदार हुने हो भने त्यो खालि अवधि व्यापक राजनीतिक बहसको अवधि हुनेछ, जसले आम जनता र सिङ्गो देशलाई चेतनाका दृष्टिले नयाँ उचाइमा उठाउने छ ।
संविधानसभाको निर्वाचनबाट तपाईंहरूको पक्षमा परिणाम आएन भने निःशस्त्र भएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जानुहुन्छ ?
संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् पूर्ण प्रजातन्त्र अर्थात् गणतन्त्रको पक्षमा परिणाम आउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं । तैपनि हामी संविधानसभाको कुनै पनि परिणामलाई स्वीकार्न प्रतिबद्ध छौं ।
विभिन्न जिल्लामा, अझ तपाईंहरूकै आधार इलाकामै जनताले तपाईंहरूविरुद्ध गरेको विद्रोहका घटनालाई कसरी
हेरिरहनुभएको छ ?
यस सन्दर्भमा मुख्यतः दैलेखको घटनालाई हामीले पुरानो सत्ता र शाही सेनाको नियोजित षड्यन्त्र र हाम्रै स्थानीय पार्टीको कार्यशैलीको कमजोरीको परिणाम ठानेका छौं । यसबाट शिक्षा लिएर दुस्मनका षड्यन्त्रहरूको भन्डाफोर गर्ने तथा स्थानीय कार्यशैलीलाई सच्याउँदै जनसम्बन्ध र जनसेवाका कामलाई सुदृढ गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छौं ।
जनयुद्धको सुरुआत कालमा जँड्याहा, बलात्कारी, जाली–फटाहा आदिलाई तपाईंहरूले कारबाही गर्दाको अवस्थामा तपाईंहरूप्रति बढेको जनसहानुभूति अहिले निर्दोषहरू पनि मारिन थालेपछि ह्वातै घटेको स्वीकार गर्नुहुन्न ?
हाम्रो आन्दोलन आज देशको एउटा व्यापक र विशाल आन्दोलन बन्न गएको छ । क्रान्तिकारी आन्दोलनको विकासको यो तीव्र प्रक्रियामा कतिपय स्थानमा कतिपय कमजोरी हुन जानु स्वाभाविक नै हुन्छ । त्यसबाट जनसहानुभूति घटेको भन्ने प्रचार यथार्थसँग पटक्कै मेल खाँदैन । हामी देखा पर्ने कमजोरीलाई घटाउँदै जनतासँग अझ घनिष्ट रूपले एकाकार हुँदै अगाडि बढेका छौं ।
सँगसँगै पार्टीको केन्द्रीय नीतिविपरीत गरिएका कतिपय कारबाहीको सम्बन्धमा पार्टीले क्षमा पनि माग्ने गरेको छ, के पार्टीको ‘जनमुक्ति सेना’ नियन्त्रणबाहिर गएको हो ?

स्थानीय स्तरमा हुने एकाध घटनाहरूलाई आधार बनाएर जनमुक्ति सेनालाई पार्टीको नियन्त्रणमा नरहेको भन्ने प्रचार प्रतिगामी सामन्ती सत्ताको नियोजित प्रचार मात्र हो ।
प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी तपाईंहरूको नीति के हो ? अनि सञ्चारमा विदेशी लगानीको त्यत्रो विरोध पनि भयो, त्यससम्बन्धीचाहिँ तपाईंहरूको दृष्टिकोण ?
प्रेस स्वतन्त्रताप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ । सञ्चारमा विदेशी लगानीको हामीले विरोध गर्दै आएका छौं ।