रेडियो सुन्नलाई हो, बजाउनलाई होइन

आर के श्रेष्ठ,अध्यक्ष टाइम्स एफएम ९०. ६ मेगाहर्ज

नेपालमा प्रजातन्त्रको उदय सँगै प्राप्त भएको वाक् स्वतन्त्रताले एफएम रेडियो सञ्चालनको ढोका पनि खोलिदिएको थियो । सरकारी नियन्त्रणमा रहेको रेडियो यसपश्चात निजी क्षेत्रको पहुँचमा पुगेको थियो । निजी क्षेत्रमा रेडियोको पहुँच पुग्नुलाई त्यसबेला एक युगान्तकारी परिवर्तनकै रुपमा समेत हेर्न थालिएको थियो । नेपालमा विसं २०५३ सालदेखि एफएम रेडियो सञ्चालन आरम्भ भएको थियो । तर एफएम शुरु भएको तीन दशक नपुग्दै यसप्रतिको स्रोतारुचि हराएको मात्र नभई अहिले एफएम रेडियोको अस्तित्वमाथि नै संकटको बादल मडारिन थालेको छ । कुनैबेला लोकतन्त्रकै एक खम्बा मानिएको रेडियो माध्यमको यो दुर्गति व्यावसायिक मात्र होइन, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले समेत चिन्ताको विषय बनेको छ ।

 एक समय यस्तो पनि थियो कि रेडियो सुन्न इच्छुकहरू धेरै थिए तर सुनाउने रेडियो थिएन । अहिले रेडियोहरू धेरै छन् तर सुन्नेहरू छैनन् । अहिले हाम्रो घरआँगनमा रेडियो बजिरहेको त हुन्छ तर कसैले सुनिरहेको भने हुँदैनन् । रेडियो माध्यम भनेको बजाउनलाई होइन, सुनाउनलाई हो । अहिले एकाधलाई छोडेर धेरै ठाउँमा रेडियो बजेका मात्र छन्, कसैले सुनेका भने छैनन् भन्न कदापी अप्ठेरो मान्नु नपर्ने सयम आइ सकेकोछ ।देशभरि सरकारले १३०० भन्दा बढी  एफएमलाई लाइसेन्स प्रदान गरेको छ । ती मध्ये अहिले अधिकांश बन्द छन । करिब ५० प्रतिशतको हाराहरीमा मात्रै बजिरहेका छन् । कतिलाई सुनिरहेका छन्, त्यो भने थाहा छैन ।

एफएम माध्यम यो दुर्गतिपूर्ण अवस्थामा पुग्नुका कारणबारे निर्मम विश्लेषण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । यसको शूक्ष्म विश्लेषण गरी निवारणका उपाय खोजिएन भने केही समयपछि नै एफएम रेडियोको अस्तित्व खोज्नुपर्ने अवस्थामा हामी नपुगिएला भन्न सकिन्न । एफएम रेडियो यो समस्याग्रस्त स्थितिमा पुग्नुको कारणलाई निम्न बुँदाहरूमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ –

एफएमकर्मीहरू एफएम रेडियोको अवस्था खस्किनुका कारणका रुपमा विभिन्न निकायहरूप्रति औंलो ठड्याउने गर्छन् । ती कारणहरूमा सत्यता नभएको होइन । तर सबैभन्दा पहिलो कारण भने स्वयम् एफएम सञ्चालकहरू नै हुन् । यतातिर भने उति ध्यान दिइएको पाइँदैन । एफएम रेडियोमा समस्या आउनुका कारणमा सञ्चालकहरूको दोषलाई निम्नानुसार बुझ्न सकिन्छ:

क)व्यावसायिक सोचको अभाव: पहिले पहिले एफएम सञ्चालनका लागि निवेदन पेश गर्दा सरोकारवाला निकायले तीन विषयमा प्रतिवेदन खोज्ने गर्थे– बजारको अवस्था, प्राविधिक क्षमता र एफएमको उद्देश्य । आफ्नो एफएमलाई बजारमा यसरी प्रवेश गराउँछु, यी यी कुरा राख्छु भनेर प्रतिवेदन बनाएर पेश गर्नुपथ्र्यो । तर अहिले एफएम सञ्चालनले यस्तो कुनै प्रतिवेदन देखाउँछन भने मात्र कसैको कपी पेष्ट । किनभने एफएम सञ्चालन गर्न बजारमा कसरी प्रवेश गर्ने, विज्ञापन कसरी उठाउने भन्ने विषयमा कुनै अध्ययन नै गरेका हुँदैनन् । त्यस्तो कुनै नीति बनाएको भए त्यसलाई पूरा गर्न योजना बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो । त्यो योजनालाई एफएमलाई व्यवसायीकरण गर्न सहयोग पुग्थ्यो । बिना कुनै लक्ष्य नै एफएम सञ्चालन गरेका कारण समस्याहरू आएका छन् ।

ख)रहरबाजीमा एफएम खोल्नु:अहिले एफएम कुनै सोच बिना रहरले मात्रै खोल्ने क्रम बढ्दो छ ।अरुले खोलेको देखेर आफूले पनि खोल्ने गरेका छन् । कुनै एफएममा केही वर्ष काम ग¥यो, त्यसपछि आफूले पनि खोल्न गइहाल्यो । एउटा समूह मिल्यो, रहर भयो, त्यसपछि एफएम खोल्यो । कसैले चाहिँ एफएममा बोल्ने रहर भएर पनि खोलेका छन् । रहरमा खोलिएका एफएमहरूले काम गर्न नसक्नु स्वाभाविक हो ।

ग)राजनैतिक दास प्रवृति:धेरैजसो एफएमहरू कुनै अमुक पार्टी र त्यसका नेताहरूको विचार प्रवाह गर्न मात्रै पनि खोलिएका छन् । ती एफएमहरूले ती नेता र पार्टीले जे भन्यो त्यही प्रशारणगर्ने गर्दछन् । एफएमलाई उनीहरूले राजनीतिक पार्टीको मुखपत्र बनाइदिएका छन् । उनीहरूको कार्यक्रम सुन्दा नै यो कुन पार्टीको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । उनीहरू व्यावसायिकीकरणका आधारमा होइन किराजनीति पहुँचका आकारमा सक्ने जति फाइदा लिइरहेका हुन्छन् ।

घ) गैससद्वारा परिचालित:कतिपय एफएमहरू विभिन्न एनजीओहरूबाट परिचालित पनि छन् । उनीहरूले नै कार्यक्रमको प्रायोजनगरिदिन्छन् । अनि कार्यक्रम चाहिँ उनीहरूको जे इच्छा छ त्यही मात्र बजाउने गर्छन् । अहिलेधर्मका नाममा पनि एनजीओहरूले पैसा दिन्छन् । विदेशी भाषाकालागि पनि प्रायोजित गरिरहेका छन् । उजुरी आएपछि केही रेडियो बन्द गरिदियो । तर त्यसको सही अनुगमन गर्ने आधार न हिजो थियो । न त आज नै बनेका छन ।

ड) जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव:अहिले एफएममा काम गर्ने जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । नयाँ पुस्ता यसमा आइरहेका छैनन् । किनभने अहिले एफएममा कसैले भविष्य देखेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति नभए पनि एफएम भने चलिरहेका छन् । त्यस्ता एफएमहरू अदक्ष, क्षमता नभएका र बोल्ने रहर भएका केही व्यक्तिहरूले चलाइरहेका छन् । त्यो जनशक्तिलाई आफ्नो स्रोतको रुचिबारे समेत ध्यान छैन । यसरी एफएम चलाएपछि त्यसप्रति जनताको रुचि घट्नु स्वाभाविक हो  ।

च)अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा: खास गरी विज्ञापन प्राप्त गर्ने र प्रशारण गर्ने सवालमा एफएम सञ्चालकहरू अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा छन । मूल्य निर्धारण गर्ने सवालमा जभावावी छ । मिनेटकोदुई रुपैयाँमा समेत समय बेच्न थालेका छन् । यसले वास्तवमा एफएमहरू एकले अर्काको जरा काट्ने काम नै गर्न थालेको पाइन्छ ।

एफएम रेडियोको अवस्था खस्किनुको पछाडि सरकारको पनि भूमिका रहेको छ । एफएम रेडियो सञ्चालन गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । तर आफू मातहत निकायमा दर्ता भई सञ्चालित एफएम रेडियोहरू कुन अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विषयमा सरकार पूर्णतया बेखबर रहेको पाइन्छ । एफएम रेडियोहरू धराशायी हुनुका पछाडि रहेको सरकारी कारणहरूलाई यसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ :

क)सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु:अहिले सरकारको कुनै पनि निकायले रेडियोलाई ध्यान दिइरहेको छैन । नवीकरण गर्न पनिउतिकै समस्या रहेको छ । नवीकरणको निवेदन समेतलिने गरिँदैन । रेडियो नवीकरण नहुँदा सञ्चालकहरूले कुनै पनि नयाँ काम पाउन सकेन । टेण्डरमा समेत जान सक्ने अवस्था भएन । नवीकरण बिना एफएम चलाउनु पनि गैर कानुनी हो ।तर त्यसरी पनि एफएम चलिरहेको छ ।

ख)नीति, ऐन कानूनको अभाव:एफएम सञ्चालनको लागि राज्यसँग कुनै नीति नै छैन । प्रशारण निवारण नियमावली छ तर यसका धेरै बुँदाहरू अहिले अप्रासंगिक भइसकेका छन् । यसलाई अहिलेसम्म संशोधन गरिएको छैन । रेडियोकर्मीहरूले दबाब दिई केही सुविधा प्राप्त गर्छन् । कहिलेकाँहीं रोयल्टीको छुट, कहिले नविकरण दस्तुरको छुटलिने गर्छन् । तर त्यो कुनै नीति अन्तर्गत नभइ, नेताको तजबिजमा हुने गरको छ । जसले एफ एम रेडियो सञ्चालकलाई व्यावसायिक क्षमताको बृद्धि विकासमा तगारो खडा गरेको छ ।

१)आवश्यक संख्याको निर्धारण: कुन ठाउँको लागि कति रेडियो चाहिन्छ भन्ने नीतिगत स्पष्टता सरकारसंग छैन । काठमाण्डौंउपत्यकामा ५६।५७ वटा रेडियो किन चाहियो ? पोखरामा मात्रै ३०.३५ वटा स्टेशन छन् । यो आवश्यक छैन । भारतमा समेत यति धेरै स्ेटशन  छैनन् । यसले गर्दा अव्यवसायिक मानिसहरूको हातमा एफएम पर्न गएको छ । यसले रेडियोको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा ह्रास आउन थाल्यो ।

२)वर्गीकरण गर्न नसक्नु: रेडियो वर्गीकरण कार्य सरकारको प्राथमिकतामा कहिले परेन । सरकार एफ एमलाई वाटको हिसाबले वर्गीकरण गर्ने भन्छ । यो मापदण्ड व्यवहारिक छैन । वर्गीकरण त प्रभावकारिता,त्यसले सिर्जना गरेको रोजगारी, समाजलाई दिएको सेवा, लगानी, आवश्यक पूर्वाधार जस्ता विषयका आधारमा हुनुपर्ने हो ।

३)सहज लाइसेन्स: लाइसेन्स लिन सहज भएकोले अहिले जसले पनि लाइसेन्स लिन थालेका छन् । भारतमा एउटा एफएमको लाइसेन्स लिन  करोडौंलाग्छ । नेपालमा १० हजार रुपैयाँले एफ एमको इजाजत पाउन सकिन्छ । ५०० वाट भएमा ३ लाख, हजार वाटभएका साढे ७ लाख, २ हजार वाट्को लागि १० लाख शुल्क तिर्नुपर्छ । हरेक वर्ष न्यूनत्तम नवीकरण शुल्क तिरे पुग्छ । यसले गर्दा जसको हातमा पनि एफएम जान सकिने भयो ।

४) झन्झटिलो प्रकृया : नवीकरणको लागि भने प्रक्रिया अन्यन्त झंझटिलो छ ।कुनै एफ एमको इजाजतपत्र तथा यन्त्र लाइसेन्सको नविकरण गर्न, संघिय राजधानी होस या प्रदेश, कतै स्थानीय वडामा, कतै जिल्ला हुलाकमा, कतै नगरपालिकामा कतै संचार रजिष्टार कार्यालयमा जानु पर्ने कानूनी अस्पष्टता विद्यमान छ । कतै सहजै गरिन्छ पुरानै नियमावली अनुसार कतै कर्मचारीको मूडले । जसका कारण आज ५०।६० प्रतिशत एफ एम रेडियो नविकरण हुन सकेका छैनन् र पनि सञ्चालनमा छन । जसको अनुगमन न सरकारले गर्न सकेकोछ न संम्बन्धित निकायले । आजका दिनमा सरकारसंग यकिन डाटा छैन ।

ग)राजनैतिक स्वार्थ:  जनताको सेवा गर्न होइन, पार्टीको सेवा गर्ने एफएमहरू आउन थालेका छन् । ती एफएमहरू चुनावमा बढी सक्रिय हुन्छन् । यसले व्यवसायिकता विकास हुन सकेन ।

घ)पत्रकारिताक्षेत्रको त्रास: एफएम सम्बन्धी कुनै निर्णय गर्दा त्यसले अर्को कुनै समस्या निकाल्ने हुन् कि भन्ने त्रास नेतृत्वमा छ र तिनै नेतृत्वको दबाब सरकारी कर्मचारीहरूमा रहेको पाइन्छ । खास गरी उक्त निर्णयका कारण आफ्ना कर्तुतहरू सार्वजनिक हुने हुन् कि भन्ने त्रास भएका कारण स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकिएको छैन ।सकेको भए न्यूनत्तम पारिश्रमिक, श्रमजिबी पत्रकारका सवाल त्यतिकै सेलाउने थिएन ।

ड)अनुगमन संयन्त्रको अभाव:रेडियोको लागि मिडिया अनुगमन हुन सकेको छैन । अहिले एफएम रेडियोहरूमा धार्मिक दुर्भाव पैदा गर्ने सामग्री, अराष्ट्रिय सामग्रीहरू प्रशारण भइरहेका छन् । त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ?रेडियोको अनुगमन गर्नु गाह्रो काम पनि हो । अनुगमनको उपकरण ल्याएर पनि प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । यसको लागि जनशक्ति र स्रोत राज्यसँग छैन ।

च) सञ्चार माध्यम प्रति राज्यको मोह: देशमा १३०० भन्दा बढी एफ एम रेडियो, ३०० भन्दा बढी टेलिभिजन, सयौं दैनिक पत्रपत्रिका हुँदा पनि सरकार किन रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, गोरखा पत्र छोड्न चाहँदैन ? किन इ िसरकारी सञ्चारलाई सार्वजनिक मोडालिटीमा लान चाहँदैन ? किन एउटै सरकारी निकायलाई १०।११ वटा एफ एमको फ्रिक्वैन्सी वितरण गर्छ ? किन प्रदेश सरकार, किन स्थानीय निकायलाई छुट्टा छुटै सञ्चार माध्यम चाहियो ? सरकारी बजेटबाट सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्ने अनि व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्रचलन विश्वको कुन राष्टमा छ ?

क)विज्ञापन खर्चलाई लगानीको रुपमा स्वीकार्न नसक्नु ः औद्योगिक संस्थाहरूले आफ्नो उत्पादनको विज्ञापन खर्चलाई लगानीको रुपमा बुझ्न सकेका छैनन् । विज्ञापन दिनुलाई भिख दिए जस्तो ठान्ने प्रवृत्ति अभ्mझ पनि समाजमा विद्यमान छ । यसले गर्दा एफएमहरूले व्यावसायिक विज्ञापन पाउन सकिरहेको छैन । सरकारी बिज्ञापनमा राजनैतिक पहुँचवाला र आर्थिक भ्रष्टहरुको हाबि छ ।

ख)सञ्चार माध्यमको छनौट गर्न नसक्नु ः कुन एफएममा विज्ञापन दिने हो भनेर कम्पनीले छनौट गर्न सकेको देखिँदैन । आफ्नो उत्पादनको खास उपभोक्ता को हो र त्यसको लागि कस्तो सञ्चार माध्यममा प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान कम्पनीहरूमा भएको देखिँदैन । महाबौद्धको मम खाएर, फाइभस्टारको स्वाद खोज्ने काम गर्छन बिज्ञापनदाताहरु ।सस्तो पैसामा विज्ञापन दिने गर्छन्रत्यसको रेन्ज पुगेन भनेर व्यावसायिक कम्पनीहरू गुनासो गर्ने गर्छन् । सस्तोमा विज्ञापन बजाउने भनेको त्यस्तै प्राविधिक र व्यवसायिक रेन्ज नपुगको एफएममा मात्रै हो ।

ग) व्यावसायिक दलाली ः आफ्नो संस्था वा उत्पादनको नराम्रो कुरा बाहिर ल्याइदेला भनेर सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिने प्रवृत्ति पनि बिद्यमान छ । विज्ञापन दिँदा कम्पनीकै मान्छले कमिशन माग्छन् ।त्यसपछि विज्ञापन एजेन्सीले कमिसन लिन्छन् । रेडियोको हातमा १०–१५ प्रतिशत मात्रै रकम पर्न आउँछ । यसले व्यवसायिकता बढाउन सकिँदैन ।

घ) सृजनात्मकता कमी ः विज्ञापनदाताहरूले आफ्नो विज्ञापन आफै बनाउँदैन । सन्देशलाई प्रभावकारी ढंगले सम्प्रेषण गर्न सिर्जनात्मक ढंगले तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो गरिँदैन । टिभीको विज्ञापनै रेडियोमा अडियो बजाइदिन्छन् । विज्ञापन निर्माणको लागि खर्च गरिँदैन । जसले गर्दा विज्ञापन प्रशारण नै भए पनि त्यो प्रभावकारी हुँदैन ।

क) सक्षम मानव स्रोत र साधनको कमी: विज्ञापन एजेन्सीहरूसँग पनि दक्ष जनशक्ति छैन । कुन रेडियोको क्षमता के हो, लक्षित समुदाय के हो भन्ने कुरा एजेन्सीलाई थाहा छैन । उनीहरूलाई त आफ्नो रेटमा विज्ञापन बजाए पछि पुग्छ । बीचमा कमिशन बढी खान्छन् ।कतिपय एजेन्सीले त ८०। ९० प्रतिशतसम्म कमिशन लिने गर्छन् । त्यसपछि विज्ञापन प्रशारण भयो कि भएन भनेर बुझ्ने काम समेत ओझेलमा परेकोछ । जुन कुराको जानकारीबाट बिज्ञापनदाता अनभिज्ञ छन र यसको दूरगामी नकारात्मक नतिजा बारे एफ एम सञ्चालन स्वयम पनि अनभिज्ञ छन ।

ख) सञ्चार माध्यमको छनौट गर्न नसक्नु: रेडियोहरूका बारेमा विज्ञापन एजेन्सीलाई पनि जानकारी छैन । प्रभावकारिता होस् नहोस् वास्ता छैन । कुन उत्पादनको विज्ञापन कुन रेडियोमा बजाउने? कुन समयमा बजाउने भनेर एजेन्सीले छान्ने काम समेत गर्दैन । एफएमको छनौट त्यसको क्षमताको आधारमा भन्दा पनि आफूलाई आउने कमिसनको आधारमा गर्ने गरिन्छ । यसले विज्ञापनको व्यवसायको विश्वसनीयता पनि खस्कँदो छ ।

ग)व्यावसायिकताको कमी: एजेन्सी र रेडियोसँग स्वस्थ व्यावसायिक सम्बन्ध छैन । विज्ञापन प्रशारण गरिसकेपछि बिल तथा प्रसारण सर्टिफिकेट तयार गर्ने विषयमा समेत समस्या छ ।

घ)अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा: विज्ञापन एजेन्सीहरू पनि जथाभावी भाउ तोक्छन् । कुन एजेन्सीको हैसियत कति छ भन्ने नै स्पष्ट छैन । एउटा कम्पनीले जति प्रतिशत कमिशन लिने हो त्यो भन्दा बढी कमिशन दिने भनेर अर्को दौडिन्छन् । यसले गर्दा ठूला र राम्रा एजेन्सीहरू बन्द हुन थालेका छन् । कोठे एजेन्सीहरू सक्रिय छन् । आफूले पाउने कमिशन भन्दा बढी कमिशन क्लाइन्टलाई दिएर पनि काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्ता एजेन्सीहरू कसरी सञ्चालित छन् भन्ने कुरा यसबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।

अहिले सञ्चार माध्यमको विकास सँगै प्रचलनमा आएका डिजिटल प्लाटफर्महरूले परम्परागत सञ्चार माध्यमहरूलाई धेरै नै ठूलो प्रभाव पार्न थालेका छन् । यसले पत्रपत्रिका र टेलिभिजनलाई प्रभावित गरेको त छ नै, रेडियोलाई अझै बढी प्रभावित गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन पोर्टलहरूले गर्दा रेडियोलाई समस्या परेको छ । अहिले करिब ४० प्रतिशत पैसा डिजिटल माध्यमहरूले लिएर जाने गरेका छन् । बाँकी टिभी र प्रिन्टमा जान्छ ।बजारमा रेडियो देखिन समेत छोडिएका छन् । रेडियोमा आउने विज्ञापनहरू पनि अहिले फेसबुक, टिकटक आदिमा जान थालेको छ । त्यसलाई बुस्ट गर्दा डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यो पैसा विदेश जाने हुन्छ । नेपालमा अड्दैन । त्यसैले डिजिटल प्लाटफर्महरूका सन्दर्भमा राज्यले कुनै कदम उठाउनु अत्यन्त आवश्यक छ ।