मोतिराम तिमल्सिना
नेपाली पत्रकारिताको इतिहास शताब्दी पुरानो छ । युवाकवि मोतीराम भट्टको प्रेरणाबाट बाबुरामकृष्ण वर्माले वि.सं. १९४३ मा भारतको बनारसबाट प्रकाशन गरेको गोर्खा भारत जीवनलाई नेपाली भाषाको पहिलो पत्रिका मानिन्छ । वि.सं. १९५५ साउन महिनामा पण्डित नरदेव पाण्डे, मोतिकृष्ण शर्मा र कपिलदेवको पहलमा नेपाली भाषामा सुधासागर मासिक पत्रिकाको प्रकाशन भयो । सुधासागर नेपालबाटै प्रकाशन भएको पहिलो नेपाली भाषाको पत्रिका हो । विचारमूलक सामग्रीसहित नियमित
रुपमा प्रकाशित भइरहेको गोरखापत्रको प्रकाशन वि.सं. १९५८ वैशाख २४ गते सोमबारदेखि सुरु भएको हो । नेपालको अग्रणी निजी प्रकाशन गृह कामना न्यूज पब्लिकेसन्स् शुरु भएको ४० वर्ष पुग्दैछ । विक्रम सम्वत २०४१ मंसिर १५ गते (३० नोभेम्बर १९८४) मा स्थापना भएको कामना न्यूज पब्लिकेसन्स्ले ४० वर्ष देखि निरन्तर रुपमा कामना सबै भन्दा बढी बिक्रि हुने मासिक मनोरञ्जन पत्रिका, साधना सबैभन्दा बढी बिक्री हुने स्वास्थ्य र सौन्दर्य पत्रिका, महानगर साँझमा प्रकाशन हुने पहिलो दैनिक पत्रिका, नेपाल समाचारपत्र सबैभन्दा विश्वसनीय र सन्तुलित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र न्यूजअफ नेपाल इन्फोटेनमेन्ट अनलाइन पोर्टल मार्फत नागरिकको सुसुचित हुने अधिकारको संरक्षण र पैरवी गर्दै आएको छ । नेपालको इतिहासमा यो महत्वपूर्ण विषय हो । नीजि क्षेत्रको निरन्तरको प्रयास, अथक मेहनतका साथ नागरिकहरुलाई सूचनाको भोक जगाउँदै मेटाएको प्यास गरी नेपाल समाचारपत्रले पु¥याएको योगदानको जति चर्चा गरे पनि पुग्दैन ।
एक शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाली पत्रकारिता विभिन्न कालखण्डबाट गुज्रिँदै यहाँसम्म आएको छ । विश्वमा पत्रकारिताले व्यावसायिक विकासको पाइला चाल्दै गर्दा नेपालमा भने १०४ वर्षको जहानियाँको राणाशासनकालमा पत्रकारिताको विाकसमा कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेन । राणा शासनको अवधिमा नेपालमा १३ वटा पत्रपत्रिका मात्रै प्रकाशित भएको पाइन्छ । वि.सं. २००७ मा राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापनापछि नेपाली पत्रकारितामा नौलो रहर छायो । तर २०१७ सालमा प्रजातन्त्र खोसियो, प्रेसमाथि दमन सुरु भयो र त्यो उत्साहमा तुषारापात भयो । वि.सं. २०१७ सालदेखि २०३६ सालसम्म प्रेसमाथि कानुनी बन्देज एवं कडा निगरानीका कारण पत्रकारिताको विकास हुने सम्भावना नै रहेन । २०३६ सालमा जनमत संग्रहको घोषणा भयो र २०३७ साल वैशाख २० गते जनमत संग्रहको मतदान सम्पन्न भयो । त्यस अवधिमा निजी संचार माध्यमले बहुदलको पक्षमा व्यापक प्रचार प्रसार गरे ।
सरकारी संचार माध्यम र केही निजी संचार माध्यमले पञ्चायतको पक्ष लिए । पत्रपत्रिकामा पञ्चायतको पक्ष र विपक्षमा व्यापक बहस भएको यो पहिलो घटना थियो । यहीबाट बहुदलीय प्रजातन्त्रको पक्षमा ‘मिसन पत्रकारिता’ सुरु भयो । नेपालका संचारमाध्यमहरुको बर्गिकरण हुन थाल्यो । राष्ट्रिय र स्थानीय । राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यमले भोग्दै आएका सबैखाले समस्या स्थानीय सञ्चार माध्यमका पनि साझा समस्या हुन् । त्यसका अलावा स्थानीय सञ्चार माध्यमले फरक र स्थान विशेषका समस्या पनि भोग्दै आएका छन् । लगानी, भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधिमा पहुँच, व्यवसायिकताको अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव, जनशक्तिको पलायन, स्पष्ट सरकारी नीतिको अभाव, सुरक्षा, स्थायित्वको समस्या, गुणस्तरमा ध्यान दिन नसक्नु, अति राजनीतिकरण, स्थानीय विषयवस्तुको कमी, सार्वजनिक यातायातको असुविधा, आर्थिक अभाव झेलिरहेका सर्वसाधारण र सर्वसाधराणमा प्रविधिको पहुँचमा कमी भएको छ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि सार्वजनिक यातायातको असुविधा छ ।
सडक संरचना समेत भरपर्दाे नभएकोले ग्रामीण क्षेत्रमा पत्रपत्रिका पु¥याउन अत्यन्तै अप्ठेरो छ । आफ्नै साधनबाट पत्रपत्रिका ढुवानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । प्रेस माथिको अंकुश लगायतका विषयले नेपालका संचारमाध्यमहरुले खुलेर प्रगति गर्न सकेका छैनन । माओवादीको शशस्त्र द्वन्द्व, राजाको सक्रिय शासनकालमा नेपाली जनता र नागरिकहरुले असख्य पीडा भोगे । त्यतिबेला नेपाली संचारमाध्यमले उल्लेख्य भूमिका खेले । २०६२-२०६३ सालको जनआन्दोलन पनि नेपालकै मिडियाहरुका कारण सफल भएको हो । राजनीतिक दलहरु राजा र माओवादीको हिंसात्मक घटनाका विरुद्ध बोल्न नसकेका बेला नागरिकहरुलाई सडकमा आएर त्यसको प्रतिकार गर्ने वातावरण बनाउने पनि नेपालका संचारमाध्यम हुन् ।
अझ नीजि क्षेत्रका संचारमाध्यमहरुले नागरिकहरुको हक र अधिकारका लागि निरन्तर आफु सकिएर पनि खवरदारी गरिरहे । जब नेपालमा राजनीतिक दलहरुले गणतन्त्रका नाममा मनपरीतन्त्र चलाउन थाले । नेपालका संचारमाध्यमहरु पनि दल विशेष हुन थाले । संचारकर्मीहरु पनि दल विशेष धेरै देखिन थाले । संचारमाध्यम र संचारकर्मीहरु नागरिकहरुका लागि भन्दा पनि ब्यक्तिगत स्वार्थमा उभिन थाले । राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले नेपालका संचारमाध्यमहरुलाई प्रयोग गर्न थाले । संचारमाध्यम प्रति नागरिकहरुको बुझाई फरक हुन थाल्यो । प्रविधिले थचक्कै हुने गरी छिच्यो । नागरिकहरुको पहुँच नेपालका संचारमाध्यम मात्रै भएन । विकल्पमा सामाजिक संञ्जालहरु छ्याप्पछ्याप्ती हुन थाले । नेपालका संचारमाध्यमहरुको विश्वसनियता घट्दै गयो । भुकम्पका समयमा समेत महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नेपाली संचारमाध्यमको साँघुरोपना कोभिडले बनायो । कोभिड पछि विस्तारै संचारमाध्यमहरुको अध्ययन कम हुन थाल्यो । अनलाईन संचारमाध्यमहरुको बाढी आयो । विश्वसनियता गुमाउँदै गएका संचारमाध्यमहरु ब्यक्ति र दल पिच्छेका धारणा ओकल्न थाले । स्वार्थका लागि प्रयोग हुन थाले । त्यहिबाट शुरु भयो नेपालका संचारमाध्यमहरु चुक्ने काम ।
अहिले नेपालका संचारकर्मी र संचारमाध्यमहरुले लेखेका विषयलाई दलको ट्याग लगाउने गरिन्छ । नेपाली सञ्चार माध्यम दर्जनौं समस्याका बाबजूद नागरिकको सूचनाको हक र राजनीतिक परिवर्तनको पक्षमा उभिँदै आएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान, लगानीमैत्री वातावरण, व्यवसायिकताको विकास÷राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, दक्ष जनशक्ति उत्पादन, सुरक्षाको उचित प्रबन्ध, समानुपातिक विज्ञापन वितरण, विज्ञापनको उचित ब्यवस्थापन, विशेष उद्योगको मान्यता, प्रविधिको विस्तार, स्वच्छ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, स्थानीय विषयवस्तुलाई प्राथमिकता र गुणस्तरमा सुधार, सेल्फ सेन्सरसीपको अन्त्य, सञ्चारमैत्री स्थानीय निकाय हुनु आवश्यक छ । सुरक्षा, पेशागत सुरक्षा, भौतिक सुरक्षा, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयन पूर्ण रुपमा हुन जरुरी छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ (पहिलो संशोधन २०६४) कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालको मिडिया पूरै अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । देशभरका मिडिया हाउसहरुमा करिब २५ हजार पत्रकार, ७५ हजार मजदुर र कर्मचारी गरी १ लाखको हाराहारीमा जनशक्ति कार्यरत रहेको अनुमान छ । यीमध्ये ५६ प्रतिशतसँग मात्रै नियुक्तिपत्र हुनु र श्रमजीवीको ठूलो पंक्ति नियुक्तिपत्र विनै काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहनु कम बिडम्बनाको विषय होइन । त्यसैगरी अहिले ४३ प्रतिशत श्रमजीवीले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन सकेका छैनन् ।
न्यूनतम पारिश्रमिक पाइरहेकामध्ये पनि ४० प्रतिशतले त नियमित भुक्तानी पाएका छैनन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐनले व्यवस्थ गरेका सञ्चयकोष, तालिम, बिमा, विदालगायतका अन्य सुविधा पाउने श्रमजीवीको संख्या त १० प्रतिशत जति मात्रै छ, ९० प्रतिशतले यस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सञ्चार प्रतिष्ठानमा काम गर्नै श्रमजीवीले उचित पारिश्रमिक, नियुक्तिपत्र एवं ऐन र नियमावलीमा तोकिएका अन्य सुविधाहरु पाउन नसक्दा हाल उनीहरुको जीवनयापन कठिन बनिरहेको छ । मिडियामा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारले अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत पाउन नसकेको अवस्था छ । तलब बाहेक वीमालगायतका कुनै पनि सुविधा पत्रकारले पाउने गरेका छैनन् । विरामी पर्दासमेत काममा खटिनुपर्ने अवस्था छ । सूचनाको हकको व्यवहारिक कार्यान्वयन, व्यवसायिक स्वतन्त्रता, स्रोत साधनको कमी, अध्ययन, तालिम, विधागत पत्रकारिताको अभ्यास, पत्रकारका संघसंस्थाको क्रियाशीलता, पत्रकार आचारसंहिताको पालना आवश्यक छ ।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा सञ्चार माध्यम एवम र क्रियाशील पत्रकारहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । नागरिकमा समाचार, विचार तथा सूचनाको प्रवाहका लागि मिडिया र पत्रकारहरु सीमित स्रोत साधनका बाबजूद पनि उर्जाशील ढंगले लागिपरिरहेका छन् । मिडिया उद्योगमा पत्रकार, कर्मचारी, कामदार गरी हजारौं नागरिकले रोजगारी पाइरहेका छन् । तर पनि विभिन्न समस्याका कारण मिडिया र पत्रकारहरुले अपेक्षित व्यवसायिक सफलता हासिल गर्न सकिरहेका छैनन् । विभिन्न संघसंस्थाहरुले मिडियाबारे फाट्टफुट्ट गरेका अनुसन्धान बाहेक नेपाली मिडिया र त्यसमाथि अस्तित्वकै लागि संघर्ष गरिरहेका मिडियाबारे गहिरो गरी अध्ययन अनुसन्धान हुन सकेको छैन । जसले गर्दा के कस्ता समस्या छन् ।
त्यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे ठोस दस्तावेज तयार गरी कार्ययोजना निर्माण हुन सकेको छैन । मुुलुकले संघीयताको व्यवहारिक अभ्यास सुरु गरिसकेको अवस्थामा यसलाई बलियो बनाउनका लागि मिडियाहरुको सबलीकरण र पत्रकारहरुको दक्षता विकास एवं भौतिक र पेशागत सुरक्षा आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले उपयुक्त नीति, नियमको तर्जुमा गर्नुका साथै आवश्यक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनुपर्छ । मिडियालाई बलियो र स्थानीय तहमा रहेर क्रियाशील पत्रकारहरुलाई दक्ष, व्यवसायिक बनाउन सकियो भने लोकतन्त्र र संघीयतासमेत बलियो बन्छ । सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल, सहमतिमा विज्ञहरुको सहयोगमा यस किसिमको नीति, नियम र सहयोगको स्वरुपबारे निष्कर्षमा पुग्न अब ढिलो गर्नुहुदैन ।
(लेखक काभ्रे जिल्लामा नेपाल समाचार पत्र दैनिकमा कार्यरत छन् ।)