समाचारमाध्यम, पत्रकार र आचारसंहिता

सरकार र मन्त्रीहरू, राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता, राज्य संयन्त्र र तिनका सञ्चालक, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिका साथै विभिन्न पेसा–व्यवसायका अन्य क्षेत्रझैँ समाचार माध्यम र पत्रकारजगत् पनि अलोचनामुक्त छैनन् ।

अरुलाई घरी घरी प्रश्न उठाएर आफू चोखोजस्तो देखिने यो जगत्माथि आचरणगत र पेसागत मूल्य–मान्यतालगायतका हजारौँ प्रश्न उठाउन सकिन्छ । तर पनि लेखनको खास उद्देश्य व्यावसायिक अभ्यास र पत्रकार आचारसंहिताको आँखीझ्यालबाट यो क्षेत्रको मूल कर्म र आचरणगत कमजोरी एवम् कारणको चियोचर्चाे र विश्लेषण गर्नु हो ।

अपवादबाहेकझन् पछि झन् अधिकांश पत्रकार र समाचार माध्यमले पत्रकारिता होइन कि सूचनाकारिता र गतिविधिकारिता गरिरहेको पाइन्छ । पाइला पाइलामा नीतिगत, आर्थिकलगायत विभिन्न अनियमितता, खुलमखुला भ्रष्ट्राचार भएको विषय पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई थाहा नभएको त होइन होला, तर पनि सबै माध्यममा ती विषयलेप्राथमिकता पाएको देखिँदैन । अति महत्वपूर्ण र प्रभावकारी स्थान, समय र विभिन्न डिजिटल प्लेटफर्महरूमा योभन्दा बढी सामान्य सूचना, गतिविधि, नकारात्मक र मिसनउन्मुख विषयवस्तुहरूले ठाउँ पाएको देखिन्छ ।

जिम्मेवारभन्दा गैरजिम्मेवार, गम्भीरभन्दा सतही सामग्रीलाई महत्व दिएको पाइन्छ । पत्रकार र समाचार माध्यमको कामजुधाउने, बझाउने, द्वन्द्व बढाउने, अनमेल गराउने, भ्रम छर्ने हुँदै होइन । सच्चा व्यावसायिक पत्रकार र समाचार माध्यमले यस्तो सोच्न र गर्नै सक्दैन । तर, कतिपय मूलप्रवाहका भनिने परिपक्व जिम्मेवार समाचार माध्यम र धेरैजसो अन्य माध्यमले यो वा त्यो व्यक्ति वा पक्षलाई जानी जानी भिडाउने, अनावश्यक र असान्दर्भिक विषय कोट्याउने गरेको देखिन्छ।विषयवस्तुको आधारमा दायाँबायाँ हुने सोझा ‘अडियन्स’लाई निःशुल्क मनोरञ्जन दिएर भड्काउने गरेको पाइन्छ। यस्तो शैलीले नदेखिने गरी मन्दरूपमा ‘अडियन्स’को मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । त्यसबाट क्रमशः सामाजिक सन्तुलनमा खलबल पुगिरहेको हुन्छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असली अभियान्ता ठान्ने बडा नेताहरूले नै एक–अर्कालाई गालीगलौज गर्नुलाई नै क्रान्तिकारी छलाङ्भन्ने भाष्य निर्माण गर्ने गरेका छन् । यतिसम्म कि, नयाँ अवस्था बदल्न आएको दाबी गर्ने राजनीतिक समूह र व्यक्तिको वैचारिक सिद्धान्त नै घृणास्पद अभिव्यक्तिदिने भन्ने बन्ने गरेको छ ।

यसैलाईआफ्नो कार्यनीति र कार्यक्रम ठान्ने गरेका छन् । शासक, प्रशासक, नेता आदिको कार्यशैलीबाट असन्तुष्ट जनतामाथि भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ् गर्दै सत्ता सम्हालिसकेका ठूला दल र तिनका नेताको छाला काढ्ने गरी तेजोबध गरेपछि जनमत बटुलेर रातारात वाहवाही कमाउन सकिन्छ भन्ने तिनीहरूलाई लागेको छ ।

अनि सजिला समाचार माध्यम र पत्रकार त्यही गालीगलौज वा घृणास्पद अभिव्यक्तिलाई ‘स्कुप न्युज’ ठानेर हतार हतार जस्ताको तस्तै सम्प्रेषण गर्छन् । यसमा बढी हतारो अनलाइन माध्यमलाई हुन्छ ‘टीआरपी’ बढाउने नाममा । अझ जे बोले पनि ‘लाइभ’ नै दिने प्रतिस्पर्धा बढेको छ आजकल ।

यस्तो शैलीको विकासले पुराना माध्यमलाई नै सङ्कट पर्छ, अनि ती पनि खासै सम्पादन नगरी यस्तै अभिव्यक्तिलाई ‘अडियन्स’को खजना भनेरसम्प्रेषण गर्न हतारिन्छन् । विचरा ‘अडियन्स’ले जबर्जस्ती यस्तो सामग्री लिन बाध्य हुनुपर्छ । जस्तो कि कुनैठाउँमा एउटा मात्रै क्यान्टिन छ र त्यहाँ जहिले पनि चाउचाउ मात्रै पाक्छ भने ग्राहकले मन नलागे पनि चाउचाउ नै खानुपर्छ । धेरैजसो समाचार माध्यमले यस्तै खुराक पस्कने गरेका छन् अनि चाउचाउजस्तै हानीकारक सामग्रीपढ्न, सुन्न र हेर्न बाध्य भइरहेका छन् ‘अडियन्स’ ।

चाउचाउले स्वास्थ्य अवस्था बलियो नबनाएजस्तै ती विषयवस्तुबाट‘अडियन्स’को चेतना बलियो हुँदैन, बरु नकारात्मक प्रभाव पर्दछ । कोरोना महामारीलगायत विभिन्न विपद्ले ल्याएको सङ्कट र समाचार माध्यमको सबल पक्षप्रति पूर्ण समर्थन जनाउँदै दुर्वल पक्षको कोणबाट हेर्दा समग्रमा नेपाली पत्रकार र समाचार माध्यमको अभ्यासको अवस्था यस्तै छ भन्दा कुनै अत्युक्ति हुने छैन ।

सञ्चार माध्यम बाँच्नुपर्ने, पत्रकार नपर्ने

विभिन्न विपद्को मार सञ्चार माध्यममा परेको विषयलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । तर, यसै घटनालाई निहुँ र अवसर बनाएर पत्रकार हटाउने, तलब नदिने, घटाउने, पेसा छाड्न मनोवैज्ञानिक अवस्था सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यहरू भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनिएको यो व्यवस्थामा पनि आजसम्म पत्रकारले रोजीरोटीका लागि लडिरहनुपरेको छ ।

कलमका आवाजहरू नसुनिँदा न्युनतम भन्दा न्यूनतम पारिश्रमिकका लागि पत्रकार आफ्नै पेसागत मर्यादा तोडेर सडकमै आउनुपरेको छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन मात्र होइन, श्रम गरेपछि त्यसको मूल्य पाउनैपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन, सन्धि, सम्झौता, मानवअधिकारसम्बन्धी अभिसन्धिहरूद्वारा प्रदत्त अधिकारको धज्जी उडाउने कार्य भइरहेको छ । यी अधिकार दिलाउन राज्य नै डराएको अवस्था छ । कारणहरू अनेक छन्, तर जनमुखी र मानव अभिरुचिपूर्ण खोजमूलक समाचार आउन नसक्नुको खास कारण पत्रकारको क्षमताको कमी मात्रै होइन, समाचार माध्यमका लगानीकर्ताहरूले तिनीहरूको जीवनको मूल्यबोध गर्न नसक्नु हो ।अर्थात् पत्रकारप्रतिकै बेवास्ता हो ।

माध्यम खोल्न र टिकाउन पैसा हुने, पत्रकारलाई श्रमको मूल्य दिन पैसा नहुने ? पत्रकारले भोकभोकै समाचार माध्यम बचाइदिनुपर्ने, पत्रकार बचाउन नपर्ने ? यो हास्यास्पद विडम्बनाकै बिचबाट प्रश्न गर्नुुपरेको छ–सधैँ पत्रकारको श्रमशोषण गर्न र गरेर किन समाचार माध्यम बचाइराख्नुप¥यो ? के समाचार माध्यमको आवरणमा अरु नैगोरखधन्दा चल्ने गरेकाले त्यसका लागि सञ्चार माध्यमको आवरण चाहिएको हो ? यो कुरा प्रष्ट हुन आवश्यक छ किनकि पत्रकारलाई हरेक हिसाबले पेसागत रूपमा बलियो नबनाएसम्म राम्रा खुराकको खोजी हुनसक्दैन ?यो मनोविज्ञान नबुझ्नेहरूले मात्रै पत्रकारिता सतही भयो, पत्रकार आचारसंहिताको दुरुपयोग भयो, समाचारमा अङ्ग र ढङ्ग पुगेन भन्छन् ।

समाचारमा अङ्ग र ढङ्ग पु¥याएर समाचार माध्यम रङ्ग्याउन त पत्रकारको जीवनमा पनि रङ्ग आउन सक्नुपरयो नि । हाँस्न नसक्ने पत्रकारले भोको पेटले कस्तो समाचार खोज्छ त ? अनि ऊ फोनबाटै र औपचारिक कार्यक्रमका फितला समाचार दिन बाध्य नभएर के गरोस् त ? भ्रष्ट्राचारजस्ता गहन र अनुसन्धानमूलक विषयमा समाचार सङ्कलन गर्न त्यही खालको लगानी, त्यही खालको समय चाहिन्छ । खतरा उत्तिकै हुन्छ । यो कुरा थाहा नपाउनेहरूले मात्रैहो पत्रकारले हल्का सूचना दियो भन्ने ? विषय उठानका क्रममा भएकाले माथिको लेखनमा पत्रकारको समेत अलोचना गरिएको हो । थाहा नभएर त्यसरी आलोचना गरिएको होइन, यही उपशीर्षकमा त्यसको खण्डन गरौँला भनेर त्यहाँ प्रसङ्ग ल्याइएको हो ।

यतिसम्म कि, कतिपय ठूला माध्यममा पनि पत्रकारलाई नै विज्ञापन उठाउन बाध्य पारिन्छ, जबकि विज्ञापन र पत्रकारिता एक–आपसका विरोधी विधा हुन् । पत्रकारले नै विज्ञापन उठाउन जानुपर्दा त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव समाचार लेखन र प्रस्तुतिमा पर्दछ । विज्ञापनदाताकै गलत समाचार लेख्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो पत्रकारले कसरी लेख्ला ?हो, त्यसैले पत्रकारको रोजीरोटीको ग्यारेन्टी नभएसम्म गहन पत्रकारिता हुनैसक्दैन ।

पत्रकार आचारसंहिताको अक्षरशः पालना पनि हुनसक्दैन न त समाचार माध्यम नै प्रभावकारी हुनसक्दछ । यदि सञ्चालक, लगानीकर्ताहरू यस विषयमा संवेदनशील भएर एउटा दुइटा मात्रै माध्यमलाई सशक्त बनाइदिने हो भने, सन्तुलित पत्रकारिताबाहेक अरु कुनै मिसन, कमिसन नभइदिने हो भने त्यस्तो पत्रकारिता वाह वाह हुन्छ, त्यहाँका पत्रकारले वाही वाही कमाउँछन् ।यतातिर ध्यान नदिने र विद्यमान अवस्था कायम राखिरहेसम्म पत्रकार विभिन्न शक्ति केन्द्रकोमा धाउन, एनजीओ आईएनजीओमा जागीर खोज्न, पत्रकारितालाई नै प्रयोग गरेर विदेसिन वा बाँच्ने अन्य आधार तय गर्न र केहीगर्न नसके अन्ततः पलायन हुन बाध्य हुनेछन् ।

समस्या पनि अवसर पनि

माध्यमको अर्थ व्यापक हुन्छ र छ । यहाँ माध्यम भन्नाले समाचार माध्यम सम्झनुपर्दछ । यसरी हेर्दा अहिलेको अवस्थामा पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी, अनलाइन माध्यमलाई नै समाचार माध्यमका रूपमा बुझ्नुपर्दछ। पहिलेको तुलनामा अहिले पत्रपत्रिका, रेडियो, समाचार समिति, टेलिभिजनमा आचारसंहिता पालनामा कमै समस्या देखिन्छ । बढी समस्या अनलाइन माध्यम र सोसल मिडियामा देखिन्छ ।

मूलप्रवाह समातिसकेका केहीबाहेक सबैजसो अनलाइन माध्यमको मूल समस्या कपी–पेस्ट, अपूरो, एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण नै हो । यो समस्या बढेको बढै छ । समाचार मिडिया र सोसल मिडियाबीच अनन्त भिन्नता छतर पछिल्लोचरणमा केही सोसल मिडिया(खासगरी युट्युव) लाई समाचार माध्यमसरह बुझिँदै आएको र उजुरी पर्ने गरेकाले व्यावहारिक रूपमा यसलाई अरु समाचार माध्यमजस्तै मानेरअनुगमन र कारबाहीको दायारामा ल्याउनुपर्ने बाध्यता बढेको छ ।किनकि, यसबाट वैयक्तिक गोपनीयताको अधिकार हनन हुने, घृणास्पद, भ्रामक, एकपक्षीय, द्वन्द्व बढाउने, लैङ्गिक हिंसाजन्य अभिव्यक्ति दिने गरेको पाइन्छ ।

तर, युट्युबलाई समाचार माध्यम मान्नैहुन्न भन्ने एउटा पक्ष छ भने आचारसंहिता पालना गर्दै पत्रकारिताको मूल्य–मान्यताभित्र रहेर सञ्चारकर्म गर्ने युट्युबलाई समाचार माध्यमअन्तर्गत राखेर व्यवहार गर्नुपर्ने तर्क र बहस पनि भइरहेकै छ । २०७० को दशकमा अनलाइन माध्यमयुट्युवजस्तै चुलबुले थियो । त्यसले पस्कने विषयवस्तु समाचार हो वा होइन भन्ने कुरा उसैलाई थाहा हुन्थेन ।त्यतिबेला, अनलाइन ‘माध्यम’ नै होइन भन्नेहरू पनि थिए ।

त्यसलाई ठाउँ दिने कुरा त के, माध्यम नै मान्नहुन्न भन्थे वरिष्ठ मिडिया विज्ञहरू नै, पत्रकार नै । त्यसले अन्ततः त्यो संकीर्ण मानसिकताको घेरा तोडेर आजको अवस्थामा ल्याइ पु¥यायो आफूलाई । यसरी नेपालमा अनलाइनमूलप्रवाहको माध्यमकै रूपमा स्थापित भएझैँ विश्वमा कहीँ पनि छुट्टै अनलाइन माध्यमको विकास भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । छ भने पनि छापामाध्यमले आफूलाई अनलाइनमा रूपान्तरण गरेका छन्, या त्यसको फरक संस्करणका रूपमा अनलाइन माध्यम खोलेका छन् । हामीकहाँहालसम्म ४ हजार २ सय ४१ वटा अनलाइन माध्यम विधिवत् रूपमा स्थापित भइसकेका छन् ।

कति दर्ता, सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । विषयवस्तुको गुणस्तर र आचारसंहिता पालनाको अवस्था फरक समीक्षाको पाटो हो । त्यसलाई हेर्ने निकाय, संस्था, विज्ञहरू छँदैछन्, त्यहाँ अनुगमन, आलोचना, समालोचना होला, सुझाव, सल्लाह आउला तर, अनलाइन माध्यमको यत्रो विकासलाई त मान्नुप¥यो नि ।प्रत्येक व्यक्ति स्वरोजगार भएको कुरा स्वीकार्न प¥यो नि ।

मानिस स्वदेशबाट पलायन भइरहेको, बेरोजगारको सङ्ख्या बढिरहेको र राज्यले रोजगार सिर्जना गर्न नसकिरहेको अवस्थामा व्यक्ति स्वरोगार हुनु गौरवको कुरा हो नि । यसलाई नबुझेर गाली, खिसीट्युरी गर्नुभन्दा यतिका सम्भावना बोकेको माध्यमलाई सुधारेर सही बाटोमा हिँडाउनु नै वैज्ञानिक सोच होइन र ? भोलि युट्युबको हकमा पनि यस्तै वातावरण नबन्ला भन्न सकिएला र ? अहिले नै पनि परम्परागत माध्यम रेडियो, टिभी र नयाँ माध्यम अनलाइनलाई नै युट्युब नभई नहुने भइसक्यो त ।

आचारसंहिता पालनाको अवस्था

पत्रकारआचारसंहिता पालनाको अवस्था अहिले पनिसुखद्छैन ।यस आर्थिक वर्ष(२०८०-) मा पनि उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९ साउन १ गतेदेखि २०८० असार ३१ गतेसम्म समग्रमा २ सय २१ वटा उजुरी परेकोमा प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार यस आर्थिक वर्ष (२०८०-८१) को चार महिनामा सबै माध्यमविरुद्ध गरी १४४ वटा उजुरी परेकोछ ।उजुरीहरू छापा(पत्रपत्रिका), प्रसारण(रेडियो, टिभी, एफएम रेडियो), अनलाइन माध्यम रसामाजिक सञ्जाल (खासगरी युट्युव)विरुद्ध परेको छ । केही फरक सन्दर्भमा परेका अन्य उजुरीको सङ्ख्या ९ वटा छ । सबैजसोउजुरी पर्नाको मूल कारण सारमा मानहानी-मानमर्दन-चरित्रहत्या, बार्गेनिङ, सत्यता नभएको भ्रामक समाचार सम्प्रेषण रहेको छ ।
विभिन्न आधारमा तुलना

उजुरीकर्ता, माध्यम, प्रदेश, कारण, लिङ्ग आदि आधारमा उजुरीको विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
उजुरीकर्ताको आधारमा
उजुरीकर्ता संस्थागत र व्यक्तिगत छन् । संस्थाले हालेको उजुरीलाई संस्थागत र व्यक्तिले हालेको उजुरीलाई व्यक्तिगत भनेर हेर्ने गरिन्छ । यस्तै, केही व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा एउटा संयुक्तउजुरी दिएको देखिन्छ ।उजुरी व्यक्तिगत रूपमा धेरै पर्ने गरेको छ । विगतमा झैँ यस आर्थिक वर्षको चार महिनामा सबैभन्दा बढी (११३वटा) व्यक्तिगत उजुरी परेको छ । संस्थागत उजुरी ३१वटा परेको छ ।

माध्यमका आधारमा छापामाध्यम

कुनै समय यस्तो थियो, छापा माध्यमविरुद्ध नै सबसे उजुरी पर्दथ्यो । त्यो ठाउँ अहिले अनलाइन माध्यमले लिएको छ । यो चालु आबको ४ महिनामा६ वटा उजुरी परेको छ । यसमा बाग्मती प्रदेशमा ४ र गण्डकी र मधेस प्रदेशमा एक–एक वटा उजुरी परेको छ ।

विद्युतीय माध्यम
रेडियो नेपालका विरुद्ध त खासै उजुरी पर्ने गरेको देखिँदैन । एफएम रेडियोविरुद्ध पर्दछ । यस्तो उजुरी प्रायः चुनावको समयमा धेरै पर्दछ । यस आवमा २ वटा एफएम रेडियोविरुद्ध उजुरी परेको छ ।
टेलिभिजनविरुद्ध ७ वटा उजुरी परेको छ । यसमा ६ वटा व्यक्तिगत र एउटा मात्र संस्थागत छ । उजुरीको कारण समाचार सामग्रीमा सत्यता नभएको, भ्रामक समाचार, मानमर्दन, चरित्रहत्यासम्बन्धी नै रहेको छ ।

अनलाइन माध्यम
केही मूलप्रवाहका बाहेक अधिकांश अनलाइन माध्यमले जथाभावी समाचार सम्प्रेषण गरेको भनेर उजुरी आउने गरेको छ । पछिल्लो केही वर्षदेखि यता अनलाइन माध्यमविरुद्ध उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । चालु आबको ४ महिनामा अनलाइन माध्यमविरुद्ध सबैभन्दा बढी १०८ वटा उजुरी परेको छ । यो भनेको ७५.० प्रतिशत हो ।
राजनीतिक दल, सङ्गठनसँग आवद्ध व्यक्तिको नाममा अनलाइन मिडिया खोलिने र तिनले पत्रकारिताको मूल्य र मान्यताविपरीत जानीजानी आचारसंहिताको वेवास्ता गरेर त्यही दल वा सङ्गठनको मुखपत्रका रूपमा झुटा र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ । धेरैले छिटो चर्चित हुने नाममा झुटा सामग्री सम्प्रेषण गर्ने गरेका छन् । अनलाइन माध्यममा उजुरी बढ्नाको खास कारण यो हो ।

सामाजिक सञ्जाल (युट्युब)
प्रष्टै छ, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन काउन्सिलको अधिकार क्षेत्रको विषय होइन । तर, पनि विगत केही वर्षदेखि यता सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भएको भनी काउन्सिलमा उजुरी आउने गरेको छ ।सामाजिक सञ्जालमा पनि सबैभन्दा बढी युट्युवमा समस्या बढेको देखिएको छ । गोपनीयता, घृणास्पद अभिव्यक्ति, द्वन्द्व बढाउने सामग्री, मानमर्दन, चरित्रहत्या हुने सामग्री राख्ने युट्यबलाई स्वअनुगमनको दायारामा ल्याइएको छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै १७ वटा युट्युबको अनुगमन गरी कारबाही गरिएको छ । मिडियाअन्तर्गत दर्ता भएकालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ भने दर्ता नभएकालाई यस्ता सामग्री नराख्न निर्देशन दिनुका साथै थप अनुसन्धान गर्न प्रहरी(साइबर ब्युरो)मा पठाइएको छ ।

यस चालु आवमा मानमर्दन र चरित्रहत्याको विषयलाई लिएर १२ वटा युट्युबविरुद्ध उजुरी परेको छ यस विषयमा पत्राचार गर्ने कार्य भइ यो अध्ययनको क्रममा नै रहेको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा युटुयुबलाई पनि मिडिया र युट्युबरलाई पत्रकार मानेको खण्डमा पत्रकारिताको मूल्य–मान्यताभित्र रहेर पत्रकारिता गर्नेलाई तालिम,प्रशिक्षण दिएर सही बाटो हिँडाउनुपर्दछ । हिजो अनलाइनलाई जस्तै व्यवहार गर्नुहुँदैन । आज अनलाइन माध्यमले मूलप्रवाह ओगटेजस्तै भोलि युट्युबले त्यो ठाउँ नलेला भन्न सकिन्न । यही भएर काउन्सिलले यसबारे अध्ययन, प्रशिक्षण थालेको छ ।

प्रदेशका आधारमा

सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशमा परेको छ । यो भनेको ७२.९१ प्र्रतिशत हो । दोस्रोमा मधेस प्रदेश (१५)र तेस्रोमा कर्णाली (५)रहेको छ । सबैभन्दा कम गण्डकीमा (३) परेको छ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४÷४ वटा परेको छ ।
कारणका आधारमा
विभिन्न कारण देखाइ उजुरी पर्ने गरेको छ । विगतमा झैँ उजुरी पर्नाको कारण गाली बेइज्जती-मानहानी-मानमर्दन-चरित्रहत्या-धम्की,सत्यता नभएको-भ्रामक-असन्तुलित, हुबहु÷समाचार चोरी, मानमर्दन-चरित्रहत्या-बार्गेनिङ्, बार्गेनिङ रहेको देखिन्छ ।

के आचारसंहिता उल्लङ्घन हो, के होइन ?

के आचारसंहिता उल्लङ्घन हो के होइन ?भन्ने विषयमा प्रष्ट हुन नसक्दा काउन्सिल र सम्बन्धित पत्रकार तथा माध्यमबीच सधैं द्वन्द्व हुने गरेको देखिन्छ । के–के भएमा आचारसंहिता उल्लङ्घन हुन्छ भन्ने कुरा त पत्रकार आचारसंहिता, २०७३(पहिलो संशोधन, २०७६) मा प्रष्ट नै छ तर उजुरी परेकै आधारमा पत्रमार्फत जानकारी माग गर्दैमा पत्रकार र माध्यम झस्केको देखिन्छ । जानकारी माग गर्नु सामान्य प्रक्रिया हो । यो कारबाही होइन । त्यसैले सत्य, तथ्यमा टेकेर सन्तुलित पत्रकारिता गर्ने पत्रकार र माध्यमले पत्र आउँदैमा आफूलाई अपमान भएको ठान्नु हुँदैन । तर,कतिपयलाईभ्रष्ट व्यक्ति वा संस्थाबारे समाचार दिनुनै आचारसंहिता उल्लङ्घन भन्ने लागेको हुनसक्छ ।

लाग्नु र हुनु फरक कुरा हो । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सार्वजनिक पद वा जिम्मेवारीमा बसेर मनलाग्दी गरेको छ भने त्यसलाई दूध छर्केर वा सुन पानीले छोएर समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने छैन । उसले गलत नै गरेको तथ्य, प्रमाण छ भने बाजा बजाएर समाचार दिने हो । फरक यत्ति हो, खराब पात्रकै बारेमा समाचार लेख्दा पनि उसको भनाइलाई स्थान वा भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्दछ । यो व्यावसायिक पत्रकारिता र पत्रकारको धर्म र मर्म दुवै हो ।

यस्तो अवसर दिइएन र काउन्सिलको पटक पटकको आग्रहलाई बेवास्ता गरियो भनेकारबाहीको प्रक्रिया बढ्दै गएर पक्षहरूबिच असमझदारी उत्पन्न हुनसक्दछ । तर, तथ्य, सत्यमा आधारित सम्प्रेषित समाचारविरुद्ध उजुरी पर्दैमा त्यसलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन ठान्न हुँदैन् । गलत कार्य गर्ने व्यक्ति वा संस्था पनि ‘फेस सेभिङ्’ का लागि कानुनको फेरो समात्न पुगेको हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्दैनन् । अतः समाचार सत्य छ भने त्यो आचारसंहिता उल्लङ्घनहोइन, सन्तुलन छैन भन्ने पनि उल्लङ्घन होइन, सन्तुलन छैन भने सन्तुलित बनाउन आग्रह गर्नु काइदा तरिका हो ।

सन्तुलन तत्व भएन भन्दैमा समाचार दिने माध्यम र पत्रकारले समाचारकै कारण जीवनभर तनाव लिने र भ्रष्ट्राचारी व्यक्ति वा संस्थाले उजुरी दिएकै आधारमा चोखिने वा उन्मुक्ति पाउने भन्ने हुँदैन । यस्तै,उल्लङ्घनर कमजोरी एउटै कुरा होइन । प्राविधिक त्रुटी र अञ्जानवश व्याकरणीय पक्षमा हुने गल्तीलाई आचारसंहिता उल्लङ्घनभन्न मिल्दैन । यस्तो कुरामा ध्यान दिइएन भने खोजी पत्रकार निरुत्साहित हुन्छ, उसको कलमको गति रोकिन्छ । किनकि, काउन्सिलको भूमिका त प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको संरक्षण गर्नु पनि त हो । सञ्चार माध्यमको प्रवद्र्धन गर्नु पनि त हो । पक्षहरूले यो कुरा बुझेर ध्यान दिन सके द्वन्द्व बढ्ने देखिदैँन ।

अनुगमनका चुनौती
आचारसंहिता अनुगमनको चुनौती अहिले पनि उस्तै छ, झन् बढिरहेको छ । आचारसंहिता अनुगमनका लागि कम जनशक्ति हुनु, सातै प्रदेशमा काउन्सिलको सम्पर्क कार्यालय स्थापना हुन नसक्नु, समाचार माध्यममा आएका विषयवस्तुहरू सही वा गलत के हुन् भनेर छुट्टै र छिट्टै प्रतिअनुगमन वा अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र नहुनु(तर कतिपय घटनामा कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्ने गरिएको), परेका उजुरीबारे अनुसन्धान गर्न काउन्सिलको छुट्टै ‘टास्क फोर्स’ नहुनु, विज्ञापनको छुट्टै अनुगमन हुन नसक्नु वा नपाउनु अन्य चुनौतीहुन् ।

यस्तै,विभिन्न शक्ति केन्द्र, दल, सङ्गठन र तिनको गुट, उपगुटको पक्षमा वकालत गर्न तिनै शक्तिको आडमा समाचार माध्यम चलाउने जानेबुझेकाहरूबाटै आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरेको देखिन्छ । जतिसुकै ध्यानाकर्षण गराए पनि यो प्रवृत्तिका समाचार माध्यम र पत्रकारमा केही सुधार आएको देखिदैँन । अन्य माध्यमको सामग्री साभार गरेर वा चोरेर माध्यम चलाउने आनीबानी परिसकेकाहरूबाट पनि जानी जानी आचारसंहिता हनन भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म आचारसंहिता पालनामा पूर्णता आउने ठान्नु कोरा कल्पना मात्रै हुनेछ ।

काउन्सिलको गति कति ?
काउन्सिलको प्रमुख कार्य आचारसंहिता निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन, पालनामा जोड, अनुगमन र कारबाही हो । विद्यमान स्रोतसाधन, जनशक्तिअनुसार यसले उक्त कार्यमा जोड दिँदै आएको पाइन्छ । सबै माध्यम र पत्रकारलाई आचारसंहिता पालनामा प्रतिवद्ध बनाउन, गराउन प्रत्येक वर्ष सातै प्रदेशमा आचारसंहिता जागरण अभियान गर्दै आएको छ । आचारसंहिता विभिन्न भाषामा अनुवाद गरेर प्रचारप्रसार गर्ने गरेको छ ।

परम्परागत छापा र विद्युतीय माध्यममा भन्दा अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल जस्ता नयाँ माध्यममा समस्या बढेकाले यसमा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको छ । अनलाइन माध्यमलाई सही मार्गमा ल्याउन यस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् । यसै क्रममा २०७८ चैत्र ११ देखि नयाँ दर्ता-सूचीकरण हुने अनलाइन माध्यमका लागि पत्रकार आचारसंहिता अभिमुखीकरण अभियान शुरु भएको छ । यो अभियानबाट सकारात्मक प्रभाव पर्दै गएकाले थप सुधार हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यो त नयाँ स्थापना हुन लागेका अनलाइन माध्यमको हकमा हो, अभ्यासमा रहेका अनलाइन माध्यमलाई समेत व्यवस्थित गर्न विधागत आधारमा अनुगमन, अनुसन्धान गर्नेतिर काउन्सिलको ध्यान जानुपर्दछ । यस्तै अनलाइन माध्यममा विज्ञापन आतङ्क देखिन्छ । समाचारका शब्द शब्दमा विज्ञापन पढ्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । काउन्सिलले यसलाई योजनाबद्ध रूपमा अनुगमन गर्न अझै बाँकी छ।

काउन्सिललाई सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने कानुनी अधिकार छैन । सबै सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न सम्भव पनि छैन । तर समाचार माध्यमअन्तर्गत खोलिएका सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्नु काउन्सिलको जिम्मेवारी र बाध्यता दुवै बनेको छ । खासगरी, युट्युबको नकारात्मक गतिविधिले समाजमा अराजकता बढ्न र यसविरुद्ध उजुरी पर्न थालेपछि आफैँ जिम्मेवार भएर काउन्सिलले यसको अनुगमनमा ध्यानकेन्द्रित गरेको हो । साथै, काउन्सिलले युट्युबको विद्यमान अवस्था अध्ययन गरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने उपायहरू तयार गर्ने कार्यलाई यस आर्थिक वर्षको कार्ययोजना र कार्यक्रमको ‘माइलस्टोन’का रूपमा अघि सारेको छ ।

काउन्सिलहिजोभन्दा आज केही बलियो र प्रभावकारी बनेको पक्कै हो, तर यो नै पूर्णता होइन । लाजमर्दाे विषय छ, २०२७ सालमा स्थापित काउन्सिलको सङ्गठनात्मक र प्रशासनिक संरचनामा आजसम्मखासै फेरबदल छैन । अन्य सङ्गठनमा जस्तो न कर्मचारी सोपान प्रणाली मिलेको छ न सङ्गठनको संरचना । जस्तो कि दशौँ, नवौँ र आठौँ तहको एउटा–एउटा मात्रै पद हुँदा एकपटक काउन्सिल छिरेको कर्मचारी एउटै तहमा जागीर खाएर निवृत्त हुनुपर्ने अवस्था छ ।यसबाट कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पूरै तगारो लागेको छ ।०४८ सालमा बनेको ऐन ८० सालको मङ्सिरसम्म आइपुग्दा न संशोधन हुन न नयाँ बन्न नै सकेको छ ।

यतिका पत्रकार र समाचार माध्यमको अनुगमन गर्नुपर्ने काउन्सिलमा सधैँ साधनस्रोतको अभाव खड्कन्छ । यसतर्फ सरकार, पत्रकारिताजगत् र सम्बन्धित पक्षको ध्यानै पुगेको देखिँदैन । काउन्सिलको सुधार सरकारको प्राथमिकतामा त कहिल्यै पर्दैन । त्यसैले काउन्सिललाई कानुनी, प्रशासनिक, सङगठनात्मक, साधनस्रोत र जनशक्ति जस्ता दृष्टिकोणबाट सशक्त बनाउन अत्यन्तै जरुरी छ । यसो भएमात्र अनुगमन प्रभावकारी भई आचारसंहिताको अक्षरशः पालना गराउन सम्भव हुन्छ । नत्र त नाम मात्रको काउन्सिल भए पनि के नभए पनि के ?
(मिडिया विश्लेषक खनाल काउन्सिलको वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत-प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।).