३३४५ अस्पताल बनाउने निर्णय अलपत्र

 काठमाडौं ।

३ हजार ३ सय ४५ वटा साना तथा मझौला अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको छ । स्वास्थ्य सेवामा भएका व्यवस्था र कार्यान्वयनमा आएका ढिलासुस्तीलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पहलले मात्र नपुग्ने भएकै कारण स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने हुँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अध्यावधिकका लागि पत्राचार गरेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य सेवा सुधारका साथै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिने छैन भनी उल्लेख गरिएअनुरूप काम शुरू गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउनुहुन्छ ।उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘संविधानमा व्यवस्था भएअनुरूप नेपाल सरकारले सातै प्रदेश हरेक पालिका र वडामा ५, १० र १५ बेडका धेरै अस्पताल बनाइसक्यो र बनाउने क्रम पनि जारी छ । अस्पताल के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विषयमा अध्यावधिकका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।’

नेपाल सरकारले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ बनायौं । त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्त रणनीति बनाएर वैज्ञानिक ढंगले बजेटिङ गर्न शुरू गरिएको र प्रमाणका आधारमा बजेट तय गर्दा प्रभावकारी हुने डा. बुढाथोकीको ठम्याइ छ । उहाँले प्रत्येक एउटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र प्रत्येक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको सिर्जना गरी आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, भवन व्यवस्था भइरहेको र कतिपय स्थानमा बन्न बाँकी रहेकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको बताउनुभयो ।

त्यसै गरी स्वास्थ्य आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्र मन्त्रालयमा स्थापना भई प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना विस्तार भई ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा अस्पताल बन्ने क्रम जारी रहेको पनि बताउनुभयो । त्यसै गरी विपन्नको दायरा बढाई खर्च, सेवा, जीवन निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था भएको छ । त्यस्तै, अस्पतालहरूमा बिरामीको नाम दर्ता गर्न सहजताका लागि डिजिटल सेवा विस्तार भएको छ । सबैको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा दुर्गम तथा अति दुर्गममा पु¥याउन विशेषज्ञ चिकित्सकको नेतृत्वमा टेलिमेडिसिन सेवा चालू भएको र त्यो अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको छ ।

पछिल्लो समय घरपालुवा पशुपंक्षीलगायत मानव शरीरमा प्रयोग गरिने प्रतिजैविक औषधिले काम नगर्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको अवस्थामा त्यस क्षेत्रमा काम गर्नका लागि एक स्वास्थ्य संस्था एक स्वास्थ्यकर्मी भन्ने अवधारणाका साथ मन्त्रालयको छातामा रही काम गर्ने गरी कार्ययोजनाअनुरूप काम भइरहेको डा. बुढाथोकीले बताउनुभयो । उहाँले नसर्ने रोग र मानसिक स्वास्थ्य चापलाई ध्यानमा राखी बहुक्षेत्रीय रणनीतिक योजना बनाई स्थानीय तहसम्म पु¥याएको बताउनुभयो ।