नेपालमा सत्ता, शक्तिबाट सरकारमा पुग्न र टिक्न भारत, अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकहरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहयोग र समर्थन बेगर सम्भव नभएको अवस्था कसैबाट लुकेको छैन । राजनीतिक दलहरूले सत्तामा रहँदा र सत्ताबाहिर रहँदा दुई किसिमको कूटनीतिक चरित्र देखाउने गरेका छन् । सत्ताबाहिर रहँदा केही देशहरूलाई सत्तोसराप गर्ने दलका नेताहरू सत्तामा पुगेपछि उनीहरूलाई नै रिझाउनका लागि पर्छन् । यो कुरा सत्ताका स्वाद चाखिसकेका र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका विभिन्न दलका नेताहरूले बेला मौकामा आफैं बक्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक २०७८ सालमा देशमा विदेशी हस्तक्षेप हुने गरेको कुरालाई पाँच पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एकै साथ स्विकारेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने कदम विरुद्ध एक जुट हुँदै २०७८ जेठ २९ गते पूर्व प्रमहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भटराईले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप हुने कुरालाई पुष्टि गर्नुभएको थियो ।
उहाँहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको थियो–‘नेपालको बारेमा हामीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्नेमा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षित गर्न चाहन्छौं ।’
नेतृत्वकर्ताको अपरिपक्वता र व्यक्तिगत स्वार्थमा बिक्छ कुटनीतिक मर्यादा
मिडियाले पाँच पूर्व प्रमहरूको उक्त विज्ञप्तिलाई प्राथमिकताका साथ प्रचार गरे, तर उनीहरूले भन्न खोजेका चलखेलका बारेमा थप खोतल्न सकेन । सायद, विदेशी चलखेलको कुरालाई मिडियाले ओपन ‘सेक्रेट’ को रूपमा स्वीकार गरेको कारण तर ती चलखेल कहिले, कसको पालामा कसरी भएको थियो र अब कसरी हुनसक्छ भनेर खोतल्ने आवश्यकता ठानेन । उक्त विज्ञप्ति ओलीलाई सत्ताच्युत गराउनका लागि भन्दा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप नहोस् भन्ने मनसायले आएको हो भने सबैलाई सचेत तुल्याउने खालका जानकारी वा बहस किन सतहमा आएन ? त्यसतर्फ मिडियाले ध्यान पु¥याएको देखिएन ।
यहाँनिर अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकार केशवप्रसाद भट्टराईले परराष्ट्र मामिलाको सन्दर्भमा नेपाली मिडियाको भूमिकाबारे राख्नुभएको धारणा सान्दर्भिक हुन आउँछ । पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नुभयो–‘सत्तावा सरकारमा रहँदाती राजनीतिक दलका नेताहरूले भारत र अमेरिका लगायतका मुलुकको समर्थन गर्नुपर्ने तर आफ्ना पार्टी पंक्तिलाई ती मुलुकविरुद्ध उकासिरहने परिवेशमा नेपाली मिडियाले पनि मूलतः दलहरूकै प्रतिनिधिजस्तो भएर, दलहरूकै राजनीतिक आग्रह र कुण्ठा बोकेर रिपोर्टिङ गरेको देखिन्छ । त्यसैले पाँच, सात वा १० जना पार्टी नेताहरूले परराष्ट्र मामिलामा राख्ने गरेको धारणाकै सेरोफेरोमा उनीहरूको रिपोर्टिङ संकुचित हुने गरेको छ ।’
पछिल्लो समयमा परराष्ट्र मामिलामा भए गरेका रिपोर्टिङहरू जिम्मेवार र राष्ट्रि«य स्वार्थप्रति सचेत देखिन थालेको छ । तर, दलकै भातृ संगठन खोलेर बसेका र दलकै नेताहरूबाटै परिपोषित पत्रकारहरूको दबदबाले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर रिपोर्टिङ गर्न कति सम्भव बनाउँछ, त्यो सोचनीय विषय हो ।प्रायःजसो कुटनीतिज्ञहरूले नेपाली मिडियाले राजनीतिक दलहरूको धारणालाई सार्वजनिक गर्नेबाहेक परराष्ट्र मामिलामा उनीहरूलाई खबरदारी गर्ने वा आवश्यक परेमा मार्ग निर्देशन गर्ने भूमिका बहन गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । तर, यहाँनेर बिर्सन नमिल्ने कुरा के हो भने पत्रकार स्वयं उक्त विषयका ज्ञाता वा विशेषज्ञ होइनन् र उनीहरूलाई खबरदारीको भूमिका बहन गर्न सघाउने जिम्मेवारी कुटनीतिज्ञ, परराष्ट्र मामिलाका जानकार र बुद्धिजीविहरूकै हो । यसमा मिडिया चुक्नुमा बराबरीको हिस्सेदार उनीहरू स्वयं पनि हुन् ।
दलहरूले सत्तामा रहँदा र सत्ताबाहिर रहँदा दुई किसिमको कूटनीतिक चरित्र देखाउने गरेका छन् । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल परराष्ट्र नीति लिने गरेका छन् अर्थात्, सत्तामा रहँदा टिकिरहन र सत्ताबाहिर हुँदा सत्तामा पुग्न अमुक देशको चाकडी गर्ने वा ती देशविरुद्ध भ्रम फैलाउने गरेका छन् । नेताहरूको यही स्वार्थमा आफ्नो स्वार्थसमेत गाँसेर चल्तापुर्जा नेपाली कुटनीतिज्ञ र बुद्धिजीवि वर्गले उनीहरूलाई साथ दिने गरेका छन् ।
केही मिडिया तथा मिडियाकर्मीहरूले पनि यसैबाट प्रभावित भएर आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि उनीहरूको साथ दिने गरेको अवस्था पनि छ । तर समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली मिडिया व्यावसायिक हुन नसकेको परिणामस्वरूप अधिकांश मिडियाले उनीहरूको दोहोरो चरित्रलाई उजागर गर्नुको साटो उनीहरूको मनपरी भाषणलाई प्राथमिकता दिने गरेको छ । जसले गर्दा ती दलका नेता तथा स्वनामधान्य बुद्धिजीबीहरूलाई आफू नै सर्वेसर्वा हुँ भन्ने भ्रम र अहंकारले छोपेको छ जुन राष्ट्रिय हितका लागि घातक छ ।
हुन त, प्रायः सबै दलका शीर्ष नेताका साथै अन्य नेताहरू समेत परराष्ट्र मामिलाबारे आफू सर्वज्ञ भएको नाटक गर्दै परराष्ट्र मामिला राष्ट्रिय स्वार्थसँग जोडिएको हुन्छ, राष्ट्रको हित सर्वोपरि हुन्छ भनेर भाषण छाँट्न थाक्दैनन्, तर जब कार्यान्वयनको सवाल आउँछ, दल वा निजी स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने गरेको पाइन्छ । एउटा अर्को उदाहरण, २०७७ जेठ ७ गते सरकारले जारी गरेको चुच्चे नक्सा अर्थात् लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समावेश गरिएको नयाँ राजनीतिक नक्सामा दलहरूको अभूतपूर्व सहमति देख्न सकिन्छ । नयाँ नक्सालाई समेट्ने गरी ल्याइएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई जेठ ३१ गते संसदले सर्वसम्मतले अनुमोदन ग¥यो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रि«य एकताको अभुतपूर्व नमुना नै बनेको नेपालको नयाँ राजनीतिक चुच्चे नक्साको यात्रा त्यसपछि अघि बढ्न सकेन ।
लद्दाखलाई जम्मु कश्मीरबाट छुट्याएर नयाँ राज्य बनाएको भारतले २०७६ कात्तिक १६ मा कालापानी, लिपुलेक र पश्चिमका नेपाली भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको प्रत्युत्तरमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो ।तर, चुच्चे नक्सा पारित गर्न जुन अभूतपूर्व एकता देखियो, त्यसलाई अघि बढाउन र कार्यान्वयनमालान अरु दलका नेताको त कुरै छाडौं, दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको स्वयं ओली नै पनि पछि हटेको देखियो ।
फुर्तिसाथ नयाँ नक्सा जारी गरेको चार महिनापछि नै असोजको पहिलो साता शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वध्याय सामग्री’ नामक पुस्तक वितरण गर्न उहाँ आफैंले ठाडै रोक लगाउनुभएको थियो । त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आधिकारिक ट्विटर (अहिले एक्स) एकाउन्टमा राखिएको उहाँको दशैंको शुभकामना सन्देशमा प्रयोग गरिएको छापमा पनि चुच्चे नक्साको साटो बुच्चे नक्सा नै प्रयोग गरिएको थियो । उक्त छापको निकै आलोचना भए तापनि त्यसमा भुल सुधार गरिएन ।
तर यही नयाँ नक्साको विषयलाई लिएर ओलीले त्यसपछि बनेको सरकारको नेतृत्व गर्दै भारत भ्रमणमा गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको निकै कडा आलोचना गर्नुभएको थियो । एमाले निकट बुद्धिजीवि परिषद्को १०औं महाधिवेशनको उद्घाटनमा बोल्दै उहाँले भन्नुभएको थियो–‘हिजो मात्रै दिल्लीस्थित नेपालको दूतावासमा टाँगिएको फोटोमा त्यहाँ नेपालको बुच्चे नक्सा राखिएको छ, चुच्चे नक्सा हटाइएको छ । यो भन्दा राष्ट्रिय दलाली र योभन्दा राष्ट्रको गौरव र शिर निहुराउने लज्जाजनक कुरा के हुन्छ ?’
अन्य दलका नेताहरूको जस्तै ओलीकै पनि द्वैध चरित्रका थुप्रै उदाहरण छन् । नेपालले गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी गरेपछि असन्तुष्ट बनेको भारतले संविधान जारी भएको तीन दिनपछि २०७२ असोज ६ गतेबाट लगाएको अघोषित नाकाबन्दीविरुद्ध सिंगौरी खेलेर प्रधानमन्त्री बन्न सफल ओलीले उक्त पदको सामान्य मर्यादाको हेक्कासमेत राख्नुभएन । प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिक मर्यादालाई लत्याउँदै आधा
रातमा प्रधानमन्त्री निवासमा भारतका गुप्तचर विभागका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग मन्त्रणा गर्नसमेत भ्याउनुभयो । ओली मात्र होइन, पटक–पटक सरकारको लगाम आफ्नो हातमा लिएका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको पारा उस्तै छ । उनीहरूलाई परराष्ट्र मामिलामा संवेदनशील हुन मिडियाले सचेत र उत्तरदायी बनाउन कति सक्यो वा सकेनन्, त्यो मनन गर्ने पाटो रह्यो ।
पछिल्लो समय पोखरा विमानस्थलको निर्माणपछि चीनको बेल्ट एन्ड रोड ‘बीआरआई’ परियोजना मिडियामा छाएको छ । एकातिर बीआरआईले नेपाललाई पनि श्रीलंकालाई जस्तै ऋणको पासोमा पार्ने भाष्य निर्माण गरिँंदैछ भने अर्कोतिर पोखरा विमानस्थल निर्माण नै बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत हो कि होइन भन्नेमा पनि नेपाल र चीनबीच मतान्तर देखिएको छ । चीनले यसलाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नै राखेको छ भने नेपालले यसलाई बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत राख्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।
नेपालले २०७४ वैशाख २८ गते सचिवस्तरमा बीआरआई परियोजनाको अवधारणापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसअघि नै २०७३ वैशाख १ मा पोखरा विमानस्थलको शिलान्यास भइसकेको भन्ने आधारमा नेपालले पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत पर्दैन भनेको हो । तर, चीनले भने सो अवधारणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुअघि पनि नेपालमा चीनले निर्माण गरेका वा भइरहेका सबै मुख्य परियोजनाहरू बीआरआईअन्तर्गत नै पर्ने बताएको छ । २०७९ सालको वैशाखमा तत्कालीन चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालमा चीनले निर्माण गरेका र भइरहेका सबै मुख्य परियोजनाहरू बीआरआईकै अवधारणाभित्रका हुन् भन्ने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । यद्यपि, नेपालले हस्ताक्षर गरेको साढे ६ वर्ष बितिसक्दा पनि बीआरआई अवधारणा पत्रमा के लेखिएको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक भएको छैन ।
कुरा यतिमै सकिएको छैन । दुई वर्षअघि २०७८ को चैतमा चीनका तत्कालीन विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बीआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान हो भन्ने स्पष्ट पार्न चीन सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू ऋण हो भने त्यो नेपाललाई स्वीकार्य नहुने जानकारी पनि दिनुभएको थियो । तर, माओवादीको नेतृत्वको सरकारका पालामा बीआरआई अवधारणा पत्रमाथि हस्ताक्षर हुँदा परराष्ट्रमन्त्रीको रुपमा देउवाकै पार्टीका नेता डा. प्रकाशशरण महतको पनि उपस्थित थियो ।
सरकारमै सहभागी दलसँग छलफल नभई कसरी हस्ताक्षर भयो ? असहमति थियो भने त्यो असहमति खुलेर बाहिर किन आएन ? अवधारणा पत्रमा हस्ताक्षर भइसकेपछि जिम्मेवार दलको रूपमा त्यसको जिम्मेवारी पनि बहन गर्नुपर्नेतर्फ देउवाको ध्यानाकर्षण गराउनु मिडियाको पनि दायित्व हुन आउँछ । त्यति मात्र होइन, हस्ताक्षर भइसकेको बीआरआई अवधारणामा अल्झिनुभन्दा त्यसको उपयोग कसरी गर्ने भन्नेतर्फ बहस चलाउन न सरोकारवाला मन्त्रालयहरू, न त बुद्धिजीवी वर्ग नै अग्रसर भएको देखिन्छ ।
बीआरआईको नाममा यदाकदा पाँचतारे होटेलहरूमा हुने कार्यक्रम पनि बीआरआईबाट कसरी अधिकतम लाभ लिनेभन्दा पनि बीआरआईको पक्ष र विपक्षमा वकालत गर्नमै केन्द्रित रहने गरेको छ । राष्ट्रले स्वीकार गरिसकेको विषयलाई विवादको विषय बनाउनुभन्दा त्यसबाट हुन सक्ने नोक्सानतर्फ सचेत हुँदै त्यसबाट अधिकतम लाभ लिनेतर्फ अघि बढ्नु उचित होइन र ? यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने सरकार र नेतृत्व तहमा बसेका दलका नेतालाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ ।
हेर्दा सामान्यझैं लाग्ने तर नेताहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र दुई देशबीचअसमझदारी पैदा हुने स्थिति सिर्जना हुन नदिन मिडियाको भूमिका पनि अहम् हुन्छ भन्ने यो एउटा सानो उदाहरण मात्रै हो ।छिमेकी चीनसँगको सम्झौतामा मात्रै होइन, महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्झौतामा पनि दलहरू र दलका साथसाथै बुद्धिजीबिहरू पनि विभाजित भएका छन् । ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट पारित गर्ने सन्दर्भमा सडक र सदन दुवै स्थानमा चर्काचर्की मात्र होइन, अमेरिका र चीनबीच अस्वस्थ टिकाटिप्पणी समेत भएको थियो । १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित २०७८ साल फागुनमा प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदित भएर एमसीसी अहिले कार्यान्वयनमा समेत गइसकेको छ ।
२०६८÷०६९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि नेपाल छनोट भएयता यसलाई अघि बढाउने प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू संलग्न थिए । तर, चीनले यसमा गहिरो चासो व्यक्त गरेपछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको हिस्सा भएको र यसका कतिपय प्रावधानहरू नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको भन्दै त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता झण्डै झण्डै तुहिने अवस्थामा पुगेपछि अमेरिकाले एमसीसीविरुद्ध नेपालमा सुनियोजित ढंगले भ्रम फैलाइएको र बाह्य दबाबवा भ्रष्टाचार जस्ता कारणले नेपालले आफ्नो मुलुकसँग गरेको सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरे दुई देशबीचको सम्बन्धमा समीक्षा गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको थियो ।
त्यसैगरी, अमेरिकाकै अर्को स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन नेपाल आफैंले सन् २०१५ र २०१७ मा गरी दुईपटक एपीपीमा निवेदन दियो । अमेरिकाले सन् २०१९ मा उक्त निवेदन स्वीकृत ग¥यो । तर, एकाएक उच्च क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गर्ने लगायतका विषय समावेश भएको १० बुँदे मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि यसको चर्को विरोध भयो र २०७९ असार ६ गते सरकारले एसपीपीमा सहभागी नहुने निर्णय ग¥यो ।
त्यति बेला पनि अमेरिकी दूतावासले सार्वजनिक भएको १० बुँदे मस्यौदा नक्कली भएको दाबी गरेको थियो, तर नेपाल सरकारले त्यस सम्बन्धमा वास्तबमै अमेरिकी दूतावासले दाबी गरेबमोजिम नक्कली थियो कि थिएन स्पष्ट पार्ने जमर्को गरेन ।
परराष्ट्र मामिलाका यस्ता विषयहरूमा नेपाली जनसमुदायलाई स्पष्ट पार्न न त परराष्ट्र मन्त्रालयले अग्रसरता देखाएको छ, न यस विषयका जानकारहरूले नै स्पष्ट पार्न सकेका छन् । दलहरू जस्तै विषयका जानकार र विज्ञ भनिएकाहरू पनि स्पष्टरूपमा विभाजित भएकाले झनै अन्योलता थप्नुका साथै विभिन्न खाले भ्रमहरू छरिने गरेको छ ।
कुटनीतिमा यस्ता भ्रामक समाचारहरूले के–कस्तो असर पार्छ ? यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि र विश्वसनीयता कसरी धुमिल हुँदै जान्छ भन्नेमा मिडिया सचेत हुनैपर्छ । तर, मिडिया आफैं सही र विश्वसनीय सूचनाको पहुँचबाट टाढा भएको अवस्थामा, जिम्मेवार तथा तालुकदार मन्त्रालय तथा निकाय पारदर्शी र मिडियामैत्री नहुँदा मिडियाले कतिपय अवस्थामा नचाहेर पनि चुक्नुपरेको तीतो यथार्थ आजको वास्तविकता हो ।
यी त केही उदाहरणहरू मात्र हुन् । परराष्ट्र मामिला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मुद्दाहरूमा सरकार, दल, बुद्धिजीविहरू चुकेका धेरै उदाहरणहरू छन् । उनीहरू सँगसँगै मिडियाले पनि आफ्नो भूमिकालाई सशक्त पार्न चुकेको हामी मिडियाकर्मीहरूले स्वीकार्नै पर्छ ।यो सँगसँगै परराष्ट्र मामिलाको रिपोर्टिङमा अर्को एउटा समस्या पनि देखिएको छ । मिडियाले रिपोर्टिङ गर्दा त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नै देशको छवी कस्तो बन्ला भन्नेमा ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । कतिपय अवस्थामा जानीनजानी परराष्ट्र मामिलामा सरकार प्रमुखको जमेर आलोचना गरिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा विदेशीहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि धावा बोल्न सहजता प्रदान गरिरहेको हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हाम्रो देशको नेतृत्व त साह्रै निकम्मा पो रहेछ भन्ने भाष्य निर्माण हुँदै जान्छ, यसले व्यक्तिगत रूपमा त्यो नेतृत्वलाई भन्दा हाम्रो राज्यलाई हानी पु¥याउनेमा हामी सचेत हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा नबुझेको कुरा वा हामीमाथि अनुचित भयो कि भन्ने आशंका लागेमा आफ्नै सरोकारवाला पक्षसँग सोधपुछ गरेर रिपोर्टिङ गर्नुभन्दा सीधै अर्को पक्ष अर्थात् अन्य देशहरूलाई गालीगलौजको भाषा पनि प्रयोग गर्ने गरेको पनि देखिन्छ, जुन ‘आफ्नै खुटामा आफैंले बञ्चरो हानेको’ सावित हुन पनि सक्छ । यस्ता विषयहरूमा विचार पु¥याउन कहिलेकाहीँ मिडिया चुकेको देखिन्छ ।
किन चुके त मिडिया ?
एक त परराष्ट्र मामिलालाई नै बिट बनाएर काम गर्ने पत्रकारहरूको कमी छ । धेरैजसो सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक बिट हेर्नेले नै परराष्ट्र मामिलाको पनि रिपोर्टिङ गर्ने हुँदा स्वभाविक रूपमा यदाकदा राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह रिपोर्टिङमा पनि झल्किन्छ ।
अन्य देशमा यस विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई अभिमुखीकरण तालिम दिने गरेको भएता पनि हामीकहाँ परराष्ट्र« मामिलासम्बन्धी जानकारी र त्यसको संवेदनशीलता बुझाउने खालको तालिमको आवश्यकताअझै महशुस गरिएको छैन । कुनै पनि द्विपक्षीय मुद्दा वा बहुपक्षीय मुद्दा मिडियामा आउनुअघि परराष्ट्र वा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले पत्रकारहरूलाई त्यस विषयको विस्तृत जानकारी दिने प्रचलन बसाल्न सकेमा नियतवश नभएका गलत रिपोर्टिङको सम्भावना अत्यन्तै न्यून हुनेछ ।
अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको परराष्ट्र मामिलामा सही र आधिकारिक सूचनामा पहुँच पाउन निकै कठिन छ । तालुकदार मन्त्रालय वा निकायमा पछिल्लो समय प्रवक्ताको व्यवस्था त गरिएको छ, तर आधिकारिक सूचना पाउन सहज छैन । सार्वजनिक छलफलमा लानुपर्ने विषय पनि लुकाउने चलन अझै व्याप्त छ, जसले गर्दा पत्रकारिताभन्दा अनुमानकारिता बढी फष्टाएको छ ।
एकातिर सूचनामा पहुँच असहज छ भने अर्कोतिर व्यक्तिगत सम्बन्धका कारण संवेदनशील सूचनाहरू पनि चुहिने गरेको छ । जसले गर्दा परराष्ट्र मामिलामा बेलाबखतमा भाँडभैलो सिर्जना हुने गरेको पनि छ । परराष्ट्र मामिलामा सरकार र सञ्चारगृहको लगानी शून्य भएको कारण पनि यस बिटमा काम गर्ने मिडियाकर्मीहरूले सही दिशानिर्देश पाउन सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा दल तथा विदेशी दूतावासहरूले उनीहरूलाई सहजै आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्था पनि विद्यमान छ ।