लोकतन्त्रको बलियो सूचक स्वतन्त्र प्रेस हो । जुन मुलुकको राजनीतिक शासन व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गर्दैन, त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली छ भनेर मान्न सकिन्न । नेपालको संविधान-२०७२ को प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता…. लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न….यो संविधान जारी गर्दछौं’ भनिएको छ । अन्तरिम संविधान कालमा पनि कानुनले प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको थियो, मिडिया जगत् स्वतन्त्र नै थियो, यद्यपि ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थिएन । वस्तुतः कानुनी प्रावधानयुक्त अभ्यासले उच्च महत्व पाउनु स्वाभाविकै हो, तर मूल कुरा व्यवहार हो । कानुनमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भएको मुलुकको परिकल्पना गरिए पनि नेपालमा ‘पूर्ण’ त के ‘सन्तोषजनक’ प्रेस स्वतन्त्रता पनि देखिएन ।
नेपालीे प्रेस जगत्को अवस्था सन्तोषजनक छैन भन्दा कति पाठकमा आक्रोशको भाव बढ्न पनि सक्छ । तर, चार दशकसम्म यही पेशामा रहेर लेटर प्रेसदेखि अनलाइन न्युज पोर्टलसम्म चलाएको यस पक्तिकारले आफैलाई ढाँट्न सक्तैन । नीति तथा कानुनी प्रावधानका दृष्टिले नेपाली प्रेस जगत् सुन्दर र सफल देखिन्छ । तर, व्यवहार हेर्दा उत्तिकै निराशाजनक । केही ट्रेलर हेर्नका लागिश्रद्धेय पाठकले जता फर्किए पनि हुन्छ– वर्षौं काम गरेर पनि पत्रकारले नियुक्तिपत्र पाउँदैन, राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेका पत्रकारका संगठनको सदस्य नलिई पत्रकारले नेपाल पत्रकार महासंघको चुनाव जित्न सक्तैन, वर्षौं काम गरे तापनि न्यूनतम पारिश्रमिकसम्म पाउँदैन, तटस्थ खोजका साथ पत्रकारिता गर्न सक्तैन, मिडिया लगानीकर्ताले सरकारले छुट्याएको विज्ञापनको पैसा दश प्रतिशत पनि पाउँदैनर जनताको गोपनीयताको हकको धज्जी उडाउने काम पनि पत्रकारबाटै भइरहेको छ ।
पत्रकारको छवि विदेशी राजदूतावासको जागिरे, राजनीतिक दलको भरिया तथा भ्रष्ट शासक–प्रशासक र दलाल व्यापारीको भरौटेका रूपमा स्थापित भएको छ । दलका नेतादेखि प्रतिनिधिसभाका सभामुखसम्मले सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्नुपर्ने पात्रका रूपमा प्रेस जगत् बद्नाम छ । हिजो लोकतान्त्रिक शासकीय प्रणालीका लागि मोर्चाबन्दीका साथ आन्दोलन गर्ने प्रेस जगत् आज अराजकता र स्वच्छन्दतालाई नै प्रेस स्वतन्त्रता ठानिरहेको छ । कहाँनिर सन्तोष गर्ने ?
नेपालमा पत्रकारिताले जति विकास गर्दैगयो त्यति यसको आत्मा मर्दैगएको देखिन्छ । पहिलोपटक १९५५ सालमा प्रकाशित‘सुधासागर’ साहित्यिक पत्रिकाले जुन स्वरुपको गर्वको अनुभूति दिलायो, आज अनेक प्रकाशनले पनि त्यस प्रकारको सन्तुष्टि दिनसकेको छैन । नेपालको सबैभन्दा पुरानो दैनिक पत्रिका गोरखापत्रको प्रकाशन शुरू भएपछि मात्र पत्रकारिताको सांगठनिक विकास भएको हो । गोरखापत्रको प्रकाशन राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले २४ वैशाख १९५८ मा शुरू गरेका थिए।
भारतबाट प्रकाशित ‘गोर्खा भारत जीवन’बाट शुरू भएको नेपाली पत्रकारिताको इतिहासले झन्डै १सय५० वर्ष पूरा गरेको छ । तर, लोकतान्त्रिक कालमा जसरी पत्रकारिताको विकासको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो हुन सकेन । राणाकाल, प्रजातन्त्र काल, पञ्चायत काल, बहुदलीय संसदीय काल, राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल र गणतन्त्रकालमा नेपाली पत्रकारिताको विकासमा केही भिन्नता अवश्य देखिन्छ । तर, प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र कालमा यसले आम जनताका पक्षमा जसरी कलम चलाउने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो देखिएन ।
पत्रकारिताका विद्यार्थीलाई थाहा छ, विश्वमा अभ्यास गरिएको प्रेस चार प्रकारको छ– अधिनायकवादी, स्वतन्त्रतावादी, सामाजिक जिम्मेवारवादी र सोभियत कम्युनिस्टवादी । अधिनायकवादी प्रेस सत्ता र शक्तिको भजन गाउँछ, यो आवाजविहीनहरुको आवाज हुँदैन, शक्तिशालीको गाथा गायनमा रमाउँछ । यसले आम जनताको हितमा यथार्थ समाचार र विचार दिने मान्यतालाई पैतालामुनि हाल्छ, सत्ताधारीले जे चाहन्छ त्यही प्रचार–प्रसार गर्छ । यस्तै, काम सोभियत कम्युनिस्टवादी प्रेसको पनि हुन्छ । सामान्यतः नेपालमा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरु यस्तै अभ्यास गरिरहेका हुन्छन्, सत्ता र शक्तिका विरुद्ध कलम चलाउँदैनन् । बहालवाला सरकारको मुखपत्र बनेर पत्रकारिता गर्नु यिनीहरुको पहिचान हुन्छ ।
स्वतन्त्रतावादी प्रेसले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई यति बढी महत्व दिन्छ कि उसले जे लेख्छ वा बोल्छ त्यसविरुद्ध कुनै आवाज सुन्न चाहँदैन । स्वतन्त्र प्रेस जे लेख्न पनि स्वतन्त्र हुन्छ । आफूले लेखेको सामग्रीले समाजमा कस्तो असर पार्छ भन्ने पक्षलाई पनि ध्यान दिँदैन । एक प्रकारले स्वतन्त्रताका नाममा प्रेसको अधिनायकत्व चल्छ ।प्रकाशित सामग्रीका कारण को–कति प्रभावित हुन्छ, त्यसको जिम्मेवारी लिन चाहन्न ।
असर पर्ने पक्षले प्रतिवाद गर्दा ऊ आफ्नो स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको ठान्छ । अन्त्यमा, हाम्रो संविधानले देखाएजस्तै जिम्मेवार पत्रकारिता गर्नेहो भने सामाजिक जिम्मेवारवादी पत्रकारिताको अभ्यास हुर्नुपर्दछ । सामाजिक जिम्मेवारीलाई शीरमा राखेर स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्नु नै नेपाली प्रेस जगत्को आजको आवश्यकता हो । तर, यस प्रकारको आशय कतैबाट प्रकट गरियो भने, प्रेस जगत् सुन्न चाहँदैन । यस्तो बेला ‘प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भयो’ भन्दै कराउँछ ।
अब लोकतन्त्रमा प्रेस स्वतन्त्रता आवश्यक छ भन्ने विषयमा कुरा गरौं ! जस्तो कि सबैलाई थाहा छ, स्वतन्त्र रुपमा तर अनुशासनमा रहेर प्रकाशन तथा प्रसारण माध्यमद्वारा गरिने अभिव्यक्ति वा जानकारीको सार्वजनिकीकरण प्रेस स्वतन्त्रता हो । प्रेस स्वतन्त्रता के हो भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै साझा अवधारणा छ । कुनै पनि देशको सरकारले मेरो देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ भिन्न छ भनेर परिभाषा बदल्न सक्तैन । प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत सूचक भएका कारण यसमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता स्वीकार्य पनि छैन । किनभने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि जनतामाथि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो निर्वाचन निष्पक्ष भयो भन्ने प्रमाणीकरण गर्ने माध्यम प्रेस नै हो । अर्थात् लोकतन्त्रको आधारभूत विन्दुदेखि नै प्रेसको भूमिका अनिवार्य मानिन्छ ।
सत्य बाहिर ल्याउन, हरेक व्यक्तिलाई आ–आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सजग गराउन प्रेस स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुनु आवश्यक छ । एक आदर्श लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको सर्वोच्चता, स्वतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचन, हरेक नागरिकको व्यक्तिगत अधिकारको सुरक्षा आवश्यक मात्र नभएर आधारभूत मानिन्छ । यी सिद्धान्तको परिपालनाका लागि स्वतन्त्र प्रेस अनिवार्य हुन्छ । किनभने स्वतन्त्र प्रेसले नै सत्यका लागि आवाज उठाउँछ, आम नागरिकलाई सचेत पार्दछ ।
समाजमा सत्य हो कि असत्य हो भनेर सहज ढंगले छुट्याउन नसकिने मुद्दाहरु हुन्छन् । पत्रकारमै त्यस्तो विश्लेषणको क्षमता हुन्छ जसले सत्य–असत्यबीच सीमा कोरिदिएर आम जनतासमक्ष यथार्थ राखिदिन्छ । आम जनता स्वयंमा जटिल घटनाको विश्लेषण गर्ने योग्यता मात्र नहुनसक्ने होइन, समय र स्रोत–साधन पनि हुँदैन । सत्य परीक्षण गर्ने विधि र सीप पत्रकारमै हुने भएकाले उनीहरु स्वतन्त्र र अनुशासित दुवै हुनु आवश्यक हुन्छ ।
स्वतन्त्र प्रेसले नै शासन–सत्तामा रहेका व्यक्तिहरुलाई उत्तरदायी बनाउँछ । सत्तामा रहेका व्यक्तिमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति प्रायः स्वाभाविक हुन्छ । उनीहरुलाई इमानदार बनाउने उपाय भनेको पारदर्शिता नै हो । सत्ताधारीहरुलाई पारदर्शी बनाउन स्वतन्त्र प्रेस सक्रिय हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रेस जगत्को प्रमुख काम निगरानी भएका कारण सत्ताधारीमाथि निगरानी गर्न स्वतन्त्र निकायको उपस्थिति चाहिन्छ नै । यदि प्रेस स्वतन्त्र र इमान्दार छैन भने त्यो शक्तिको विस्तार मात्र हुनजान्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा कतिपय प्रकाशन–प्रसारण गृहहरु शक्तिका विस्तार मात्र सावित भएका छन्– उद्योगपति, व्यापारी, प्रशासक र नेता थर्काउने शक्ति ! यसरी थर्काउने कार्यको प्रयोजन सत्य–तथ्य जनता समक्ष ल्याउने भएको भए समाजमा सकारात्मक योगदान पुग्ने थियो । तर, प्रेस स्वतन्त्र र अनुशासन छैन । नाजायज किसिमले आर्थिक लाभ हासिल गर्ने स्वार्थले प्रेस पराधीन बन्नपुगेको छ । असल निगरानीकर्ता हुन सकिरहेको छैन ।
शासन–सत्तामा रहेका व्यक्तिबाट भ्रष्टाचार मात्र होइन, मानवअधिकारको पनि हनन भइरहेको छ । अमानवीय व्यवहार, हिंसा र अन्य असामाजिक घटना भइरहेका छन् सत्तामा रहेका व्यक्तिको बदमासीकै कारण शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास स्खलित भएको छ । जनता निराश छन्, उपनिवेश र राष्ट्रिय पराधीनताको त्रास बढेर गएको छ । स्वतन्त्र प्रेसले शासन–सत्तामा रहेका व्यक्तिको निगरानी ठीक किसिमले गर्न सकेको भए राष्ट्रियता माथिको आघात मुलुकले सहनुपर्ने थिएन ।
त्यसो त यही निगरानीको भूमिकाका कारण विश्वकै प्रेस जगत्ले चुनौती र त्रासको वातावरणमा उभिनुपरेको छ । शासन–सत्ताधारीहरुका लागि प्रेस उसको निगरानी भूमिकाले गर्दा आँखाको काँडा बन्नेगर्दछ । रिपोर्टर्स विउदाउट बोर्डर्सजस्ता संस्थाहरुको अध्ययनले विश्वमा आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने मुलुकमै प्रेसमाथि अनेक प्रकारका चुनौती थपिएका छन् ।
अनेक पत्रकारमाथि शक्तिमा रहेका व्यक्तिले धम्की दिने, निरुत्साहित वा दुरुत्साहित गर्ने, सरकारले नै थुनछेक गर्ने, कुटपिट गर्ने र कतिको हत्या समेत हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ । पत्रकारहरु गालीगलौज वा मानहानि, अदालतको अपहेलना, गोपनीयताको हकको उल्लंघन आदि विषयमा कानुनी सजाय भोग्न बाध्य पारिएका छन् । समाचारको गोप्य स्रोतखुलासा गर्ने दबाब पनि पत्रकारमाथि पर्नेगर्दछ । त्यस्तै, कुनै मिडियामाथि आग्रह राखेर समाचार उपलव्ध नगराउने काम पनि हुनेगरेको छ । शक्ति र सत्तामा रहनेहरुले मिडियालाई बहिस्कार गर्ने धृष्टता पनि देखाएका छन् ।
संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ भनेको भए पनि उसको स्वतन्त्रतालाई संविधान आएको चार वर्षमै सीमित गर्न खोजिने मुलुक नेपाल नै हो । मिडिया काउन्सिललगायतका विधेयकले शासन–सत्तामा रहेका ‘जनप्रतिनिधि’ को नियत प्रस्ट पारेको छ । लोकतन्त्र भनेकै आफूलाई लागेको कुरा भन्न र लेख्न पाइने व्यवस्था हो। मिडिया ‘छाडा’ भए पाठक वा दर्शकले आफैंं उपभोग गर्न छाड्छन्। तिनलाई सरकारले अनावश्यक रोक लगाउने प्रावधान राखिए लोकतन्त्रको चुरो मर्नसक्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा शासन सत्तामा रहेका व्यक्तिको आलोचना हुन्छ। यसलाई उनीहरुले आफू सच्चिने माध्यमका रूपमा लिनुपर्छ। कसैले आलोचना गर्नासाथ आक्रोशित हुने र तिनलाई ठीक पार्नुपर्छ भन्ने सोच राख्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक संस्कार बाहिरको विषय हो भन्ने मत एकथरिको छ । तर अर्काथरिको मत छ, राज्यको चौथो अंगको सम्मान पाएको प्रेस जगत् र यसमा संलग्न लगानीकर्ता तथा पत्रकार निकै गैरजिम्मेवार भए, उनीहरुलाई अनुशासित बनाउन उपयुक्त कानुन आवश्यक छ ।
लामो विवादपछि पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षहरुको एक सिफारिस समिति बनाएर सरकारले विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । यो मस्यौदा अहिलेसम्म विधेयक बनेर संघीय प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छैन । विवाद कायम छ, किनभने माथिका दुवै मत उत्तिकै बलिया देखिएका छन् । नेपालमा लोकतन्त्र आएपनि लोकतान्त्रिक संस्कार र व्यवहार आएको छैन ।
स्वतन्त्रता खोज्ने तर हातमा शक्ति पर्नासाथ अराजक हुने प्रवृत्ति कायम छ । लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र प्रेस आवश्यक छ भन्ने सिद्धान्तलाई संसदको प्रतिपक्षमा रहँदा स्वीकार गर्नेहरु सत्ताधारी हुँदा विरोधमा विधेयक ल्याउँछन् । यस्तै द्वैध चरित्र मिडिया जगत्मा पनि छ । कुल मिलाएर भन्नुपर्दा सरकार, नेता, प्रशासक र प्रेस सबैमा संकीर्णता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति कायम छ । यही त्रुटिका कारण विश्वमा नेपालको प्रसिद्धि र पहिचान दिन–प्रतिदिन कमजोर बन्दैगएको छ । ढिला हुँदैछ, सरोकारवाला सबैले सच्चिहाल्नु आवश्यक देखिन्छ ।