अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्ला केही दिनको अन्तरमा सरकारका सबै मन्त्रालयका सचिव, विभागका महानिर्देशक, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलगायतलाई आयोगमा नै बोलाएर कानुन अनुसार काम गर्न, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन तथा सुशासन कायम गर्न विशेष निर्देशन दियो ।
यद्यपि अख्तियारले दिएको निर्देशनलाई सरकारका सचिव तथा उच्च पदस्थहरुले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने गर्दै आइरहेका छन् । अख्तियारले वार्षिकरुपमा नै उच्च पदस्थहरुलाई बोलाएर यसरी नै निर्देशन दिने गरेको छ । अख्तियारले बारम्बार निर्देशन दिएपछि सरकारी अधिकारीहरु इमानदार, कर्तव्यपरायण र कामप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने हो । उनीहरुको कार्यसम्पादन पनि राम्रो र प्रभावकारी देखिनुपर्ने हो तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यसले पनि अख्तियारको सानोतिनो निर्देशनलाई उनीहरुले बेवास्ता गर्ने गर्छन् भन्ने कुराको पुष्टि भइरहेको छ । त्यसैले अख्तियार अझै आक्रामक बन्नुपर्छ । अटेर गर्नेमाथि दण्डनात्मक कारबाही नै गरिनुपर्छ ।
अख्तियारले आफूले विगतमा दिएका सुझावको सही कार्यान्वयन नभएको भन्दै सुझाव कार्यान्वयनमा समेत विशेष जोड दिँदै आएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले अख्तियारसँग छलफल गर्दा हस् हजुर भन्दै बाहिर निस्कने गर्छन् । तर नक्सालबाट सिंहदरबार आउँदा नआउँदै ती सबै कुराहरु बिर्सने गर्छन् । मन्त्रालय, विभाग तथा सरकारी कार्यालयहरुको अवस्था उस्तै छ । अग्रगामी छैन, प्रतिगामी किसिमको छ । जताततै भ्रष्टाचार व्याप्त छ, कमिसनतन्त्र व्याप्त छ ।
सुशासन कायम गर्ने मुख्य दायित्व सरकारकै भए पनि हाम्रा सरकारी निकायहरु त्यस कार्यका लागि पूर्णरुपमा असफल हुँदै आएकाले सरकारबाट सुशासन कायम हुन सक्ने अवस्था बिल्कुलै देखिँदैन । त्यसैले अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मकभन्दा पनि दण्डनात्मक कार्य र अभियानलाई नै आक्रामक पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
त्यत्रा सयौं–हजारौं कार्यालयमध्ये आहा ! कति राम्रो काम भएको भनेर प्रशंसा गर्ने कार्यालय सम्भवतः छँदै छैनन् । हजारौं कर्मचारीमा उदाहरणीय काम गर्ने एकजना कर्मचारी पनि भेट्टाउन मुस्किल छ । सरकार आफैँले हरेक वर्षको निजामती सेवा दिवसका दिन सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी भेट्न नसकेर पुरस्कार नै डम्प गर्दै आइरहेको छ । यो सिंगो निजामती प्रशासनको लागि दुर्भाग्यपूर्ण र लाजलाग्दो अवस्था हो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गराउन दण्डनात्मक मात्रै नभएर प्रवद्र्धनात्मक कार्य पनि गर्दै आइरहेको छ । अख्तियारले सरकारी अधिकारीहरुले राम्रोसँग काम गरुन्, भ्रष्टाचार नगरुन् र कसैमाथि कुनै प्रकारको मुद्दा दायर गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने सदासयताका साथ प्रवद्र्धनात्मक कार्य अन्तर्गत नै सरकारका विभिन्न नेतृत्व तहमा रहेकाहरुलाई बेलाबखत झकझकाउँदै आइरहेको छ । तर अख्तियारको सो सदासयतालाई सरकारका अधिकांश सचिव, सहसचिव, महानिर्देशकलगायतका कार्यालय प्रमुखहरुले कमजोरीको रुपमा लिएको देखिन्छ । अब अख्तियार उनीहरुप्रति केही आक्रामक हुन जरुरी छ ।
धेरै कार्यालय प्रमुख, महानिर्देशक तथा सचिवहरुलाई अकूत सम्पत्तिमा छानबिन गर्न अब अख्तियारले ढिलाइ गर्नुहुन्न । अब बिचौलिया, माफियासँग दोस्ती बनाएका सरकारका उच्च पदस्थहरुलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने गरी अख्तियारको विशेष टोली परिचालन गर्नुपर्छ । अन्यथा उनीहरुले अख्तियारको निर्देशन र सुझावलाई बेवास्ता गरिरहनेछन् । जसका कारण मुलुक सधैँ कुशासनको चक्रमा परिरहनेछ ।
एकातिर उच्च प्रशासकहरु कुशासन मच्चाउन उद्यत् छन् भने अर्कोतर्फ सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम उनीहरुले प्रतिबद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । हामीकहाँ यतिखेर सिंगो ब्यूरोक्रेसीमाथि नै ठूलो प्रश्न सिर्जना भइरहेको छ । भ्रष्टको आरोप लागिरहेको छ ।
ब्यूरोक्रेसीको काम नै प्रणाली अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारीरुपमा दिने नै हो । तर अहिले जतासु्कै सरकारका विषयहरु सुनिएका मात्रै छन् । सरकारलाई जनताले सुने पनि सरकार के हो भनेर वास्तविक अनुभूत गर्ने गरी देख्न सकेका छैनन् । जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो । सरकारको काम एक्सनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो । प्रशासन भ्रष्ट र स्वार्थी भइदिँदा सरकार पनि बदनाम भइरहेको छ । यसो त सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व आफैँ पनि महाभ्रष्ट छ । अख्तियारले ती महाभ्रष्टमाथि पनि प्रभावकारीरुपमा एक्सन गर्न जरुरी छ।
‘द गभरमेन्ट इन टु एक्सन’ भन्नेबित्तिकै सेवा प्रवाहको कुरा आउँछ । सेवा प्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो । जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । विगतका शासकीय प्रणालीहरु असफल हु्नुमा राजनीतिक नेतृत्वको अक्षमताका साथै कर्मचारीतन्त्रको अक्षमता पनि उत्तिकै कारण हो । । सेवा प्रवाह गर्ने प्रायः सबै निकायका कर्मचारीहरु बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् । मन्त्रीहरुले कुनै सुधारको योजना ल्याए भने ती बिचौलियाबाट प्रभावित बनेका कर्मचारीहरुले भित्रीरुपमा नै असहयोग गरी मन्त्रीलाई असफल पारिदिने गरेका छन् । यद्यपि हामीकहाँ सुधारका कार्यक्रमलाई कडाइका साथ एक्सनमा लैजान सक्ने मन्त्रीहरुको खडेरी नै छ । कुशासनको चक्रमा फसेका मन्त्रीहरुमाथि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न नसक्नुले प्रधानमन्त्रीको सुशासन कायम गर्छौं भन्ने बोली र गराइमा तारतम्य देखिन सकेको छैन ।
प्रशासनिक संयन्त्रबाट त राजनीतिक नेतृत्वलाई सत्मार्गमा हिँड्नका लागि आवश्यक सुझाव र पैरवी दिने विषय भने हामीकहाँ असम्भवजस्तै देखिँदै आएको छ । किनकि हाम्रा अधिकांश प्रशासकहरु राजनीतिक नेतृत्वको अगाडि चुँसम्म बोल्न सक्ने ल्याकत राख्दैनन् । यो सब लोभलालच र लुच्याइको कारण हो । अधिकांश एस म्यान चरित्रका छन् ।
केन्द्रीय सरकार भ्रष्ट छ, प्रदेश सरकार पनि अब भ्रष्टाचारको आहालमा डुब्दै छ । स्थानीय तहमा पनि त्यत्तिकै भ्रष्टाचारको जगजगी छ । तर पनि यी तीनवटै निकाय सच्चिने अवस्थामा देखिँदैनन् । त्यसैले पनि अख्तियारजस्ता निकायको आवश्यकता अझै बढेर गएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सुशासन र विकास तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय उठाइरहने भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न उनी चुक्दै आइरहेका छन् । हाम्रो ब्यूरोक्रेसी त्यसलाई पूरा गर्न तयार छैन । माथिल्लो तहका प्रशासकहरुमा आफ्नो नेटवर्क, एक्सस र प्रभुत्व कायम गरिरहन खोज्ने प्रवृत्ति पनि अत्यधिक छ ।
तल्लो तहमा भने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायातजस्ता कमाउ अड्डामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति छ । अनियमितता खासै घटेको छैन । मालपोत, यातायात, प्रशासन, नगरपालिकाहरुमा दलाली प्रथा रोकिएको छैन । पैसाविना काम नै हुँदैन अहिले पनि । दलालहरु र बिचौलियाहरुको सक्रियतामा कमी आएको छैन । विकासे अड्डा तथा विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल अहिले पनि उस्तै छ । सडक गुणस्तरीय छैन, पुल गुणस्तरीय छैन, हरेक कुराहरु गुणस्तरहीन छ । प्रहरी प्रशासन आफैँ अनियमितता र विकृतजन्य काममा संलग्नता भइरहेको पाइन्छ । सरकारका सबै निकायको अवस्था उस्तै छ । भ्रष्टाचार रोक्ने वास्तविक कार्य कसैले पनि गर्न सकिरहेको छैन सरकारी निकायमा । उल्टो प्रश्रय दिने गरिएको छ ।
त्यसैले आशा र भरोसा अख्तियारको मात्रै छ । विगतमा अख्तियारकै केही पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा मुछिएका घटनाले यदाकदा अख्तियारमाथि समेत शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरिएको छ । त्यसैले अख्तियारको वर्तमान नेतृत्व र संयन्त्रले बडो संवेदनशील भएर जिम्मेवारीका साथ भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानमा सक्रिय हुन जरुरी देखिन्छ ।
पछिल्ला केही वर्षयता राजस्व उठ्ने क्रम घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्य गरेको भन्दा कम राजस्व उठ्ने देखिन्छ । यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउनु मुलुककै लागि दुःखद हो । यस्तो अवस्था आउनुमा धेरै पक्षले काम गरेको छ ।
राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सामानहरुमा मिलेमतोमा नै न्यून मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रलाई अर्बौं रुपियाँको ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । भन्सारमा २ सय ५० मूल्याङ्कन भएका सामानहरु बजारमा १० हजारभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको दुःखदायी अवस्था छ । भन्सार २ सय ५० कै तिर्ने, भ्याट २ सय ५० कै तिर्ने तर सामान १० हजारमा बिक्री गर्नेजस्तो राजस्व ठगी गर्ने खतरनाक चरित्र अहिले पनि छ । यो सबै काम कर्मचारीकै मिलेमतोमा हुँदै आइरहेको छ ।
राजस्व क्षेत्रमा ठूलो ब्रह्मलुट नै छ । राजस्व राम्ररी उठाउने हो भने वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त पार्न सकिन्छ । व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यलाई ठग्ने काम भइरहेको छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा राजस्व उठाउने क्षेत्रमा, विकास निर्माण एवं सडक, पुल बनाउने निकायमा, प्रहरी, न्यायालय, अर्थ, गृहजस्ता निकायमा नीतिगत भ्रष्टाचार अत्यधिक छ । राज्यबाट अर्बौं रुपियाँको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरु कसैसँग डराउँदैनन् । दलहरु र ठूला प्रशासकहरुलाई चन्दा दिएर र आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो बनाएका छन् । ठूला कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरुको नेक्सस छ । यदि मुलुकको विकास र सुशासन कायम गर्ने हो भने अब अख्तियारले यी सबै पक्षमाथि सशक्त अनुगमन र निगरानी गर्न जरुरी छ ।
सरकारका अधिकांश संयन्त्रहरु कुशासनको खियाबाट मक्किसकेकाले लरतरो प्रयासबाट मात्रै सुशासन कायम हुन सक्ने देखिँदैन । सुशासन कायम गर्ने मुख्य दायित्व सरकारकै भए पनि हाम्रा सरकारी निकायहरु त्यस कार्यका लागि पूर्णरुपमा असफल हुँदै आएकाले सरकारबाट सुशासन कायम हुन सक्ने अवस्था बिल्कुलै देखिँदैन । त्यसैले अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रवद्र्धनात्मकभन्दा पनि दण्डनात्मक कार्य र अभियानलाई नै आक्रामक पार्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।