भूउपयोगलाई व्यवस्थित बनाऊ

अनगिन्ती नदीनालासहित हिमाल, पहाड, तराई तीनै किसिमको भूभाग भएको मुलुक हो नेपाल । जस्तो किसिमको भूमिको आवश्यकता परे पनि यहाँ पाइन्छ । तर विडम्बना ! यहाँको भूमिको उचित उपयोग हुन सकेको छैन । काठमाडौंलगायत विभिन्न उपत्यका एवं फाँटका उर्वर भूमिमा कंक्रिटको शहर विस्तार भइरहेको छ । उता नदीकिनारहरु फोहोरले प्रदूषित भइरहेका छन् । पहाडतिर हेर्ने हो भने विना योजना डोजर चलाएर विकास होइन, विनाश भइरहेको प्रतीत भएको छ । त्यस्तै चुरेको दोहनले सो क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत भइरहेको छ । समयमा नै ध्यान नदिने हो भने अव्यवस्थित भूउपयोगले भविष्यमा विकराल स्थिति नआउला भन्न सकिन्न ।

कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि खेतीपातीमा आकर्षण कम हुँदै गएको छ । आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नु त परै जाओस्, परम्परागतरुपमा हुँदै आएको खेतीमा पनि कमी आएको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढिरहेको छ । कृषि उत्पादनमा क्रमिकरुपमा ह्रास आउँदै गइरहेको छ । केही दशकअघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने मुलुक सरकारको अकर्मण्यताका कारण आज विदेशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले सरकारले आफ्नै मुलुकमा कृषिउपज बढाउन अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन योजना बनाउनै पर्छ ।

कृषि नै समृद्ध नेपालको बलियो आधारशिला हो । त्यसैले उद्योग, आवास र कृषिका लागि उपयोगिताका आधारमा जमिन छनोट गरी पूर्वाधार विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । त्यस्तै कृषिभूमिलाई चक्लाबन्दी गरी एकीकरण गर्ने योजना ल्याउनुपर्छ । बहुसंख्यक किसानको रोजगारी र आम्दानीका अवसरहरु वृद्धि गर्न कृषिक्षेत्रको व्यवसायीकरण एवम् व्यापारीकरण गर्न जरुरी छ । तराईको उर्वर भूमिमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्ने र वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गरी गरिब किसानलाई जग्गा वितरण गर्न आवश्यक छ । जसरी शहरी क्षेत्रको खालि जग्गा एकीकरण गरी विकसित घडेरीका रुपमा जग्गाधनीलाई नै दिने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको छ, त्यसरी नै गाउँ–गाउँका खेतीयोग्य जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी किसानलाई नै दिने नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ ।

कृषिभूमि बाँझो राख्ने प्रवृत्ति हटाउन र उर्वर जग्गाको गैरकृषि प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले केही वर्षअघि भूउपयोग नीति ल्याएको पनि हो । सो नीतिले भूबनोटलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक उपयोग गरी ६ भागमा वर्गीकरण गरेको थियो । तर यो नीति कागजीरुपमा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । नीति निर्माणमात्र गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान नपु¥याउँदा दिन–प्रतिदिन भूउपयोगसम्बन्धी समस्या चर्कंदै गएको छ । काठमाडौंस्थित वाग्मती नदीकिनारमा सुकुम्बासी बस्ती बस्नु र यस बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न नसक्नुको कारण भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन फितलो हुनु पनि हो । त्यसैले उपयुक्तता र आवश्यकता अनुसारको व्यवस्थित भूउपयोग नीति निर्माण गरी यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ ।