गत शनिबारदेखि राज्य वा गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा विविध कार्यक्रम गरी लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइने क्रम भइरहेको छ । तर महिला र बालबालिकामाथि हुने वा भइरहेका हिंसाका घटनाक्रम र त्यसका स्वरुप विश्लेषण गर्ने हो भने यस्ता अभियानका सबल पक्ष वा कमजोर पक्षहरु सतहमा उजागर हुने गर्दछन् ।
यस्ता अभियानले विशेषतः महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा, दुव्र्यवहार न्यूनीकरणका लागि धेरथोर चेतना प्रवाह गर्दै आएका छन् । महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाका विविध स्वरुप, तरिकाबारे खुलेर त्यसको न्यूनीकरणको लागि झकझक्याउने यस्ता अभियानले टेवा पु¥याउँदै आएका छन् । त्यसै गरी अभियानले यसका अभियन्ता अझ प्रतिबद्ध भएर हिंसा न्यूनीकरणको दिशामा लाग्न यस अभियानले मनोबल बढाउँदै आएका छन्। तर अभियान ठूला–ठूला होटेल, पार्टी प्यालेसमा हुने सभा–समारोह वा भनौं औपचारिकतामात्र भइरहेकोप्रति गुनासो बर्सेनि आउने गरेको छ । अर्को यस्ता कार्यक्रम हाम्रो गाउँठाउँको स्थानीय परिवेश र त्यहाँका आवश्यकताको दृष्टिले भन्दा पनि परियोजनामुखी हुनुले अभियानको प्रभावकारितामाथि टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ ।
लिंगका आधारमा गरिने विभेद समाजको धारणा, अन्धविश्वास र संस्कारले थोपरेको विभेद हो । यस्तो विभेदको सिकार यदाकदा पुरुषसमेत हुने गरे पनि अधिकांश महिला र बालिकाहरु यसबाट प्रताडित हुने गरेका छन् । परिवार र समाजको आर्थिक हैसियत, शक्ति संरचनामा प्रभुत्व, पुरुषलाई प्रधान मान्ने सोच र मान्यता, व्यक्तिको नैतिक धरातलमा आएको स्खलनलगायत कारणले गर्दा लैंगिक विभेद त्यसबाट निशृत हिंसाको सिकार महिला र बालिकाहरु हुने गरेको हो । यस परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न कारणले लैंगिक हिंसाका अन्तरनिहित कारण, तत्कालीन र दीर्घकालीनहरुलाई सम्बोधन गरी अघि बढ्नुपर्ने आजको समयको आवश्यकता हो ।
तर यस्ता अभियानहरुले विभेदयुक्त सामाजिक संरचना बदल्न ऊर्जा पैदा गर्नेभन्दा पनि आंशिकरुपमा चेतना प्रवाह र बढी तामझाम एवं औपचारिकतामा मात्र सीमित हुुँदा महिला र बालिकामाथि हुने हिंसाको तस्वीर डरलाग्दो छ । सञ्चारमाध्यममा हालै आएअनुसार गत आर्थिक वर्षमा जबर्जस्ती करणी गरी पाँच महिलाको हत्या भएको छ । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा भएका ३ हजार ४ सय ३ यौनजन्य हिंसाका पीडितमध्ये ६३ दशमलव ८ अर्थात् २ हजार १ सय ७२ बालिका छन् । ८८ दशमलव २ पीडक पीडितका नाता–सम्बन्ध र चिनजानका व्यक्ति छन् । यसले महिला तथा बालबालिकाको सुरक्षामा आफन्तहरु नै चुनौती बनेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।
त्यसैले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसाको न्यूनीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था, शिक्षा हरेक कोण–तहबाटै हिंसा हुन सक्ने कारणलाई अतिक्रमण गर्न सक्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । हरेक सरकारी निकाय, सञ्चार संस्था, विद्यालयलगायत मानिसहरु भीडभाड हुने कार्यालयहरुमा यसप्रति शून्य सहनशीलताको राम्ररी अभ्यास गर्नुपर्दछ । यसै बीच प्रहरीमा शुरु गरिएको कार्ययोजनाको शून्य सहनशीलता कार्य आदेशको प्रभावकारी तवरले लागू गरिनुपर्दछ ।
यसले पनि हिंसा न्यूनीकरणमा प्रेरित गर्नेछ । स्थानीय तहले चेतना प्रवाहमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र गर्नु पनि पर्दछ । हिंसाबाट प्रभावित हुने महिला र बालिकालाई यस किसिमको हिंसा र त्यस्ता घटना भएमा उजुरी दिने विषयमा सचेतना जगाउन सके यसबाट पनि हिंसा न्यूनीकरणलाई बढावा दिने छ । समग्ररुपमा यसका लागि राज्यले सबैलाई समेटेर पहलकदमी गर्नु अति आवश्यक रहेको छ ।