दुई दिने तेस्रो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन सम्पन्न 

काठमाडौँ। 

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले आयोजना गरेको दुई दिने तेस्रो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन १६ बुद्धे घोषणापत्र जारी गर्दै काठमाडौँमा  सोमबार सम्पन्न भएको छ ।
दुईदिने सम्मेलनमा छलफल गरिएका विभिन्न ६ विषयबाट निस्किएको निचोड निकालिएको घोषणापत्र बाचनपछि  एनएमएका अध्यक्ष डा अनिल विक्रम कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालएका सचिव डा रोशन पोखरेललाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

सम्मेलनको समापन कार्यक्रममा बोल्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले सरोकारवाला सांसद तथा मिडियाहरुलाई समेत विषय बुझाउन सक्नु पर्ने बताए। सम्मेलनको महत्वलाई ध्यानमा राखी साथसहयोग गर्ने तथा सहभागी सम्पूर्णलाई आयोजक कमिटिका अध्यक्ष डा चोपलाल भुषालले धन्यवाद ज्ञापन गरे ।

१६ बुँदे घोषणापत्रको पूर्णपाठ

१) महामारीबाट सिकेको शिक्षाः नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको विद्यमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै महामारीको समयमा तत्कालै उपलब्ध स्रोत साधनहरुको अधिकतम सदुपयोग गरी हुन सक्ने क्षतिबाट बचाउन पहल गर्ने र यस्ता प्रकारका महामारी आउन सक्ने सम्भावनालाई स्वीकार गरी दीर्घकालीन रणनीतिका लागि सरोकारवालावीचको समन्वयमा आवश्यकताअनुसार जनशक्तिको तयारी, पूर्वाधारको विकास तथा औषधि उपचारका लागि आवश्यक पर्ने औजारहरुको पर्याप्त व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक पहल गरिनु पर्ने। महामारीपछि प्रयोगभएका स्रोत साधनको एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने।

२) चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थामाथि हुने गरेका घटनाका सम्बन्धमा: स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बारम्बार हुने गरेका साङ्घातिक आक्रमण र स्वास्थ्य संस्थामाथि तोडफोड तथा आगजनी भएका घटनाको अभिलेख तयार गरी गम्भीर अध्ययन गर्नका लागि विश्वसनीय संयन्त्रको निमार्ण गर्नुपर्ने। यस्तो आधिकारीक संयन्त्रबाट प्रमाणका आधारमा गरिएको विश्लेषण र निचोड अनुसार नीतिगत निर्णय गरी सुरक्षित वातावरणमा स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने।

३) चारवटा मुख्य आधार स्तम्भ: सञ्चार, व्यवस्थापन, जनशक्ति र वित्तीय सुनिश्चितता जस्ता आधार स्तम्भलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका निम्ति सुरक्षित र बलियो संयन्त्रको निर्माण गरिनुपर्ने। स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विभिन्न रोग तथा कार्यक्रमको नाममा विनियोजन हुँदै आएको बजेटलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत नै विनियोजन गर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चित हुनुपर्ने र देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई स्वास्थ्य बीमामा संलग्न गराउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने।

४) स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनका लागि उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हुन सक्ने सम्भावितघटनाको तत्काल सम्बोधन गर्नका लागिआपतकालिन समूह परिचालन ऐनमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने तथा घटनाको प्रमाणमा आधारित समिक्षात्मक विश्लेषणका लागि आधिकारिक नवीनतम प्रविधिको आधारमा अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरी सुरक्षिततवरमा स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्ने वातावरणको सुनिश्चिताप्रदानगरिनु पर्ने।

५) स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु प्रथम लाइनको सेवाप्रवाही हुँदाहुँदै पनि बिरामीहरुको सेवा नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने कुरा सर्व स्वीकार्य छ। त्यसैले स्वास्थ्य सेवाग्राहीको सुरक्षाका लागि प्रत्येक तह र तत्कामा गुणस्तरीय अनुगमनको संयन्त्रको निर्माण गरिनु   पर्ने। उक्त संयन्त्रमार्फत स्वास्थ्य संस्थालाई आवश्यक पर्ने औषधि तथा उपकरण, स्वास्थ्य संस्थाको सफलएवं स्वच्छ नेतृत्व तथा औषधि व्यावसायीहरुसँग समन्वयात्मक तवरमा सम्बन्ध स्थापीत गरी सबैको अपनत्व बहन गराउने विशेष व्यवस्था गर्न सकिएको अवस्थामा गुणस्तरीय सेवाप्रवाहलाई तार्किक निचोडमा पु¥याउन सकिनेछ।

६) चिकित्सकहरुको तलब सुविधामा समय सापेक्ष वृद्धिगरिनु पर्नेः चिकित्सकीय व्यवसायको  वास्तविक मर्म र भावनालाई उचित न्याय प्रदान गर्नका लागि कम्तीमा पनि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुको सन्दर्भलाई आत्मसात गरी चिकित्सककीय सेवा सुविधालाई नेपालमा समेत अवलम्बन गर्न प्रयत्न गरिनुपर्ने।
७) स्थानीय, प्रदेश र संघीयतहबीचउचित समन्वय– स्वास्थ्य सेवाप्रवाहलाई अझव्यवस्थित, पारदर्शि र सहयोगात्मक बनाउनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सरोकारवालाहरुको निरन्तर समन्वय, सहकार्य र नीतिगत एकद्धार प्रणालीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवा संरचनाबाट अपेक्षित लक्ष्यलाई हाँसिल गर्न सहज हुनेछ।

८) प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका निम्ति अन्य सहयोगीका रुपमा रहेका विभिन्न पक्षहरु जस्तै आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र स्वास्थ्य संस्था वरपरको वातावरणीय पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्ने गरी बलियो संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने र पुरातन शैलीमा अपनाउँदै आएका प्रवृत्तिलाई क्रमशःन्यून पार्दै प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका लागि सचेतना बढाउँदै लैजानुपर्ने। साथै सरोकारवाला मन्त्रालय बीचको अन्तरसम्बन्धलाई थप मजबुद र जिम्मेवारी बनाउनका लागि मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति समेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक देखिन्छ।

९) चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि लगाउँदै आएको अत्याधिक करलाई वैज्ञानिक तवरबाट पुनरावलोकन गरी स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलताप्रति विशेष व्यवस्था गरेर थप आकर्षक बनाउनुपर्ने।

१०) सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबीचको सहकार्यलाई थप मजबुद बनाउनुपर्नेः एकीकृत स्वास्थ्य सेवाप्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि  सार्वजनिक तथा निजी संस्था बीचको सहकार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी राज्यको तर्फबाट अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिनुपर्ने। स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा तथा रोजगारीको सुनिश्चित गरेर स्वास्थ्य सेवाप्रवाहलाई आकर्षक गराई विदेश पलायनहुनबाट रोकिनुपर्ने ।

११) चिकित्सा शिक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र गुणस्तरमा सम्झौता नगर्ने गरी स्तरीय नवीनतम मापदण्डको विकास गरिनुपर्ने।

१२) स्वास्थ्य सेवाको नीति तथा रणनीति तर्जुमा गर्नका लागि सरोकारवाला क्षेत्रमा विज्ञता हाँसिल गरेका अनुभव र ख्यातीप्राप्त प्रबुद्ध वर्गको संलग्नतालाई अनिवार्य रुपमा समावेश गराउने व्यवस्थाको सुनिश्चित समेत हुनुपर्ने।

१३) स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनका लागि सबैलाई समान व्यवहार, सहज पहुँच, र मितव्ययी हुने गरी प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गरिनुपर्ने। यसले सेवाग्राहीको सहज पहुँच, खर्च गर्न सक्ने र बिरामी मैत्री वातावरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चित तथा प्रमाणमा आधारित आधुनिक प्रविधिमैत्री र खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित प्रभावकारी सेवाको सुनिश्चित गरिनुपर्ने।

१४) प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधिको उचित प्रयोगका लागि चिकित्सकहरुको सिफारिसलाई अनिवार्यरुपमा लागू गराउनका लागि विश्वसनीय र भरपर्दो अनुगमन समूहको निर्माण गरिनुपर्ने। यसलाई नियमित गर्नका लागि केन्द्रीकृत एकद्धार प्रणाली अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखी विश्वसनीय अभिलेखिकरणमार्फत  समीक्षा गरी प्रमाणमा आधारित नीति तथा रणनीतिहरुको तर्जुमा गरिनु पर्ने।

१५) जेष्ठ नागरिकहरुलाई लक्षित गर्दै चेतनामूलक कार्यक्रमको प्रबद्र्धनका साथै रोगथामूलक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्यका निम्ति नवीनतम संयन्त्रको विकास गरी हाल प्रदान गरिँदै आएका सेवालाई थप सबलीकरण गर्दै लैजानुपर्ने।

१६) मानसिक स्वास्थ्यको बढ्दो समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा छुट्टै शाखाको व्यवस्थापन गरेर रोकथाममूलक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्यका निम्ति नवीनतम संयन्त्रको सुनिश्चित गरिनुपर्ने। यसका साथै स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रभावकारी व्यवस्थापन, आवश्यक जनशक्तिका साथै नीतिगत निर्णयहरु गर्ने।