अझै टुंगिएन शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम

काठमाडौं ।

नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच सशस्त्र संघर्ष अन्त्यका लागि वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । तर, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अझै टुंगिएको छैन । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडो टुंग्याउन सरकारले ल्याएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) विधेयक पारित हुन नसक्दा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको हो ।

टीआरसीमा युद्धको समयमा मारिएका तथा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको वास्तविक नाम, थर र ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारजनलाई समेत जानकारी गराउने विषय प्राथमिकतामा राखिएको थियो । तर, टीआरसी तेस्रो संशोधन विधेयक–२०७९ अलपत्र अवस्थामा रहेकाले बाँकी कामले प्राथमिकता नपाएको नेताहरूले बताएका छन् ।

प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन एकथरीले अझै नचाहेको टिप्पणी गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव राम कार्कीले भन्नुभयो– ‘एकाथरिले यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनै चाहँदैनन्, जसले शान्तिप्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने जिम्मा लिएका छन्, तिनीहरूले पनि उक्त विषयलाई प्रथमिकतामा राखेका छैनन् ।’ शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता मूल राजनीतिक दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटमा सहमति गरेरै भए पनि यो विषयलाई चाडै टुंगोमा पु¥याएर पीडितलाई न्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलका लागि पुगेको सो विधेयकलाई ‘फास्ट ट्रयाक’का रूपमा पारित गर्ने भनिए पनि दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा समितिमा पुगेको ७ महिनासम्म विधेयक अघि बढ्न नसकेको सत्तापक्षका सांसदहरू बताउँछन् ।

तत्कालीन सरकारले प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको सहमतिअनुसार गत आमनिर्वाचनअघि नै उक्त विधेयक संसद्बाट पारित गराउने उद्देश्यले उक्त विधेयक समितिमा लगे पनि पछिल्लो समय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीबीच छलफलको वातावरण नबनेको नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले बताउनुभयो ।

उहाँले खासगरी प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने विषयमा सकारात्मक नभएको आरोप लगाउनुभयो । प्रतिनिधि सभाले उक्त विधेयकमाथि परेका संशोधनहरूलाई समेत सम्बोधन गर्दै छलफल गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न मानव अधिकार समितिमा पठाइसकेको छ ।

उक्त विधेयकमाथि गम्भीर छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न भन्दै गत जेठ ५ गते समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति समेत गठन गरेको थियो । उपसमितिमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, जीवन परियार र सुशीला थिङ रहेका थिए भने एमालेबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ र महेश बर्तौला रहेका रहेका थिए । त्यसै गरी माओवादीबाट पूर्णबहादुर घर्ती, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सन्तोष परियार, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, जसपाबाट रञ्जुकुमारी झा, जनमतबाट गोमा सापकोटा र एकीकृत समाजवादीबाट शेरबहादुर कुँवरले उपसमितिको सदस्यको रूपमा कामको जिम्मेवारी लिए पनि निष्कर्षमा पुग्नेगरी काम भएको छैन ।

विसं २०६३ कात्तिक २२ गते सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच सम्पन्न ऐतिहासिक सहमतिका आधारमा मङ्सिर ५ गते १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा गर्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

सम्झौतामा राज्यको केन्द्रीकृत ढाँचाको शासन व्यवस्था अन्त्य गरी समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत् नयाँ नेपाल निर्माणलाई अघि बढाउने विषयलाई जोड दिइएको थियो ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न वृहत् शान्ति सम्झौताले नयाँ नेपाल निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको तथा १० वर्षदेखि मुलुकमा व्याप्त हत्या र हिंसाको राजनीति अन्त्य गरी मेलमिलापको राजनीतिमार्फत् नयाँ इतिहासको थालनी भएको बताउनुभएको थियो ।

नेपालीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर संघर्ष समाधान गरी विश्व समुदायलाई नै चकित तुल्याउन सफल भएको जिकिर गर्दै उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘आज हामी आफैंले संघर्ष समाधान गरेर विश्व जगतमा राम्रो उदाहरण दिएका छौँ ।’

माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि शान्ति सम्झौतामार्फत् नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभएको थियो– ‘यो नेपालको उन्नति चाहने आम नेपालीको विजय र नेपाललाई सधैँ अग्रगमनमा बढ्न नदिई यथास्थानमा राख्न चाहने प्रतिगामीहरूको पराजय हो ।

ठूला शक्ति र अहंकार बोकेका राष्ट्रहरूलाई नेपाली जनताले प्रस्तुत गरेको यो सफल उदाहरणले चकित पारेको छ ।’ त्यसबेला समाजमा शान्ति कायम गराउन तथा युद्धबाट पीडित र विस्थापितका लागि राहत दिन र पुनःस्थापना गराउन राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । १० वर्षे संघर्षका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो ।

द्वन्द्वका क्रममा मानवाधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्नका बारेमा सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिए पनि सत्य तथ्य अन्वेषण र मेलमिलापको काम भने अझै हुन सकेको छैन ।

यसैबीच करिब दुई दशकको अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्षले तीन पटक सरकारको नेतृत्व गर्नाका साथै आठ पटक सरकारमा सामेल भइसकेको छ । तर, अझै पनि त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्ति भने अझै पीडामै रुमलिइरहनु परेको अवस्था छ ।

शान्ति सम्झौतामा उल्लिखित संघर्ष र यातनापीडित तथा बेपत्ता पारिएकाको परिवारको राहत प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत सुनिश्चित गरिने छ भन्ने विषयले पनि अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । शान्तिसम्झौतामा भएको सहमतिअनुसार संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र सोही संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कार्यन्वायनको चरणमा छ । तर, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले भने कानुनको अभावमा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सकेको छैन ।