आफ्ना लडाकुको व्यवस्थापन गरे हामीलाई छाडे

२०६० कार्तिक ११ गते लेखनाथ चोकमा लाहाचोकका दूधराज अधिकारी एम्बुसमा परे  । एम्बुसमा परि उनी  गम्भीर घाइते भए । उनको भुँडी नै बाहिर निस्किएको थियो । सोही दिन लेखनाथकै डाँडाको नाकमा रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयमा समेत विद्रोही पक्षले आक्रमण गरे । दूधराज घाइते भएको एक घण्टापछि त्यहाँ सेना आइपुग्यो । घाइते अधिकारीलाई उपचार गर्नुको साटो सेनाले उल्टै शंकाको नजरले हेर्‍यो । उक्त दिन तिहारको दिन थियो । उनी  लेखनाथ मुसुरेटुडास्थित आफ्नो माइला बा–आमाको घरमा तिहार मनाएर फर्कँदा घाइते भएका हुन् ।

२०६२ सालमा कपिलवस्तुमा आर्मी ब्यारेक नजिक खेल्दै गरेकी ७ वर्षीया तुलसी परियार ल्यान्ड माइनमा परी घाइते हुन पुगिन् । उनको खुट्टा गुम्यो । ०६३ असार १२ गते म्याग्दी मंगला गाउँपालिका २ सल्यानको जङ्गलमा खगेन्द्र क्षेत्री कामको शिलशिलामा जङ्गलमा जाँदा कालो प्लाष्टिकले बेरेर राखेको बस्तु देखेपछि हेर्दा पड्कियो । उनको दुवै हात गुम्यो । यी उदाहरणमात्र हुन् । शसस्त्र द्वन्द्वकालमा यस्ता कयौँ घटना भए । विद्रोही पक्ष र राज्यपक्ष बीचको युद्धले धेरै सर्वसाधारणलाई घाइते बनायो ।

०६३ मङ्सिर ५ एउटा त्यस्तो दिन हो, जुन दिन माओवादीले सत्तासँग शान्ति सम्झौता ग¥यो । त्यो सम्झौताको जग २०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको दिल्लीमा सम्पन्न तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिबाट सुरु भएको थियो ।

आज शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा  भएर १८ वर्ष लाग्दैछ । नेपाल सरकार र माओवादी बीचको त्यो सम्झौताले मङ्सिर पाँच गतेका दिनदेखि  युद्धविराम भएको थियो ।

द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गर्ने सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताले घाइते तथा द्वन्द्व पीडितहरूलाई मलहम लगाउने काम भयो । आयोग गठन भएपछि न्याय पाउने आशा उनीहरूमा जाग्यो ।

उनीहरुको आशा जागेको पनि १७ वर्ष बितिसकेछ । आजसम्म पनि आयोगले काम गर्न सकेको छैन । हरेक वर्ष द्वन्द्वको पिडा झल्काउने तर न्याय नदिने राज्य व्यवस्था र राजनैतिक दलप्रति द्वन्द्व पिडितहरु गुनासो पोखी रहेका छन् ।

शान्ति सम्झौता हुँदा ७ वर्षकी रहेकी  तुलसी परियार अहिले युवा भइन  । तर अझै न्याय पाउन सकेकी छैनन्  । राज्यले अझै पनि उनलाई द्वन्द्व पीडितको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छैन ।

‘खेल्दा खेल्दै ल्यान्ड माइनमा परेछु । मेरो बुबाले सिफारिस बोकेर हिँड्दा हिँड्दै थाकिसक्नुभयो राज्यले अझै द्वन्द्व पीडित भनेर मेरो नाम सूचीमा राखेको छैन’ तुलसीले भनिन, ‘शान्ति सम्झौता नामको मात्र सम्झौता भयो । म जस्ता कयौँ बालबालिकाले अझै न्याय पाउन सकिरहेका छैनौँ । अहिले शान्ति सम्झौता भएको हो र भन्ने लाग्छ ।’

यस्तै लाहाचोकका दूधराज पनि न्याय पाउने आसै आसमा वाक्क परेका छन् । सधैँ राज्यले आफूहरूसँग परामर्श लिने तर कहिल्यै पनि लागु नगर्ने उनी  सुनाउँछन्  । शान्ति सम्झौता पछि माओवादी र राज्य पक्षले आफ्ना लडाकुका लागि न्याय गरेपनि कुनै पक्षमा नलागेका सर्वसाधारण पीडित नागरिकका लागि केही नगरेको गुनासो उनको छ ।

‘उहाँहरुले गर्नुभएको भनेको सेना समायोजन हो,  जतिपनि लडाकु थिए उनीहरुको व्यवस्थापन र आफु सत्तामा पुग्ने खेल मात्रै हो । लडाकु अनि सेनालाई गरिएको छ तर, सर्वसाधारणमाथि गरिएको ज्यादती यथास्थितिमा छ ।’ उनले भने, ‘हामीसँग परामर्श लिइन्छ । सातै प्रदेशका पिडितहरुबाट परामर्श लिइन्छ अनि त्यसको कुनैपनि बुँदा त्यहाँ पर्दैन, त्यो परामर्शहरु रद्धिको टोकरीमा फालिन्छ र आफ्ना खल्तीबाट पिडक पक्षलाई बचाउ गरिन्छ ।’

अर्का पीडित सुरेन्द्र खत्रीले द्वन्द्वका कारण आफूहरुको भविष्य खोसिएको र राज्यले त्यसमा केही पनि नगरेको गुनासो पोखिन्  । न्यायका लागि आशा पलाएको १७ वर्ष पूरा  भएको र अझै पनि उक्त आशा नमरेको उनी  सुनाउँछन् ।

अहिले राज्यले पीडितलाई न्याय नभई आफ्नाहरुलाई संरक्षण गर्ने र लम्ब्याउने खेल मात्र खेलिरहेको द्वन्द्व पिडितहरुको भनाई छ । सत्ताका लागि सर्वोच्चको आदेश मान्य हुने तर पीडितका लागि मान्य नहुने र न्याय दिनका लागि गठन गरिएको आयोग समेत दलको बचाउका लागि मात्र रहेको पिडितहरुको गुनासो छ ।