अहिलेसम्म किन बनेन देश ?

देशको नेतृत्वले भरखरै संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवसँग कुम जोड्दै आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रयास गरेको छ । दशैँमा प्रतिदिन ५ सय मेघावाट बत्ती खेर गएको छ । देश ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ, ऋणको भारी बोकेर संघीयता पाल्नुपरेको छ । जनता कर र महँगीमा पिल्सिएका छन्, निसास्सिएका छन् । नेताहरु विदशीहरुसँग कुम जोड्दै हिँड्न थालेका छन् । कसैलाई त हर्ट एट्याक् भएर विदशतिरै अस्पताल भर्ना हुनुपरेको हो, यहाँका नेता एयर एम्बुलेन्सबाट विदेश जान्छन्, जनताको उठिबास छ । दशैँजस्तो महान् चाडमा कतै खुशी देखिएन । शुभकामनाका शब्दले पेट भरिएन । आयस्रोत छैन, उपभोक्ताहरुले उपभोक्ता हकको प्रयोग गर्न पाएनन्, सामान पाइएन, लाइन बस्दा पकेट काटियो, भएको दुई–चार हजार पनि उड्यो । रोजगारीको अभावमा विजयादशमी भनिरहँदा एयरपोर्टमा विदेशिनेको लर्को देखियो । विश्व ज्ञान सम्मेलन गर्न तम्सिएका एनआरएनहरुको चुनावी लफडा, राजनीतिकर्मी र एनआरएनका बीच भएको दोहोरी प्रतियोगिता पनि छर्लंग हेरियो । यो देशमा कोही खुशी भएन, राजनीतिकर्मीहरुबाहेक ।

तीन दशक पार लाग्दा पनि मेलम्ची उठेन, केवल उद्घाटनका लागि मात्र आयो । अब काठमाडौँमा रोपिएका ठूला पाइपहरु कुहिने छन् र बालेनको डोजरले कपन खोला खोलेझैँ खोल्नुपर्नेछ । नेताहरुले ५१ सालको चुनावी घोषणापत्रमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भने, अहिले पनि किसानले मल पाएका छैनन् । चिनी पनि तिहार सकिएको केही महिनापछि मात्रै एकाधरुपमा आइहाल्यो भने अचम्म मान्नुपरोइन । एक दशक समय नै काफी छ, हामीलाई नेतृत्व दिनुस्, देशलाई सिंगापुर, स्वीट्जरल्यान्ड बनाइदिन्छौँ भनियो, पत्याइयो पनि तर ३ दशक नाघेको छ, देश भेनेजुयला, युक्रेन, हाइटी, सोमालिया, सुडानभन्दा तल खस्किएको छ । दक्षिण अफ्रिकाको गरिब देश सुडान, अस्ट्रेलियन महादेशको पपुवान्युगिनी, युरोपको युक्रेन, उत्तर अमेरिकाको हाइटी, दक्षिण अमेरिकाको भेनेजुयला र एसियाको नेपाल भन्दै गरिबीमा कीर्तिमानी भन्दै आइएमएफले भर्खरै रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ, विदेशीले छरेको डलर बालुवामा मिलेको छ ।

काम सुको नगर्ने तर गफ लाखकै गरिदिने, करोडको घडी, लाखका जुत्ता, संसारकै बढी सुरक्षाको जत्था लिएर सरकारी आवासमा रमाउने, भूपूहरुलाई सरकारले ज्वाइँभन्दा बढी गरेर पाल्नुपर्ने, उब्जा भूमिलाई बिचौलियाको प्रयोग गराएर डोजर कुदाउने, उत्पादनको अभावमा विदेशीले चामलको कोटा तोकिदिनुपर्ने, हरेक चाडबाड आउँदा तमाम सामान अरुले दिनुपर्ने, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणले देश किचिनुपर्ने, एक बच्चा जन्मिदै असी हजार ऋणमा पर्नुपर्ने, जग्गा नामसारी गर्दा बिक्रीसरहको मोल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने, जनता टिकी–बसिसक्न् नभएर पासपोर्ट बनाउँदै बाहिरिनुपर्ने, बाहिरिँदा पनि छुट्टै कर उठाइने, आयातीत इन्धनको परलभन्दा दोब्बर भाउमा इन्धनको बिक्री गरिने, संसारमै कहीँ नभएको ग्यास अत्यावश्यक वस्तुमा भ्याट लगाइदिने अचाक्ली र असह्य पीडा आम जनतालाई खपिनसक्नु भएको छ ।

देश बनाउन जिम्मा लिएका नेताहरु धनी देशका ठूला नेताहरुसँग समकक्षी भन्दै, कुम जोड्दै, फोटो खिचाउँदै हिँड्ने, करोडौँ बजेट लिएर विदेश शयर गर्ने अमेरिकी वाइडेनसँग कुम जोड्ने, चीनका सीसँग कुम जोड्ने, भारतका मोदीसँग कुम जोड्ने, राष्ट्रसंघ भन्दै संसद् स्थगन रोकेर सम्बोधन गराउने तर आफ्नो देशको स्तर कहाँ पुगेको छ, विश्लेषण नगर्ने, केवल बनावटी फोटो खिच्न लालायित नेताज्यूहरुलाई के भन्ने ? शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका निजामती राष्ट्रसेवकहरुसमेत सडकमा छन्, चिकित्सक पिटिएका छन्, धर्ना र जुलुसले शहर ढाकेको छ, कुनै पेसाकर्र्मीहरु खुशी नभई सडकमै पोखिएका छन्, प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय छ, न शिक्षा विधेयक आयो, न निजामती सेवा विधेयक, केवल पैसा उठाउने आर्थिक विधेयक पास हुन्छ देशमा । हतारिएर नागरिकता विधेयक र एमसीसी पास गर्ने अनि अपराधी करार गरी कैद भुक्तान नसकिएको अपराधीलाई कानुनको छिद्र खोज्दै आममाफी दिलाउने, आममाफीको २५ दिन नपुग्दै अपराधीले अर्को मान्छे काट्ने वातावरण तय गर्ने हाम्रो नेतृत्व गजबको छ । पूर्वमा फैलिएको हिंसा पश्चिमसम्म पैmलिएको छ । निषेधाज्ञा जारी गराई स्थिति नियन्त्रणमा लिनुपरेको छ भने कोशी प्रदेशमा संघीयताको नांगो रुप प्रस्तुत भइसकेपछि लाजै नमानी दुई तिहाइ थोपर्ने, केन्द्रमा दुई तिहाइ हुँदा श्राप र कुकर्मको पोको खुलेको आम नेपालीले नबिर्सँदै कोशीमा अर्को रुप प्रस्तुत भएको छ भने यति सानो देशलाई ७ प्रदेशमा चिरा पारिएको छ र जनतालाई नेता पाल्न हम्मेहम्मे परेको छ । ललितपुरको भैँसेपाटीलाई तिनको आवासीय केन्द्र बनाइएको छ ।

बझाङको भूकम्पमा परेका पुराना थोत्रा घरहरुलाई थप चिरा–चिरा पार्न नेताहरुको हेलिकोप्टरको आवाज घन्केको छ । हिमालपारिको मुस्ताङमा केही वर्षसम्म लामखुट्टे, झिँगा देखिँदैनथ्यो, अब डेंगुमात्रै पुगेको छैन त्यहाँ पानी नै नपर्ने क्षेत्रमा बाढी–पहिरोले सताएको छ । मुस्ताङ्गी राजाहरुले त्यहाँको स्थानीय समस्या आपैmँ हल गरिदिन्थे, अहिले हेलिकोप्टरबाट काठमाडौँका राजाहरु गएर हवाई निरीक्षण, लोमान्थाङ सडक स्तरोन्नति, भत्केका संरचनाका लागि ५० करोड दान, चन्दा दिने घोषणा गरिएको छ । देश विश्व व्यापार संगठन, साप्mटा, बिम्स्टेकको सदस्यता लिई निर्यातका ढोका खुबै खोलिएको भनिरहँदा २२ खर्बको व्यापारघाटा, आयात बढी निर्यात शून्य भएको अवस्थामा मुस्ताङको कोरोला नाका विस्तार भनिएको छ । वर्षौंसम्म तातोपानी नाका बन्द हुँदा उत्तरतिरको व्यापार ठप्प भएको र हाल खुल्दा पनि आयातबाहेक निर्यात शून्य भएको छ । तातोपानी भन्सारले विगतमा कमाएको राजस्व त्यहाँका व्यापारीले दिएको रोजगारी र अर्थतन्त्रमा पारेको सकारात्मक प्रवाह अहिले छैन । भएको साख पूरै गुमिसकेको छ, पुराना संरचना भत्काइएको छ, नयाँ संरचनाहरुले काम देखाउन, गर्न सकेका छैनन् । सबैजसो संरचनाहरुलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र गराइएको छ । देश बिग्रने र नेता सप्रने भएको छ हाम्रो भूमि ।

आफ्नो भूमिलाई हामी रणक्षेत्र बनाउँछौँ, युक्रेनतिर भोट हाल्छौँ । इजरायली र गाजाक्षेत्रलाई वार्ताबाट समस्या समाधान निकाल्ने भन्दै अर्ति–उपदेश दिन्छौँ, युद्ध हुँदा भत्र्सना पनि गर्छौं । अमेरिकी वाइडेन इजरायल पुग्छन्, बेलायती ऋषि सुनक पनि त्यतै पुग्छन् । हाम्राको उद्धार गरिदेऊ भन्छौँ दिल्लीलाई, उसैले हाम्रालाई ल्याइदिन्छ, गड्डाचौकी भएर इजरायल पुगेको नेपाली यहाँ आउँछ । महाकालीको चुच्चे नक्सा हेर्ने हामीलाई फुर्सद हुन्न । त्यतैकी निर्मलाको न्याय कता पुग्छ, रुुकुममा नरसंहार, कोशीतिरको लफडा, बाँकेमा गोली चल्नु हामीलाई सामान्य लाग्छ र सुशासनका नाममा हामी केही फाइल खोल्छौँ । फाइलमा आप्mनो तस्वीर आउन थालेपछि फाइलमा टेप टाँसिदिन्छौँ । वाइड बडी, ललिता निवास, यती, ओम्नी, भूटानी शरणार्थी, गोकर्ण रिसोर्ट हाई–हाई गरी निदाउँछन् । चुरे संरक्षण भन्दै त्यहाँको बालुवा–गिट्टी निकासीका लागि आर्थिक विधेयक बजेटमै हाल्छौँ । लगानी आएको छैन, एनआरएनलाई नागरिकता दिँदा जुँगा मुसार्छौं । संविधानमा समाजवाद भन्छौँ, व्यवहारमा व्यक्तिवाद, कमाउवाद गर्छौं ।

चाडबाड भड्किला भएका छन् । पार्टी प्यालेस नभई तीज पूरा नहुने, मसला आयात नभई तिहार नजाने, मासु आयात नगरी दशैँ नजाने, चामल आयात नगरी असार–मंसिर भनौँ कुनै दिन पास नहुने । जीउको जनै, भनौँ नाना, छाना, खाना सबै परदेशीको हुनुपर्ने, आलिसान महलमा दिन बित्नुपर्ने, घाँटी नहेरी हाड निल्ने, वर्षैभरि व्यक्ति, समाज र देश ऋणमा पर्नुपर्ने अचम्मको शिक्षा पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ । हाम्रो संस्कार, धर्म, रीति, परम्परा, भेषभूषा, भाषा, भूगोलमा माया नभई सबै नक्कली र आयातीत चित्र हेरिरहनुपर्दा अबको एक दशकमा नेपाली यहाँ कोही नहुने देखिँदै छ । अहिले होइन, धेरै पहिलेदेखि नै विदेशीले यहाँ पूmलबारी बनाए, क्रीडास्थल बनाए । खाद्य सुरक्षा भन्दै अरु देशले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाइसकेको अवस्थामा संसारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको दक्षिणी मित्रले चामलको भन्सार मोल बढायो, यहाँ महँगी भयो, निकासी नै बन्द गरिदियो, यहाँ अभाव भयो । अहिले केही देशलाई कोटा खोल्ने क्रममा ९५ हजार टन चामल यता पठाउने भनिरहँदा त्यो कोटाले हामीलाई पुग्ने, अपुग भए के गर्ने भन्ने विकल्प हामीसँग भएन ।

राजस्व बढेको देखिए पनि ५२ वर्षयताकै कम राजस्व उठ्ने गतिमा छ । सार्वजनिक वित्त ४६ अर्बले घाटामा छ । अन्यत्र प्रयोग नहुने चाडबाडमा मात्रै बत्ती आपूर्ति बन्द नहुने भनिएको छ, अरु बेला बत्ती काटिँदा यन्त्र–उपकरणहरु बिग्रिएको अवस्था छ । ३ दशक बढी समयदेखि दलहरुको पासमा परेको कुरुप काठमाडौँको अनुहार बदल्न बालेन आउनुपरेको छ र गीति शैलीमा जताततै उनको हाईहाई भएको अवस्था छ । काकाकुल काठमाडौँले अभैm पानी पाएको छैन र देशभरिका ६ हजार बढी नदीनालाको पानी खेर गएको छ । विद्युत्को सवा सय वर्षको इतिहासमा उत्पादन ३ हजार, त्यो पनि आधा निजीक्षेत्रबाटै उत्पादन पु¥याउन सकिएको छैन । यसको मूल्य विश्वकै महँगो छ । घरायसी प्रयोगमा सेवाशुल्क भनेर छुट्टै रकम असुलिएको छ । उद्योग–कलकारखाना ठप्पप्रायः छन् । भएका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई राजनीतितिर लोभ्याइएको छ । कृषिप्रधान भनिएको देशको जीडीपीमा योगदान २२–२३ प्रतिशततिर झरेको छ । देशमा बेरुजुको चाङ छ । अख्तियारमा मुद्दाको संख्या बढेको छ । समाजमा एक किसिमको चरम निराशा छ । सरकारी कर्मचारीहरु नै सडकमा ओर्लिएका छन् ।

छिमेकीले १४० देशलाई खाद्यान्न निकासी गर्न कसरी सक्यो होला, दिल्ली, पन्जावमा धारा–बत्ती नि:शुल्क गर्न कसरी सक्यो होला र संसारलाई चकित पार्दै चन्द्रयान ३ ले दक्षिणी चन्द्रमामा कसरी पुग्यो होला ? त्यत्रा जनसंख्या २५ करोड जनतामा एउटा प्रदेश भए पनि पुग्ने किन होला ? सिस्टमले काम गरेका देशहरुको नाममा हामीलाई लिन किन आउँदैन, कहिल्यै पराधीन स्वीकार नगरेका हाम्रा लागि यति ठूलो दुर्दशा किन आएको होला, कसले विश्लेषण गर्ने त अब ? के चुनाव हुन मात्रै लोकतन्त्र हो र ? संरचना भत्काएर आफ्ना मान्छेलाई ढुकुटी दिनु नै लोकतन्त्र हो र ? बोल्न दिने बाँकी केही नदिने ? शिक्षामा व्यापार, स्वास्थ्यमा व्यापार किन होला ? मेडिकलकर्मीहरुले सामूहिक राजीनामा, बिमा बोर्डकाले सामूहिक राजीनामा किन होला ? अस्पतालकर्मीहरुलाई पैसा पुगेन भनेर किन हटाइयो होला ? त्यसको सट्टा भैँसेपाटीका आलिसान महल किन ? काम नभएका प्रदेशहरु किन ? अनगिन्ती संवैधानिक आयोगहरु किन ? आलिसान महल, सुरक्षा अनि उपचार खर्चमा कटौती किन भएन ? उपल्लो नेता भनिएकाहरुले कति बजेट लिएका छन्, तिनको उपलब्धि के भयो त ? जनताले जान्नुपर्छ कि पर्दैन होला त ? यावत् कुरामा चुकेकाले देश बन्न सकेन ।