देशको राजनीतिक ध्रुवीकरण हुने सम्भावना दिनानुदिन बढ्दै गैरहेको छ । यस मसिर महिनामा देशमा आन्तरिक द्वन्द्वले स्थान ओगट्ने सम्भावनाहरु पनि देखा पर्न थालेका छन् । काम–कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तै देशको एकभागलाई भूकम्पले थिलो–थिलो बनाएको अवस्थामा पीडितहरुलाई छिटोभन्दा छिटो कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर लाग्नुभन्दा पनि आ–आफ्नो राजीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि आन्तरिक द्वन्द्व मच्चाउन अग्रसर देखिनुले राजनीतिक व्यवसायीहरुका स्वार्थ केन्द्रित चरित्रहरुलाई थप उदांगो पारिदिएको छ ।
एकातिर दुःखदको यो घडीमा पीडितहरु आवश्यक राहतको लागि हारगुहार गरिहेका छन् भने अर्कोतिर एकद्वार प्रणालीमा भूकम्पपीडितहरुको लागि भित्रिएको सहयोग समयमै पीडितहरुले प्राप्त गर्ने कुरामा आशंका पैदा गराएको छ । पीडितहरुको लागि भित्रिएको सहयोग वितरणमा वितरकको जिम्मा पाएकाहरुले आफ्नो दलसँग सम्बन्धित व्यक्ति हो-होइन पहिचान गरेर मात्र वितरण गर्ने रणनीति अपनाएको समाचारहरु सामाजिक सञ्जालहरुमा देखिन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्मले भूकम्पपीडितहरुका घरदैलाहरुमा टेकेर समयमै आवश्यक सहयोग प्राप्त हुने कुराहरुको अश्वासन दिए तापनि त्यसले व्यावहारिक रुप लिन्छ भन्ने आशंका पैदा भएको छ । विशेष गरी सहयोगको रुपमा प्राप्त खाद्यान्न वस्तुहरु समयमै वितरण हुन सकेन भने बिग्रेर जाने सम्भावना अधिक रहन्छ । बिग्रेको वा मिति नाघिसकेपश्चात् वितरण गरिएको खाद्यान्न उमभोग हुन पुगेमा उल्टो असर पर्ने हुँदा बेलैमा सरोकारवालाहरु सचेत हुनु जरुरी छ । आठ वर्षअघिको भूकम्पमा पीडित भएकाहरुलाई वितरण गरिएको कुहिएको चामलका सम्बन्धमा उठेको चर्चाले पनि पाठ सिकाएको छ ।
त्यति बेला यो केसमा संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत काम गर्ने नेपालस्थित विश्व खाद्य कार्यक्रमसमेत मुछिन पुगेको थियो । त्यति बेला संसदीय समितिले राहत वितरणमा व्यापक अनियमितता भएको भनी राज्यलाई प्रतिवेदनमार्पmत जानकारी गराएको थियो । त्यतिमात्रै होइन, यस्ता किसिमका अनियमितता नगर्न सरकारलगायत अन्य सरोकारवालाहरुलाई सर्वोच्च अदालतले परमादेशसमेत जारी गरेको थियो ।
वर्तमानमा यो प्रसंग उठाउनुको कारण सरकारको पूरै नकारात्मक आलोचना पक्कै होइन तर यसलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिई विगतबाट पाठ सिकी आफ्नो रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सकारात्मक आलोचनाको रुपमा लिई अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा बोध गराउन खोजिएको चाहिँ पक्कै हो र यसमा जनजन अभैm पनि विश्वस्त देखिएका छन् तर दलगत स्वार्थबाट प्रेरित केही स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको सामान्य स्वार्थ र लोभले गर्दा सिंगो सरकारको बदनाम भैरहेको कुरामा पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।
हुन त देशको वर्तमानलाई नियाल्दा सुशासनको नाउँमा कुशासनले घर गरिरहेको देशमा यस्ता सल्लाह र सुझावहरुले कुनै अर्थ राख्दैनन् । देशमा सुशासनले घर गर्ने जमर्को गर्नु भनेको सानुतिनु जमर्कोमात्र गरेर पुग्दैन । त्यसको लागि जनजनले नै दह्रो कदम नचाली सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो पर्दछ । जुन देशमा वर्षौंदेखि कुशासनले जरो गाडिसकेको अवस्था छ, त्यसमा सितिमिति सकारात्मक परिवर्तन आउन र ल्याउन हम्मेहम्मे नै पर्दछ ।
जबसम्म राज्यका अंगहरुले स्वतन्त्ररुपमा वा स्वतन्त्ररुपले काम गर्ने अवस्था सृजना हुँदैन तबसम्म कुशासनको जग हल्लाउन सकिँदैन । देशमा पञ्चायत व्यवस्था खराब भनेर ल्याइएको बहुदलीय व्यवस्था होस् वा राजतन्त्र फालेर ल्याइएको गणतन्त्र होस्, त्यसले जनताका समस्याहरुको सार्थक सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दथ्यो । पञ्चायत वा राजा काम नलाग्ने भनेर पन्छाएपछि शासन गर्नेहरुले पञ्चायत वा राजाले गरेका कामहरुभन्दा राम्रो काम गरेर जनजनलाई बहुदलीय वा गणतन्त्रको सही सन्देश दिन सक्नुपर्दथ्यो । विडम्बना, यसमा सबै दलका नेतृत्वहरु असफल हुन पुगे ।
अबको अवस्था भनेको शासनको बागडोर सम्हाल्न सक्ने दूर दृष्टि भएका युवा नेतृत्वहरुको देशमा आवश्यकता भैसकेको छ । देशको अवस्था यति बिग्रिसकेको छ, न त राजसंस्थाले सम्हाल्न सक्छ, न त दलहरुका पुराना नेतृत्वहरुले नै । अबको बेला अर्थहीन आन्दोलनहरुको उद्घोष गरेर आन्तरिक द्वन्द्व निम्त्याउनुभन्दा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरी पुराना नेतृत्वहरुले युवाहरुलाई छोडिदिनुपर्दछ । भ्रष्टाचारका पुराना तथा तामेलीमा रहेका र राखिएका फाइलहरु सार्वजनिक हुनै पर्दछ र त्यसमा देषी देखिएका व्यक्तिहरु जोसुकै हुन्, तिनीहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनै पर्दछ ।
कुनै पनि देशको सुशासनको लागि देशको संविधानलाई मार्गदर्शकको रूपमा लिइने गरिन्छ । कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था र त्यो देशमा भएका राज्यका अंगहरु कस्तो किसिमबाट परिचालित भैरहेका छन्, मानवअधिकारको अवस्था कुन अवस्थामा रहेको छ, जनताको समस्या र चाहनालाई कसरी सम्बोधन गरिने प्रयास गरेको छ, भ्रष्टाचारको तहलाई कुन हदसम्म नियन्त्रण गरिएको छ भनेर जाँच्ने कसी भनेको त्यो देशको नेतृत्व गर्नेहरुका बानीव्यवहार र तिनले अपनाउँदै आएका रणनीतिहरु नै हुन् ।
देशका नेतृत्वहरु हद पार गरेर गिरिसकेका छन् । अब पनि यी नेतृत्वका कुराहरुलाई महत्व दिएर जनजनलगायत सम्बन्धित दलका कार्यकर्ताहरु चुप लागेर बस्ने हो भने आफ्नो खुट्टामा आपैmँले बन्चरो हानेर विनाउपचार सडिरहनुको विकल्प देखिँदैन । देशले अंगिकार गरेको जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थालाई दृढताका साथ जनतामा स्थापित गर्ने दस्ताबेज भनेको संविधान अनुसार देश चल्नु हो । जनहित लक्षित संविधान छ, अनि इमानदार र जनसेवी जनप्रतिनिधिहरू छन् भने जस्तोसुकै दूरावस्थामा रहेको देश भए पनि त्यसले विकासको काँचुली फेर्न धेरै समय लाग्दै लाग्दैन । इमानदार जनसेवी जनप्रतिनिधिहरूले देशको संविधानलाई आफ्नो रुचि र स्वार्थमा किञ्चित प्रयोग गर्दैनन् । तर विडम्बना, हाम्रो देशमा ठीक त्यसको उल्टो हुन पुगेको छ ।
वर्तमानमा त्यति बेलाको इमानदारी नेतृत्वहरुको सोचअनुरूप संविधानका महत्वपूर्ण धाराहरूलाई आजको दिनसम्ममा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको भए देश अहिलेको जस्तो अवस्थामा पक्कै रहने थिएन । न त देशका युवाहरु विदेशमा पलायन भैरहने अवस्थाको सिर्जना हुने थियो । देशको सत्ता वर्षमा थुप्रैपटक विदेशमा उपचार गर्न जानुपर्ने व्यक्तिहरूको काँधमा भन्दा वर्तमानका युवाहरूको काँधमा हुने थियो ।
पाका, अनुभवी तथा खारिएका नेताहरू सत्ता सम्हालेका युवाहरूलाई मार्गदर्शन प्रदान गरिरहेका हुन्थे । विडम्बना, ठीक त्यसको उल्टो प्रत्येक दलका नेतृत्वहरु संविधानका उत्कृष्ट धाराहरू कार्यान्वयनको सवालमा अभिभावकविहीनरुपमा देखा पर्न पुगे भने संविधानका संरक्षक भनाउँदा नेताहरू संविधानका भक्षकका रुपमा देखा पर्न थाले । संविधानको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर आफ्नो अनुकूल र रुचि अनुसार व्याख्या हुने क्रमले प्राथमिकता पायो । आफ्ना रुचिमात्र होइन, आफ्नो स्वार्थको लागि विदेशीका रुचिहरूलाई पनि प्राथमिकतामा पार्न थालियो । २०४६ सालको सफल आन्दोलनले मार्गदर्शन गरेका कुराहरुलाई गति दिनै सकेन ।
महालेखाको प्रतिवेदनले प्रत्येक वर्ष आँैल्याउदै आएको प्रदेशलगायत देशको बेरुजुको अवस्था कहाली लाग्दो देखिएको छ । प्रदेश कायमै राख्ने सवालमा बुद्धि पु¥याउने हो भने वर्तमान कानुनमा संशोधन गरेर संघमा र प्रदेशमा हुने तलब भत्तालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा भैरहेकोे खर्चमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्थ्यो ।
त्यसको लागि कुनै पहाड फोड्नुपर्दैनथ्यो । संघीय र प्रदेशमा निर्वाचित र मनोनीत हुने सबै जनप्रतिनिधिहरू र तिनीहरूप्रति आश्रित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान र बसोबासको व्यवस्था सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ भन्दै निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूले राज्यको कामको सिलसिलामा कतै आउन–जान पर्दा सार्वजनिक सवारीसाधनमात्र प्रयोग गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था र निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिलाई प्रत्येक सार्वजनिक सवारीसाधनमा निःशुल्क यात्राको सिट उपलब्ध गराइने व्यवस्थामात्र हुन सकेको भए पनि अव्यावहारिक खर्चलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो तर त्यसको ठीक उल्टो मार्गमा देशलाई डो¥याइयो ।
कुनै पनि तहमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निश्चित समयभित्र आफ्नो सम्पत्ति सबैले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने लगायत निर्वाचित वा मनोनीत भएका जनप्रतिनिधिहरूले तोकिएको समयभित्र आफ्नो र परिवारका सदस्यहरूका नाउँमा भएको सम्पत्ति सार्वजनिक नगरेमा निर्वाचित वा मनोनीत जनप्रतिनिधिहरूका पद स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था गर्न सके हुन्थ्यो भन्ने जनजनले कम्ती आवाज उठाएनन् । यो कुरालाई राजनीतिक व्यवसायीहरुले सुन्न पनि चाहेनन् ।
सरसरती हेर्दा र अनुभूति गर्दा आलोचक र समालोचकहरुलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि विरोध नगरीकन खाएको नपच्ने भन्ने आरोपलाई सहजतापूर्वक खेप्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एउटा सत्य के हो भने, इमानदारीरुपमा जीवनयापन गरिरहेका आलोचक र समालोकहरुलाई के कुरा ज्ञात छ भने वर्तमान होस् या भविष्य वा विगतजस्तै समयमा पनि आफूले देखेको, भोगेको र अनुभूति गर्न पुगेको कुरालाई कुनै माध्यमबाट जनजनमा पस्किनु मानवीय दायित्वभित्र नै पर्दछ भन्नेमा कटिबद्ध छ ।
राज्य सञ्चालकहरुले बुझ्नै पर्ने कुरो के हो भने, जति निख्खर, सही र सकारात्मक आलोचनामा अभिवृद्धि हुँदै जान्छ त्यति नै मानवहितका विरुद्ध कार्य गर्न स्वार्थी मनबाटै अभिपे्ररित हुन पुगेको भए तापनि सकारात्मक आलोचनाले त्यसमा बन्देज लगाउने प्रयास गर्दछ । यत्ति कुरालाई मनन गर्न सफल शासकले नकारात्मक वा राजनीतिक स्वार्थप्रेरित आलोचनाको बाढी नै आए पनि आत्तिहाल्नु पर्दैन, त्यस्ता आलोचना मौसमी हुन्छन् ।
कानुनको शासनलाई सर्वोपरि राखी सत्ता सञ्चालित भएको देशमा कानुन कार्यान्वयनको अर्थले महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ । वर्तमानलाई नियाल्दा सैद्धान्तिक र व्यावहारिकरुपमै मानवहरुका संवैधानिक अधिकारहरु ओझेलमा परेका छन् र पारिएका छन् । वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेका मानवअधिकारसम्बन्धी बत्तीसवटा धाराहरु र नागरिकका कर्तव्यप्रति व्यवस्था भएको एउटा धारालाई कार्यान्वयनको तहमा दाँज्ने हो भने तुलनात्मकरुपमा उच्च प्रतिशतमा नागरिकले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेकोमा कतै विमति देखिँदैन तर राज्यले आफ्नो दायित्वचाहिँ निभाउन प्रत्येकपटक चुकेको छ ।
राज्यले देखावटीरुपमा निर्वाह गरेका प्रस्तुतिलाई सार्वजनिक गरे पनि त्यसको दाँजोमा धेरै उच्च तहमा नागरिकहरुले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् भन्ने कुरामा विमति जनाउनुपर्दैन । चाहे भूकम्पले अक्रान्त परेका बेला होस्, चाहे कठोर नाकाबन्दीका बेला होस्, चाहे बेलाबेलामा भैरहने बन्दाबन्दीका बेला होस्, नागरिकहरुले उच्चतम समझदारी र सहिष्णुता प्रदर्शन गरेका छन् । यिनै कुरालाई मनन गरी जनतामा देखिएको व्यापक असन्तुष्टिलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सके भनेमात्र सत्ताधारीहरुको सत्ता लम्बिने सम्भावना रहन्छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)