सरकारी कामकाज सुस्त हुँदा सरकारप्रति आक्रोश बढ्दै

काठमाडौं । 

सरकारी कामकाज सुस्त हुँदा सरकारप्रति जनआक्रोश बढ्दै गएको छ । सरकार र जनताबीच सेतुको काम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको कर्मचारी प्रशासनको काम सुस्त हुँदा सरकारसँगै जनआक्रोश बढ्दै गएको हो ।

प्रधानमन्त्रीको समयको व्यवस्थापन, प्रशासनयन्त्रको समुचित परिचालन, संवैधानिक निकायलाई प्रभावकारीता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्ने चासो, राजनीतिक नियुक्तिमा स्वच्छता र निष्पक्षता कायम गर्न नसक्नु, संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायसँगको सम्बन्ध र समन्वय प्रभावकारी नबनाउनु, सेवा प्रवाह तथा जनताका अत्यावश्यक आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुलगायतका क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको समुचित भूमिका निर्वाह हुन नसकेका कारण सरकारी काम सुस्त भएको प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले बताउनुभएको छ ।

कर्मचारी तन्त्रको काम गराइप्रति सरकारमा रहेका कर्मचारी तथा कर्मचारीको उपल्लो निकायमा रहने प्रधानमन्त्रीको काम सुस्त हुँदा देशमा अराजकता बढेको विज्ञहरूले बताएका छन् । त्रितालले प्रधानमन्त्रीले समय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या निम्तिएको बताउनुभएको छ । समय व्यवस्थापनमा लापरबाही राष्ट्रिय क्रियाकलापमा अवरोध पु¥याइरहेको र प्रधानमन्त्रीको समय व्यवस्थापन गर्नु पहिलो आवश्यकता रहेको त्रितालको भनाइ छ ।

प्रशासनविद् श्यामप्रसाद मैनालीले सरकारले नै ट्रेड युनियनका केही पदाधिकारीलाई काम नगरी तलब खान मिल्ने बनाइदिएको हुनाले कर्मचारीको काम सुस्त भएको बताउनुभएको छ । प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा कर्मचारीको हितका लागि संगठन चाहिए पनि अहिले कानुनी रूपमै ६ ओटा राजनीतिक दलको भ्रातृ संस्था सञ्चालनमा रहेको छ । कर्मचारी राजनीतिमा आकर्षित हुँदा कर्मचारी भ्रष्ट र नेता त्योभन्दा महाभ्रष्ट रहेको मैनालीले बताउनुभएको छ । भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हुँदा सेवाको भाव पैदा हुन सकेको छैन । कुन मानिसलाई के काम दिने भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहे पनि नेपालमा त्यसको उल्टो छ ।

मैनालीका अनुसार अहिले मेधावी व्यक्ति प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्न जाने र ‘सि’ग्रेटको मानिस मात्र कर्मचारी बन्ने भएको हुनाले पनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । राजनीतिज्ञभन्दा कर्मचारी पढेलेखेको भएको हुनाले पनि राजनीतिज्ञले भनेको नमान्ने गर्दा प्रतिशोधको भावना कर्मचारी र राजनीतिज्ञमा हुने गर्दा पनि काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

राजनीतिले अख्तियारवालालाई अनुगमन गर्ने र अख्तियारवालाले मातहतलाई अनुगमन गरी कमजोरी देखिए कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको प्रशासनविद्हरूले बताएका छन् । दुवै संयन्त्र सुस्त हुँदा नागरिकमा जनआक्रोश बढ्दै गएको छ । प्रशासन विज्ञ कृष्णहरि बास्कोटाले सरकार भनेको प्रधानमन्त्री मात्र नभई कार्यालयमा काम गर्ने पियनदेखि सचिवसम्मका सबै कर्मचारी हुन् । तर, प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै दोष दिने र अरू मन्त्री तथा कर्मचारीको भने कुनै भूमिका नै नभएको जस्तो गरेर प्रचार गर्नु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी सुस्त हुँदा सरकार सुस्त देखिएको र आमजनतामा सरकार र कर्मचारीप्रति नैराश्य जगाएको बताउनुभएको छ ।

प्रशासन र राजनीति एक अर्काको परिपूरक भएको हुनाले पछिल्लो चरणमा राजनीतिक दलका दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनेको हुनाले केही कर्मचारीमा असहज महसुस भएको बास्कोटाले बताउनुभएको छ । यसै गरी आर्थिक सुस्तता, संसद्को अधिवेशन नभएको हुनाले पनि कर्मचारीको काम सुस्त बनेको बास्कोटाको भनाइ छ ।

बास्कोटाले उच्च पदस्थ कर्मचारीले क्षमताका आधारमा अनुगमन, वितरण, सरकार र जनताको सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतुको काम गर्न नसक्दा सरकारप्रति नै जनविश्वास गुम्दै गएको बताउनुभएको छ । सिंगो कर्मचारी प्रशासनमाथि कामको प्रकृतिअनुसार बजार अनुगमन, स्वास्थ्य अनुगमन, पूर्वाधार अनुगमन गर्न नसकेको तथा वनविनाश रोकथाम, प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई रोक्न नसकेको लगायतका आरोपहरू छन् । जोसँग अधिकार छ, उसले कर्मचारी परिचानल गर्न नसकेकाले कर्मचारी शिथिल बनेको निष्कर्ष उहाँको छ ।

शिथिल भएको कर्मचारीलाई सक्रिय बनाउन अख्तियारवालाले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने प्रशासन विज्ञको भनाइ छ । प्रशासनको सर्वोच्च पदमा रहेका मुख्य सचिवले सारा सचिवलाई परिचालित गर्न नसक्दा प्रशासन कमजोर र निम्छरो बन्न पुगेको निष्कर्षसमेत विज्ञहरूको छ ।