भूकम्प प्रभावितलाई दुःखी नबनाऊ



जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको विनाशकारी भूकम्पमा परी हजारौं व्यक्तिहरु विस्थापित हुन पुगेका छन् । १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने केही घाइतेहरु गम्भीर अवस्थामा छन् । हेर्दाहेर्दै आफ्नै घर खण्डहरमा परिणत भएको र कैयौँ आफन्त र छरछिमेकका सदस्यहरु घरमा पुरिएर मृत्युवरण गर्न बाध्य भएको दृश्य पीडितहरुले देख्नुप¥यो ।

त्यस्तो दृश्य उनीहरुको लागि पक्कै पनि कहाली लाग्दो थियो । भागेर बाँचेकाहरुले घरबास सबै गुमाएका छन् र अहिले हजारौँ स्थानीयहरु खुला आकाशमुनि रात बिताउन विवश भइरहेका छन् । विस्थापितलाई राहत र पुनस्र्थापना अहिलेको अहम् आवश्यकता हो । मृत्यु भएकाहरुको परिवार शोकमा छन् भने घर भत्किएर विस्थापित भएकाहरु पनि कहाँ बस्ने, के खाने र के लगाउने भन्ने समस्याले आक्रान्त छन् । त्यसैले यतिखेर त्यहाँका बासिन्दाका लागि सहानुभूति होइन, तत्काल राहत र पुर्नस्थापनाको खाँचो छ । प्रकृतिबाट वज्रपात भोगेका पीडितहरुलाई सरकारले नै छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । पीडितहरुलाई झन् पीडित हुने अवस्था कुनै हालतमा पनि आउन दिनुहुँदैन ।

अहिले भूकम्पपीडितलाई ठूलो सहारा र आधारको खाँचो छ । त्यो आधार र सहारा भनेकै सरकारी स्तरबाट दिनुपर्ने उचित राहत र गर्नुपर्ने पुनस्र्थापनाको विषय हो । सरकारी स्तरबाट खोज र उद्धारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह भएको भए पनि राहत र पुनस्र्थापनामा जुन तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो त्यो देखिन सकेको छैन । पीडितहरुलाई बस्न र खानाको राम्रो प्रबन्ध हुन सकेको छैन । यसले उनीहरु झन् दुखित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । जाडोको मौसममा पीडितहरु खुला आकाशमा गुजारा गर्नुपर्दा स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । यसै त उनीहरु मानसिकरुपमा विक्षिप्तजस्तै छन्, त्यसमा पनि चिसोका कारण अन्य स्वास्थ्य समस्यासमेत देखिन थालेको छ । त्यसैले विस्थापित सबैलाई प्रभावकारीरुपमा पुनस्र्थापना गर्ने गरी तीनवटै सरकारहरु समन्वयात्करुपमा परिचालित हुन जरुरी छ । केन्द्र, प्रदेश हुँदै जिल्लासम्मका सरकारका सबै संयन्त्रहरुको ध्यान प्रभावित क्षेत्र र त्यहाँका बासिन्दाको उत्थानमा नै केन्द्रित हुनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

नागरिकहरु संकटमा पर्दा सरकारले कुशल अभिभावकत्व दिनुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा सरकारले संरक्षकत्व दिन सकेन भने त्यस्तो सरकारको कुनै अर्थ पनि रहँदैन । त्यसैले पनि तीनवटै सरकारले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा आफ्नो जबर्जस्त उपस्थिति देखाउन सक्नुपर्छ । ताकि त्यहाँका पीडित बासिन्दाहरुले मुलुकमा वास्तविक सरकार रहेको अनुभूति गर्न सकून् । भूकम्पपीडितहरुको चह¥याइरहेको घाउमा सरकारले समयमा नै मलहम लगाउन सकेन र उनीहरु थप दुःखी, निराश हुने अवस्था आयो भने त्यो ठूलो अपराधपूर्ण कार्य हुनेछ । त्यसैले तीनवटै सरकार यो विषयमा संवेदनशील बन्न जरुरी छ । सरकारी निकायले सबै किसिमका सेवाहरु उपलब्ध गराएर उनीहरुलाई दुःख–कष्ट भुल्ने अवस्था सिर्जना गर्न जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्