संघीय निजामती विधेयक फेरि अलपत्र

–प्रधानमन्त्री कार्यालयमै गायब पारियो
–विधेयकले पुरानै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था
–विधेयकका प्रावधानमा विवादैविवाद
–राजनीतिक तहबाटै सहमति गर्नुपर्ने भन्दै अड्काइयो

काठमाडौं ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक चालु संसद् अधिवेशनमा पेस नगरी त्यसै अलपत्र पारिएको छ । गत २१ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय गरेकोे झण्डै २ महिना पुग्नै लाग्दासमेत विधेयक संसद्मा दर्ता हुन सकेको छैन । चालु संसद् अधिवेशन बिहीबार रातीदेखि समापन भएपछि त यो विधेयक झनै अलपत्र परेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीले समेत संसद्मा दर्ता हुनुपर्ने विधेयक कहाँ थन्किएको छ भन्ने बारेमा आफूहरूलाई नै थाहा नभएको बताएको छ । सो विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा नै गायब भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उक्त विधेयक संसद्मा दर्ता गर्ने निर्णय भए पनि कतिपय विषयहरू सच्याउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले केही समय अध्ययन गर्नुपर्ने बताएपछि त्यतिबेला सो विधेयक संसद्मा दर्ता हुन नसकेको हो ।

अहिले चालु संसद् अधिवेशन नै समाप्त भएपछि सो विधेयक के हुने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको छ । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्ले सो विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको भए पनि त्यसलाई रद्द गरी विधेयक पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको थियो । अहिले पनि विधेयकले पुरानै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूको टिप्पणी छ ।

विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भए पनि केही महत्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक तहबाटै सहमति जुट्न बाँकी रहेको भन्दै अड्काइएको छ । यद्यपि, संसद्मा नै आवश्यक छलफल हुने भन्दै सो विधेयक छिटोभन्दा छिटो संसद्मा दर्ता गराउन दबाब परे पनि दर्ता भने हुन सकेन ।
मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले प्रभावकारी रूपमा गृहकार्य नगर्दै एकैचोटी विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि समस्या परेको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार कर्मचारीको वृत्ति विकास तथा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सत्तारुढ दल नै यो विषयमा विभाजित बनेका छन् । यसै गरी प्रदेशमा खटाउने सचिव केन्द्रको हुने कि प्रदेशकै भन्नेमा विवाद छ । यस्तै, स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि केन्द्रको हुने कि प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने भन्नेमा चरम विवाद छ ।

संघीयताको मर्मविपरीत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रदेश तथा स्थानीय तहकै हुने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ । सो पदमा केन्द्रबाट कर्मचारी नपठाए संघ र स्थानीय तहबीच समन्वयको काम हुन नसक्ने र सो कार्य संघीयताको मर्मविपरीत हुने विज्ञहरूको सुझाव छ । त्यसैले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । संविधान जारी भएलगत्तै आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन ८ वर्षदेखि आउन सकेको छैन । जसका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती प्रशासन पुरानै कानुनबाट सञ्चालन हुन वाध्य छ । अहिलेको प्रशासन ३० वर्षअघि बनेको निजामती सेवा ऐन र नियमावलीका आधारमा चलिरहेको छ । जुन संघीय शासन प्रणालीको मर्मविपरीत रहेको बताइन्छ ।