गुठी संस्थानको केन्द्रीय प्रशासकबाट शाक्यलाई हटाइयो

काठमाडौं ।

सरकारले सात महिना पदावधि बाँकी रहँदै गुठी संस्थानका केन्द्रीय प्रशासक किरण शाक्यलाई पदमुक्त गरेको छ ।
विभिन्न स्थानमा मठाधीश नियुक्तिमा विवाद भइरहेको बेला मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले केन्द्रीय प्रशासकबाट शाक्यलाई पदमुक्त गरेको हो ।

यसलाई सरकारको गैरकानुनी कार्यको संज्ञा दिइएको छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ २० गते शाक्यलाई संस्थानको केन्द्रीय प्रशासकमा नियुक्ति गरेको थियो । तीन वर्षका लागि भनेर तोकेर नै शाक्यलाई नियुक्तिपत्र दिएको सरकार कार्यकाल पूरा गर्न नदिनुलाई गैरकानुनी संज्ञा दिइएको हो ।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा १२ (क) बमोजिम शाक्यलाई केन्द्रीय प्रशासकको रूपमा नियुक्ति गरिएको शाक्यको नियुक्तिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नियुक्तिपत्रमा भने अन्यथा गरेबाहेक तीन वर्षका लागि नियुक्ति गरिएको भनिएको छ । पदावधि पूरा हुन सात महिना बाँकी रहेको बेला शाक्यलाई पदमुक्त गर्नु सरकारको गैरकानुनी कार्यको रूपमा लिइएको छ ।

संस्थानका जानकारहरूका सरकारले ‘केही स्वार्थ समूह’ को प्रभावमा पारेर शाक्यलाई पदमुक्त गरिएको थियो । महोत्तरीस्थित समरदहीमा महन्त नियुक्तिको विषयमा शाक्यको भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको सचिवालयसँग विवाद शुरू भएको थियो । सचिवालयले ल्याउन चाहेको महन्तलाई शाक्यले नियुक्ति दिन नमानेपछि हटाउन चलखेल शुरू गरिएको थियो ।

त्यसै गरी विवादास्पद छवि भएका चिनियाँ लामालाई नियुक्ति दिने विषयमा शाक्य नमानेपछि विवाद झन् चर्किएको थियो । लामालाई नियुक्ति नदिन स्थानीयले विरोध पनि गरेको थियो । त्यसपछि शाक्यलाई हटाउनुपर्ने स्वार्थ समूहको दबाब बालुवाटारसम्म पुगेपछि त्यस अघिसम्म शाक्यलाई कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्दै आएका मन्त्री श्रेष्ठ पनि ती समूहको दबाबको अघि झुक्न बाध्य भएको बुझिएको छ । शाक्यलाई पदमुक्ति गर्नु त्यही स्वार्थको समूहको अनेक कसरतको परिणति रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

शाक्यलाई पदमुक्त गर्ने योजना मुताबिक नै भदौ १२ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तीन दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसमा गुठी संस्थानले संरक्षण गर्नुपर्ने गुठी जग्गाको संरक्षण गर्न प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको, गुठीसम्बन्धी जनगुनासो सम्बोधन गर्न नसकेको, संस्थानको आन्तरिक व्यवस्थापनमा कुनै पहलकदमी नलिएको, संस्थानको अमानती, राजगुठी, मठ, बन्दोबस्त र सञ्चालनका लागि महन्त, पुजारी एवं व्यवस्थापकको व्यवस्थापन गर्न नसकेको र कार्य सम्पादन सन्तोषजनक नदेखिएको आरोप शाक्यमाथि लगाइएको थियो ।

त्यसपछि गत असोज १८ गते मन्त्रालयले यसअघि दिइएको स्पष्टीकरणको जवाफ सन्तोषजनक नभएको भन्दै तपाईंलाई किन नहटाउने भन्ने सम्बन्धमा तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण त हटाउनका लागि औपचारिकता पूरा गर्नका लागि लिइएको हो । ‘शाक्यले नियुक्ति दिन नमानेका महन्तहरू जसरी भए पनि हटाउन लागेपछि अन्ततः सरकारले पदमुक्त गरेको हो’ –मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

‘आरोप लगाइएझैं शाक्यले साँच्चिकै काम गर्न नसकेको हो भने सरकारले त्यत्रो महिना बितिसक्दा पनि के हेरेर बसेको होला ?’ –अहिले आएर शाक्यलाई हटाउनुलाई महन्तहरूको आर्थिक चलखेलसँग जोडेर लिनुपर्ने मन्त्रालयका र संस्थाका कर्मचारीहरूको भनाइ रहेको छ ।

शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदमुक्त गरिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध कानुनी उपचारका लागि न्यायालयको ढोका ढकढक्याउने बताउनुभयो । यसैबीच सरकारले शैलेशराज कुँवरलाई संस्थानको केन्द्रीय प्रशासकमा नियुक्ति गरेको छ ।