स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने सुनिश्चित गरी यस सेवालाई सर्वसुलभ बनाउनु राज्यको दायित्व हो । राज्यले एउटा समूहको पछि लागेर स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारण नागरिकले प्राप्त गर्नै नसक्ने गरी व्यापारको रुपमा अघि बढाउनु दुःखद हो ।
स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउन चिकित्सा शिक्षालाई सरल र नागरिकको पहुँचमा बनाउनुको सट्टा चिकित्सा शिक्षा धनीमानीको कमाइ खाने भाँडोका रुपमा विस्तार गरेकै कारण आज सर्वसाधारण नागरिकले स्वास्थ्य सेवा किन्न नसक्ने गरी शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यो अवस्थामा राज्यले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा नागरिकको स्वास्थ्योपचारका लागि ठूलो सहयोगको माध्यम बनेको कुरा बिर्सन सकिँदैन । तर अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतका कारण स्वास्थ्य बिमा बोर्ड नै धराशयी भयो भन्दै एकै दिन पाँचजना बोर्डका सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । देशको स्वास्थ्य सेवामा देखिएको यो ठूलो चुनौती हो ।
विगतका कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गर्दै आफ्नो अनुकूलको व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमन्त्रीले बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनाएर पठाएलगत्तै गत मंगलबार बोर्डमा रहेका सम्पूर्ण सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिनुले स्वास्थ्य बिमा धराशयी अवस्थामा पुगेको इंगित गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीसमक्ष सामूहिक राजीनामा पेस गरिएको पत्रमा बिमालाई स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले धराशयी बनाएको आरोप लगाइएको छ । सोमबार स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बिमा बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा डा. मदन उपाध्याय नियुक्त गरेको एकदिन नबित्दै पाँचजना सदस्यले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसमक्ष राजीनामा दिएका हुन् ।
सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएका डा. उपाध्यायलाई बिमा बोर्डको थप जिम्मेवारी दिँदै कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतकै सिफारिसमा सरकारले यही असोज २४ गते बोर्डका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णयप्रति बिमा बोर्डका सदस्यहरु असन्तुष्ट रहेकै कारण राजीनामा दिएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्रीको चलखेलबाट बिमालाई धराशयी बनाएको र कामै गर्न नसकिने अवस्था सृजना भएको भन्दै स्वास्थ्य बिमा बोर्डका पाँचजना सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिनु आम नागरिकका लागि दुःखद विषय हो ।
नेतृत्वमा रहने व्यक्तिले देश र नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत लाभ र समूहगत व्यवसायका रुपमा जनस्वास्थ्यलाई हेर्दा यो समस्या आएको हो । यस्ता निर्णय गर्नुअघि सरकारले गम्भीर भएर सोच्ने र विषय विज्ञहरुसँग सरसल्लाह, परामर्श लिई नागरिकको पक्षमा निर्णय लिनु बुद्धिमानी हुने थियो । मन्त्री बस्नेतले पछिल्लो समय वीर अस्पतालमा करारमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाउन नसकेको भन्दै हटाएर नयाँ करार सृजना गरी पुनः भर्ती शुरु गर्नुले उहाँलाई आम नागरिकको जनस्वास्थ्यको हित विपरीत बहकाउमा निर्णय नगर्न विज्ञहरुले सल्लाह–सुझाव दिएका छन् ।
उनीहरुका सल्लाह–सुझावलाई नलत्याइयोस् । नौ महिनाअघि बिमा बोर्डका अध्यक्षले राजीनामा दिएर स्वीकृत भएको पनि यत्तिका समय बित्दा अध्यक्ष नियुक्त गरी सेवाप्रवाह गर्नुको सट्टा कार्यकारी निर्देशकलाई निलम्बन गर्ने निर्णयमा पुग्नु अत्यन्तै दुःखद हो । सरकारले गर्ने यस्ता निर्णयले देश र नागरिकको कसरी हित हुन्छ ? सरकारले नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवाको नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्नेतर्फ ध्यान देओस् ।
प्रतिक्रिया