हिन्दमहासागरीय क्षेत्र आर्थिक र सामरिक हिसाबले अब्बल मानिन्छ । संसारको व्यापारिक जीवनरेखा नै हिन्दमहासागरीय क्षेत्रलाई लिइन्छ । विश्व अर्थतन्त्र ट्रान्स एट्लान्टिक (युरोप र अमेरिका) बाट ट्रान्सप्यासिफिकमा स्थानान्तरित भएको छ । हिन्दमहासागरीय क्षेत्रको विकासको प्रारूपको बारेमा ली क्यापन विश्वविद्यालय सिंगापुरका विश्वविख्यात प्राध्यापक किशोर मेहकुवानीले ‘एसियन मिराकल’ नामक एउटा चहकिलो र गहकिलो पुस्तक प्रकाशित गरेका छन् । उनले हिन्दमहासागरीय क्षेत्रको केन्द्रविन्दुको रूपमा चीन, आसियान र भारतलाई लिएका छन् । यी तीनै क्षेत्र द्रुत गतिले आर्थिक विकासतर्पm उन्मुख रहेका छन् । एक शोध अनुसार सन् २००० ताका यी तीन क्षेत्रहरूमा मध्यमवर्गीय जनसंख्या १५० मिलियन थियो भने सन् २०२० ताका १ दशमलव ५ बिलियनमा परिणत भएको छ । आर्थिक वृद्धिदरको तीव्रतालाई मापन गर्ने हो भने सन् २०३० ताका मध्यमवर्गको संख्या ३ दशमलव ५ बिलियन हुनेछ । विश्व इतिहासमा यस प्रकारका विकासको तीव्रता कहीँ पढ्न पाइँदैन ।
हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा सांस्कृतिकरूपले भारतको प्रभाव चीनभन्दा अधिक रहेको छ । आसियन मुलुकहरूमा भारतीय संस्कृतिको प्रभाव यत्रतत्र र सर्वत्र पाइन्छ । आसियान समिटको कार्यक्रममा रामायण र महाभारतको कार्यक्रमको आयोजना हुनुबाट नै यसको पुष्टि हुन्छ । संसारका क्षेत्रीय संगठनहरूमध्ये आसियान सबभन्दा अब्बल देखिएको छ । दक्षिण एसियामा सार्कको कमजोर प्रभाव हुनु र दक्षिण अमेरिकामा मयाक्सोजस्तो सहयोग संगठनहरूमा प्रभावको कमीले गर्दा संसार यिनै क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरू कमजोर देखिएको छ । युरोपेली युनियनबाट ब्रिटेन हट्नु र खाडी सहयोग संगठनमा साउदी अरेबिया र यु.ए.ई.ई.ले कतारको विरोधमा नाकाबन्दी गर्नुजस्ता परिघटनाले क्षेत्रीय सहयोग संगठनको कमजोर समन्वय र द्वन्द्वलाई उद्घाटित गर्दछ । तर आसियानजस्ता सहयोग संगठनले हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा भारत–चीनको बढ्दो तनावले आसियान र हिन्दमहासागरीय क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूलाई ध्रुवीकरणको छायामा राखेको छ । वास्तवमा भारत–चीनको बढ्दो तनावले गर्दा आउने शताब्दी एसियाको हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न तेस्र्याएको छ ।
संसारको सबभन्दा ठूलो बोर्डरको समस्या भारत–चीनको रहेको छ । हुन त जानकारहरूको विश्लेषण अनुसार भारत–चीन सीमा विवाद साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादबाट पेवा र अपुताली पाएको भन्ने कटाक्ष पढ्न पाइन्छ । चीनले मेक मोहन सन्धि अनुसार म्यानमारलगायत विभिन्न छिमेकीसँग सीमा समाधान गरे तापनि भारतसँग उक्त सम्झौताको मर्म अनुसार समाधान गर्न तयार देखिएको छैन । भारत–चीनको सीमा विवादलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरिन्छ । भारत–चीनबीच आर्थिक खाडल देखिएको छ । असीको दशकमा दुईवटै मुलुकहरूको आर्थिक आकार करिब–करिब एकनासकै थियो । सन् १९८८ मा भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी चीन भ्रमण गर्दा चिनिया नेता देङले चीन–भारतको सहकार्यमा जोड दिएका थिए । गान्धी र देङको प्रस्तावना र समझादारी अनुरूप कालान्तरमा सन् १९९३ मा भारत–चीन समझादरी र सन्धि भएको थियो । तदनुरूप दुईवटै मुलुकहरू बोर्डरको समस्यालाई थाती राख्दै, व्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई घनिभूत बनाउ‘दै आर्थिक विकासमा लम्कने समझदारी भएको थियो । देङ र गान्धीको समझदारीले गर्दा ३० वर्षसम्म फाटफुट घटनाबाहेक भिडन्त भएन । त्यही समझादारी अनुरूप भारत–चीनबीचको व्यापार १२० बिलियनभन्दा अधिक रहेको छ । तर सन् २००८ देखि नै चिनियाँ दृष्टिकोणमा अभूतपूर्व परिवर्तन भएको छ ।
युरोप र अमेरिकाको आर्थिक मन्दीको प्रचूर फाइदा लिँदै चीनले आर्थिक विकासमा व्यापक फड्को मा¥यो । असीको दशकमा भारत र चीनबीच आर्थिक समरूपता भए तापनि सन् २००९ तिर आर्थिक अवस्थामा व्यापक खाडल निर्माण भयो । अर्थात् सन् २००९ ताका भारतीय अर्थतन्त्रको आकार १ दशमलव १२ ट्रिलियन थियो भने चीनको अर्थतन्त्रको आकार ६ दशमलव ७ ट्रिलियन थियो । सैन्य सार्मथ्यमा पनि असन्तुलन देखियो । यसले गर्दा चीनले भारतप्रतिको सामरिक नीतिमा परिवर्तन ग¥यो । हुन त भारत चीनको सामरिक दृष्टिकोण शुरूदेखि नै फरक देखिएको छ । भारतले एसियाको नेतृत्व सामूहिक हुनुपर्छ भन्ने नीति लिएको देखिन्छ । नेहरुले माओ र सुकार्नोलाई एसिया र अफ्रिकाको नेतृत्वको लागि आग्रह नै गरेको थियो । तर चिनिया नीति चीनको एकल नेतृत्वलाई अनुमोदित गरेको देखिन्छ । एसियाप्रति चिनिया दृष्टिकोण र भारतेली दृष्टिकोणमा पृथकता देखिन्छ । चीनको बढ्दो दम्भ र आक्रान्तप्रति भारतीय मनोवृत्ति र मनोग्रन्थिमा व्यापक परिवर्तन देखिएको छ ।
भारतीय विश्वविद्यालयमा चिनिया शोध संस्थानका अध्येताहरूको सन् २०१४ को सर्वेक्षण अनुसार भारतेलीहरू चीनलाई विकासको उपयुक्त मोडेलको रूपमा ग्रहण गर्थे । तर सन् २०१७ को डोकलमको घटना, सन् २०२० मा अरुणाञ्चल, लद्दाक र गलवानको सैन्य तनावले गर्दा भारतेली मनोग्रन्थिमा नकारात्मक भाष्य निर्माण भएको छ । भारतेलीहरूले चीनसँगको व्यापारिक निर्भरताको खोजीमा गृहकार्य शुरू गरिसकेका छन् भने चीनलाई दबाबमा खाख्न आसियानमा आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् । भियतनामलाई भारतीय छेप्यास्त्र ब्रह्मोस दिनु फिलिपिन्सलगायत सिंगापुरजस्ता मुलुकहरूमा सैन्य सबलीकरण गर्नुजस्ता घटना यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । अर्कातर्पm चीन–अमेरिकाबीच सम्बन्ध चिसिएको छ । चीनको बजार युरोपमा खस्किएको छ । चीनको २० प्रतिशत व्यापार रियल स्टेटमा रहेको छ । रियल स्टेटको अवस्था चीनमा शिथिलीकरणतर्पm गइरहेको छ ।
भारत अधिक जनसंख्या भएको देश, जसमा मध्यमवर्गको उदयमा तीव्रता बढेको छ । जसले जीवनमा पहिलोपटक फ्रिज, कार, मोबाइल, वासिङ मेसिनजस्ता उपकरण खरिद गर्न गइरहेको छ । यस्तो जनसंख्यामा चीनप्रतिको नकारात्मक भावनाले गर्दा चिनिया अर्थतन्त्र प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ रहेको छ । चीनको भारतप्रतिको सैन्य दबाब चिनिया हितमा नरहेको कुरा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । चीनको दक्षिण सागरमा दबदबा बढिरहेको अवस्था छ । दक्षिण सागरको मार्गबाट भारतको ३६ प्रतिशत व्यापारिक कारोबार हुने गरेको छ । चिनिया दबाबलाई सन्तुलन गर्न भारत संसारका प्रजातान्त्रिक कित्ताका मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिँदै कर्वाड (अस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान) आई.टु.यु.टु. (इजरायल, यु.ए.ई, भारत, अमेरिका) मा सहभागी भएका छन् । भारत–चीनको बढ्दो तनावले गर्दा विश्व व्यापारलगायत जलवायु परिवर्तनजस्ता साझा मुद्दाहरूसमेत प्रभावित हुने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । संसार ध्रुवीकरण अवस्थामा रहेको भारत–चीनको द्वन्द्वले गर्दा दक्षिण एसिया र आसियानसमेत प्रभावित हुन सक्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन ।