नेपालका निषेधित क्षेत्र र पर्यटन गतिविधि

नेपाल सरकारले हालसम्म नेपालका पाँचवटा हिमाली जिल्लाका केही क्षेत्रलाई निषेधित भनी घोषणा गरेको छ भने ती क्षेत्रमा पदयात्रा गर्न जाने विदेशी पर्यटकहरुका लागि निश्चित समयावधि, निश्चित रकम अर्थात् सलामी दस्तुरका साथै अन्य केही सर्तहरु तोकेर अनुमतिपत्र अर्थात् र ट्रेकिङ पर्मिट जारी गर्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र भनी घोषणा गरेका क्षेत्रहरुमा मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो भाग, डोल्पा जिल्लाको माथिल्लो भाग, गोरखा जिल्लाको मनास्लु क्षेत्रका चुम र नुबी भ्याली, हुम्ला जिल्लाको सिमकोट, चंखेली र नाम्खा गापाका केही ठाउँहरु र ताप्लेजुङ जिल्लाको कञ्चनजंघा क्षेत्र रहेका छन् ।

मुस्ताङ जिल्लाको माथिल्लो भागमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति एकमुष्ट पाँच सय अमेरिकी डलर सलामी दस्तुर तिर्नुपर्छ भने केही गरी पाँच दिनभन्दा बढी बस्नु, रहनुपरेमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर थप रकम तिर्नुपर्छ । त्यस्तै माथिल्लो डोल्पा जिल्लाको माथिल्लो भागमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले पनि १० दिनका लागि प्रतिव्यक्ति एकमुष्ट पाँच सय अमेरिकी डलर सलामी दस्तुर तिर्नुपर्छ भने केही गरी पाँच दिनभन्दा बढी बस्नु, रहनुपरेमा प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति ५० अमेरिकी डलर थप रकम तिर्नुपर्छ ।

त्यस्तै गरेर गोरखा जिल्लाको मनास्लु क्षेत्रका चुम र नुबी भ्यालीमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले सेप्टेम्बर महिनादेखि नोभेम्बर महिनासम्म प्रतिहप्ता एक सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ भने अरु बढी बस्न चाहेमा बढीमा एक हप्ता प्रतिपर्यटक प्रतिदिन १५ अमेरिकी डलर अतिरिक्त तिर्नुपर्छ तर डिसेम्बरदेखि अगस्टसम्म प्रतिहप्ता ७५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ भने अरु बढी बस्न, घुम्न चाहेमा बढीमा एक हप्ताका लागि प्रतिपर्यटक प्रतिदिनका लागि १० अमेरिकी डलर अतिरिक्त तिर्नुपर्छ ।

उता हुम्ला जिल्लाको सिमकोट, चंखेली र नाम्खा गापाका केही ठाउँ भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकहरुले चाहिँ प्रतिव्यक्ति एक हप्ताका लागि ५० अमेरिकी डलर सलामी दस्तुर तिर्नुपर्छ । त्यस्तै गरेर अरु बढी बस्न, घुम्न चाहने विदेशी पर्यटकले प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १० डलर अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्छ, बढीमा एक हप्ताका लागि । ताप्लेजुङ जिल्लाको कञ्चनजंघा क्षेत्रमा भ्रमण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकले प्रतिव्यक्ति प्रतिहप्ता २० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ, चार हप्ताका लागि । चार हप्ताभन्दा बढी घुम्न, बस्न चाहेमा (एक, दुई दिनमात्रै बढी बस्न, घुम्न चाहेमा पनि चार हप्ताकै) लागि २५ अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ ।

हुन त धेरैजसोलाई थाहा नहोला, उत्तरी छिमेकी देशसँग सीमा जोडिएका सयौं नाकामध्ये धेरै नाकाहरु अभैm पनि प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका छन् । खासगरी नेपालका हिमाली क्षेत्रका ७३ स्थान (नाका) लाई निषेधित क्षेत्र (जो पायो त्यो व्यक्ति जान नपाउने) घोषणा गरिएको छ । माथिका पाँच जिल्लामा चाहिँ विदेशी पर्यटकहरुको राम्रै आतेजाते हुने गरेको छ ।

किन चाहियो निषेधित क्षेत्र ?

हो, नेपाल सरकारले यसरी नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा किन यस्ता निषेधित क्षेत्रहरु घोषणा गर्नुप¥यो ? स्वाभाविकरुपमा प्रश्न उठ्छ नै । कुरो प्रस्टै छ, चीन सरकारको सधैँ आशंका रहने गरेको छ, पश्चिमा तथा अमेरिकी जासुसहरु नेपालको बाटो भएर पर्यटकका भेषमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत प्रवेश गरेर अवाञ्छित गतिविधि नगरुन् । चीनको यस्तो शंकालाई एकपटक सगरमाथा हिमाल आरोहण गर्न आएका एक अमेरिकी पर्यटकले सगरमाथाको बेस क्याम्पमा पुगेर फ्री तिब्बतको झन्डा देखाई नारा लगाएर प्रमाणित पनि गरेका थिए । कर गर्ने विदेशी पर्यटकहरुलाई लक्षित गरिएको हो भन्ने सहजै बुभ्mन सकिन्छ । किनकि, चीन सरकार नेपालको बाटो भएर विरुद्घ विदेशीहरु (युरोप र अमेरिकाका जासुस वा भनौं एजेन्टहरु) पर्यटकको भेषमा नेपालको बाटो भएर स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा छिरेर उपद्रव मच्चाउलान् कि ? भन्ने आशंका गर्छन् । चिनियाँहरुको सोही आशंका अनुसार नै चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेपछि उत्तरी क्षेत्रका सबै नाकाहरु नेपाल सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बुभ्mन गाह्रो छैन । विगतमा पनि पूर्वको ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, गोरखा, धादिङ, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, दार्चुलालगायत जिल्लाका विभिन्न निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो ।

खासमा नेपालमा १ सय ४ बर्से राणा शासनकालमा पनि विदेशीहरुलाई नेपालमा जथाभावी भ्रमण गर्न बन्देज लगाइएको थियो । त्यसैले नेपालमा लामो समयसम्म पर्यटनले फस्टाउने अवसर पाएन । जसको असर हालसम्म पनि परिरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन । तर, वि.सं. २००७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै विदेशीहरुका लागि नेपाल खुल्ला भयो । तैपनि वि.सं. २०१७ सालको राजनीतिक (कु) परिवर्तनपछि अरु बढी विदेशी पर्यटकहरुले नेपालको भ्रमण गर्न थाले । शुरुमा नेपालमा विदेशी पर्यटकका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताका लागि केही विदेशीहरु नै अघि सरेर नेपालमा पर्यटन व्यवसायको शुरुवात गरे । खासगरी शुरुमा बेलायती, जर्मन, जापानिज, स्वीस, रुसी, फ्रान्सिसी आदि विदेशी नागरिकहरुले नेपालको पर्यटन प्रवद्र्घन गर्नमा योगदान गरेको देखिन्छ । ती विदेशीहरु जो नेपाल आएर बसेका थिए, उनीहरु शुरुमा शुद्घ पर्यटन व्यवसायीभन्दा पनि कुनै न कुनै उद्देश्यले नेपाल आएर बसेका थिए ।

यसरी हेर्दा विदेशमा प्रचारप्रसार र नेपालको पर्यटन बजारको विस्तार गर्नमा विदेशीबाटै सहयोग भएको हामीले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै ३० बर्से पञ्चायतकालमा पनि नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो, त्यति प्रगति भने भएन भन्न सकिन्छ । तर, वि.सं. २०४६ मा आएको प्रजातन्त्रसँगै नेपाली पर्यटनले पनि केही न केही गति लिन थाल्यो । हुन त नेपाल सरकारले हाल जुन क्षेत्रहरुलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ, ती क्षेत्रमा घुम्न जाने विदेशी पर्यटकबाट अनपेक्षित महँगो शुल्क लिने गरेको तथ्य छिपेको छैन ।

अर्को अचम्मको कुरो, नेपालका निषेधित र नियन्त्रित क्षेत्रहरु (खासगरी निषेधित क्षेत्र) केही वर्षअघि खुल्ला गर्नका लागि गृहकार्य गरिँदै छ भन्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा पढिएको थियो । तर, अहिले आएर नेपाल सरकारबाट उल्टो काम भएको छ । निषेधित क्षेत्र खुल्ला गर्ने पर्यटन मन्त्रालयको अनुरोधलाई गृह मन्त्रालयले सकारात्मक पहल र गृहकार्य गर्दै गरेको भन्ने सुन्नमा आएको थियो । किनभने, यसका लागि गृह मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ । यस विषयमा त्यो बेलाको व्यवस्थापिका–संसद् अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि नेपाल सरकारले तोकेको नियन्त्रित र निषेधित क्षेत्रमा लिने विशेष शुल्क पुनरावलोकन गर्न पर्यटन र गृह दुवै मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको थियो । तर पछि यी कुराले प्रश्रय पाएको देखिएन ।