प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक–पटक मुलुकको आमूल सुधार गरी विकास र समृद्धिको वहार ल्याउने तथा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषय दैनिकरुपमा नै व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ बाहिर ठूलो सुधारकको रुपमा पेस हुनुहुन्छ तर कार्यशैलीले उहाँको सो सुधारको दैनिक अभिव्यक्तिलाई गिज्याउने काम गरेको देखिन्छ । त्यसैले पनि होला एक वर्ष पुग्नै लाग्दा उहाँको नेतृत्वको सरकार अलोकप्रियतातर्फ उन्मुख छ । आम जनतामा चौतर्फी असन्तुष्टि छ । विशेष गरी मूल्यवृद्धि, कालोबजारीले जनता वाक्कदिक्क छन् । कुशासनको ग्राफ पनि घट्न सकेको छैन । सरकारी संयन्त्र नाममात्रैका बन्न पुगेका छन् । मुलुकको समग्र विकास प्रक्रिया पनि निकै सुस्त छ । जनताका गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारीका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।
असल र इमानदार कार्यशैली अपनाउने हो भने एक वर्षमा धेरै नै सुधारका मार्गहरु निर्माण गर्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो केही हुन सकेन । प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरुमा एकथोक बोल्ने तर व्यवहारमा ठीक उल्टो गर्ने चरित्रले मुलुक दिनानुदिन संकटको भुमरीतर्फ फस्न गइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले ठूला–ठूला योजना र भिजनहरु सुनाउने गर्नुहुन्छ तर त्यो भिजनलाई उहाँले व्यवहारमा उतार्न चुक्दै आइरहनुभएको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्री एक्लैले सबैथोक गर्न सक्छ भन्ने होइन तर नेतृत्व कामयावी भयो भने धेरै सुधारका कार्यहरु अघि बढ्न सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । उहाँको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै खाले टिम सशक्त र रातदिन खट्न सक्ने खालको चाहिन्छ । तर उहाँले त्यस्तो टिम बनाउन सक्नुभएको छैन । मात्रै जागिरे टिमबाट उहाँले काम गरिरहनुभएको छ । त्यसैले पनि परिणाम नदेखिएको स्पष्ट छ । यदि साँच्चै नै मुलुकलाई सुधारको मार्गमा लैजाने, विकास समृद्धितर्फ बढाउने हो भने प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमले निम्न कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
मन्त्रीको कामप्रति सशक्त अनुगमन :
प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारको योजना एवं कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने सम्बन्धित र विभागीय मन्त्री हुन् । यदि ती मन्त्रीले राम्ररी र परिणाम दिने गरी काम गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्रमहरु जनतासमक्ष पुग्न सक्दैनन् । अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सारथीका रुपमा रहेका अधिकांश मन्त्रीहरु यथास्थितिवादमा नै रमाइरहेका छन् । अझ कतिपय मन्त्री त कहाँ कमाउने ठाउँ छ ? त्यही धन्दामा लिप्त छन् भने विदेश भ्रमण गएर भत्ता बुझ्ने ध्याउन्नमा मस्त छन् ।
अधिकांश मन्त्रीहरुले परिणाम निकाल्न सकिरहेका छैनन् । परिणाम निकाल्न नसक्ने, काममा खट्न नसक्ने, कमिसनको चक्करमा फस्ने र मन्त्रालयको मुख्य बिजनेसलाई ध्यान नदिने मन्त्रीहरुले सिंगो मुलुक र संघीय शासन व्यवस्थालाई नै पंगु बनाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मन्त्रीहरुको बारेमा गहन अध्ययन–विश्लेषण गर्नुपर्छ । खराब प्रवृत्तिका मन्त्री छन् भने त्यस्ता मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने हैसियत प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्छ । हुन त मन्त्री छनौट गर्दा मन्त्रालयगतरुपमा विज्ञता हेरेर गर्नुपर्नेमा गठबन्धन सरकार भएकाले भागवण्डाका आधारमा योग्यता, दक्षता नभएकालाई पनि मन्त्री बनाइएको छ । विशेषज्ञताको आधारमा मन्त्री बनाएको छैन । त्यस्ता मन्त्रीहरुबाट खासै सुधारको अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । अहिले पनि त्यस्तै भइरहेको छ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई काममा खट्न हरपल निर्देशन दिने गर्नुपर्छ र उनीहरुमाथि नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।
नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ :
सार्वजनिक निकाय तथा सरकारी संस्थानहरुमा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पनि पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । निश्चित मापदण्ड बनाएर नियुक्ति गर्नुपर्छ । तर हामीकहाँ वर्षौंदेखि मापदण्ड, विधि, पद्धतिका आधारमा भन्दा पनि सोर्सफोर्स र भनसुनवादका आधारमा नियुक्ति हुने गरेको छ । अझ खतरनाक त पैसा लिएर नियुक्ति दिनेजस्तो देशघाती काम हुने गरेको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिरहेको छ । यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ ।
ठाउँका ठाउँ कारबाही :
काम नगर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउनेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्नुपर्छ । राज्यको स्रोत–साधनमाथि हुने दुरुपयोग पूर्णरुपमा रोकिनुपर्छ । अहिले न्याय प्रणाली चुस्त छैन । जनताले आफ्नो गाउँ–ठाउँको विकास भएको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । महँगी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कालाबजारी रोकिएको छैन । सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम हुन सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले जनताले वास्तविकरुपमा सरकार भएको पूर्ण अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।
आमजनताले सरकारी कार्यालयमा जाँदा फटाफट काम भएको अनुभूत गर्न सक्ने वातावरणको खोजी गरिरहेका छन् । जनताको सो भावनालाई आत्मसात् गर्ने गरी सरकारको स्पीड द्रुत गतिमा कुदाउने टिम प्रधानमन्त्रीले बनाउनुपर्छ । जिम्मेवारी बहन नगर्ने, काम चोर प्रवृत्ति अपनाउने तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
सबै संयन्त्रलाई दौडाउनुपर्छ :
प्रधानमन्त्रीको भिजन र योजना लागू गराउन उनकै टिम र मन्त्रीहरुले बेवास्ता गर्दै आएका छन् । उनीहरुमाथि अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीले छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्छ र ती संयन्त्रलाई दौडाउन सक्नुपर्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्रजस्ता अनियमितता हुन नदिने निकायमाथि हस्तक्षेप होइन, सहयोग गरी उनीहरुलाई द्रुत गतिमा काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन :
सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम ब्यूरोक्रेसीले प्रतिबद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवा प्रवाह गर्न सकेको छैन । ब्यूरोक्रेसीको काम नै प्रणाली अनुसार सेवा प्रवाह प्रभावकारीरुपमा दिने नै हो । तर अहिले सरकारका विषयहरु सुनिएका मात्रै छन् । सरकारलाई जनताले सुने पनि सरकार के हो भनेर वास्तविक अनुभूत गर्ने गरी देख्न सकेका छैनन् । जनतालाई सरकारको अनुभूत गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो । सरकारको काम याक्सनमा लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो ।
सेवा प्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो । जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरु, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । त्यसरी प्राथमिकता दिन सकेमा प्रशासनको सरकारप्रतिको बफादारिता स्वतः बढेर जान्छ । सरकारप्रति म बफादार छु भन्ने कुरा प्रशासकको कामले देखाउँछ । त्यसैले प्रशासन संयन्त्रमाथि हुने गरेका चर्का हस्तक्षेप रोक्दै आवश्यक कार्य वातावरण दिएर प्रशासनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ ।
कर्मचारीमा व्याप्त भ्रष्ट संस्कृति हटाउन जरुरी :
आफ्नो हितलाई मात्रै केन्द्रविन्दुमा राख्ने तर देश र जनताको हितलाई केन्द्रविन्दुमा राख्न नसक्ने प्रवृत्ति आम कर्मचारीमा छ । माथिल्लो तहका प्रशासकहरुमा आफ्नो नेटवर्क, एक्सस र प्रभुत्व कायम गरिरहन खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । तल्लो तहमा भने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायातजस्ता कमाउ अड्डामा जान मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सामानहरुमा मिलेमतोमा नै न्यून मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रलाई अर्बौं रुपियाँ ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो कार्य तत्काल रोकिनुपर्छ ।
सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गराउनुपर्छ :
सरकारी ओहोदामा रहेका सबै राष्ट्रसेवकको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ । अहिले सबैको सम्पत्ति विवरण बुझाएर गोप्य राख्ने गरिन्छ, अब सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरी नयाँ कानुन ल्याउने गृहकार्य अघि बढाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले तत्काल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सबै कर्मचारी, न्यायाधीश, प्रहरी, सेना, शिक्षक, जनप्रतिनिधिहरु, सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारीलगायत राज्यकोषबाट तलब खाने सबैको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । पारदर्शिताको लागि हरेक वर्ष सबैले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नै पर्छ ।
प्रशासन संयन्त्रलाई यस्तो बनाउनुपर्छ :
अबको प्रशासन संयन्त्रलाई इमानदार, नवप्रवद्र्धनात्मक र सिर्जनात्मक बनाउन सक्नुपर्छ । अबको प्रशासनले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्ने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ । यसको लागि प्रशासक तथा कर्मचारीहरुले कार्यसम्पादन गर्दा समग्र राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, समावेशीकरणको मान्यतालाई आत्मसात्, कानुनको शासन तथा कामकार्वाहीमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । लोभलालच र विलासितालाई पूरै त्याग गर्न सक्नुपर्छ ।
सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज र गुणस्तरीय बनाउन सक्नुपर्छ । जनताबाट आउने गुनासाहरुको तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । साथै सार्वजनिक प्रशासनलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनको मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध बनाउँदै जनताको सहभागितामा नै नीति नियम बनाउने, सार्वजनिक सेवालाई बहुल सांस्कृतिक स्वरुपमा रुपान्तरण गर्ने, विविधताको व्यवस्थापन न्यायोचितरुपमा गर्ने, व्यावसायिक र सक्षम बनाउन सोही अनुसारको योग्यता प्रणाली अवलम्बन गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ ।
अनुगमन र विशेष निगरानी :
प्रधानमन्त्री र उहाँको टिमले प्रशासन संयन्त्रलाई लक्ष्य अनुसार हिँडाउन सबै तहका निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको विरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने कर्मचारीउपर कडा कानुनी कार्वाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्च स्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ ।
सरकारका लक्षित नीति, योजना, बजेट, कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री आफैँ सच्चिएर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अभियानमा वास्तविकरुपमा लाग्नुपर्छ । सबै खाले द्वैधचरित्रको समूल अन्त्य गर्न सक्नुपर्छ । मन्त्रीहरुलाई पनि सोही अनुसार हिँडाउनुपर्छ । किनकि सुशासन कायम गराउन मुहानबाटै सफा गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धमा कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीहरुलाई पनि शक्तिशाली र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।