मोहनकुमार डाँगी
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)
जलविद्युत् सरकारको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र हो । ४० लाख जनताको लगानी रहेको छ । नारामा प्राथमिकता प्राप्त भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको जलविद्युत् उद्यमीहरूको गुनासो छ ।
अहिले सांसदमा विद्युत् विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । तर, जलविद्युत् उद्यमीहरू त्यसको विषक्षमा छन् । विधेयक कस्तो हुनुपर्छ, विद्युत् क्षेत्रको अवस्था के छ भन्नेलगायतका विषयमा नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग गर्नुभएको कुराकानी ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता, खपत र बिक्रीको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
वर्षा यामको उत्पादनलाई आधार मान्ने हो भने सोलार र जलविद्युत्बाट करिब ३ हजार मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ । राष्ट्रिय प्रसारणमा थप जोडिने क्रम जारी करिब ६३२ मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात भइरहेको छ । बाँकी बिजुली नेपालमा खपत तथा खेर पनि गइरहेको छ ।
विद्युत् विधेयकमा इप्पानको असहमति आएको देखिन्छ, असहमतिका विषयमा के हुन् ?
ऊर्जा क्षेत्रमा निजीको भूमिका उल्लेखनीय छ । ३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा झण्डै २ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्छ । निजी क्षेत्रको उत्पादन नहुने हो भने आज पनि लोडसेडिङ हुन्थ्यो । विद्युत् क्षेत्रमा योगदान दिएको निजी क्षेत्रलाई ‘बाइकट’ गरेर विद्युत् ऐन ल्याउनु उचित हुँदैन । देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय, प्रदेश, केन्द्र सरकारलाई भागवण्डा चाहिएको छ । अधिकार बाँडिएको छ । २०४९ सालको विद्युत् ऐनभन्दा प्रतिगामी कानुन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।
अहिलेको विद्युत् विधेयकको मस्यौदा विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको छ । स्वदेशी उत्पादकले भारत र चीनजस्ता देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । नयाँ विधेकमा विद्युत् लाइसेन्स प्रतिस्पर्धाका आधारमा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले पनि निजी क्षेत्रले यो विधेयकलाई हावाको तालमा ल्याउन लागेको भनेर मूल्यांकन गरेका छौं । नेपालीलाई सहुलियत दिने विषय नभएको हुनाले विधेयक प्रतिगामी हो भन्ने निष्कर्ष निजी क्षेत्रको छ । विद्युत् खरिद बिक्रीमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था गरेको छ । प्रतिस्पर्धा भन्ने वाक्य लोकप्रिय सुनिए पनि व्यवहारमा लागू हुँदैन ।
संसारका सबै तनाव खेप्न सक्ने मानिसले मात्रै जलविद्युत् आयोजना बनाउन अगाडि सर्नपर्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । अन्य व्यापारमा जस्तो योजना अनुसारको काम विद्युत् आयोजनामा हुँदैन । एकैछिनमा योजना परिवर्तन हुन्छ ।
यो प्रतिस्पर्धा इप्पानमा रहेका करिब ६ सय लगानीकर्ताको होइन । हाइड्रोपावरमा ४० लाख जनताको शेयर छ । यसरी प्रतिस्पर्धा गराउने बित्तिकै शेयरको मूल्य घट्छ । अहिले निजी क्षेत्रलाई दिएको लाइसेन्स पनि काम गर्न नसकेको भनेर बास्केटमा फालिदिन सक्ने आधार विकास भइरहेको छ । अब यो विधेयक सांसदमा प्रवेश गरिसकेको हुनाले जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नेपाली लगनीकर्तालाई आधार मानेर काम गर्दछन् भन्ने विश्वास छ । देशलाई जलविद्युत्ले समृद्धि बनाउन सक्छ । देशको बजेट जति पैसा विद्युत् बेचेर आम्दानी गर्न सकिन्छ ।
अर्को विषय भनेको विद्युत् सर्वेक्षणलाई ५ वर्षको व्यवस्था गरेको छ । कुन–कुन आयोजनाले के गरे भन्ने अध्ययन सरकारसँग रहेको छ । त्यसका आधारमा विधेयक बन्नु पर्दछ । हाम्रो भनाइ अनुमतिपत्र, विद्युत् खरिद सम्झौतामा बिना प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्ने हो । जलविद्युत्का केही विषय विद्युत् ऐनअनुसार नै हुनु पर्छ । कुनै पनि ऐन कानुन प्रतिगामी हुनु हुँदैन ।
विधेयकमा वनको विषय पनि चर्चामा रहेको देखिन्छ । यसको मूल विषय के हो ?
विदेशीबाट आईएनजिओ ल्याएर नेपालको वन संरक्षण गर्न लगाइएको छ । नेपालको वनलाई आईएनजिओले आफ्नो बनाएको छ । विकसित राष्ट्रले उत्सर्जन गर्ने कार्वन नेपालको वनले घटाउने ठेक्का पाएको छ । मलेसियाबाट आयात गरेर फर्निचर चलाउने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय वनका कर्मचारीले कार्यान्वयन गर्दैनन् । यो विषय गम्भिर छ । वन मन्त्रालयमा नेपाल सरकार नभई अर्कै सरकार देखिन्छ ।
विद्युत्मा स्वदेशी लगानीलाई अप्ठ्यारो परेको हो ?
विदेशी लगानीलाई सहज बनाए पनि स्वदेशी लगानी अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । स्वदेशी लगानीकर्ता सिंहदरबार छिर्न नपाएर समस्या परेको छ भने विदेशीले १० लाख डलर लिएर आउँदा रातो कार्पेट ओछ्याउने गरिएको छ ।
नेपालमै बिजुली नपुगेको भन्ने सुनिन्छ, फेरि विदेशमा विजुली बेचिएको भन्ने सुनिन्छ, कुरा के हो ?
यो नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित विषय हो । अहिलेको अवस्थामा ९८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । दूरदराजमा विद्युत् नपुगेको विषय सत्य हो । हामीले बत्ती बाल्ने मात्रै काम गरेका छौं । संरचनाले नधानेको हुनाले इन्डक्सन चुलो पनि राम्रोसँग चल्न सकेको छैन ।
बन्दै गरेको आयोजनाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
‘वानडोर सिस्टम’मा काम हुनुपर्छ । वनको विषयलाई सरल बनाउनुपर्छ । रुख काट्न क्याबिनेटले निर्णय गरे पनि वन मन्त्रालयले अनुमति दिँदैन । जलविद्युत् प्रवद्र्धक अहिले ७ वटा मन्त्रालयमा जानुपर्ने बाध्यता छ । सात वटै मन्त्रालयको एउटै डेक्स बनाइदिए समस्या हुँदैन्थ्यो । तर, यति गर्न पनि समस्या मानेर कर्मचारी बसिरहेका छन् ।
केही समय अगाडि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सरकारले आह्वान गरेको विषय के हो ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट कही दिन अगाडि सानो सूचना आएको छ । २०७५ सालमा ऊर्जा दशक घोषणा गर्दै एउटा कार्यक्रम आएको थियो । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने नीति रहेको थियो ।
त्यो घोषणा गरेको केही दिनमै पीपीए बन्द भएको हुनाले खोलाउन निजी क्षेत्रले अनुरोध गरेबमोजिम अहिले पुनः खुलेको हो । पीपीए गर्न नआएकाहरुलाई बोलाउन पत्रचार गरेको हो । सबैलाई बोलाएको होइन । १५ सय मेगावाटलाई भित्र हाल्ने र अन्यलाई बाहिर राख्ने भनिएको विषय हो ।
जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापक शेयरधनीको ‘लकिङ’ अवधि ३ वर्षभन्दा बढी बढाउन खोजिएको हो ?
बेला बेलामा ‘लकिङ’को विषय उठ्नु निजी लगानीमाथि विश्वास नगरिएको हो । एउटा आयोजना बनाउनु घर बनाएजस्तो हुँदैन । यससँगै लगानीकर्ताले अन्य आयोजना पनि बनाउनुपर्छ । ७० प्रतिशत शेयर किन्न आउने मान्छे क्षमता भएकै व्यापारीे भएको हुनाले उहाँहरुलाई विश्वास नगर्ने विषय हुँदैन । यस्ता विषयले पूँजी निर्माण हुँदैन । लगानीकर्तालाई एउटा आयोजना बनाएर बसिराख भन्ने सोच नै गलत हो ।
वैदेशिक लगानीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ?
नेपालमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी धेरै छ । जलविद्युत्देखि बाटोसम्म निजी क्षेत्रले बनाउने गरेको छ । भुटानले लगानीबिना भारतलाई ३ रुपियाँ ५० पैसामा बिजुली बेच्छ । यसले के बुझिन्छ भने भारतलाई बिजुली चाहिएको छ । नेपालले जति बिजुली दिए पनि भारतले किन्छ । अहिलेको विधेयकको मस्यौदामा पनि विद्युत् व्यापारलाई बाटो खुला गरेको छ । यो जिटुजी भन्दा बिटुबी व्यापार गर्न सजिलो हुन्छ । बंगलादेशमा पनि बिजुली बेच्ने बाटो खुलिसकेको छ । त्यसैले भारत र बंगलादेश हाम्रो बिजुलीको बजार हो ।
सरकारले सस्तोमा बिजुली बेच्ने र महँगोमा लिने गुनासो छ वास्तविकता के हो ?
यो नचाहिँदो विषय हो । यस विषयमा ठूला–ठूला मान्छेले पनि बोलेको सुनिएको छे । त्यो नजानेर बोलेका हुन् । सुख्खायाममा हामीसँग १० देखि १२ प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग हामीले ६÷६ महिनाको पीपीए गरेका छौं । वर्षाको इनर्जी ४ रुपियाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपियाँ ८० पैसामा बिक्री हुन्छ । अहिले भारतले १२ रुपियाँभन्दा बढी मूल्यमा बिजुली बेच्न नमिल्ने कानुन बनाएको छ । हामीले हिउँदामा बिजुली किन्दा १२ रुपियाँभन्दा बढीमा बिजुली किन्नु पर्दैन । यो नबुझ्नेले गरेको कुरा हो ।
नेपालमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको आयोजनाको संख्या कति छन् ?
निजी क्षेत्रको लगानी रहेको १ सय ४० वटा जलविद्युत् आयोजना छन् । कति आयोजना बने पनि बिजुली बेच्न पाएका छैनन् । अहिलेसम्म ३२ वटा आयोजन निर्माण सम्पन्न भए पनि बिजुली बेच्न पाएका छैनन् । विद्युत् प्राधिकरणसँग ३५ वर्षको विद्युत् सम्झौता गरेको हुन्छ । मैले ४ वर्षमा बिजुली ल्याउँछु भन्ने गरेको छु । यो समयमा बिजुली ल्याउँछु भनेर मिति तोकेको हुन्छ । त्यो मिति तोकेअनुसार बिजुली उत्पादन पनि गर्छु । विद्युत् समयमा उत्पादन भएन भने ५ प्रतिशत जरिवाना तिनुपर्छ । तर, बिजुली उत्पादन गरे पनि प्रसारण लाइन नबनाइएकाले बिक्री गर्ने स्थिति हुँदै । प्राधिकरणले ५ प्रतिशत दिन्छु भन्छ । यसमा बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले अहिले ४ सय ९० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रमा समस्या के–के हुन् ?
संसारका सबै तनाव खेप्न सक्ने मानिसले मात्रै जलविद्युत् आयोजना बनाउन अगाडि सर्नपर्छ भन्ने मेरो अनुभव छ । अन्य व्यापारमा जस्तो योजना अनुसारको काम विद्युत् आयोजनामा हुँदैन । एकैछिनमा योजना परिवर्तन हुन्छ । ७ वटा मन्त्रालय २२ विभाग २ सयभन्दा बढी टेबल धाउन सक्छु भनेर आयोजना निर्माणमा लाग्नुपर्छ । जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई तनाव भएन भने प्रवद्र्धक हुनै सक्दैन ।
राजनीतिक दल र उनीहरुका भातृसंस्थाले आयोजनामा कत्तिको दुःख दिने गरेका छन् ?
व्यापार गर्ने मान्छेले चन्दा दिएको विषयलाई ठूलो मान्नु हुँदैन । राजनीतिबाट टाढा रहनु पनि हुँदैन । बिगार्ने र सुधार गर्ने सबै राजनीति नै हो । राजनीति भनेको सबैको नीति हो ।
सरकारले प्रसारण लाइन बनाउन नसकेर रुग्न बनेका आयोजना कति छन् ?
३५ वटा आयोजना रुग्न छन् । तर, रुग्न उद्योगमा पर्दैनन् । यस्ता आयोजनाले पेनाल्टी तिर्नै नसक्ने अवस्था थियो । यसलाई इप्पानको पहलमा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रिफाइनान्स गर्ने व्यवस्था गरेका गरिएको छं । त्यसले पनि राहत दिएको छ । हकप्रद खोलेर ऋण तिर्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरेका छौं । ४० करोडको कम्पनीमा २५ करोडको बिजुली खेर गएको छ । यो विषयमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ ।
निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन बनाउनुपर्छ भन्ने विषय के हो ?
निजी क्षेत्र भनेको समाज सेवा गर्न नभई दुई पैसा कमाउन हिँडेको हो । सरकारले पनि बेला बेलामा भन्ने गरेको छ । सरकारले प्रसारण लाइनमा पनि कमाइ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरेमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न तयार छ ।