दोलखाली जनतासँग माफ माग्दै आत्मालोचना गर्दछु

राष्ट्रिय गौरवको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको बारेमा थाहा नपाउने नेपाली विरलै होलान् । आज यो आयोजनाको नाम नलिई कुनै पनि राजनीतिकर्मी, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भाषणले पूर्णता पाउँदैन । मुलुकमा नयाँ प्रधानमन्त्री र जलस्रोतमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा यो आयोजना भ्रमण नगरी पदावधि समापन हुँदैन । मलाई मेरा साथीहरु माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना घुमाउन आग्रह गर्नुहुन्छ । अहिले यो आयोजना सिंगो नेपालीहरुको नयाँ पर्यटन गन्तव्य र विकासको नमुना भएको छ । हुन पनि लामो संघर्षको प्रतिफलस्वरुप यो आयोजना स्वदेशी पँुजी, श्रम र सीपमा सफलतापूर्वक निर्माण सम्पन्न भएको हो । आयोजना निर्माण गर्दा सबैखाले वैदेशिक सहयोग, एफडीआई र बुट मोडल अस्वीकार भएको थियो । अर्थात् नेपालमा चलखेल गर्न जलमाफिया, दलाल, नोकरशाही पुँजीवाद, पराधीन मानसिकता भएका नीति–निर्माता पराजित भएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता र इन्जिनियरिङ संस्थाहरुको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि अस्वीकार भएको थियो । शुरु लागत मूल्य भनी उल्लिखित गरिएको ४४ अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको लागत इस्टिमेट रकम महँगो भनी लामो आन्तरिक संघर्षपछि मेरै उपस्थितिमा पुनः अध्ययन गर्ने कमिटी बनाई ९ अर्ब घटाएर ३५ अर्ब २९ करोड रुपियाँ कायम गरी टेन्डरसमेत भएको परियोजना र सिभिल कन्स्ट्रक्सनको रकम १५ अर्ब तोकिए पनि घटाघटमा १३ अर्ब रुपियाँमा ठेक्का लगाइएको थियो । त्यस अर्थमा यो आयोजनाबाट परनिर्भर दास मानसिकता र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको निर्णयमा प्रश्न उठाउन हुँदैन भन्ने नेपाली चिन्तन ध्वस्त भएको थियो । आयोजना सिंगो दोलखाली जनताको दूरदृष्टि, लगनशीलता, एकताबद्घ दबाबको परिणामस्वरुप यो अवस्थामा निर्माण सम्भव भएको हो । जुन अहिले राष्ट्रिय मोडलको रुपमा चर्चा पाएको छ ।

विडम्बना ! भूकम्प र नाकाबन्दीको नाममा यो आयोजनाको लागत बढाएर ५० अर्बभन्दा माथि पु¥याइएको खबर सार्वजनिक भएको छ । यसमा ब्याज र अन्य लागत जोड्दा ७० अर्ब नाघेको छ । अहिलेसम्म यो लागत किन कसरी र कुन शीर्षकमा बढेको हो ? यसको बारेमा अनुगमन, मूल्यांकन र यथार्थता सार्वजनिक गरिएको छैन । यो कसरी कुन शीर्षकमा बढ्यो, यसको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरेको छैन । जलस्रोत मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र तामाकोशी कम्पनी लागत बढेको कुरा सार्वजनिक गर्नेदेखिबाहेक त्यसको नियन्त्रण र पारदर्शिता कायम गर्ने काममा चुकेको छ । कतै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले विगतका अरु आयोजनाको नियती त भोग्नुपर्ने होइन ? सदन, सडक र सञ्चारमाध्यममा आशंका व्यक्त गरिँदै छ । दोलखाली पनि यो लागत वृद्धिलाई अस्वाभाविक मान्छन् । पारदर्शिता र सार्वजनिक सुनुवाइ यसका लागि अनिवार्य छ । जलविद्युत् विकासको इतिहासमा नयाँ नजिर स्थापित गर्दै निर्माण भएको आयोजनाको सुन्दर पक्ष भनेको सरोकारवाला संस्था र जनताको प्रत्यक्ष लागत सहभागितामा निर्माण भएको छ । प्रभावित जिल्लाका जनतालाई १० प्रतिशत शेयरको विशेष व्यवस्थाको लागि छलफलको पृष्ठभूमि पनि तामाकोशी नै थियो । प्रभावित जिल्लाका जनताले १० प्रतिशत शेयर लगानी गर्न सक्दैनन् र कानुनी व्यवस्था छैन भनेर तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय र तामाकोशी कम्पनीलाई मुखभरिको जवाफ दिँदै जनदबाबकै कारण प्रभावित जिल्लाका जनताले अनिवार्य लगानी गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था यही आयोजनाबाट शुरु भएको थियो । रसुवाको चिलिमेको शेयर वितरणको लागि सिकाइका अगुवासमेत दोलखाका राजनीतिज्ञ र तामाकोशी भएका थिए । यस अर्थ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले एकैसाथ दुईवटा रेकर्ड बनाएको छ । पहिलो– स्वदेशी पुँजी, सीप र लगानी तथा दोस्रो– प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई शेयरको प्रत्याभूति ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको कारण दोलखाले राष्ट्रिय राजनीतिमा जलविद्युत् विकासको केन्द्रको रुपमा स्थापित अवसरमात्र पाएन जल विद्युत् विकासको इतिहासमा नयाँ दृष्टिकोण स्थापित गर्नसमेत सक्यो । प्रत्येक नेपालीले गर्व गर्ने स्वाधीन सार्वभौम विकासको नयाँ नमुना बन्न सक्यो । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र मुलुकभरका जनताले जलविद्युत् विकासका लागि तामाकोशी मोडेल खोजेका छन् । तामाकोशी निर्माणको करिब ६ वर्ष बढी समय बितिसक्दा पनि सरकारले अर्को माथिल्लो तामाकोशीजस्तै मोडेलमा जलविद्युत् विकास गर्ने साहस देखाउन सकेको छैन र यो मोडेल राम्रो हो भन्न पनि छाडेको छैन । राम्रो नमुना र नौलो प्रयोग भनेर नथाक्ने नेपाली नीति निर्माता यो नमुना अन्य जिल्लामा लागू गर्न नसक्नुको नियत बुझ्न सकेको छैन । अब जलस्रोत मन्त्रालय सम्हालेर बस्नेहरुसँग जवाफ खोज्नुपर्दछ । यो राम्रो, उत्तम भनिएको मोडेल अन्य स्थानमा जलविद्युत् विकास गर्दा कार्यान्वयन गर्न किन सकेनौ ? स्वाधीन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने भन्ने तर माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोलगायत अत्यन्त सस्तो र आकर्षक सबै राम्रा योजनाहरु विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पिएर दलाल पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको तीतो यथार्थ हो । अहिलेसम्म स्वदेशी पुँजीमा अन्य कुनै आयोजना विकास नहुनु विडम्बनामात्र होइन, दुर्भाग्य पनि हो । संविधानको समाजवादी अर्थतन्त्रको गन्तव्यको प्रतिकूल पनि हो ।

लामो प्रतीक्षापछि जनताको माग, दबाब र आक्रोशपछि दोलखाका प्रभावित जनतालाई १० प्रतिशत शेयर वितरण भयो । झट्ट सुन्दा १० प्रतिशत शुरुमा धेरैजस्तो लागेको थियो तर अहिले वितरणको तहमा आइपुग्दा प्रतिजनता ३४ देखि करिब ३०० कित्ता शेयरमा आवेदन हाल्न पाउने स्थिति बन्यो । जबकि सञ्चयकोषलगायत अन्य लगानीकर्ताको कर्मचारीले ३५०० कित्ता शेयर प्राप्त गरेका छन् । लगानीकर्ताको नाममा ब्याज र तलब खानेहरुले यो संख्यामा शेयर पाउने तर स्रोतका मालिक प्रभावित क्षेत्रका जनताले जम्मा ३४ कित्ता ? यो स्थिति अहिले अत्यन्त पेचिलो र दुःखद बनेको छ । यहाँ पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त कायम गर्न सकिएन । अहिले नयाँ संविधान लागू भई मुलुक संघीयतामा जाँदा दोलखा जिल्लाका साबिकका गाउँ र नगर क्षेत्रहरु पुन. संरचना गरियो । सोही अनुसार निर्वाचन पनि सम्पन्न गरियो । बिगुदेखि लामाबगर क्षेत्रका गा.वि.स.लाई बिगु गाउँपालिकामा राखिएको छ भने गौरीशंकरदेखि जुँगुसम्मलाई गौरीशंकर गाउँपालिकामा नामकरण गरिएको छ ।

एउटै गाउँपालिकामा बस्ने जनताले समेत समान शेयर प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । गाउँपालिकाको एक कुनामा बस्नेले दुई सय बढी कित्ता शेयर पाउँछ भने यही गाउँको अर्को कुनामा बस्नेले भने जम्मा ३४ कित्ता शेयरमात्र पाएका छन् । यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनता संघीयताको मर्म र गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकारले पाउने जनताको अधिकार समन्यायिक सिद्घान्त पनि कायम गर्न सकिएन । त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले समान ढंगले शेयर पाउनुपर्ने माग राखी आन्दोलन र धर्नासमेत गरे तर नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले विगतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भन्दै माग सुनुवाइ भएन । उनीहरुको समन्यायिक मागलाई पूरा गर्न सकेनौं । दोलखाली जनताको शेयर वितरणको बनौट हेर्दा ‘नखाऊँ भने दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छाबाउको अनुहार’ भन्ने उखानलाई स्मरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यतिबेर दोलखाका राजनीतिक नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई र तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीलाई दोलखालीहरुले आलोचना गर्दै छन् । अन्याय भएको कुरा गम्भीरताका साथ उठेको छ । यी जनताको जायज र वास्तविक मागलाई सुन्नमात्र सक्यौं, आवाजमा आवाज मिलाउन सकेनौं । विगतका समझदारीको बन्दी बनेका छौं, जनताको न्यायपूर्ण माग र चाहना चाहेर पनि पूरा गर्न सकेनौं । यति बेला म आत्मा आलोचित छु ।

दोलखा जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनामा दोलखाली जनताले लगानी गर्न चाहेजति रकम लगानी गर्ने गरी नयाँ संरचनासहितको जलविद्युत् विकास नीति निर्माण गरिनुपर्दछ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेसको पानीबाट निर्माणाधीन तामाकोशी पाचौँ निर्माणमा दोलखाली जनताले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट जसरी शेयर लगानीमा ठगिएका छन्, त्यसरी नठगिने गरी नयाँ मोडालिटी विकास गरी प्रभावित क्षेत्रको शेयरको अतिरिक्त इक्विटी शेयरमा लगानी गर्ने हक स्थापित गर्ने आवाज उठेको छ । तर यसमा पनि हकप्रद शेयरको रुपमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा जति कित्ता शेयर पाएका छन् त्यसमा त्यत्ति नै थप शेयर प्राप्त गर्ने भएका छन् ।

नयाँ मोडालिटी विकास गरी प्रभावित क्षेत्रको शेयरको अतिरिक्त इक्विटी शेयरमा लगानी गर्ने हक स्थापित गर्ने आवाजलाई नयाँ ढंगले सम्बोधन गरी अब निर्माण हुने आयोजनाहरुमा समेत दोलखालीको हक स्थापित गर्न लागिपरौँ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर वितरणमा रहेको कमीमा जिम्मेवारी लिँदै जनतासमक्ष माफ माग्नु एक अभियानकर्ताको हैसियतले म आफ्नो दायित्व ठान्दछु र सार्वजनिकरुपमा आत्मा आलोचना गर्दछु ।