पत्ता लाग्यो देश नबन्नुको कारण !

प्रश्नः तपाईं राजनीतिमा आउनुहुन्न ?
जबाफः म सक्तिनँ । राजनीति मेरो क्षेत्र होइन ।
प्रश्नः तपाईंजस्ता समाज बुझेका स्वच्छ छविका व्यक्ति राजनीतिमा आउन नचाहने, अनि राजनीति राम्रो नभएर देश बिग्रियो भन्ने ! कसरी मिल्यो त ?

जबाफः प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि चुनाव लड्न कम्तीमा एक करोड रुपियाँ चाहिन्छ । मैले कहाँबाट ल्याउने त्यत्रो रकम ! चन्दा माग्ने ? माग्न मलाई मन छैन ! हात तल पारेर काम गर्न सक्तिनँ ।

प्रश्नः फेरि एक करोड खर्च गरेर पनि चुनाव जित्ने ग्यारेन्टी नै के छ र !
जबाफः जितिनै हाले पनि मैले एक करोड लगानी उठाउनतिर त लाग्नुप¥यो नि !
प्रश्नः तपाईं पैसा उठाउनतिर नलागे पनि तपाईंलाई जसले चुनाव लड्न चन्दा दिएको छ, लगानी गरेको छ, उसलाई लगानी उठाउन सहजीकरण त गरिदिनै प¥यो !

जबाफः हो, मन–मस्तिष्क नै चुनावको लगानी उठाउनतिर लगाउनुपर्ने भएपछि देश विकासका लागि कहिले सोच्ने ! त्यसैले मेरा लागि राजनीतिमा आउनु सम्भव छैन !

ओशो तपोवनका सञ्चालक आनन्द अरुण ‘सुमनसँग मनका कुरा’ कान्तिपुर टिभी कार्यक्रममा असोज तेस्रो साता अन्तर्वार्ता दिइरहेका थिए । अन्तर्वार्ताकार सुमनलाई सहमत गराउन उनी सफल देखिन्थे । यस समाजका दुवै जिम्मेवार व्यक्तित्व सुमन र अरुण वर्तमान राजनीतिक प्रणाली त्रुटिपूर्ण भएकै कारण राजनीति प्रदूषित भएको र दिन–प्रतिदिन मुलुक कमजोर बनेको निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

यो मात्र होइन, निर्वाचन प्रणालीमा त्रुटि भएका कारण मुलुक नबनेको हो भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्नका लागि सबै नागरिकसँग अन्य अनेक प्रमाण छन् । अरुण र सुमनलाई नै अगाडि सार्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । स्वयम् राजनीतिक दलका स्वनामध्यन्य वरिष्ठ नेताहरुले पनि चुनाव प्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको स्वीकार गर्दै भाषण गरेका छन् । एकपटक होइन, अनेकपटक यस यथार्थका बारेमा राजनीतिज्ञ, विचारक, समीक्षक आदिका धारणा सार्वजनिक भएका छन् । तर, निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न जसले जस्तो प्रयास गर्नुपथ्र्यो, आजसम्म गरेका छैनन् ।

प्रस्ट छ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन संविधान संशोधन आवश्यक छ । त्यसका लागि ठूला राजनीतिक दलहरु सहमतिमा आउनुपर्छ । नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता संघीय संसद्मा ठूलो संख्यामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु सहमत भए भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार हुनसक्छ । तर यसका लागि एक उपयुक्त सूत्राधार वा संयोजक आवश्यक देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा उपस्थितिका हिसाबले प्रभावमा नरहेको तर सबैले कुरा सुन्ने उचाइको व्यक्तित्वले संयोजकको भूमिका खेल्नु आवश्यक हुन्छ । जस्तो– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई । उनको नेपाल समाजवादी पार्टी त्यस्तो प्रभावमा छैन, तर डा. भट्टराईको प्रभाव सर्वत्र छ । राज्यले उनीबाट अझै ठूलो अपेक्षा गरेको छ । विरोधी राजनीतिक पार्टी र त्यसका कार्यकर्ताले नेसपा माथि आउला र आफूलाई नोक्सान होला भनेर डा. भट्टराईले गरेका केही सन्धिलाई देखाएर आलोचना गर्न खोजे पनि उनी सरकार प्रमुख हँुदा मात्र होइन, मात्र अर्थमन्त्री हुँदा मुलुकमा भएका सकारात्मक उपलब्धि कसैको नजरबाट लुकेको छैन । राजस्व उठाएर राज्यको ढिकुटी बलियो पार्न र सडक फराकिलो बनाएर राजधानी एवम् मुलुकलाई नै सुन्दर बनाउन उनले जुन नेतृत्व गरे त्यो उदाहरणीय थियो । त्यो यथार्थ सबैले स्वीकार गरेका छन् । अर्को सर्वस्वीकार्य कुरा के भने, उनी भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रका विरोधी हुन् । बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा उनलाई तान्नु एक दुर्भाग्यपूर्ण परिबन्ध हो, उनी भ्रष्टाचारी हुन सक्तैनन्– सर्वस्वीकार्य छ ।

यस पंक्तिकारले गतसाता डा. भट्टराईलाई काठमाडौंको टोखामा पुगेर भेट्यो । मुलुकको अवस्थाका बारेमा यसले उनलाई निकै चिन्तित पायो । कुनै बेला, आजका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पार्टी तत्कालीन नेकपा माओवादी र पछि उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्दै ‘अब कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक छैन, समाजवादी पार्टीको खाँचो छ’ भन्ने प्रस्ट धारणाका साथ नेसपाको नेतृत्व गर्दै आएका डा. भट्टराई स्वयंमै आन्दोलित रहेको पायो । डा. भट्टराईले अरु राजनीतिक दल र नेताहरुसँग पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रयास गरे, तर सबैजसो चारैतिरबाट कमिसनका पोकाहरु झ्याप–झ्याप समाउने मात्र पाए । ‘पार्टी चलाउन खर्च चाहिन्छ’ भन्दै कमिसन समाउने, आएको रकम मनपरेका व्यक्तिलाई विनाहिसाब–किताब बाँड्ने काम भएको उनले देखे । त्यसैले उनी, अन्ततः कसैका सहकर्मी हुन सकेनन् । निर्वाचनका बेला चुनाव प्रचारमा हिँड्ने व्यक्तिलाई रक्सी–मासु खुवाउने पैसा पनि उनीसँग भएन । अन्ततः उनी उम्मेदवार नै नहुने निष्कर्षमा पुगे ।

देश नबन्नुको दोस्रो कारण भ्रष्टाचार हो भन्ने प्रमाणित भयो । कमिसन भन्नु नै भ्रष्टाचारको पर्याय हो । सोमरस नाम दिएर हुस्की–भोड्का जे पिए पनि आखिर खाने त रक्सी नै हो । निर्वाचन प्रणाली र कमिसनखोरी मधु–कैटभ दानव हुन् नेपाल नामकी दुर्गा देवीलाई हातपात गर्ने ! के आजका मितिमा विदेशमा रहेको कुनै नेपाली राजदूत, राजनीतिक नियुक्ति पाएको प्रशासक र निर्वाचनमा टिकट पाएको नेता अमुक राजनीतिक दललाई पैसा नखुवाई मैले यो अवसर पाएको हुँ भनी छाती ठोकेर बाहिर आउन सक्छ ? हरेक राजनीतिक दल र नेतालाई आज किन सत्ता चाहिएको छ– कमाउनका लागि ! संघीय, प्रदेश वा स्थानीय जुनसुकै स्तरको किन नहोस्, बजेटमा पहुँच भएको र कमिसन खान पाउने कुर्सीमा बस्नका लागि ‘जनप्रतिनिधि’ विशेषण पाएका अगुवाहरु जेसुकै गर्न तयार छन् । नियुक्तिको लगानी उठाउने चटारो छ उनीहरुलाई । त्यसैले राजनीतिक दलहरु अब कुनै सिद्धान्तमा टिकेका भेटिन्नन्, उनीहरु केवल कमिसनमा टिकेका छन् । आम जनतालाई ‘म कमिसनमा टिकेको छु’ भन्न नमिल्ने भएका कारण उनीहरु कुनै वादका सिद्धान्त घोकेर मतदातालाई सुनाउने गर्छन् । सत्तामा रहेका कुनै पनि दल कमिसनको सिद्धान्तभन्दा बाहिर छैनन् । अब गर्ने के ?

यहाँनिर प्रस्ट दुई मार्गहरु छन्– घूस, चन्दा, कमिसन, उपहार जे अनुकूल हुन्छ सोही नाम दिएर दाम चढाउँदै आफूले पनि पद हासिल गर्ने र कमाएपछि पुनः अवसरदातालाई रिझाउँदै अझ बढी कमाउने ठाउँका लागि प्रयास गर्ने, पहिलो मार्ग हुनसक्छ । अधिकांश आज यही मार्गका बटुवा देखिन्छन् । सोध्यो भने, ‘प्राक्टिकल हुनुप¥यो, अकाल मृत्युबाट बच्नुप¥यो, पेट पाल्नुप¥यो, परिवार धान्नुप¥यो’ भन्ने जबाफ प्राप्त हुन्छ । विवशता र बाध्यताका प्रमाणपत्र पनि उनीहरुसँग देखिन्छन् । अर्को बाटो हो– डा. बाबुराम भट्टराईहरुले लिएको बाटो । हिजो, अर्का तत्–तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु मनमोहन अधिकारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई आदिले लिएको बाटो । यही बाटोमा तीव्र गतिले अघि बढेका अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति मदन भण्डारी अकालमा मारिए । राजा महेन्द्र र जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई मिलेर देश बनाउन नदिने शक्ति मुलुकमा आज पनि सफल छ । यही कमिसनको सिद्धान्तमा टिकेको नेपाली समाज कायम रहे मात्र उसको शासन कायम रहने अवस्था छ ।

घूस र कमिसन हाम्रो संस्कार भइसकेको छ । इमानको कमाइमा गौरव गर्ने संस्कार विलुप्त छ । नेपाल सरकारको कुनै निकायमा सानो जागिर खाने कर्मचारीले अतिरिक्त कमाइ गर्दैन, अर्थात् तलब मात्र घर ल्याउँछ भने ऊ उसकै जीवनसाथी र परिवारका सदस्यको नजरबाट अक्षम साबित हुन्छ÷हुन्छे । सबैजसो के कुरामा सहमत देखिन्छन् भने, गलत ढंगले कमाउनु नै सफलता हो तर त्यो देखिनुहुन्न । कमिसन लिएको, घूस खाएको, भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण छोड्नुहुन्न । व्यवहारमा यस्ता प्रमाण नछोड्ने तर मजाले दुवै हात फैलाएर हसुर्नेहरुलाई समेत जनताले पछिल्लो आम निर्वाचनमा आश्चर्यजनक मत दिए । किन दिए भने, लामो समयदेखि पार्टी बनाएर देश बनाउँछु भन्ने नेताहरुसँग जनता आक्रोशित थिए । आक्रोशको मत पाए त्यस्ता चतुरहरुले पनि ।

राजनीतिक नेता र कार्यालयका कर्मचारीहरु मात्र विकृत होइन, आम नेपालीमै विकृतिले बास गरिसकेको छ । नपढ्ने विद्यार्थी गणेश भगवान्लाई लड्डु चढाउँछ परीक्षा पास गर्न, अथवा प्रभावशाली बाबुलाई शिक्षकलाई भनसुन गर्न पठाउँछ, वा धम्की दिन लगाउँछ– समाजको संस्कार नै प्रदूषित भएको छ । मुलुकको व्यवस्था र अवस्थाले युवालाई मुलुक छोड्न बाध्य त पारेको छ, तर खाडीमा खोपडीको गिदी पगाल्नुभन्दा स्वदेशमै गाई पाल्नु, गोलभेँडा फलाउनु तुलनात्मकरुपमा ठीक हुनसक्थ्यो, तर हामी विदेश नै रोज्छौं– मानसिकता नै प्रदूषित बनेको छ ।

मुलुकमा डा. बाबुराम भट्टराईहरु पराजित छन्– जो सानो–ठूलो नभनी काम गर्नुपर्छ, मुलुक बनाउनुपर्छ भन्छन् । तर, कमिसन खाने, भ्रष्टाचार गर्नेहरु विजयी छन्– जो सत्तामा छन्, उनीहरुलाई यही समाजले सफल बनाएको छ । यही तीतो यथार्थ देखाउन यी हरफ लेख्दासम्म बजारमा चलिरहेको छ ‘नाङ्गो गाउँ’ चलचित्र । डा. भट्टराईले पनि हेरेका रहेछन् यो चलचित्र । भेटघाटका क्रममा उनले प्रशंसा गरेका कारण लेखक पनि परिवारका साथ चलचित्र नाङ्गो गाउँ हेर्नपुग्यो । जनताले नै भ्रष्ट र कमिसनखोर नेतालाई मतदान गरेपछि स्वच्छ छविका नेता पराजित भएर नाङ्गो बन्दारहेछन् चलचित्रमा । मतदान गर्ने बेला भ्रष्टलाई गर्ने अनि पछि देश बनेन, कमिसनतन्त्रको बोलवाला भयो भनेर जनताले नै गुनासो गर्ने ! कस्तो विडम्बना ! यस्तो कसरी मिल्छ ?

हो, मिल्दैन । तर मिल्दैन भन्दा–भन्दा समय घड्किसक्यो । नेपाल विश्व मानचित्रमा धूमिल हुँदै जान थाल्यो । अदक्ष जनशक्ति आपूर्ति गर्ने आर्थिकरुपले अत्यन्त कमजोर, भ्रष्ट र अव्यवस्थित मुलुकका रुपमा यसको पहिचान बन्न थाल्यो । विश्वमा नेपाली नागरिकले कुन कुरा देखाएर गौरवको अनुभूति गर्ने, केही बाँकी छैन । आज पनि पहिचानका लागि सगरमाथा र बुद्धकै नाम लिने ? हामीलाई विश्व समुदायले गिल्ला गर्नु स्वाभाविक छ । छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन र कमिसन नखाने र भ्रष्टाचार नगर्ने नेताको नेतृत्वमा मुलुकको शासन सुम्पने अवस्थाको सिर्जना गर्नु आवश्यक मात्र होइन, अनिवार्य भएको छ ।