नेतृत्वको बाचा बिर्सने प्रवृत्ति

हाम्रा राजनीतिक दलहरुको एउटा अचम्मको बानी छ । निर्वाचनको समयमा जनताको घरदैलोमा जाने, उनीहरुका समस्यालाई आफ्नै समस्या ठानेर उस्तै परे काममा पनि साथ दिने र सँगै काम गर्ने नाटक गर्छन् । जनताको साखुल्य भएको अभिनय पनि गर्छन् तर निर्वाचन सकिएर विजय हासिल गरेपछि उनीहरुले जनतासमक्ष गरेका सबै बाचा बिर्सने गरेका छन् । विगतको तीतो अनुभवलाई हेर्ने हो भने त कैयौँ राजनीतिक नेतृत्व शासन सत्तामा आएपछि महाभ्रष्ट बन्ने र मुलुकलाई नराम्ररी लुट्ने खेलमा समेत लागेको पाइन्छ । अहिले पनि शासन सञ्चालन गर्नेहरुबाट जनता वाक्कदिक्क छन् । जनताले सेवा–सुविधा र राहत पाउने खालका विशेष योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । सरकारको गतिविधि हेर्दा चारैतिर शंका नै शंका गर्ने ठाउँ छ । भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । मान्छे काटेर जेल परेका गुण्डा नाइकेलाई पहुँचका आधारमा कैद मिनाहा दिएर राजनीतिमा बढेको अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ । यसरी राजनीतिमा अपराधीकरण मौलाएमा त्यसले कानुनी राज्यको अवधारणामा गम्भीर कुठाराघात गर्छ ।

विभिन्न जघन्य अपराधमा जेलमा बसिरहेका अपराधीहरुलाई सरकारले विभिन्न बहानामा कैदमुक्त गरी अपराधकर्मलाई प्रश्रय दिइरहेको देखिन्छ । सरकारका यस्ता गतिविधि आपत्तिजनक र नीन्दनीय छन् । सरकारका हरेक संयन्त्रहरु औपचारिकतामा सीमित छन् । आम जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, प्रविधि, सुरक्षालगायतका विषयमा सरकारी निकायले मौनता साँधेर बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार, सचिवालय टिम आदि सिंहदरबार र बालुवाटारमा जागिर खान अनि सरकारी काम पचाउन मात्रै गएका होइनन् । फेरि स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारी संयन्त्र पनि कुम्भकर्ण निद्रामा रहनु हाम्रो लागि अर्को अभिशाप बन्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाहकार टिमले नियमितरुपमा नै सरकारको नीति तथा योजनामा समेटिएका महत्वपूर्ण कार्यक्रमको बारेमा छलफल गराई ती कार्यक्रमलाई मूर्तरुप दिन सक्ने अवस्थामा पु¥याउन सक्नुपर्छ । किनकि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा धेरै सुधारका कुरा गर्न सक्छन् । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार टिम हरेक समस्यालाई गहनरुपमा बुझेर तत्काल समस्या समाधान गर्ने मोटिभका साथ अगाडि बढ्न सक्नुृपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन ।

वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सधैँ मनमस्तिष्कमा राख्न सक्नुपर्छ । विगतमा घोषणापत्रमा जनताका सामु गरिएको बाचालाई सधैँ सम्झिनुपर्छ । जुन सरकार जनतासमक्ष गरेका बाचाहरु पूरा गर्न सक्षम हुन्छ त्यो सरकार दिगो हुनसक्छ । सरकारले जनतासमक्ष गरेका बाचाहरु पूरा गर्न सकेमा त्यो सरकारप्रति आम जनताले अपनत्वको अनुभूति गर्न सक्छन् । तर अहिले सरकारले घोषणापत्रानुसार आफूले बाचा गरेका कार्यक्रम पूरा गर्न नसकेकाले जनतामा निराशा पलाउन पुगेको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उनको टिमले पार्टीको घोषणापत्रानुसारका योजनालाई व्यवहारमा उतारेर जनताको मन जित्न सफल हुनुपर्छ । घोषणापत्रलाई नै बिर्संदै जाने र आम जनताको समस्या समाधान गर्न सरकार संवेदनशील नबन्ने हो भने जनताले बिस्तारै सरकारको विकल्प पनि खोज्न सक्नेछन् । राजनीतिक नेतृत्व पनि जनताको अगाडि नराम्ररी गिर्न पुग्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीलगायत सरकारमा रहेका सबैले गम्भीर भएर सोचौँ र सच्चिएर अघि बढौँ ।